बजेट खर्चमा अन्तिम महिनाको दौड

• बजेट सक्नकै लागि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा जबर्जस्ती सम्पन्न गरिएका योजना पटक्कै टिकाउ र गुणस्तरीय हुँदैनन्

नेपालमा असार महिना लागेपछि विकास निर्माणको दृश्य अचानक बदलिन्छ । वर्षभरि सुस्त देखिएका सडक, ढल, नाली, भवन, तटबन्ध, खानेपानी पाइप र साना पूर्वाधारका काम एकाएक तीव्र देखिन थाल्छन् । कतै झरीमै कालोपत्रे हुन्छ, कतै माटो नसुक्दै ढलान हुन्छ, कतै नाली आधा खनेर बिल पूरा बनाइन्छ, कतै योजनाका नाममा ग्राभेल खन्याएर भुक्तानीको कागज तयार हुन्छ । जनताले वर्षौँदेखि सोधिरहेको प्रश्न यही हो : बजेट सक्नकै लागि अन्तिम महिनामा यसरी सम्पन्न गरिएका योजना बलिया र टिकाउ हुन्छन् त ? उत्तर सरल छ । खर्च सम्पन्न हुन सक्छ, तर विकास अनिवार्य रूपमा सम्पन्न हुँदैन ।

तथ्यांकले यो समस्या भावनात्मक गुनासो मात्र नभई संरचनागत कमजोरी भएको देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक विवरणअनुसार २०८३ असार १६ सम्म संघीय सरकारको कुल खर्च विनियोजनको ७२.७४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । चालू खर्च ८२.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था ८३.८८ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च भने ३५.३२ प्रतिशत मात्र थियो । यही अवधिसम्म ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये करिब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । पूर्ण लक्ष्य भेट्ने हो भने बाँकी पुँजीगत बजेट असारको अन्तिम दुई सातामा करिब २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्थ्यो, जुन प्रतिदिन करिब १७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको दबाब हो । यस्तो दबाबले गुणस्तर होइन, भुक्तानीको हतार जन्माउँछ । तर, जतिसुकै हतार गरे पनि भुक्तानीको अन्तिम दिन असार २५ सम्ममा जम्मा ४४.५१ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चको अत्यन्त निराशाजनक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

यो वर्ष मात्र होइन, विगतको प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा असारभरिमा मात्र सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो, जुन अघिल्लो साउनदेखि पछिल्लो असार ३० सम्म भएको कुल खर्चको १५.३७ प्रतिशत थियो । त्यही अवधिमा पुँजीगत खर्च मात्र ७१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भएको थियो । जेठ र असार दुई महिनामा भएको पुँजीगत खर्च करिब ९४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो, जुन सो समयसम्म भएको कुल पुँजीगत खर्चको झन्डै ४४ प्रतिशत थियो । वार्षिक लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रहेकामा असार ३० सम्म पुँजीगत खर्च २ खर्ब १४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६१ प्रतिशत मात्र पुगेको थियो ।

अझ अघिल्लो आर्थिक वर्षको सरकारी एकीकृत वित्तीय विवरणले पनि यही संकेत गर्छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा संघीय सरकारको कुल खर्च अन्तिम बजेटको ७९.५६ प्रतिशत मात्र थियो । सो वर्ष पुँजीगत खर्च कुल संघीय खर्चको १३.७८ प्रतिशत मात्र रह्यो, जबकि चालू खर्च ६६.६८ प्रतिशत थियो । विनियोजनका हिसाबले पुँजीगत खर्च ६२.०९ प्रतिशत मात्र खर्च भयो, अघिल्लो वर्ष पनि यो ६१.६८ प्रतिशत मात्र थियो । अर्थात् समस्या एक वर्षको प्रशासनिक ढिलाइ होइन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनकै पुरानो रोग हो ।

यो रोग किन दोहोरिइन्छ त ? बजेट बनाउँदा आयोजना तयार नभईकन रकम छुट्याएर राखिन्छ । जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति, वन कटानी अनुमति, डिजाइन, लागत अनुमान, निर्माण सामग्रीको स्रोत, स्थानीय विवाद समाधान, ठेक्का कागजातलगायत तयार नगरी बजेट विनियोजन हुन्छ । साउनमा काम सुरु हुनुपर्ने हो, तर धेरै योजनामा बोलपत्र निकाल्नै कात्तिक, मंसिर वा माघ लाग्छ । त्यसपछि मूल्यांकन, सम्झौता, मोबिलाइजेसन, साइट हस्तान्तरण र डिजाइन संशोधनमै समय जान्छ । जब काम गर्ने मौसम सकिन लाग्छ, तब खर्च गर्ने दबाब सुरु हुन्छ ।

विश्व बैंकको नेपाल पुँजीगत खर्च अवरोध विश्लेषणले पनि बजेट योजना कमजोरी, आयोजना तयारीमा ढिलाइ, नगद प्रवाहमा समस्या र बजेट व्यवस्थापनका कठोर नियमका कारण पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अत्यधिक हुने गरेको देखाएको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार पहिलो तीन त्रैमासिक अवधिमा पुँजीगत खर्च समग्रमा ५० प्रतिशतभन्दा कम रहने प्रवृत्तिले आयोजना कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउँछ । त्यही प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.९ प्रतिशतमा झरेको र पूर्वाधार अन्तर पूरा गर्न १० देखि १५ प्रतिशतबराबर लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अब मूल प्रश्नमा फर्कौं । असारमा सम्पन्न योजना टिकाउ हुन्छन् कि हुँदैनन् ? सबै असार खर्च खराब हो भन्न मिल्दैन । कहिलेकाहीँ काम पहिले नै सकिएको हुन्छ, तर कागजात, मापन, परीक्षण, बिल स्वीकृति र भुक्तानी मात्र अन्त्यमा देखिन्छ । तर, वास्तविक काम नै अन्तिम महिनामा सुरु हुने वा हतारमा टुंग्याइने हो भने त्यस्तो पूर्वाधार टिकाउ हुने सम्भावना कम हुन्छ । सडक कालोपत्रे गर्न तापक्रम, सतह तयारी, कम्प्याक्सन, बिटुमिनको मात्रा, पानी निकास र रोलिङको समय मिल्नुपर्छ । ढलानलाई उचित मिश्रण, कम्पन, सुक्ने अवधि र संरक्षण चाहिन्छ । तटबन्ध र नालीलाई भूगोल, बहाव, ढलान र निकासको वैज्ञानिक अध्ययन चाहिन्छ । यी कुनै पनि काम भुक्तानीको अन्तिम मितिले निर्देशित भए भने गुणस्तर स्वतः जोखिममा पर्छ ।

असारे विकासको अर्को समस्या निगरानी हो । वर्षैभरि काम हुँदा नागरिक, प्राविधिक र जनप्रतिनिधि सबैले योजनालाई हेर्ने समय पाउँथे । तर, अन्तिम महिनामा सबै निकाय बिल मिलान, मापन, सिफारिस, चेक, हस्ताक्षर र प्रणाली प्रविष्टीमा दौडिन्छन् । प्राविधिक परीक्षण कागजी औपचारिकतामा सीमित हुन सक्छ । निर्माणस्थलमा सामग्रीको गुणस्तर, परिमाण र कार्यविधि जाँच्ने समय हुँदैन । सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण पनि औपचारिकता बन्न पुग्छ । परिणामस्वरूप कागजमा योजना सम्पन्न देखिन्छ, तर वर्षा सकिँदा सडक फुट्छ, नाली थुनिन्छ, खानेपानीको पाइप चुहिन्छ, तटबन्ध बग्छ र विद्यालय भवनमा चिरा पर्न थाल्छन् ।

सरकारले यो समस्या चिनेको छैन भन्ने होइन । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड जारी गरिएको छ । त्यसमा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र पहिलो त्रैमासिकमै न्यूनतम प्रगति सुनिश्चित गर्दै असार मसान्तसम्म नतिजा हासिल गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, नीतिगत घोषणा र व्यवहारबिचको दूरी घट्न सकेको छैन । एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित विवरणअनुसार मापदण्ड बने पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठुलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने रोकिएको देखिन्न ।

यसले सुशासनमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । बजेट खर्चको उद्देश्य रकम सक्नु होइन, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक उत्पादन बढाउनु हो । नागरिकका लागि पुँजीगत खर्च भनेको सुरक्षित सडक, पानी बग्ने सिँचाइ, गुणस्तरीय विद्यालय, भरपर्दो अस्पताल, टिकाउ पुल, स्वच्छ खानेपानी र विपत् सामना गर्ने संरचना हो । तर, राज्यको मूल्यांकन खर्च प्रतिशतमा मात्र सीमित भयो भने निकायहरू नतिजाभन्दा भुक्तानीतर्फ केन्द्रित हुन्छन् । खर्च प्रतिशत बढ्छ, तर जनताको जीवनमा परिवर्तन कम देखिन्छ । यही कारणले नागरिकले ‘विकास भयो’ भन्दा पहिले ‘कति दिन टिक्छ’ भनेर सोध्न थालेका छन् ।

सुधारको बाटो स्पष्ट छ । पहिलो, तयारी पूरा नभएका आयोजना बजेटमा राख्न बन्द गर्नुपर्छ । विस्तृत डिजाइन, जग्गा, वातावरणीय स्वीकृति, लागत अनुमान, निर्माणस्थल र स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र पुँजीगत विनियोजन हुनुपर्छ । दोस्रो, साउनदेखि नै ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने गरी खरिद योजना अघिल्लो आर्थिक वर्षमै तयार गर्नुपर्छ । तेस्रो, असारमा नयाँ काम सुरु गर्ने होइन, पुरानो कामको अन्तिम गुणस्तर परीक्षण गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । चौथो, भुक्तानीलाई प्रयोगशाला परीक्षण, स्थल फोटो, ‘जियो’ स्थान विवरण, स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्यांकन र सार्वजनिक अनुगमनसँग जोड्नुपर्छ । पाँचौँ, आयोजना प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारीलाई बारम्बार सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । छैटौँ, ठेकेदारको विगतको कार्यसम्पादन अभिलेखलाई नयाँ ठेक्कामा निर्णायक बनाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, रकमान्तरको दुरुपयोग घटाउन आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा बजेट सार्ने निर्णयलाई कडा पार्नुपर्छ । बजेट काटिन नदिन मात्र खर्च गर्ने संस्कार अन्त्य गर्नुपर्छ । खर्च नभएको रकम स्वतः दण्ड होइन, तर तयारीविना खर्च गरिएको रकम ठुलो दण्ड हो भन्ने बुझाइ स्थापित हुनुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनु आवश्यक छ, तर कमजोर खर्च बढाउनु विकास होइन । राम्रो आयोजना ढिलो भए पनि टिकाउ हुन्छ, कमजोर आयोजना छिटो भए पनि पुनर्निर्माणको बोझ बन्छ ।

अन्ततः असारको दौड नेपालको विकास प्रशासनको लक्षण हो, मूल रोग होइन । मूल रोग हो तयारीविनाको बजेट, ढिलो सुरु हुने खरिद योजना, कमजोर अनुगमन, भुक्तानीकेन्द्रित मूल्यांकन र राजनीतिक दबाबमा आयोजना छनोट । जबसम्म राज्यले ‘कति खर्च भयो’ भन्दा ‘कति टिक्यो, कति उपयोगी भयो, कति जनतालाई लाभ भयो’ भन्ने प्रश्नलाई मुख्य सूचक बनाउँदैन, असारे विकासको चक्र दोहोरिइरहन्छ । बलियो र टिकाउ योजना महिनाको अन्त्यमा होइन, वर्षको सुरुदेखि अनुशासन, विज्ञान, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ बन्छ । बजेट सक्नु उपलब्धि होइन, नागरिकले भरोसा गर्ने विकास दिनु नै वास्तविक उपलब्धि हो ।