- रास्वपाको आमपार्टी सदस्यताको जग र महाधिवेशनबाट चुनिएको केन्द्रीय समितिबिचको वास्तविक दूरीले पार्टीको समावेशितामाथि प्रश्न उठाएको छ
नीति र व्यवहारको खाडल : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपाली राजनीतिमा ‘थिति बसाल्ने’ र ‘वैकल्पिक राजनीतिक संस्कार’को दाबीसहित उदाएको शक्ति हो । पार्टीले आफ्नो मार्गदर्शक राजनीतिक दस्ताबेज र चुनावी ‘वाचापत्र २०८२’ को पहिलो बुँदामै दलित समुदायले भोग्दै आएको अन्याय र बहिष्करणको यथार्थलाई स्विकारेको थियो । नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने र संरचनात्मक सुधार अघि बढाउने घोषणा गरेको रास्वपाले दलित समुदायलाई आफूतिर आकर्षितसमेत गर्यो ।
तर, निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ १८२ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा वा समानुपातिक सूची बनाउँदा मधेशी दलितलाई पूरै उपेक्षा गरेको रास्वपाको व्यावहारिक अभ्यास आफ्नै नीति र सिद्धान्तभन्दा निकै फरक मोडमा उभिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशमा १३ लाख ९० हजार ३३२ (कुल दलितको करिब ३६ प्रतिशत) को विशाल हिस्सा ओगटेर बसेका मधेशी दलित समुदायलाई रास्वपाले पूरै किनारीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ आठजना दलित सांसद चयन गर्दा र पार्टीको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च अंग ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउँदासमेत यत्रो ठुलो जनसंख्या भएको मधेशी दलित समुदायलाई ‘शून्य’ बनाइनुले पार्टीको घोषित नीतिमाथि नै गम्भीर शंका उब्जाएको छ ।
केन्द्रीय समितिको यथार्थ र समावेशी अवस्था : महाधिवेशनको आधिकारिक मतपरिणाम तथा सामाजिक बनोटको विश्लेषण गर्दा निर्वाचित भएका ९९ केन्द्रीय सदस्यको एकीकृत तथ्यांकले असन्तुलित चित्र देखाउँछ । त्यसमा खसआर्य समुदायको हिस्सा सबैभन्दा ठुलो अर्थात् ५८.५८ प्रतिशत (५८ जना) रहेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको आदिवासी जनजाति समुदायबाट १५.१५ प्रतिशत (१५ जना) को प्रतिनिधित्व छ । मधेशी समुदायबाट १०.१० प्रतिशत (१० जना) निर्वाचित भएका छन् ।
दलित समुदायको कुल उपस्थिति ७.०७ प्रतिशत (सातजना) रहेको छ, जसमा तीन पुरुष र चार महिला छन् । आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व आरक्षित सिटमा मात्र सीमित नरहेर खुला र प्रादेशिक भूगोलको प्रतिस्पर्धाबाट समेत प्रस्फुटित हुनु सकारात्मक संकेत भए पनि कुल राष्ट्रिय जनसंख्या (करिब १३.४–१४ प्रतिशत) को तुलनामा यो उपस्थिति अझै पनि झन्डै आधा मात्र हो । यसैगरी, थारू र मुस्लिम समुदायबाट समान ३.०३ प्रतिशत (तीन–तीनजना) को प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । तर, यो समग्र भूगोल र क्लस्टरको अंकगणितभित्र देशकै सबैभन्दा उत्पीडित मानिएको मधेशी दलित समुदायको पुरुष र महिला दुवैतर्फको प्रतिनिधित्व ‘शून्य’ छ ।
रास्वपाको पार्टी सदस्यता र मधेशको जग : पार्टीका आमसदस्यको जग रोचक तर लैंगिक तथा क्षेत्रीय रूपमा केही असन्तुलित देखिन्छ । रास्वपाको कुल पाँच लाख २३ हजार ४६५ जना साधारण सदस्यमध्ये तीन लाख ९६ हजार ७८९ जना पुरुष (७५.८ प्रतिशत) र मात्र ८९ हजार ८९६ जना महिला (१७.२ प्रतिशत) रहेका छन् । आमपार्टी सदस्यतामा महिलाको हिस्सा केवल १७.२ प्रतिशत मात्रै हुनुले तल्लो तहको संगठन निर्माणमा महिला आकर्षण कमजोर देखिन्छ । जातजातिगत रूपमा कुल सदस्यमध्ये ४१ प्रतिशत खसआर्य, १७.३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, १८ प्रतिशत मधेशी र ९.७ प्रतिशत दलित रहेका छन् ।
क्षेत्रीय घनत्वका हिसाबले रास्वपालाई सबैभन्दा ठुलो संगठनात्मक जग मधेश प्रदेशले दिएको छ, जहाँ कुल एक लाख २१ हजार ८९९ जना सदस्य रहेका छन् । मधेश प्रदेशको यस कुल सदस्यताभित्र दलित सदस्यको संख्या १५ हजार ३१० रहेको छ । मधेश प्रदेशको भौगोलिक र सामाजिक संवर्द्धनका आधारमा यहाँ संगठित १५ हजारभन्दा बढी दलित मूलतः मधेशी दलित (पासवान, चमार, डोम, मुसहर आदि) नै हुन् । परिवर्तनका नाममा रास्वपालाई जिताउन यिनै मधेशी दलितको ठुलो योगदान छ । तर, विडम्बना, भुइँतहमा पार्टीका लागि रगत–पसिना बगाउने १५ हजारभन्दा बढी मधेशी दलितको यो विशाल फौज पूरै बेवास्तामा परेको छ ।
सदस्यता र केन्द्रीय समिति प्रतिनिधित्वको तुलनात्मक खाडल : रास्वपाको आम ‘पार्टी सदस्यताको जग’ र महाधिवेशनबाट चुनिएको ‘केन्द्रीय समिति’बिचको वास्तविक दूरीले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको असन्तुलित चरित्रलाई उजागर गर्छ । कुल पार्टी सदस्यतामा ४१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खसआर्य समुदायको केन्द्रीय समितिमा ५८.५८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुले उनीहरूको प्लस १७.५८ प्रतिशतको ‘अति–प्रतिनिधित्व’ देखाउँछ ।
यसको ठिक विपरीत, सदस्यतामा १७.३० प्रतिशत रहेका आदिवासी जनजातिको केन्द्रीय समितिमा १५.१५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ, जुन २.१५ प्रतिशतले न्यून हो । सबैभन्दा ठुलो विभेद मधेशी र मधेशी दलितको हकमा देखिन्छ । आमसदस्यतामा १८ प्रतिशत हिस्सा रहेको मधेशी समुदायको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व जम्मा १०.१० प्रतिशत मात्रै छ, जुन ७.९० प्रतिशतको गिरावट हो । कुल दलित सदस्यता ९.७० प्रतिशत रहेकामा केन्द्रीय समितिमा ७.०७ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व हुँदा २.६३ प्रतिशतको न्यूनता देखिन्छ । तर, मधेश प्रदेशबाट मात्रै १५ हजार ३१० जनाको संगठित आमसदस्यता रहेको मधेशी दलित समूहको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व भने शून्य रहनु पूर्ण वञ्चितीकरणको सबुत हो ।
महाधिवेशनको नयाँ अंकगणित र पदाधिकारीको प्रवृत्ति : चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन सांगठनिक संरचनामा पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता साबित भयो । संशोधित विधानअनुसार रास्वपाको केन्द्रीय समिति अब कुल १५८ सदस्यीय हुनेछ, जसमध्ये ९९ जना महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित ९९ सदस्यीय समितिबाट सातजना शीर्ष पदाधिकारी चयन भएका छन् । जसमा सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले सर्वसम्मत चुनिए भने अन्य पाँचजना (उपसभापति सोविता गौतम, महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, सहमहामन्त्रीहरू हरि ढकाल, असिम शाह र निशा डाँगी) मतदान प्रक्रियाबाट आएका हुन् ।
निर्वाचित सात पदाधिकारीमध्ये ६ जना (८५.७१ प्रतिशत) खसआर्य समुदायका मात्रै छन् भने बाँकी एकजना मुस्लिम समुदायका हुन् । यस शक्तिशाली ‘कोर–टिम’मा आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलित समुदायको उपस्थिति ‘शून्य’ छ । निर्वाचित संरचनाको यो तथ्यांकले रास्वपाभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र वा चुनावी प्रतिस्पर्धाका नाममा पहुँचवाला वर्गकै सिन्डिकेट कति बलियो छ भन्ने तथ्यलाई गणितीय रूपमै पुष्टि गर्छ ।
नीतिगत दस्ताबेज र नेतृत्व चयनको गम्भीर विरोधाभास : रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई पार्टीको मूल सिद्धान्त अंगीकार गर्दै समावेशी समाजलाई सुशासन र न्यायको परिपूरक मानिएको छ । प्रतिवेदनको पाँचौँ स्तम्भ ‘समन्यायिक समावेशी समाज’मा भनिएको छ– ‘हाम्रो लक्ष्य प्रतिनिधित्व मात्र होइन, वास्तविक सशक्तीकरण हो, केवल कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यवहारमा पनि पहुँच, सहभागिता र सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ तर, महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको सामाजिक बनोट हेर्दा प्रतिवेदनका यी सुन्दर वाक्य र भुइँतहको यथार्थबिच पटक्कै तालमेल मिल्दैन ।प्रतिवेदनले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समूहको आवाजलाई समान महत्व दिने उद्घोष गरे पनि व्यवहारमा ठिक उल्टो देखियो । जनगणनाअनुसार देशमा खसआर्यको जनसंख्या करिब २८–३० प्रतिशत छ, तर रास्वपाको निर्वाचित केन्द्रीय नेतृत्वमा उनीहरूको हिस्सा झन्डै ६० प्रतिशत पुगेको छ । पार्टीले ‘खुला प्रतिस्पर्धा’को नाममा आन्तरिक चुनावलाई पूरै खुला छोडिदिँदा, पहिल्यैदेखि स्रोत र पहुँचमा अगाडि रहेका खसआर्य समुदायकै पुनः बाहुल्य कायम हुन पुग्यो । परिणामतः पिँधमा पारिएका मधेशी दलितका लागि समान अवसरको मैदान नै तयार भएन ।
पुराना दलसँगको तुलना : देशको सर्वोच्च नीतिनिर्माण तह (प्रतिनिधिसभा) का १८२ सिट र रास्वपाको आफ्नै ९९ सदस्यीय निर्वाचित केन्द्रीय समिति दुवैमा मधेशी दलित नअटाउनु संरचनागत रूपमा गरिएको उपेक्षाको पराकाष्ठा हो । झन्डै ३७४ जना (संसद् + केन्द्रीय समिति) को शक्तिशाली नेतृत्व पंक्तिमा राज्यकै सबैभन्दा पिँधमा पारिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनु लज्जाको विषय हो । यसले नेपाली राजनीतिको इतिहासमा रास्वपामाथि कतै ‘मधेशी दलितविरोधी’को स्थायी ‘ट्याग लाग्ने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा परम्परागत पार्टीहरू ‘पश्चगामी’ तथा नयाँ शक्तिहरू ‘अग्रगामी’ हुन्छन् भन्ने एउटा आमभाष्य छ । तर, कांग्रेसको कार्यसमिति र रास्वपाको ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको चरित्रलाई तुलना गर्दा भिन्न यथार्थ प्रकट हुन्छ । कांग्रेसको समितिमा खसआर्यको उपस्थिति ४६.५१ प्रतिशत देखिन्छ, जुन रास्वपाको भन्दा करिब १२ प्रतिशतले कम हो । कांग्रेसले आफ्नो विधानको अनिवार्य आरक्षण नीतिका कारण खसआर्यको संख्यालाई ५० प्रतिशतभन्दा तलै रोकेर अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि ‘स्पेस’ सुरक्षित गरेको देखिन्छ । कांग्रेसले आफ्नो कार्यसमितिभित्रै पनि मधेशी दलितको उपस्थिति सुनिश्चित गर्दा र पदाधिकारी तहमा दलितलाई स्थान दिँदा, रास्वपा भने ९९ जनाको भिड र शीर्ष पदाधिकारी तह दुवैमा मधेशी दलितका लागि पूर्ण रूपमा अनुदार देखियो । पुराना दलले मधेशी दलितलाई दशकौँदेखि केवल भोटबैंक मात्र बनाए । आज नयाँ युगको कसम खाएको रास्वपाले पनि ठिक त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गरेको छ ।
लामिछानेको ‘रोस्ट्रम माफी’ र सिद्धान्तको विरोधाभास : प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर इतिहासमै पहिलोपटक राज्य र आफ्नो दलका तर्फबाट दलित समुदायमाथि शताब्दीऔँदेखि भएको विभेदप्रति सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘म आज यस सम्मानित सदनबाट शताब्दीऔँको विभेद र उत्पीडनका लागि सिंगो दलित समुदायसँग सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्न चाहन्छु । यो विभेद सामाजिक गल्ती मात्र थिएन, राज्यद्वारा गरिएको संगठित अपराध थियो...।’
सभापति लामिछानेको यो सम्बोधन शक्तिशाली थियो । तर, प्रश्न उठ्छ– संसद्को रोस्ट्रमबाट माफी मागेको केही समयमै पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा मधेशका १५ हजारभन्दा बढी संगठित मधेशी दलितजस्तो अति–सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रीय समितिमा एउटा पनि सिट सुरक्षित गराउन नसक्नु कस्तो सामाजिक लोकतन्त्र हो ? रोस्ट्रमको माफी र प्रतिबद्धता व्यवहारमा अनूदित हुन नसक्दा यो केवल राजनीतिक ‘स्टन्ट’मा मात्र देखिँदै छ ।
सुध्रिने मौका अझै छ : भाषण र नीतिमा सामाजिक न्याय अलाप्ने तर संगठनको शीर्ष तहमा खसआर्यको एकल बाहुल्य र मधेशी दलितको शून्य संख्याले पार्टीको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न त उठाएको छ, तर रास्वपा र सभापति लामिछानेका लागि यो ऐतिहासिक संरचनागत त्रुटि सच्याउने मौका अझै बाँकी छ ।
संशोधित विधानअनुसार अब सभापतिले वरिष्ठ नेता, उपसभापति, महामन्त्री, प्रवक्तासहित १२ जना पदाधिकारी मनोनीत गर्न बाँकी नै छ । त्यस्तै, १५८ सदस्यीय पूर्ण केन्द्रीय समिति बनाउन ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने विशेषाधिकार पनि सभापतिसँगै सुरक्षित छ । यो बाँकी रहेको अंकगणित नै रास्वपाका लागि आफ्नो नियत र ‘वाचापत्र’ प्रमाणित गर्ने अन्तिम परीक्षा हो । न्याय दिने हो भने सभापति लामिछानेले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै ५१ जना मनोनीत कोटामा मधेशी दलित समुदायका भुइँतहका योग्य नेतालाई अनिवार्य समेट्नुपर्छ । साथै, निर्वाचित सात पदाधिकारीमा देखिएको खसआर्यको ८५ प्रतिशतको एकल वर्चस्व तोड्न अब मनोनीत हुने १२ पदाधिकारीमा मधेशी दलित, मधेशी र सीमान्तकृत जनजातिको सम्मानजनक र कार्यकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
रास्वपाभित्र सुरुवाती कालदेखि रगत–पसिना बगाएका ‘जेन–जी’ युवा, डाक्टर, इन्जिनियरदेखि स्थापित सामाजिक विद्रोही मनोजकुमार रजक, खासिन्द्र राम र राजु मण्डलहरू उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा त थिए, तर आन्तरिक चुनावी भट्टीबाट उनीहरू सबैलाई पाखा लगाइयो । मैदानमा योग्य सारथिहरू हुँदाहुँदै पनि ९९ सदस्यीय निर्वाचित भिडमा एकजना पनि मधेशी दलित नअटाउनुले रास्वपाको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । रास्वपाको समावेशिता भनेको भुइँतहका मधेशी दलितले घण्टी बजाइरहने तर त्यसको गुञ्जन र सत्ताको स्वाद भने पहुँचवालाले मात्रै लिइरहने ‘आधुनिक सिन्डिकेट’भन्दा फरक केही रहेन । आकर्षक ‘बोक्रा’भित्रको यो संकीर्ण ‘गुदी’ समयमै नफेरिने हो भने न्यायको घण्टी भित्रभित्रै प्रतिक्रियावादी दलदलमा पुरिने निश्चित छ ।
