बालेन सरकारकाे १०० दिन : यस्ता छन् उपलब्धि (पूर्णपाठ)
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज सय दिन पूरा भएको छ ।
सय दिन पूरा भएको अवसरमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकार गठनसँगै प्राथमिकता निर्धारण गर्दै सयदिने कार्यसूची तयार पारी त्यसकै आधारमा काम अघि बढाएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा ती कार्यसूचीअन्तर्गत भएका प्रगति, सम्पन्न भएका कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहमा गरिएका सुधारका विषय सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारका १०० दिन : उखु किसानले १३ वटा चिनी मिलबाट पाए ९२ प्रतिशत रकम
चालू आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी मिलबाट ६८ हजार उखु किसानले पाउनुपर्ने कुल रु. १३ अर्ब ७६ करोडमध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम मिलहरूले भुक्तानी गरिसकेको सरकारले जनाएको छ।
वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनका अवसरमा आज सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विगतका वर्षमा उखु किसानले भुक्तानीका लागि ६ देखि आठ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा यस वर्ष आर्थिक वर्षभित्रै रकम उपलब्ध गराउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
तीन दिन बित्दा पनि सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी यमुना विकको शवको पोस्टमार्टम भएन
उदयपुरको मदन भण्डारी लोकमार्गमा तीन दिनअघि भएको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी २८ वर्षीया यमुना विक (अधिकारी) को शव अझै पोस्टमार्टम हुन सकेको छैन। उचित क्षतिपूर्ति र उनका दुई नाबालक सन्तानको भविष्य सुनिश्चित नभएसम्म शव नबुझ्ने अडानमा परिवार कायम रहेपछि पोस्टमार्टम प्रक्रिया रोकिएको हो।
उदयपुरगढी गाउँपालिका–३ निवासी यमुनाको गत असार १८ गते भएको दुर्घटनामा घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। मोटरसाइकलचालक उनका श्रीमान् यमबहादुर विक गम्भीर घाइते भएका छन्। उनी हाल विराटनगरस्थित अस्पतालमा उपचाररत छन्।
शनिबार गाईघाटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मृतककी जेठानी सरिता विकले दुर्घटना भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि पीडित परिवारले न्याय नपाएको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार दुर्घटनापछि परिवार गम्भीर संकटमा परेको छ भने घाइते यमबहादुरको उपचारका लागिसमेत आर्थिक अभाव भइरहेको छ।
दुध बिक्रीबापत किसानलाई ४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी
सरकारले दुग्ध किसानलाई दुध बिक्रीबापत तिर्न बाँकी रहेको रकममध्ये करिब ४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिंहदरबारमा आयोजित सरकारको १०० दिनका प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार १७ वैशाख २०८३ सम्म दुध खरिदबापत किसानलाई तिर्न बाँकी रकम ६७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसमध्ये करिब ४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम पनि चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।
प्राविधिक विश्वविद्यालयका ८२ प्रतिशत विद्यार्थी व्यावसायिक इन्जिनियर बन्न सफल
कोशी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको देशकै पहिलो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्नातक इन्जिनियरिङतर्फको पहिलो स्नातक समूहका ८२ प्रतिशत विद्यार्थीहरू पहिलो प्रयासमै व्यावसायिक इन्जिनियर बन्न सफल भएका छन्।नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को लाइसेन्स प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले प्राध्यापन गराउन थालेको चारवर्षे स्नातक इन्जिनियरिङतर्फको पहिलो समुहका सिभिल अनि इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ तर्फका ८२ दशमलव ३५ प्रतिशत विद्यार्थीहरूले पहिलो प्रयासमा इन्जिनियरिङ परिषद्को लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि उनीहरू व्यावसायिक इन्जिनियर बन्न सफल भएका हुन्।
अस्ट्रेलियामा बितेका युवकको शव ल्याउन सहयोग गर्न परिवारजनको माग
करिब दुई वर्षअगाडि वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका एक युवककाे मृत्यु भएको तीन महिनामा पनि शव नआएको परिवारजनले बताएका छन्। पर्साको पर्सागढी नगरपालिका–७, बागेश्वरी निवासी २९ वर्षीय राकेश पटेलको अस्ट्रेलियामा मृत्यु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि शव आउन नसकेको परिवारजनले जनाएका छन् ।
मृतक युवकको पार्थिव शरीर अहिलेसम्म नेपाल ल्याउन नसकिएकाले तत्काल सरकारले शव ल्याएर परिवारजनलाई बुझाउन मृतकका बुबा बिर्जा राउत कुर्मीले आग्रह गरे । उनका अनुसार चैत २२ मा इन्टरपोलको प्रहरीमार्फत छोराको मृत्यु भएको भन्दै खबर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर यसबारे थप जानकारी लिएको हो ।
छोराको घटनाबारे जानकारी पाउनसाथ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेर थप बुझ्दा छोराले आत्महत्या गरेको भन्दै जानकारी गराएको उनले बताए ।
गृह मन्त्रालयका ४२ उपसचिवको सरुवा, ११ जिल्लाका सिडिओ फेरिए
गृह मन्त्रालयले ४२ उपसचिवको सरुवा गरेको छ। सरुवामा ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन्।
ताप्लेजुङ, हुम्ला, सोलुखुम्बु, रुकुम पूर्व, रसुवा, मुगु, मनाङ, कालिकोट, दार्चुला, जुम्ला, डडेल्धुरालगायत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन्।
ताप्लेजुङमा उमेशकुमार दाहाल, हुम्लामा भोलानाथ गुरागाई, सोलुखुम्बुमा कमानसिंह थापा मगर, रुकुम पूर्वमा काोपिला राई, रसुवामा नरेन्द्र परियार, मुगुमा पोषणराज भण्डारी, मनाङमा मुक्तिनाथ खनाल, कालिकोटमा झविलाल भट्टराई, दार्चुलामा वर्तराज पौडेल, जुम्लामा तेजप्रकाश प्रसाई र डडेल्धुरामा मीना अर्याललाई सिडिओका रूपमा खटाइएको छ।
१०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले यस विषयलाई संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको हो।
शनिबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।
आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत उद्धारको प्याकेज खोज्दै निजी क्षेत्र
परिस्थितिवश कर्जा नतिर्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगका लागि छुट्टै ‘उद्यम उद्धार प्याकेज’ ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेस गर्दै उद्धार प्याकेज ल्याउन माग गरेको हो ।
जानाजानी ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश नतिर्नेलाई स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने पनि महासंघको भनाइ छ । यस्तै, बैंकिङ प्रणालीको विश्वास पुनर्स्थापना, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्जीवनबाट मौद्रिक नीतिको सफलता मापन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
बहुमतबाट पारित भयो बागमतीको बजेट
नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र बजेट पारित हुनेबारे देखिएको अन्योलकाबिच बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट अन्ततः बहुमतबाट पारित भएको छ ।
शनिबार बसेको बागमती प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०८३ र आर्थिक विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको हो । बजेट पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
