सुदूरपश्चिममा गठबन्धनमै खटपटपछि बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित

बिहिबार, १८ असार, २०८३
डिजिटल संस्करण

सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा अझै छलफल सुरु हुन सकेको छैन । बजेटलाई लिएर गठबन्धनमै खटपट देखिएपछि छलफल अनिश्चित बनेको हो । बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ एमाले संसदीय दलले बजेटमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको बैठकले पनि बजेटमा कांग्रेसले एकलौटी गरेको आरोप लगाउँदै बजेट संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । बजेटमा सत्तारूढ दलकै चर्को असन्तुष्टिले यहाँ गठबन्धनको भविष्य नै संकटमा देखिन्छ । बजेट विवादका कारण सुदूरपश्चिममा एमाले र नेकपाबिच वाम गठबन्धन निर्माणको चर्चासमेत छ । यही अवस्थामा बजेट पारित हुँदैन ।

सत्तारूढ दलले नै संशोधन दर्ता गराउनु भनेको सरकार फेरिन सक्छ भन्ने पनि हो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘नेकपासँग सहकार्य गरेर जानेबारे अनौपचारिक कुराकानी भइरहेकै छन्, तर निर्णय गरेर जाने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ ।’

नेकपा संसदीय दलको उपनेता प्रकाश रावलले गठबन्धन फेरबदलको कुरा केन्द्रमा हुने सहमतिमा निर्भर रहने बताए । ‘केन्द्रमा शीर्ष नेतृत्व तहमा सहकार्य गरेर जाने सहमति भए तल समस्या हुँदैन । यहाँ बाहिर गठबन्धन फेरबदलको धेरै हल्ला चले पनि एमालेसँग यसबारे धेरै छलफल भएको छैन,’ उनले भने । सत्तापक्षबाटै विरोध हुने भएपछि सरकारले सदनमा बजेटमाथिको छलफल सुरु गरेको छैन । प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफलको मिति तय भएको छैन । असार मसान्तभित्र प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

प्रदेश सभाका सचिव देवबहादुर बोगटीले प्रदेश सभा बैठकको समय निश्चित नभएको बताए । ‘सदन कहिले बस्ने भन्ने निश्चित छैन । सरकारले बजेटका लागि सदन चलाइदिनुपर्यो भनेको छैन,’ सचिव बोगटीले भने, ‘सरकारले नचाहेर बजेटमा छलफल अगाडि बढ्ने कुरा पनि भएन ।’ उनले सदनमा बजेट प्रस्तुत भए पनि टेबुल अझै नभएको जानकारी दिए ।

कांग्रेस र एमालेबिच बजेट भागबन्डाको रस्साकस्सीबिच आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले गत १ असारको मध्यराति प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्र विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । बजेटपछि सदन बस्न नसकेकाले बजेट सभामा टेबुल नभएको सचिव बोगटीले बताए ।

बजेट प्रस्तुतअघि नै यी विधेयक दर्ता गर्ने चलन छ । सरकार आफैँले जारी गरेको योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड बजेट निर्माणका क्रममा पालना नभएको, चालू, पुँजीगत तथा मन्त्रालयगत बजेट नछुट्याएर अपूरो बजेट ल्याएको भन्दै एमाले संसदीय दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी थापा शर्माले प्रदेश सभामा बजेट टेबुल भएपछि एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइन् ।

सुझावित समाचार