- साझा, समयबद्ध र व्यावहारिक कार्यक्रमविना गरिने पार्टी एकता केवल राजनीतिक समाचार बन्छ, राष्ट्रिय उपलब्धि बन्दैन
नेपालको राजनीतिमा फेरि एकपटक केपी ओली नेतृत्वको एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिच पार्टी एकताको चर्चा चुलिएको छ । राजनीतिक दलबिच सहकार्य वा एकता हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासभित्रकै विषय हो । तर, एकता आफैँमा उपलब्धि भने होइन । त्यसको औचित्य त्यसले बोकेको उद्देश्य, प्रक्रिया र परिणामले निर्धारण गर्छ । त्यसैले, आजको मूल प्रश्न कोसँग मिल्ने भन्ने होइन । किन मिल्ने ? केका लागि मिल्ने ? को–को मिल्ने ? कसरी मिल्ने र संख्यामा दुई दल तर सम्पूर्ण वाम एकतापछि नेपाली जनताले के पाउने ? भन्ने हो ।
पछिल्ला वर्षमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण, एनसेलसम्बन्धी विवाद, विद्युत् बक्यौता विवाद, सुन तस्करी, दलगत भागबन्डा र राजनीतिक संरक्षणका विषयले जनविश्वासलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएका छन् । यी घटनाको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा भए पनि जनताले अब एउटा स्पष्ट उत्तर खोजिरहेका छन् । पार्टी एकता यिनै विकृतिको निरन्तरताका लागि हो कि यिनको अन्त्यका लागि ? यदि दलहरूले यस प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर दिन सक्दैनन् भने पार्टीको गणितीय आकार बढ्दैमा जनताको विश्वास बढ्ने आधार देखिँदैन । यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नदिई हुने कुनै पनि एकता जनताका लागि भन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्वका लागि मात्र उपयोगी बन्न सक्छ ।
त्यसकारण नेपालमा पछिल्ला तीन दशकदेखि यही राजनीतिक धारका दल पटक–पटक राज्यसत्ताको केन्द्रमा पुगे । सरकार फेरिए, गठबन्धन फेरिए, पार्टीहरू जुटे अनि फेरि फुटे । र, आज एउटा गम्भीर प्रश्न जनतामाझ उभिएको छ । पुराना दलहरू अर्थात् लोकतन्त्रखातिर जीवन नै उत्सर्ग गरेर स्थापित भएका राजनितिक दलसँग जनता किन चिढिए ? राज्यसत्ताको बागडोर आफ्नै हातमा हुँदाहुँदै पनि बेरोजगारी घटाउन सकिएन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिएन, किसानको जीवनस्तर उकास्न सकिएन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउन सकिएन, सुशासन स्थापित गर्न सकिएन र भ्रष्टाचारमाथि निर्णायक प्रहार गर्न सकिएन भने जनताले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले, पार्टी एकताअघि आत्मसमीक्षा आवश्यक छ । हिजो के गर्न सकेनौँ, किन सकेनौँ र अब कसरी अरू नयाँभन्दा फरक गरेर देखाउन सक्नेछौँ ? स्पष्ट खाका नयाँ ढंगबाट आउनुपर्यो । कम्युनिस्ट पार्टीको पुरानो रीतिरिवाजभन्दा यो युग सुहाउँदो जनताको चुलोसम्म पुग्ने र पुर्याउन सकिने कार्यक्रम दिन सकिएन भने जनता हामीसँग नजिक हुने सम्भावना कम छ ।
अब हामी विकास गर्छौं भन्ने भाषणले कठोर भइसकेका नेपाली जनताको विश्वास फर्किंदैन । विकासको कुरा त परापूर्वकालदेखि हुँदै आएको हो । तैपनि, हाम्रो नेपाल विकासशील भनिएका राष्ट्रभन्दा दशकौँ पछाडि छ । त्यसैले, अब नेताहरूले के गर्छौं ? भन्दा पहिले किन गर्न सकेनौँ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
अनि के विकासलाई राजनीतिक अस्थिरताले रोकेको हो ? कि दलगत भागबन्डाले ? कि संस्थागत भ्रष्टाचारले ? कि नीतिगत अस्थिरताले ? कि योग्यताभन्दा नातावाद र गुटगत स्वार्थले ? कि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सट्टा आयातमुखी सोचले ? यी प्रश्नको इमानदार समीक्षा नगरी फेरि विकासको सपना बेच्नु भनेको पुरानै भाषण दोहोर्याउनु मात्र हुनेछ ।
त्यसैले, सबैभन्दा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ । किन मिल्ने या एकता गर्ने ? यदि उत्तरचाहिँ चुनाव जित्ने, सरकार बनाउने, पद बाँडफाँट गर्ने वा शक्ति केन्द्रित गर्ने भन्ने हो भने त्यस्तो एकताबाट लाभ सीमित राजनीतिक नेतृत्व र उनीहरूसँग जोडिएका स्वार्थ समूहलाई मात्र पुग्नेछ । जनताका समस्या ज्युँकात्युँ रहने हो भने भोट त के देलान् र घरघरमा हात जोड्न जानसमेत नसक्ने अवस्था आइसकेको छ ।
तर, यदि उद्देश्य जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु, सुशासन स्थापना गर्नु, उत्पादन र रोजगारी बढाउनु तथा राष्ट्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजानु हो भने त्यस्तो एकताको औचित्य स्थापित हुन सक्छ ।
अर्को प्रश्न हो ? केका लागि मिल्ने वा एकता गर्ने ? संसद्मा बहुमत जुटाउन मात्रै हो ? कि युवालाई बिदेसिन नपर्ने वातावरण बनाउन, किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन हो कि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा प्रभावकारी बनाउन वा कानुनको शासन स्थापित गर्न, यदि यी विषयमा साझा, समयबद्ध र व्यावहारिक कार्यक्रम छैन भने पार्टी एकता केवल राजनीतिक समाचार बन्छ, राष्ट्रिय उपलब्धि बन्दैन ।
अझ गम्भीर प्रश्न को–को मिल्ने ?
दुई पार्टीका दुई अध्यक्ष मात्र मिल्ने ? कि लाखौँ कार्यकर्ता पनि मनदेखि नै मिल्ने ? कि संगठन मात्र मिल्ने ? कि विचार पनि मिल्ने ? कि नीति पनि मिल्ने ? कि सिद्धान्त पनि मिल्ने ? राजनीतिक संस्कार चरित्र पनि मिल्ने कि केही सीमित राजनीतिक स्वार्थ समूह मात्र मिल्ने ? युवा, विद्यार्थी, महिला, किसान, मजदुर, दलित, जनजाति, मधेशी, बुद्धिजीवी, विज्ञ र समाजका सिर्जनशील शक्तिलाई पनि साझा राष्ट्रिय उद्देश्यमा जोड्ने ? कि पहिलाको झैँ कसैलाई सोद्धै नसोधी सुटुक्कै एकता गर्ने । खबरदार ! अब त्यस्तो अपराध नहोस् !
यदि दुई नेताको हस्ताक्षरलाई मात्रै पार्टी एकता भनिन्छ भने त्यो संगठनात्मक सम्झौता हुन सक्छ, तर वैचारिक र सामाजिक एकता बन्न सक्दैन । जनताको विश्वास त्यस्तो एकताले जित्न सक्दैन ।
अर्को प्रश्न हो कसरी मिल्ने ?
कि केही पृष्ठको दस्ताबेज सार्वजनिक गरेर, केही भाषण गरेर, केही ओठे प्रतिबद्धता सुनाएर कि पार्टी नेता र कार्यकर्ताको बडी ल्याङ्वेज विचारेर, विगतमा यस्ता धेरै अभ्यास देखिइसकिएको छ । हतारमा भएका एकता हतारमै टुटेका पनि छन् । त्यसैले स्पष्ट सिद्धान्त, साझा नीति, आन्तरिक लोकतन्त्र, मतभेद समाधान गर्ने विधि र जनताप्रतिको साझा उत्तरदायित्वविना गरिने एकता दिगो हुन सक्दैन ।
मानिलिनुस्, घर बनाउनुअघि इन्जिनियरले नक्सा बनाउँछ, जगको परीक्षण गर्छ, सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्छ र त्यसपछि मात्रै निर्माण सुरु हुन्छ । किनकि नक्साविनाको घर कुनै दिन भत्किन सक्छ भन्ने चेत उसलाई हुन्छ । तर, नेपालको राजनीतिमा भने धेरैपटक नक्साभन्दा पहिले घर बनाउने हतार गरिएको छ । परिणामस्वरूप केही समयमै घर चर्किएको छ, भत्किएको छ र फेरि नयाँ निर्माण तथा एकताको बहस सुरु भएको छ । पार्टी एकताको सन्दर्भमा पनि यही गल्ती दोहोरिनुहुँदैन ।
नेताहरूलाई साँच्चै दिगो एकता चाहिएको हो भने पहिले साझा राजनीतिक कार्यसंस्कृति निर्माण हुनुपर्छ । साझा कार्यक्रममार्फत जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सांगठनिक र नीतिगत एकताले अर्थ राख्छ । अन्यथा, एकता कागजमा हुन्छ, मनमा हुँदैन, संरचनामा हुन्छ, संस्कारमा हुँदैन ।
अन्ततः सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो– तपाईंहरू मिल्दा नेपाली जनताले के पाउँछन् त ? यदि यसको उत्तर अस्पष्ट छ भने पार्टी एकताको औचित्य पनि अस्पष्ट नै रहन्छ । जनताले अब पार्टीको आकार र उमेर हेर्दैनन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तन हेर्छन् । उनीहरूलाई नेताहरूको संयुक्त मञ्चभन्दा आफ्ना छोराछोरीले स्वदेशमै रोजगारी पाएको दिन प्रिय हुनेछ । उनीहरूलाई भाषणभन्दा सुशासन चाहिएको छ, नाराभन्दा न्याय चाहिएको छ, आश्वासनभन्दा परिणाम चाहिएको छ ।
अन्ततः प्रश्न केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने होइन । प्रश्न यो हो– यो एकता सत्ता जोगाउने माध्यम हो कि राष्ट्र निर्माणको नयाँ संकल्प ? यदि यो एकता विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै, साझा सिद्धान्तमा उभिँदै, जनतालाई केन्द्रमा राख्दै र राष्ट्रिय हितलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने साहससाथ अघि बढ्छ भने त्यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । तर, यदि यो केवल सत्ता, पद, प्रभाव र राजनीतिक अंकगणितीय समीकरण मात्र हो भने इतिहास दोहोरिनेछ । ढुक्क हुनुस्, परिवर्तन असम्भव छ ।
त्यसैले, यदि मिल्नु नै छ भने अटल चट्टाने पहाडझैँ मिल्नुस्, जहाँ सिद्धान्त, नीति, चरित्र र जनप्रतिबद्धता पत्थरजस्तै बलिया हुनुपर्छ । रबरको डोरीले चोर गाई बाँधेजस्तो, तान्दा चुँडिने र फुकाउँदा छुट्टिने एकता नेपाली जनतामाथि फेरि नथोपर्नुस् । किनकि, जनताले अब क्षणिक सत्ता–समीकरण होइन, दिगो राजनीतिक स्थिरता, इमानदार नेतृत्व र परिणाममुखी शासन खोजिरहेका छन् । इतिहासले पार्टी कति पटक मिले भन्ने होइन, जनताको जीवनमा कति परिवर्तन ल्याए भन्ने कुरा मात्र सम्झिनेछ । जति भयो अझै बहुत बाँकी छ । त्यसकारण कसका लागि पार्टी एकता ? आन्तरिक सत्ता जोगाउन कि देश र जनताको भविष्य बनाउन ? पहिला यिनै प्रश्नको यथार्थपरक उत्तर खोजौँ, अनि मात्र गरौँला पार्टी एकता ।
