सुकुमवासीमाथि उपेक्षा किन ?

• डोजरको आडमा स्वाभिमान उठ्नै नसक्ने गरी ढालिएका सुकुमवासीले यो मुलुकप्रति कसरी अपनत्व महसुस गर्न सक्लान् ?

सरकारले काठमाडौंलगायत देशैभर सुकुमवासी बस्ती बलात् हटायो । आफ्नो नाममा टेक्ने जमिनसुद्ध नभएर बाँच्नकै लागि सहर छिरेर नदीछेउका सरकारी जमिनमा शरणागत भएका दीनहीनहरूले अहिले जीवनमै भयानक सन्त्रास भोगिरहेका छन् । देशैभरका सुकुमवासी त्राहिमाम छन् । उनीहरूले यत्तिको असहाय र निर्धोपनको महसुस सायद कहिल्यै गरेका थिएनन् ।

अतिशय राजनीतीकरणको मारले दशकौँदेखि थाती रहँदै आएको र पुराना राजनीतिक दलको प्रश्रय पाएर हुकुमवासीले गिजोलेर जटिल बनाएको काठमाडौंको सुकुमवासी समस्याको बैठान कसरी गर्नुपर्थ्यो वा कसरी गर्दा सही हुने थियो भन्ने बहस अहिले चर्किएको छ । बहसको केन्द्रमा दुर्गन्ध सहेर नदीकिनारबाट हटाइएका काठमाडौंका सुकुमवासी छन् । र, उनीहरूको फजिती चलेको छ, हुर्मत काढ्न तँछाडमछाड् गरिँदै छ ।

सहरी मध्यमवर्गको नजरमा सुकुमवासीहरू सरकारी जमिन कब्जा गरी बसेका महा–अपराधी हुन् । उनीहरूको छाप्रामाथि डोजर कुदाउनु यो सरकारको अनिवार्य र सर्वोपरि सुकार्य हो । अर्थात्, काम ऐतिहासिक भएको छ । सुकुमवासीले सरकारी जमिन कब्जा गरी जुन जधन्य ‘अपराध’ गरेका थिए, त्यसको उचित दण्ड उनीहरूको विदीर्ण हृदय र सहस्र अश्रुधारा नै हो । सुकुमवासी अब ओतविहीन बनेका छन् । उनीहरूसँग अब न टेक्ने जमिन छ, न त समाउने डालो नै छ । यतिखेर उनीहरूको हातमुख जोर्ने मेलो पनि टुटेको छ । यो स्थितिमा उनीहरूको मनोविज्ञान के होला ? ती खुसी होलान् कि दुःखी ? दुःखी भए तिनको दुःखको गहिराइ कति होला ? पर्वाह कसैलाई छैन । किनकि चुनाव आएकै छैन । अझ भर्खरै सरकारले व्यवस्थापनका नाममा एकमुस्ट २५ हजार रुपैयाँ र मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने प्रलोभन देखाउँदै होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न उर्दी जारी गरेको छ । नयाँ सरकार र राज्यव्यवस्थाको यो कस्तो खालको चरित्र हो ?

यतिखेर मौका छोप्दै पुराना दलका जनप्रतिनिधि पनि डोजर लिएर सुकुमवासीका झुप्रा भत्काउन आतुर छन् । आखिर उनीहरूलाई चुनावमा यिनै दमित, दुखियाराको जमातले भोट नदिएर हराइदिएका हुन् भन्ने जो परेको छ । उनीहरू यही मौकामा रिस फेर्न र दोष बालेनको टाउकामा थोपर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । बालेन सरकारको काँधमा बन्दुक राखेर सुकुमवासीमाथि पड्काउँदा आफूलाई पुनर्जीवनको सञ्जीवनी मिल्ने ठानेका छन् तिनले ।

कहिले राजनीतिक त कहिले प्राकृतिक प्रकोप, कहिले राज्यकै जमिनदारी प्रथाको बर्बरता त कहिले आर्थिक जर्जरतालगायत कारण विभिन्न कालखण्डमा नागरिकले घरवारविहीन हुनुपरेको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लंग छ । आफ्नो थातथलोबाट बहिष्करणमा पारिएपछि पनि मानिसहरू निरुपाय बनेर सहरका नदीकिनारमा आइपुगेका हुन्, सास धान्न । विभिन्न कारणले भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी बन्न पुगेकाहरूलाई विगतका हरेक सरकारले लालपुर्जासहित व्यवस्थापन गर्छु भनी जर्जरताबाट मुक्तिको आशा देखाउँदै आए । तर, आश्वासन कहिल्यै यथार्थमा रूपान्तरण भएन । 

दलहरूका निमित्त सुकुमवासी चर्को घाम र चिसो ठिहीसमेतमा नाराजुलुसका लागि उपयोग हुँदै आए । तिनले दलका नाममा अनेक संगठन खोलेर निरन्तर भोट बैंकका रूपमा दोहन गर्दै आए । माओवादीको जनयुद्ध यिनै निमुखाको मुक्तिका नाममा लडियो । युद्धको विभीषिकाले पनि कैयौँलाई थातथलोविहीन बनायो । मूलतः तिनै विपन्न र दलितलाई उचालेर सार्वजनिक जग्गामा मात्रै बसोवास गराइएन, जमिनदारको जमिनमा रातो झन्डा गाडेर तिनमा पनि सुकुमवासी भूमिहीनका बस्ती बसालिए । ती बस्तीलाई आफ्ना आधार इलाकाका रूपमा प्रयोग गरियो । माओवादी सरकारमा पुग्दा पनि यी दीनहीनहरू उपेक्षामा परे । सुकुमवासी बस्ती सामन्ती जमिनदारका आँखाको कसिंगर बने । 

यसरी एउटा सरकारले बसाउने, अर्कोले उठाउने अन्तहीन शृंखला चलिआएको छ । विपन्नहरू लामो समयदेखि भूमिहीन सुकुमवासीका रूपमा दर्ज हुँदै आएका छन् । सही र दीर्घकालीन समाधान कसैले दिएन । जसका पिता–पूर्वजले ऐन–कानुन बनाएर यो देशमा भूमिहीन सुकुमवासी समस्या जन्माए, तिनकै वर्ग पुस्ताले निरन्तर सत्ता, सरकार र आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । जुन वर्गले भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या जन्माए उनीहरूकै हातबाट यसको हल खोज्नु, उनीहरूलाई नै मुक्तिदाता ठान्नु ठुलो बिडम्बनाको विषय हो । यसमा पनि गाउँ र सहरका भूमिहीन सुकुमवासीलाई एउटै तराजुमा जोखेर हेर्नु दुःखद छ ।

राज्यका लागि जमिन ठुलो हो कि मान्छे ? भूमि पहिलो कि नागरिक ? भूमिले राज्य बनाएको कि जनताले ? सुकुमवासी राज्यले बनाएको हो कि जनता आफैँले ? भूमिहीन, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोवासी, मोही, गुठी, रैकर भूमिलाई विभिन्न रूपमा वर्गीकरण राज्यले गरेर निजी स्वामित्व स्थापित गरेको हो कि जनताले ? भूमिहीन मान्छे कहाँ जान्छ ? सार्वजनिक जग्गा नओगटे के उसलाई कसैले निजी जग्गामा बस्न दिन्छ ? नागरिकभन्दा जग्गा प्रथम मान्ने र जग्गा नियन्त्रण गर्न राज्य बलियो पार्ने सोच नै फासीवाद हो । भूमिहीन सुकुमवासी समस्या के हो ? यो कसरी सिर्जना भयो ? जसले बुझेको र भोगेकै छैन, उसलाई के थाहा ? जसका पितापुर्खा यो देशमा विभेदी र दोहनकारी ऐनकानुन बनाएर विनामिहिनेत अकुत जमिनका मालिक बने, उसलाई के थाहा सुकुमवासी बस्तीको पीडा ? जसले र जसका पितापुर्खाले खोरिया फँडानी गरी जमिनलाई बस्न र खोतीयोग्य बनाए आज उनीहरू नै भूमिहीन सुकुमवासीका साथै नागरिकताविहीनसमेत हुन पुगेका छन् । 

आजको सूचना–प्रविधिको युगमा पनि गरिब निमुखा नागरिकको दुःख, पीडा र आँसु दल र तिनका ठालुहरूका निमित्त केवल राजनीतिको भर्याङ नै भएको छ । दीनदुःखीका पीडा र आँसु यो आततायी समाजका परपीडकका लागि हाताहात बिक्री हुने माल भएका छन्, जसबाट उनीहरूका निमित्त डलरको ओइरो लागिरहेको छ । पहिले उनीहरूले निःसहाय सुकुमवासीलाई यो सहरका सबैभन्दा ठुला दुस्मन, विकासका बाधक, सार्वजनिक जमिन ओगटी बस्ने मिचाहा र अपराधी करार गरे र राज्यलाई तिनका बस्ती भत्काउन, किन भत्काउँदैनस् ? खुरुक्क डोजर लगेर पेलिहाल् भनेर उक्साउँदै ‘कन्टेन्ट’ बेचे । जब तिनका वास उजाडियो, तिनका काँपेको शरीर डराएको मानस र अत्तालिएको रोदन बिक्रीका माल भएका छन् ।

(अ) सामाजिक सञ्जालको यो हदको विद्रुपीकरण र दुरुपयोगले समाजलाई कहाँ पुर्याउला ? सुकुमवासीका लागि यी डोजरभन्दा पीडक भएका छन् । तिनले सुकुमवासीका स्वाभिमान कुल्चिएका छन् । आत्मसम्मानमा गहिरो आघात पुर्याएका छन् । आज यो सहरको आहारिसे मध्यमवर्ग परपीडामा खुसी खोज्दै छ । अपमानित गरी उठिबास लगाउनुमा गर्व गर्दै छ र सुशासन र विकास भनेको यो पो हो भन्दै छ । 

बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा सुकुमवासी बस्ती हटाउनुपर्ने कारणलाई जसरी अभिव्यक्त गरेका छन्, त्यसमा एक किसिमको भावना र चिन्ता अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ । तर, यतिले पुग्नेवाला छैन । बाढी र डुबानले खोलाकिनारका सुकुमवासी बस्तीलाई मात्रै छुने त होइन, त्यसवरपरका लालपुर्जा भएका घरलाई पनि प्रभावित पार्ने होला ? सुकुमवासीलाई उठाउँदा किनारका बाँकी बस्तीलाई चाहिँ उदार गर्नुपर्दैन सरकारले ?

विदेशी नागरिक वा पशुपक्षी नै भए पनि यस्तो अमानवीय र आत्मसम्मानको धज्जी उडाइनुलाई मानवीय भन्न सकिँदैन । अभरमा परेकै नागरिक भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी छन् । भिरपाखामा बाँच्न नसकेर सहर पसेका होलान् । सहरमा सुकुमवासी हुनु कुनै दुर्भाग्यको विषय होइन । यो राज्यको अमानवीय व्यवहारका कारण सिर्जना भएको समस्या हो । मानव अधिकार उल्लंघन हुने गरी सेनाको बन्दुक देखाएर आफ्ना नागरिक लखेट्ने दुस्साहस भएको छ । चिडियाखानामा जनावर सार्नसमेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालना गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त त्योभन्दा खराब अवस्था देखियो । किनारमा बस्ने आफ्नै देशका नागरिकलाई पशुलाई जति पनि मर्यादा राखिएन । हरेक नागरिकको आत्मसम्मान र स्वाभिमान हुन्छ । यसको अर्थ यी सुकुमवासीलाई यसरी नै राखिरहनुपर्छ भन्न खोजेको कदापि होइन, शैली र प्रक्रिया गलत भयो भन्ने मात्र हो ।

यो सत्य हो कि पुँजीवादी लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा जहाँ पनि निजी सम्पत्ति राख्ने परम्परा हुन्छ । जमिनजस्तो प्राकृतिक सम्पत्तिमा जबसम्म निजी स्वामित्वको अधिकार बन्छ, त्यो देशमा कहिल्यै गरिबी र भूमिहीन सुकुमवासी समस्याको समाधान हुन सक्दैन । किनभने, यो पनि मानवजीवनको एउटा निरन्तर चलिरहने सामाजिक प्रक्रिया हो । तर, यसलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन भने गर्दै जानुपर्छ । किनभने, यो हरेक नागरिकको मौलिक र कानुनी अधिकार हो । दश वर्षभन्दा बढी बसोवास गरेको ठाउँमा बसोवासी लालपुर्जा दिने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यहाँ पुस्तौँदेखि बसोवास गरेका नागरिकलाई ऐनकानुनले छुन सकेनन् ।

यसअघि पनि पटकपटक सुकुमवासी बस्ती खाली भएकै हो । भूस्वामित्व व्यक्तिका नाममा नहुँदासम्म ठिकै थियो । मानिसले जंगल फँडानी गरेर आफ्ना गुजारा धाने । त्यसवेला जमिनको कुनै अस्तित्व थिएन । जहिलेदेखि देशमा शासक वर्गले समाजमा मौजादारी व्यवस्था र त्यसपछि २०२१ मा भूमिसुधार लागू भयो, त्यसपछि जमिनकै कारण मानिस गरिब–धनीको दुश्चक्रमा फसे । सामाजिक पारिवारिक द्वन्द्व र कलहमा देश फस्दै गयो । आजसम्म राज्यको चरित्र दोहनकारी र शोषणकारी साबित हुँदै आएको छ । मध्यकालीन अवस्थादेखि अहिलेसम्मको निरन्तरता यस्तै छ । देशभरका ११ लाखभन्दा धेरै सुकुमवासीको आत्मसम्मानमा गम्भीर आघात परेको छ । उनीहरूले आफ्नो स्वाभिमान उठ्नै नसक्ने गरी ढालिएको महसुस गरेका छन् । अब उनीहरूले यो मुलुकप्रति अपनत्व महसुस सायदै गर्न सक्लान् । एउटा विद्रोह खिल बनेर भित्रभित्रै गढ्न सुरु भइसकेको हेक्का राखौँ ।

सुकुमवासी सबै हुमुकवासी हुन् भन्नेहरूले यो तथ्य स्मरण गरून्, देशमा १६ प्रतिशत भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन् र करिब २४ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी छ । सबैलाई एक ठाउँमा जोडेर हेर्ने हो भने झन्डै डेढ करोडको हाराहारीमा नागरिक अभरमा बाँचिरहेका छन् । के यो मुलुक उनीहरूका लागि होइन ? के सरकारले उनीहरूलाई आफ्ना नागरिक ठान्नुपर्दैन ? भूमिहीनता र निरपेक्ष गरिबीबिच गहिरो सहसम्बन्ध छ । सबैजसो भूमिहीन निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । यो यथार्थबाट भड्किएर वा भड्काएर गरिने तर्कको कुनै तुक छैन । 

वर्षौंदेखि भोटबैंकको रूपमा सुकुमवासी राखिराख्ने र २४ घण्टा नबित्दै उठिबास लगाउने दुवै नागरिकका लागि घातक हुन् । ७४ वर्षसम्म समाधान हुन नसकेको काम ७४ घण्टामा फत्ते गर्ने बाटो समाउँदा प्रधानमन्त्री बालेन र सरकारमाथि ठुलो प्रश्न खडा भएको छ । यद्यपि, यो त्रासदीका मूल सर्जक बालेन होइनन् । सुकुमवासीलाई सत्ताको भर्याङ बनाउनेहरू नै मुख्य रूपले दोषी हुन् । सुकुमवासीलाई उनीहरूको सहमतिमै दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरियोस् । अन्यथा, उनीहरूको अवस्था आजको भन्दा पनि जर्जर हुनेछ, अनेक सामाजिक समस्या खडा हुनेछन् । बालेन्द्र शाहले सुकुमवासीलाई अहिलेको भन्दा सम्मानित र सहज जीवन दिन सक्नुपर्छ । अनि मात्र उनको सफलता ठहरिन सक्छ ।