उपत्यकाका नदीकिनारा क्षेत्रबाट हटाइएका भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले विनाविकल्प होल्डिङ सेन्टरबाट नहटाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले यथाशीघ्र स्थायी बसोबास हुनुपर्ने बताउँदै विकल्प नदिई होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिर निकालेमा पुरानै ठाउँमै गएर छाप्रो बनाएर बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
लामो समयदेखि बसोबास गरेको क्षेत्रबाट उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको दुई महिना बित्दा पनि सरकारले व्यवस्थापन नगरेको सुकुमवासीहरूको गुनासो छ । हाल होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने स्थान भए पनि खाना र अन्य सुविधा कठिन भइरहेको पनि उनीहरू बताउँछन् । बालबालिकाको पढाइ अन्योल स्थितिमा रहेकाले सरकारले स्थायी बासको छिटो व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘सुरुमा १५ दिन अस्थायी रूपमा राखियो, ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने भनियो । त्यही आसमा हामी यस्तो गर्मीमा पनि कठिन परिस्थितिमा सरकारले केही त गर्छ नि भनेर दुःखकष्ठ सहेरै सरकारको दिगो व्यवस्थापनको पर्खाइमा बस्दैछौं,’ कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुमवासीहरूले सामूहिकरुपमा सूचना जारी गर्दै भनेका छन्, ‘हामीलाई स्थायी विकल्प नदिईकन होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिर निकालिएमा हाम्रो कहीँकतै बस्ने स्थान नभएकाले हामी पहिले नै बसोबास गरेको ठाउँमै गएर छाप्रो हाल्न बाध्य हुनेछौँ ।’
होल्डिङ सेन्टरमा बसेका सुकुमवासीलाई खाद्यान्न, आधारभूत सेवा–सुविधा तथा बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सरकारले असुरक्षित बस्ती हटाएर सुरक्षित स्थानमा स्थायी समाधान दिने प्रतिबद्धतासहित आफूहरूलाई ६० दिनभित्र व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको गुनासो छ । मंगलबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतको टोली पुगेर होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकालाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा १२ असारभित्र होल्डिङ सेन्टर खाली गरी स्वव्यवस्थापन गर्नुपर्ने जानकारीसमेत गराएका थिए । तर, त्यसमा पीडितहरू खुसी छैनन् । उनीहरूले जबर्जस्ती उठीवास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मंगलबार सरकारले सूचना जारी गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा भएकाहरूलाई ठाउँ छाड्न पाँच दिनको समयसीमा तोकिएको थियो । पाँच दिनमा ठाउँ छाड्न सम्भव नभएको भन्दै उनीहरूले यथाशीघ्र स्थायी बसोबासको माग गरेका छन् ।
यस्ता छन् होल्डिङ सेन्टरबाट भूमिहीनले राखेका माग
- भूमि समस्या समाधान समिति गठन भइसकेकाले स्थानीय सरकारले नै हाम्रो लगत संकलन र प्रमाणीकरणका लागि हामी उठीवास गराइएका परिवारलाई पहिचान गरियोस् ।
- हामी जबर्जस्ती उठीवास भएकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी समस्या समाधान गरियोस् ।
- होल्डिङ सेन्टरबाट स्थायी व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म सरकारको प्रत्यक्ष सेवासुविधा पर्याप्त रूपमा दिइयोस् वा व्यवस्थापनका लागि हामी जाने ठाउँ देखाइयोस्, हामी जान तयार छौँ ।
- सरकारको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिमको सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी केन्द्रित उपयुक्त र उचित स्थायी व्यवस्थापन गरियोस् ।
- हामीलाई स्थायी विकल्प नदिईकन यस होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिर निकालिएको खण्डमा हाम्रो कहीँकतै बस्ने स्थान नभएकाले हामी पहिले नै बसोबास गरेको ठाउँमै गएर छाप्रो हाल्न बाध्य हुनेछौँ ।
