- अदालत, वकिल र कानुन फर्महरूले एआईको उपयोग गर्दै जाँदा कानुनी प्रणालीले अहिले अप्रामाणिकताको सामना गरिरहेका छन्
भारतीय कानुनी पेसाले एक असहज वास्तविकताको सामना गरिरहेको छ, जसलाई अब बेवास्ता गर्न मिल्दैन । कानुन अभ्यास गर्नेहरूको ठुलो संख्यालाई बेवास्ता गर्ने छुट सरकारलाई छैन । पछिल्ला केही दिनमा सर्वोच्च अदालत र भारतीय बार काउन्सिल (बिसिआई) द्वारा गरिएका छुट्टाछुट्टै घोषणाले कानुनी पेसामा दुई फरक प्रकारका आशंका उजागर गरेका छन्, कानुन अभ्यास गर्ने व्यक्तिको प्रमाण वा आधिकारिकताबारे शंका र उनीहरूलाई सहयोग गर्न बढ्दो रूपमा प्रयोग भइरहेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रणालीको विश्वसनीयताबारे अर्को शंका ।
बिसिआईको हालैको प्रमाणीकरण अभ्यासले दशकौँअघि नै सम्बोधन गरिनुपर्ने एउटा संकटलाई उजागर गरेको छ । यसको (बिसिआईको) आफ्नै स्वीकारोक्तिअनुसार देशभरका अदालत परिसरमा ३५–४० प्रतिशत कानुन व्यवसायीले कानुनमा नक्कली डिग्री लिएर काम गरिरहेका हुन सक्छन् । प्रमाणीकरण प्रक्रियाका क्रममा हजारौँ व्यवसायीले पेसा गर्दा आवश्यक कागजात पेस गर्न असफल भए, जसले गर्दा धेरैले नक्कली प्रमाणपत्रमार्फत यो पेसामा प्रवेश गरेको हुन सक्ने आशंकालाई थप बलियो बनाएको छ ।
यसै काण्डले भारतका प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो अहिलेको कुख्यात ‘साङ्ला’ भनेर टिप्पणी गर्न र पछि प्रस्टीकरण दिन प्रेरित गर्यो । प्रधानन्यायाधीशको आलोचना सामान्यतया युवा वकिलतर्फ निर्देशित थिएन, बरु फर्जी तरिकाले बारमा प्रवेश गरेका नक्कली कानुन व्यवसायीतर्फ लक्षित थियो ।
यस संकटको प्रभाव व्यावसायिक दुर्व्यवहारभन्दा धेरै टाढासम्म फैलिएको छ । मूल्य र मान्यता कानुनी वैधताका जग हुन् । कुनै पनि देशको न्याय प्रणाली अदालतका अधिकारीले कठोर कानुनी तालिम र छानबिनबाट गुज्रिएको धारणामा निर्भर हुन्छ । यदि त्यो धारणा असफल हुन थाल्यो भने न्याय प्रशासनमाथि आममानिसको भरोसा वा विश्वास गुम्छ । यो संकटको पृष्ठभूमिमा यस पेसामा एआई प्रवेश गरेको छ । र, एआईको दुरुपयोगले संकट निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ ।
एआईको खतरा अब सैद्धान्तिक रहेन । भारतभरका अदालतले एआईले सिर्जना गरेका भ्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । एआईले पूर्ण रूपमा आधिकारिक देखिने उद्धरण सिर्जना गर्छ । उदाहरणका लागि गुम्माडी उषा रानीविरुद्ध सुर मल्लिकार्जुन रावको मुद्दामा आन्ध्र प्रदेशको ट्रायल कोर्ट अनजानमा चार अस्तित्वहीन फैसलामा भर पर्यो, पूर्ण रूपमा बनावटी वा कृत्रिम फैसला, जसले न्यायिक प्रक्रियाको मुटुमा प्रहार गर्यो । अदालत, वकिल र कानुन फर्महरूले एआईको बढ्दो रूपमा उपयोग गर्दै जाँदा कानुनी प्रणालीले अहिले अप्रामाणिकताको सामना गरिरहेको छ । अब हामी हाम्रो कानुनी तर्कलाई कृत्रिम बन्न अनुमति दिने जोखिममा छौँ । कृत्रिम फैसलाले समस्त न्याय प्रणालीलाई कस्तो असर गर्ला र आममानिसको नजरमा अदालतमाथिको विश्वास कति गिर्ला ?
न्याय क्षेत्रमा एआईको अस्वाभाविक दुरुपयोग रोक्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । यो लहर रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतको एआई मस्यौदा नियमावली (२०२६) ले बेन्चलाई सुरक्षित राख्न पूर्ण प्रतिबन्ध स्थापित गरेको छ । बेन्चले कुनै ‘एल्गोरिदमिक’ निर्णय लिनेछैन, बेन्चमा कुनै ब्ल्याक–बक्स प्रणाली हुनेछैन र न्यायाधीश, वकिल वा मुद्दा लगाउने व्यक्तिका तर्फबाट कृत्रिम प्रविधिको दुरुपयोग हुनेछैन । नियमले एउटा आवश्यक सिद्धान्तलाई मान्यता दिन्छ, प्रविधिले कानुनी निर्णय लिने काममा सहयोग गर्न सक्छ, तर यसले मानव निर्णयलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । यस पेसामा अनावश्यक रूपमा एआईको दुरुपयोग हटाउन वकिलहरूको कडा प्रमाणीकरण, कानुनी शिक्षामा अर्थपूर्ण सुधार, बलियो व्यावसायिक निरीक्षण र एआई सिर्जित सामग्री प्रयोगबारे स्पष्ट कानुन हुनुपर्छ । त्यस्तै, भविष्यका वकिलसँग प्रमाणित विशेषज्ञता हुनुपर्छ र उनीहरूलाई प्रविधिमार्फत सशक्त बनाइनुपर्छ ।
एआई मस्यौदा नियमहरू पारदर्शितातर्फ प्रगतिशील कोसेढुंगा हुन्, तैपनि तिनको प्रभावकारिता त्यसको सफल कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । हामीले नक्कली डिग्री र एल्गोरिदममा बढ्दो निर्भरताद्वारा मानवीय तत्वलाई मेटायौँ भने हामीसँग एउटा कानुनी प्रणाली रहनेछ, जुन कुशल र स्वचालित हुन सक्छ, तर न्याय निर्भर गर्ने मानव निर्णयबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनेछ ।
हिन्दुस्तानटाइम्सबाट
(भारद्वाज भारतको वर्ल्ड पिस युनिभर्सिटीका उपकुलपति हुन्)
