दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जामा परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादन भई नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई साँवामा गाभ्न सक्ने (ब्याज पुँजीकरण) व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघिको व्यवस्थामा जलविद्युत्, सिमेन्ट, औषधि, केबलकार, चिनी, दुग्धजन्य उद्योग, मेडिकल कलेज, तारे होटेल, अस्पताल, दीर्घकालीन कृषि परियोजना र कागज उद्योग गरी जम्मा ११ वटा तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने सीमित व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रगत बन्देजलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको छ । अब दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादन सुरु भई पैसा कमाउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जुनसुकै परियोजनालाई समेटिएको छ ।
पहिला सीमित क्षेत्रमा मात्रै ब्याज पूँजीकरण गर्न पाइन्थ्यो, तर अब बैंकले मूल्याङकन गरेर ब्याज पूँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था भएको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले बताए । उनल भने ‘दीर्घकालीन परियोजनामा जोखिम विश्लेषण गरेर ब्याज पूँजीकरण हुने भएको छ । यसले कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।’
नयाँ व्यवस्थाले शिथिल बनेको व्यावसायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र ठुला आयोजनाहरूलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ब्याज पुँजीकरण भनेको कुनै ठुलो आयोजना वा उद्योग निर्माणको क्रममा रहेको र त्यसले पैसा कमाउन नसकेको सुरुवाती अवस्था अर्थात् ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई गोजीबाट तिर्नुको सट्टा सोही ब्याज रकमलाई पनि ऋणकै रूपमा साँवामा जोडेर ऋणको आकार बढाउने प्रक्रिया हो ।
ब्याज पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब मनलाग्दी गर्न भने पाउनेछैनन् । यसका लागि बैंकहरूले ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्रहरू, परियोजनाको नगदप्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत गरिएको ब्याजको भुक्तानीसम्बन्धी सर्तहरू, प्रस्तावित पुँजी योजना र त्यसको ठोस आधार तथा प्रस्तावित कर्जा–स्वपुँजी अनुपात जस्ता ५ वटा आधारहरू स्पष्ट रूपमा समावेश गरी अनिवार्य रूपमा कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । साथै, ब्याज पुँजीकरण गर्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिबाटै पारित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि कुनै आयोजनाले पहिले तय गरिएको ग्रेस अवधिभित्र काम नसकेर पुनः म्याद थप गरी ब्याज पुँजीकरण गराएमा त्यस्तो ऋणलाई पुनर्संरचना गरिएको कर्जा मानिनेछ । यसरी कर्जा वर्गीकरण भएपछि बैंकले सम्भावित जोखिमका लागि न्यूनतम २५ प्रतिशत रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई बिजुली उत्पादन सुरु भइसकेको, तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा सम्बन्धित निकायले प्रसारणलाइन निर्माण नगरिदिएका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका आयोजनाको हकमा भने राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । प्रसारणलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको
ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रूपमा साँवामा गाभ्न पाइनेछ र त्यस्तो कर्जालाई पुनरर्संरचना मानेर २५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्नेछैन ।
बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगालगायतका ऋणीको काबुबाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति पुगेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नयाँ जीवन दिने नीति ल्याएको छ । यदि त्यस्तो व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा, त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल भई बैंकले नयाँ ग्रेस अवधि प्रदान गरेमा सो अवधिमा पाकेको ब्याज पनि पुँजीकरण गर्न पाइनेछ । यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको त मानिनेछ तर बैंकहरूले सुरक्षित राख्नुपर्ने रकम न्यूनतम १२.५ प्रतिशत मात्र कायम गरे पुग्नेछ, जसले गर्दा बैंकहरूलाई यस्ता संकटग्रस्त उद्योगलाई पुनः कर्जाप्रवाह गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले नयाँ आयोजनालाई सहज बनाए पनि खराब र पुराना ऋणीहरूले यसको फाइदा उठाएर खेलबाड नगरून् भनी कडा सर्त राखेको छ । जसअनुसार पहिले नै पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण भइसकेका कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई कुनै पनि हालतमा पुँजीकरण गर्न पाइनेछैन ।
छुट अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दा बैंकहरूले उक्त पुँजीकृत ब्याज रकमलाई आइसिटिएल शीर्षकमा छुट्टै खाता खोलेर लेखांकन गर्नुपर्नेछ । यसरी, छुट्टै खातामा रहेको ब्याज ऋणको भुक्तानी अवधि कति राख्ने भन्ने कुरा आयोजनाको वास्तविक नगदप्रवाह विश्लेषण गरेर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँले तोक्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले यो निर्देशन जारी गरेको छ ।
