- मानव–पुँजी निर्माणको भिन्नताले धनी र गरिब देशबिचको प्रतिव्यक्ति आयको खाडल फराकिलो हुँदै छ
कुनै पनि मुलुकको विकासको स्थायी आधार भनेको त्यहाँको मानव–पुँजी हो । मानव सामर्थ्य विकासमा पछि परेका मुलुक समग्र विकासमा पनि पछि परेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र क्षमताको स्तर नै मानव–पुँजी हो, जुन उत्पादनमूलक लगानीको प्रतिफल हुने गर्छ । त्यसैले मुलुकहरू मानव–पुँजी निर्माणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा लगानी गर्ने रणनीतिमा छन् ।
विश्व बैंकको हालैको प्रतिवेदनअनुसार न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा मानव–पुँजी निर्माणको प्रवृत्ति उल्टो दिशातर्फ गइरहेको छ । उसका अनुसार यी मुलुकमा १५ वर्षअघिको तुलनामा बालबालिकामा आधारभूत गणितका समस्या समाधान गर्ने क्षमतामा कमी आएको छ । वयस्कको उचाइ घटेको छ । धेरैजसो युवा र महिला कामका लागि चाहिने औपचारिक तालिमबाट पर छन् । महिलाको अवसर सीमित छ र ४० प्रतिशत महिला मात्र तलबी काममा छन् । पाँचमध्ये एक युवाले न काम पाइरहेका छन्, न अध्ययन । यो प्रवृत्ति यति चुनौतीप्रद छ कि मानव–पुँजी निर्माणको भिन्नताले धनी र गरिब देशबिचको प्रतिव्यक्ति आयको खाडल फराकिलो हुँदै छ । जसका कारण धनी र गरिब मुलुकका जनताको जीवन अवधिको अवसरमा फराकिलो अन्तर ल्याएको छ । देशभित्रै पनि वर्गीय, क्षेत्रीय र प्रादेशिक रूपमा यो अन्तर फराकिलो हुँदो छ । यो प्रवृत्ति उल्ट्याउन आक्रामक रूपमा मानव–पुँजीको नीति ‘डिजाइन’ तथा ‘डेलिभरी’ आवश्यक छ ।
मानव–पुँजी निर्माण कुनै एक क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र सम्भव हुँदैन, न त जीवनको खास चरणमा मात्र सीमित रहन्छ । यो बिस्तारै र जीवनका सबै चरणमा हुने निरन्तर प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । परिवार तहमा बच्चाको स्वास्थ्य, पोषण, हेरचाह, कक्षाकोठाको गुणस्तर, सिकाइ र कार्यस्थलसम्म मानव–पुँजी निर्माणको शृंखलामा रहन्छन् । परिवार, समुदाय, शिक्षालय र कार्यस्थल मानव–पुँजी निर्माणका अनुष्ठान हुन् । तर, प्रारम्भिक अवस्था पछिल्ला भन्दा अर्थवान् हुन्छन् । मानव–पुँजी निर्माणका लागि तीन स्थानमा नीति व्यवहारको हस्तक्षेप चाहिन्छ । पहिलो, घर परिवार, दोस्रो समुदाय र शासकीय तह र तेस्रो कार्यस्थल । घरपरिवारमा हुने हेरचाह, पोषण आदिले जीवनभर प्रभाव पारिरहन्छ । विपन्न परिवारमा बाल तथा किशोरावस्थामा सुधारका लागि घरायसी स्रोतको अभाव रहने भएकाले सरकारले सहुलियतकारी नीति लिनुपर्छ । त्यसपछि समुदाय स्रोतको परिचालनका लागि शिक्षा, सीप र क्षमता विकासको मार्ग सहज पार्न छानिएको नीति व्यवहार चाहिन्छ । मानिसहरू प्रायः जागिर (रोजगारी) लाई अन्तिम लक्ष्य सोच्छन् । रोजगारी नै त्यो ठाउँ हो, जहाँ सीपले अभ्यास पाई आफूलाई निरन्तर तिखार्न सक्छ । यस अर्थमा जीवनभरि नै मानव–पुँजी निर्माणको प्रक्रिया चल्छ । निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकमा जागिरको अवसर अत्यन्त सीमित भएकाले मानव–पुँजी निर्माण र उपयोग पनि स्वतः साँघुरिएको हुन्छ । पछिल्ला समय रोजगारविहीन वृद्धिको प्रवृत्ति बढेकाले त्यसको मारमा निम्न आय भएका मुलुक पर्दै आएका छन् ।
नेपाल निम्न आयवाला मुलुक भएकाले मानव–पुँजी विकासमा घरपरिवार तहको स्रोत परिचालनमा कमजोर छ भने सार्वजनिक तवरबाट हुने लगानी पनि स्तरीय र सीपमूलक शिक्षा तथा क्षमता विकासमा भन्दा प्रतिबद्ध खर्च र प्रशासनिक औपचारिकतामा सीमित छ । निजी क्षेत्रको स्वभाव सीप, क्षमता विकास र रोजगारी सिर्जनामा भन्दा सुरक्षित लगानीमा छ । यो अर्थसामाजिक वास्तविकताले असल अभिभावकीय दायित्व निर्वाहमा घरायसी स्रोत उपयोग हुन सकेन, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जनामा लगानी गर्न सकेन र निजी क्षेत्रले रोजगारीसहितको वृद्धि गरेन । अहिलेको नीति प्राथमिकता भनेको विपन्न घरपरिवारमा पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा पुर्याई मानव–पुँजीको जग बसाउनु, शैक्षिक अनुष्ठानलाई जीवनमूलक सिकाइमा पुर्याई सीप विकास गर्नु र रोजगारी/स्वरोजगारीको वातावरण, जस्तो कि सिकेर पढ्ने, पढ्दै सिक्ने, कार्यमूलक शिक्षा दिने कामबाट सीप संस्कृतिको विकास गर्नु हो । आधारभूत सामाजिक सेवाबाट कोही पछि पर्नुहुन्न, शिक्षा जीवन आर्जनको माध्यम बन्नुपर्छ र सिकेको सीपलाई काममा उपयोग गरेर झनै सशक्तीकृत बन्ने प्रक्रिया बसालिनुपर्छ । नेपालमा शिक्षा नै बोझिलो भयो । शिक्षा विभाजक बनी धनी र गरिबको अन्तर बढाउने माध्यम बन्यो । सीप, शिक्षा र कामको बुझाइ नै तहसोपानयुक्त बन्यो । त्यसैले विश्व बैंकले भनेजस्तै मानव–पुँजी निर्माणको प्रक्रिया उल्टो बन्दै छ । यो बुझेर वा नबुझेर नीतिशिल्पीहरू शस्त्रीय र सजिलो बाटो हिँडिरहेका छन्, आँटिलो र आवश्यक काम गरिरहेका छैनन् । किनकि, उनीहरूका लागि जता पनि अवसरको पौल छ । त्यसैले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको आवश्यकता भुलिएको छ ।
सामान्यतः ६ वर्षअघि प्रारम्भिक बालविकास, ६–१४ विद्यालयमा ज्ञान आर्जन, १४–२५ उच्च शिक्षामा सीप र सामर्थ्य विकास गरी त्यसपछिको समय सीपको उपयोग, आर्जन र झनै खारिँदै प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने समय हो । शिक्षा नभए सम्भावना उजागर नै हुन्न, काम नहुँदा सीप कुँजिन्छ । उपचार नपाए शिक्षा र सीपले उपयोगिता दिने सामर्थ्य राख्दैन । प्रोत्साहन नभए मानव–पुँजी उजेलिने गति अवरुद्ध हुन्छ । नेपालमा मानव विकास सूचकांकमा सुस्त सुधार भई ०.६२२ मा पुगेको छ । तर, त्यसभित्रका सूचक सन्तुलित छैनन्, आय सूचक निकै कमजोर छन् । आय सूचक न्यून हुनु भनेको शिक्षा, सीपमा गर्ने लगानीको अवस्था नै कमजोर हुनु हो । आयस्तर कमजोर हुँदा स्वतन्त्रता र अवसर उपयोग गर्ने सामर्थ्य नै साँघुरिन्छ । मानव–पुँजी सूचकांक ०.५२ मात्र छ । कुल जनसंख्यामा आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूह ६१.९ प्रतिशत भए पनि ११.४ प्रतिशत बेरोजगार र ३८.२ प्रतिशत अर्धबेरोजगार छन् । युवा बेरोजगारी २०.८ प्रतिशत छ । रोजगारमध्ये ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्, त्यहाँ सुरक्षा र सुविधा छैन । मुलुकभित्र रोजगारी नभएर बाहिर जानेको संख्या उच्च छ । मुलुकका लागि चाहिने जनशक्तिको अभाव बढ्दो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र आय अपेक्षित नभएकाले आफ्नो क्षमताको १८ प्रतिशत मात्र उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छ । मानवीय सम्भावनाको पहिचान गरी त्यसको उपयोग हुने वातावरण नभएमा मुलुक समग्र विकास र समृद्धिमा पछि पर्छ । भएको सम्भावना उजागर गरी उपयोग गर्न नसक्नुको अर्थ नीति प्रभावकारिता नहुनु हो । यसले आममानिस, विशेषतः युवामा निराशा र कुण्ठा जगाउँदै नकारात्मक संस्कृतितर्फ धकेल्छ । राष्ट्रिय विकासका लागि नकारात्मक संस्कृति मौन चुनौती हो ।
गत २३ र २४ भदौको नवयुवा आन्दोलनको एउटा कारण बेरोजगारी थियो । आफ्नो सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्न नपाएको मानिस जहिले पनि त्यसको क्षतिपूर्ति खोज्ने गर्छ, स्वरूपहरू भने फरक हुन सक्छन् । नेपालमा मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि युवा आक्रोश उम्लिरहेको छ, जसको आशय आफूलाई उपयोग गर्ने र आफू र आफ्नो राष्ट्रका लागि योगदान गर्ने अवसरको माग हो । नेपालको मानव संसाधन विकास र उपयोग नीति मानव क्षमतालाई पहिचान र उपयोग गर्न अल्मलिएको छ, आर्थिक र शिक्षा नीतिबिचको आबद्धता कमजोर छ । शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संरचना विस्तार भएर पनि मानव–पुँजी निर्माणका दृष्टिमा पुनर्बोध गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । आवधिक योजनाले आर्थतन्त्रको आकार दोब्बर पार्ने भनेको छ, सत्तासीन दलले पनि चुनावी वाचापत्रमा यही कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न हालै प्रस्तुत बजेटमा नेपाललाई एआई युगमा प्रवेश गराउने, नवउद्यम र प्रवर्तनशीलता दह्रो बनाउने, समग्र शैक्षिक इकोसिस्टममा प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्ने, आधारभूत संस्थालाई स्वास्थ्य सेवाको प्रथमविन्दु बनाउने र युवालाई कार्यस्थलमा आधारित सीप दिनेलगायत नीति लिइएको छ । प्रमुख कुरा ती नीतिलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रम र वास्तविक तत्परता छ कि छैन भन्ने न हो । नीति नतिजामा पुग्छन् पुग्दैनन् भन्ने हो । रोजगारीसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सीप हितको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता भएपछि मात्र मानव–पुँजी निर्माणको जग सबल बन्छ । शासकीय पद्धतिको वैधता पनि यसैले दिने हो ।
(मैनाली नेपाल सरकारका फूर्वसचिव हुन्)
