- रास्वपाले पाएको करिब दुईतिहाइ बहुमत सत्ताका लागि हो, व्यवस्था वा संविधानको मूल सिद्धान्त फेर्ने सर्त वा अर्थमा होइन
चर्चित लेखक पाउलो कोइल्होको प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘बदलिऊ ! तर बिस्तारै–बिस्तारै सुरु गर, किनकि गतिभन्दा दिशा अधिक महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ अर्थात्, तपाईं कति तेज गतिमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, यसको तुलनामा तपाईं कुन दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अधिक महत्वपूर्ण हुन्छ । गलत दिशा (काम)मा बहुत तेज गतिमा दौडिएर आफ्नो सही गन्तव्य वा लक्ष्यसम्म पुग्न असम्भव छ ।
सन् १९४७ मा ब्राजिलमा जन्मिएका पाउलो चर्चित गीतकार तथा उपन्यासकार हुन् । ‘द अल्केमिस्ट’ उनको ब्राजिलमा मात्र नभई संसारमै सर्वाधिक बिक्री हुने पुस्तक बन्न पुग्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बिरलै प्राप्त हुने सुविधाजनक एकल बहुमतसहित रास्वपाले सरकार निर्माण गरेको छ । ‘मर्निङ सोज द डे’ भनेजस्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको ‘स्थायी’ भनिएको (५ वर्षे) सरकारको प्रारम्भिक रुझान हेर्दा हतास मनोदशा नै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन बालेन पहिलोपटक संसद्मा उपस्थित भए । उनको पहिलो सम्बोधन नै अत्यन्त विवादित बन्न पुग्यो । यस्ता गम्भीर विषयमा प्रधानमन्त्री चुक्नु राष्ट्रकै निम्ति घातक हुन सक्ने हुँदा विचार पुर्याउन जरुरी छ । सरकारका कमी–कमजोरी मूलतः दुई प्रकृतिका रहेकाले तदनुसार छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जस्तै– पहिलो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका अनुभवजन्य अभाव कमजोरी, उमेर र छिटो परिणाम दिने हुटहुटीले पनि धेरै प्रक्रिया, कानुनी व्यवस्था नमिलेका हुन सक्छन् र छन् पनि । यतिका लागि बालेन सरकारलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ (संशयको सुविधा) प्रदान गर्नु अन्यथा हुँदैन । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणकै बखत असंवैधानिक धार्मिक पक्षधरताको सन्देश, सुकुमवासी र भूमिहीन जनताको उपयुक्त व्यवस्थापनविनै वास उठाउने राज्य आतंक, संसद् छलेर अध्यादेशको शासन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सामान्यजन (न्यूनवर्ग) माथि लादिएको सन्त्रास र धोका भने नियोजित नै हुन् । यी सन्दर्भमा सरकारसँग कुनै सुविधा उपलब्ध छैन ।
त्यस्तै, पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई पर्याप्त कानुनी तथा तथ्य प्रमाणका आधारमा ऐन, नियमबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो । बरु ‘स्टन्ट’का लागि वा इगो साधेको र सत्ताको दुरुपयोग गरेको प्रस्ट देखिने गरी पक्राउ र धरपकड गरियो । ठुला घरानाका व्यापारी पक्रने घटनामा समेत सरकार जिम्मेवार दखिएन । बरु उही दूषित मनसाय नै देखियो । सरकारले पक्रेर थुन्ने तर यथेष्ट आधार, प्रमाण नभेटिएपछि अदालतले रिहा गरिदिने अवस्था बन्नु अयोग्यता, अज्ञानता र अपरिपक्वताको परिणामबाहेक अन्य के हुन सक्ला र ? राज्यले देखाइदिने, यति दिन त थुने नि ! भनी आत्मरती गर्ने मनस्थिति हो भने त्यस्तो व्यवहार प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । त्यस्तो राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने हक कसैलाई हुनुहुँदैन ।
यी विषय कुनै पनि बखत आलोचनाभन्दा बाहिर हुनै सक्दैनन् । प्रश्न उठ्छ, संशयको सुविधाको अवधि कति हुने ? के अब नेपाली बौद्धिक समाजको आलोचनात्मक चेतको अत्येष्टि गरिदिए हुने हो ? यी दुई मूल्यवान् प्रश्न हुन् । दलित निमुखाजनमाथिको गैरन्यायिक दमन, राज्यद्वारा प्रोत्साहित हत्यासमेतले निरन्तरता पाइरहेका छन् । झन् बालेन सरकारको पहिलो बजेटले नै सामान्यजनको होस उडाइदिएको छ ।
संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्यतः सरकार बनेको सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’का रूपमा लिइन्छ । त्यस अवधिभर सरकारको सार्वजनिक आलोचना नगर्ने स्थापित मान्यता छ । २१ फागुनको जनमतद्वारा रास्वपाको ऐतिहासिक एकमना सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्री छन्, बालेन्द्र शाह । यो सरकारले आफ्नो सय दिनभित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अवसर प्राप्त गर्यो । यसैबिच सरकारको कमी–कमजोरीको विपक्षीद्वारा संसद्मा सशक्त विरोधको सुरुवात भएको छ । सार्वजनिक आलोचनाको भने खडेरी नै देखिन्छ । नागरिक समाज, मिडिया, बौद्धिक वर्ग सरकारको सदावहार विरोधी देखिनुपर्छ भन्ने होइन, तथापि लोकतन्त्रमा सरकार र उसको कामको स्वस्थ आलोचना अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । यस सन्दर्भमा भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक एपिजे अब्दुल कलामको भनाइ स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । उनी भन्छन्, ‘बिकाउ पत्रकार, त्रासमा बाँचेका प्रतिपक्ष र आलोचनाशून्य जनता, यी तीन चिज लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छन् ।’ कतै हामी अबका पाँच वर्ष यही घातक मनोदशाबाट ग्रसित हुँदै त छैनौँ ?
रास्वपाले एकल बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन गरेको यो समय र परिस्थितिमा देश र जनताले मूलतः यी चार ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका छन् । एक– संवैधानिक प्रश्नको अन्त्य भएको छ । संविधान निर्मातासमेत रहेका पुराना स्थापित दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी तथा बौद्धिकवर्गसमेत संविधानमाथि आक्षेप लगाउने गर्थे । उनीहरूको बुझाइ थियो, ‘यो संविधानको कमजोरी वा जटिलताका कारण यही व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि दलको एकल बहुमत प्राप्त हुन असम्भव छ ।’ वास्तवमा त्यसो हुनुमा उनीहरूको अक्षमता जिम्मेवार थियो, संविधानको खोट होइन रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । दुई– परम्परागत एकल जातीय सत्ता एकाधिकार वा विशेषाधिकार तोडियो । पञ्चायत, राजा–दलहरू, गणतन्त्र आदि कालखण्डमा पहाडे आर्य–खस, पुरुषको हातबाट प्रधानमन्त्री पद अन्यमा पुग्यो । मधेशी मूलका द्रविड समुदायका व्यक्ति पहिलोपटक देशका प्रधानमन्त्री बने । तेस्रो– पुराना दलमा समेत बाध्यकारी संरचनागत परिवर्तन देखा पर्यो । इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेस र एमाले संसदीय दलका नेतामा (गैरआर्य–खस) आदिवासी जनजाति नेता निर्वाचित बने । कांग्रेस संसदीय दल नेता भीष्मराज आङदेम्बे र एमालेमा रामबहादुर थापा मगर बन्नु परम्पराको विघटन र क्रान्ति नै हो । यसको प्रत्यक्ष–परोक्ष श्रेय पनि रास्वपालाई नै जान्छ । यो रास्वपाले प्राप्त गरेको मत क्रान्तिको परिणाम नै हो ।
चौथो– नागरिक निराशा अन्त्य हुने आशा जगायो । बालेन सरकार गठन भएलगत्तै मुलुकमा अब केही हुँदै छ भन्ने सकारात्मक सञ्चार फैलियो । नागरिकको निराशा आशामा बदलिएको छ । अब यसलाई भरोसामा परिणत गर्ने काम सरकारको हो । त्यस्तै, बालेन सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय लोकतन्त्र, विधिको शासन र प्राप्त उपलब्धिप्रति नकारात्मक देखिने संकेत पनि दिएको छ । संविधानवादप्रति प्रतिबद्ध भई समृद्धितर्फ अघि बढ्ने कार्यमा संशय देखा पर्नु सामान्य संकट होइन । नागरिकमा सरकारप्रति तपसिलबमोजिम सन्दर्भमा संशय उत्पन्न भएका छन् । जस्तै–
संविधान संशोधनको प्रश्न : बालेन शाहले प्रधानमन्त्री पदमा बहाली भएको केही दिनभित्रै संविधान संशोधनका निम्ति बहसपत्र तयार पार्न भन्दै एक कार्यदल गठन गरे । पूर्वसांसद तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने म्यान्डेट प्राप्त सो कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि प्राथमिक मुद्दा तयार पारी सक्रियतापूर्वक छलफल चलाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले पनि विगतदेखि नै आफू विशेषतः संसदीय लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक नरहेको संकेत दिँदै आएका हुन् । संसदीय पद्धति र यसका प्रक्रियाप्रति उनको वैरभाव रहेको स्पष्ट संकेत अलि अघिदेखि नै मिलेको हो । बालेनका कतिपय गतिविधि र व्यवहार हेर्दा उनलाई संसदीय प्रणालीमा अनिच्छा रहेको तथा संविधानको संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्धतिमा जान चाहेको भन्ने बुझिन्छ । तथापि, संविधान संशोधन गर्नु जोखिमपूर्ण मात्रै होइन, प्रक्रिया पनि जटिल छन् । त्यसैले आफैँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संसदीय व्यवस्था र संसद्प्रति बालेन उत्तरदायी हुन बाध्य छन् ।
शाह नेतृत्वको कार्यदलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने व्यवस्थालाई संविधान संशोधनको प्राथमिकतामा राखेको छ । जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषिक, साम्प्रदायिक विविधता र विभेदसहितको हाम्रो मुलुकमा संसदीय व्यवस्था नै उत्तम व्यवस्था हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने व्यवस्थाका अन्य धेरै समस्या, जटिलता, कमजोरी छन् । अन्य आधारलाई थाती राखी स्वयं प्रधानमन्त्री बालेनका गतिविधि तथा व्यवहारले पनि त्यो व्यवस्था हामीलाई घातक हुने प्रस्ट संकेत देखिएको छ । त्यसो हुँदा जनताले अवस्था बुझ्नु आवश्यक छ ।
बालेन सरकारको प्राथमिकतामा संविधान संशोधन होइन, बरु संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनको शीघ्र निर्माण हुनुपर्छ । कानुनकै अभावमा जनता संविधानमा प्राप्त गरेका कैयौँ अमूल्य संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुन बाध्य छन् । सुशासन, विधिको शासन, समृद्धि, रोजगारी, विभेदबाट मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, स्वतन्त्रता आदि मुद्दा सरकारको प्राथमिकता हुन् भने ती व्यवस्था लागू गर्न संविधानको कुन–कुन धारा, उपधाराले अप्ठ्यारो सिर्जना गरे ? संवैधानिक व्यवस्था, मौजुदा र थप कानुनको व्यवस्था गरी जनताका यी आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । शासकीय प्रणालीमा फेरबदल गर्नुपर्ने जनताको आवश्यकता होइन, बरु शासकका निजी स्वार्थ र मनोभावना मात्रै हुन् । फेरि रास्वपाले गत चुनावमा संविधान संशोधनका मुद्दा (एजेन्डा)हरू प्रस्ट गरी नागरिकसँग मत मागेको थिएन । त्यसैले, रास्वपाको यो करिब दुईतिहाइ बहुमत सत्ताका लागि हो, व्यवस्था वा संविधानको मूल सिद्धान्त फेर्ने सर्त वा अर्थमा होइन । त्यस्तै, सरकारले सुकुमवासीलगायत विषयमा समाधानसहितको बाटो अवलम्बन गरोस् । अन्त्यमा, समाजमा सम्मानित विशिष्ट बौद्धिक वर्गका निम्ति मार्टिन लुथरको सन्देशमूलक भनाइ राख्नु यहाँ सान्दर्भिक नै हुनेछ । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठुलो त्रासदी निमुखा व्यक्तिमाथिको अत्याचार र दमन होइन, बरु प्रतिष्ठित, बौद्धिक मानिस त्यो दमनमाथि मौन रहनु हो ।’
