विभागले गर्याे नवीकरण नगरेका औषधि पसलको प्रमाणपत्र खारेज
औषधि व्यवस्था विभागले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका औषधि पसलहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको जनाएको छ। विभागले आज सूचना जारी गर्दै औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा भएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार निर्धारित समयभित्र नवीकरण नगरिएका औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्रहरू स्वतः रद्द हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको जनाएको हो।
स्वास्थ्य बिमा दाबी भुक्तानीका लागि थप ९१ करोड १८ लाख निकासा प्रक्रिया अघि बढ्यो
स्वास्थ्य बिमा दाबी भुक्तानीअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा बोर्डले विभिन्न २०२ सेवा प्रदायक अस्पताललाई थप रु. ९१ करोड १८ लाख ९४ हजार भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ।
नयाँ सरकार गठनपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्वास्थ्य बिमा तथा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ०८३ जेठ १३ गते स्वास्थ्य बिमा दाबीबापत रु. एक अर्ब तीन करोड २४ लाख ७७ हजार भुक्तानी गरिएको थियो। त्यसैगरी, जेठ २१ गते विपन्न नागरिकको औषधि उपचार खर्चबापत रु. ३२ करोड १३ लाख ६ हजार निकासा गरिएको थियो भने जेठ २७ गते थप रु. २७ करोड ३७ लाख ७८ हजार भुक्तानी गरिएको थियो।
छात्रवृत्ति दिलाउन ६ कानुनले नै पारेको छ स्पष्ट, तर छैन कार्यान्वयन
आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा शारीरिक रूपमा पछाडि परेका बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले नै व्यवस्था गरेको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
त्यसअघि शिक्षा ऐन, २०२८ मा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार विपन्न, दलित, जनजाति, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित तथा छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनअनुसार जारी भएको शिक्षा नियमावली, २०५९ मा संस्थागत (निजी) विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमावलीमा छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।
रास्वपाको महाधिवेशन तयारी तीव्र : ६४ जिल्ला र चार प्रदेशमा नेतृत्व चयन सम्पन्न
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र बनाउँदै देशका अधिकांश तहमा संगठनात्मक अधिवेशन सम्पन्न गरेको जनाएको छ। पार्टीका अनुसार हालसम्म ६४ जिल्लासहित चार प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया टुंगिएको छ।
पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले चार हजार ३६३ वडा र ६०९ पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार केही जिल्लामा आन्तरिक विवाद तथा विधानसम्बन्धी विषयका कारण अधिवेशन स्थगित वा बदर भएको अवस्था छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न निकायमा रिक्त पदका लागि आवेदन खुला
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न परिषद्, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा रिक्त रहेका पदाधिकारी पदहरूका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै योग्य तथा इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त माग गरेको हो। सूचनाअनुसार नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद् र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार पदका लागि आवेदन खुला गरिएको छ।
यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का लागि सात सदस्य र एक सदस्यसचिव, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका लागि कार्यकारी निर्देशक तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका लागि अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक पदमा आवेदन माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत
चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरेको हो ।
पासपोर्ट छपाइमा अनियमितता: राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकलाई थुनामा राख्न अनुमति
पासपोर्ट छपाइको अनियमितता आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक (सूचना प्रविधि)सुनीलकुमार केसी पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूलाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको छ। विशेष अदालतले उनीहरूलाई चार दिन थुनामा राख्न म्याद दिएको छ। अख्तियारले २० दिन म्याद माग गरेकामा सोमबारदेखि लागू हुने गरी ४ दिन म्याद दिएको विशेषका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले बताए।
६४ लाख पासपोर्ट छपाइको ठेक्का मिलेमतोका आधारमा जर्मन कम्पनीलाई दिएको उजुरीमा आयोगले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको हो। नयाँ कम्पनीले समयमा पासपोर्ट छाप्नसमेत सकेको छैन । यसमा ठेकदारहरूमाथि पनि आयोगले छानबिन थालेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा क्यानका पूर्वमहानिर्देशकलाई कारागार पठाउने आदेश
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा सम्झौताविपरीत ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर तीन अर्ब ६२ करोड कर छुट दिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक संजीव गौतमलाई अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । मंगलबार बिशेष अदालतमा बयानपछि भएको थुनछेक आदेशमा न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान अख्तियारले गत २४ बैशाखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सडकपेटीको अतिक्रमण नहटाउनेलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको परमादेश
सडकपेटीको अतिक्रमण नहटाउनेलाई कारवाही गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। सुधीज्ञ पन्त निवेदक रहेको रिटउपर भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा संयुक्त इजलासले सो कुरा उल्लेख गरेको हो।
‘निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवं गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सडकपेटी अतिक्रमण गरिएका स्थानमा सो अतिक्रमण हटाउन प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिका र प्रत्यर्थी मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिनू, सूचनाबमोजिम सडकपेटीमा भएको अतिक्रमण नहटाइएको खण्डमा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवं कारबाही गर्नू, गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
ठेक्काको सेटिङले पासपोर्टको अभाव हुने अवस्था आएपछि समातिए विभागका महानिर्देशक
विद्युतीय राहदानी छपाईसम्बन्धि राहदानी विभागको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिएपछि गत वर्ष नै विवादमा तानिएको थियो । तर, उच्च तहको दबाबपछि राहदानी विभागले दुई जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासलाई ६४ लाख पासपोर्ट छाप्न सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का दियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिनमा चासो दिएन।
ठेक्का पाउने कम्पनीले समयमा पासपोर्ट छाप्न सक्नेमा विभागकै कर्मचारीलाई विश्वास भने थिएन । आखिर त्यही भयो । ८ महिनाभित्र पासपोर्ट छाप्ने सम्झौता भएकोमा ११ महिनासम्म पनि छाप्न सकेनन् ।हालसम्म डाटा इन्टिग्रेसनको काम समेत गर्न सकेका छैन। अझै तत्काली छाप्न सक्ने अवस्था नभएपछि आगामी महिनादेखि पासपोर्टको अभाव हुने अवस्था आयो। हाल विभागसँग करिब एक लाख मात्र पासपोर्ट बाँकी छ । समस्या आउने देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै यसमा चासो दिएर छानबिन थाल्यो ।
प्रारम्भिक छानबिनमै टेण्डरमा मिलेमतो देखिएको र असक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिंदा राज्यलाई त्यसको भार परेको भन्दै यसमा अख्तियारमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । लगत्ते अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिल कुमार केसीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मुनेन्द्र मल्ल र भेरिडासका सिद्धार्थ थापा पनि आयोगको छानबिनमा तानिएका छन् ।
