बजेटमा जनअपेक्षा पूर्ति गर्ने इच्छाशक्ति खोइ ?

• बजेटले पराश्रित आर्थिक अवस्थालाई काबुमा ल्याएर व्यापार गतिविधिलाई नेपालको पक्षमा पार्ने भरपर्दो व्यावहारिक रणनीति र इच्छाशक्ति देखाउन सकेको छैन

विद्वान् र अनुभवी अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार र रूपान्तरणको लक्ष्यसाथ आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि २१ पृष्ठ र ४० बुँदामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकले बजेटको भावना बोकेको छ । उत्पादन र रोजगारी बढाउने, थिति बसाल्ने, नीतिगत तथा संस्थागत सुदृढीकरण, पारदर्शिता, लगानी एक्सप्रेस, सार्वजनिक–निजी–साझेदारी, डिजिटल कार्यप्रणाली, छिटो–छरितो सार्वजनिक सेवा र सुशासनमा जोड दिइएको छ । भारी बहुमतसाथ बनेको वर्तमान सरकारसँग जनताका असीमित अपेक्षा छन् । तर, जनअपेक्षालाई परिपूर्ति गर्ने इच्छाशक्ति यो बजेटमा कतै पनि देखिन्न ।

प्राञ्जल भाषाशैलीमा कलात्मक ढंगले प्रस्तुत बजेटको सार्थकतालाई कार्यान्वयनको कसीमा जाँच्नु जरुरी छ । तर, बजेटको सौम्य र स्तरीय भाषाविपरीत अर्थमन्त्रीले प्रश्नकर्ता सांसदलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नुमा अहंकार झल्किन्छ । करका दर योभन्दा अगाडि पनि बजेट प्रस्तुत गरेपछि संसद्बाट ‘प्राविधिक त्रुटि’का नाममा हेरफेर भएकै हुन् । तर, यसपालिजस्तो सुटुक्क कार्यकारी आदेशबाट होइन । कुनै पनि विषय संसद्मा प्रस्तुत भएपछि त्यो संसद्को सम्पत्ति हुने भएकाले संसदीय प्रक्रियाद्वारा नै हेरफेर हुन सक्छ भन्ने ज्ञानको कमी, अहंकार वा बहुमतको दम्भ जेजसरी गरिको भए पनि सो हेरफेरको रक्षामा अर्थमन्त्रीबाट सुनिएको जवाफ दुःखपूर्ण छ । अन्तिम निर्णयकर्ता बहुमत हुँदाहुँदै वैधानिक प्रक्रिया र संसदीय परम्परालाई चुनौती दिन मिल्दैन ।

नेपालले हरेक वर्ष ठुलो रकमको बजेट बनाउँछ, बिचमा घटाउँछ, अन्ततः स्थलगत र लक्षित शीर्षकमा न्यून खर्च गरेर सकिन्छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भयो भने बजेट र विनियोजन विधेयकले लिएको अर्थ–राजनीतिक संरचनागत सुधारका कुरा मिथ्या र प्रियतावादी (पपुलिस्ट) आदर्शका सपना बाँड्ने निबन्धमा सीमित हुनेछ । सत् विचारभन्दा सत्कर्म उत्तम भनिन्छ । परिवर्तित सामाजिक गतिशीलता, उच्च आकांक्षा र रूपान्तरणको आशा लिएको बजेटले जनभावनालाई आत्मसात् गरेको देखिन्न । साधारण बजेट शतप्रतिशत खर्च गरिसक्ने सरकारी संयन्त्रले चालू आव (०८२/८३) को वैशाख मसान्तसम्म २७.९१ प्रतिशत (एक खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ) मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस वर्ष पनि ‘असारे विकास’ विकृति दोहोरने निश्चित छ । ६६ खर्ब रुपैयाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) रहेको अर्थतन्त्र, यथास्थितिको संयन्त्रद्वारा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सुखद कल्पना (विस्फुल थिंकिङ) मात्र हुन सक्छ ।

यसको सार्थकतामा प्रश्न उठाइहाल्नुपर्ने मुख्य कारण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, साधन र समयसीमाको खाका छैन । यो बजेट माथिल्लो र मध्यम वर्गलाई रिझाउने गरी आए पनि तल्लो वर्गप्रति भने उदासीन देखिन्छ । झन्डै ५० लाखको संख्याका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचेका सीमान्तकृत, उपेक्षित, आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला र मधेशीलाई न्यूनतम आयको सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नै हाम्रो विकासको प्रथम आधार हुनुपर्छ । यतातिर यसको प्राथमिकता देखिन्न ।

घरवास उठाइएका सुकुमवासीहरू डोजर आतंकबाट पीडित मात्र होइन, ‘होल्डिङ सेन्टर’मै मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका घटना पनि जगजाहेर छ । महिला, बालबालिका, बिरामी, अशक्त र वृद्धवृद्धालाई वर्षाको हिलाम्मे मौसममा कहाँ थन्क्याउने भन्ने विषयमा बजेट मौन छ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी चलाइएको डोजर आतंकको पीडा भोगिरहेका जनताका लागि पनि बजेटले आशाको सञ्चार गराउन सकेन । बासउठ्ठा गरेर त्यसै छाड्न कदापि हुँदैन । गरिबीको यस्तो महासागरमा समृद्धिका केही टापुजस्ता केही सहर, तिनमा बनेका केही भ्युटावर वा अनुत्पादक विमानस्थल, विकासको सही लगानी र प्रतिफलको अपेक्षा हुन सक्दैन । बजेट, दूरदराज, हिमालको खोंच वा पहाडका कन्दरा वा मधेशका उपेक्षित देहातसम्म नै आशाको सञ्चार गराउने र कार्यान्वयनको भरोसा बोकेको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, डिजिटल सेवा, सम्पूर्ण सुधारको प्रतिबद्धता सुन्दर र निर्विवाद पक्ष हुन् । सुशासनको बाटोमा बजेटका प्रतिबद्धता भ्रामक सपना मात्र नहोस् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल सुधार तथा उन्नति नै वास्तविक र दिगो विकासको पूर्वसर्त हो । शिक्षामा गुणस्तरीय विकास, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन भनिएको छ, तर उच्च शिक्षामा एक प्रतिशतभन्दा बजेट बढेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र अव्यवस्थित अवस्थामा छ । स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी सरकारले अझैसम्म दिन सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रमा अबको संरचनागत परिवर्तनले उर्लंदो जनआकांक्षालाई न्याय र समृद्धिको सम्भावना दिनुपर्छ । 

पहिले जिडिपीमा कृषिको योगदान ४२ प्रतिशत थियो । त्यो योगदान निरन्तर खुम्चिँदै गएर पुग–नपुग २५ प्रतिशतमा आइसकेको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयको ताजा आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । अर्कातिर वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणले जिडिपीमा कृषिलाई जितिसक्यो । यो राम्रो होइन । खेतबारी बाँझो राखेर, कृषि उत्पादनमा निरन्तर ह्रास आउने गरी खाद्यान्न तथा खाद्य पदार्थको बढ्दो आयात बढाउनु सुखद परिसूचक हुन सक्दैन । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजीका रूपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । हरेक दिन रोजगारीका लागि तीन–चार हजारको संख्यामा बिदेसिने हाम्रा होनहार युवाशक्ति, हरेक दिन तीनदेखि पाँचवटासम्म पार्थिव शरीरका रूपमा कफिनमा फर्किरहेका छन् । हृदय विदीर्ण गराउने यो दुःखद अवस्थालाई आगामी आवको बजेटले २०–२५ प्रतिशत मात्र कम गर्न सकेको अवस्थामा यसको मुक्तकण्ठले प्रशंसा पनि गरौँला । तर, यस्तो साहस र आँट बजेटमा देखिन्न । डिजिटल सुधार र रंगशाला निर्माणले मात्र प्रतिभा पलायन, जनशक्ति पलायनजस्ता समस्याको समाधान हुँदैन ।

५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई पाँच प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने बजेटको घोषणा गलत छ । विद्युत् उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने र आयातित इन्धनमाथिको निर्भरतालाई प्रोत्साहन दिने नीति अर्थतन्त्रको हितमा देखिन्न । खाना पकाउन, गाडीको इन्धनलगायत सम्पूर्ण घरायसी कामका लागि आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथि निर्भरता घटाउन स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्लाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा यो बजेट ठिक विपरीत दिशामा छ ।

विदेशमा भएका नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई इज्जत र आम्दानीको राम्रो भर्तीकेन्द्र हुनबाट बचाउन आर्थिक कूटनीतिका रूपमा विकसित गर्ने र विदेशीलाई नेपालतिर आकर्षित गर्ने बृहत् तयारी जरुरी छ । यसमा सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नेमा लब्धप्रतिष्ठित, अनुभवी कूटनीतिज्ञ र विशेषज्ञलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । तर, दर्खास्त आह्वान गरेर यस्ता प्रतिष्ठित र अनुभवी बौद्धिक व्यक्तित्व फेला पर्दैनन् । बरु राष्ट्रियस्तरका निष्पक्ष व्यक्तित्व सम्मिलित तीनजनाको समूह वा ‘कलेजियम’ बनाएर ‘रोस्टर’ तयार पारी छनोट गर्दा उपयुक्त र व्यावहारिक होला । 

‘आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन’ पुरानो नारा अबको राष्ट्रिय संकल्प हुनुपर्छ । विगतमा केही नभएको भन्ने होइन । नेपालबाट निर्यात भइरहेका उत्पादनमा नेपाल अलैंचीका लागि विश्वमै ठुलो उत्पादक र निर्यातकर्ता हो । इलामको अर्ग्यानिक चिया र पहाडी इलाकाको अर्ग्यानिक कफी युरोप, जापान, अमेरिकाजस्ता मुलुकमा लोकप्रिय र बजार विस्तारमा छ । यार्सागुम्बा, तेजपात, टिमुर, ‘टर्पेन्टाइन’जस्ता जडीबुटी र आयुर्वेदिक तेल पनि प्रिय मानिन्छन् । हातले बुनेको गलैंचा अमेरिका, जर्मनी, बेलायतलगायत मुलुकमा प्रसिद्ध छ । नेपाली मौलिक उत्पादन कागजको जापानमा धेरै माग छ । पस्मिना सल, स्वेटर, टोपी, हस्तकलाका सामान (मूर्ति, थांका, चाँदीका गहना, कागजका डायरी), काष्ठकला, छालाका सामग्री (जुत्ता, वालेट, झोला, कम्मरपेटी), रेडिमेड लुगा, सिमेन्ट, क्लिंकर, स्याउको जुस, मह, प्रशोधित फल, छुर्पीको माग विश्वबजारमा बढ्दै गएको भए पनि यस्ता निर्यातमूलक उत्पादनलाई सरकारले भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन गरिदिन सकेको छैन । जेजति हुनसकेको छ, निजी क्षेत्रको पहल र प्रयासले मात्र भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र बजारमैत्री साझेदारी, सुदृढ अर्थतन्त्रको अनिवार्य विशेषता हो, तर बजारमैत्रीका नाममा बजार अराजकता भने पूर्ण नियन्त्रित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई गरिबमैत्री बनाउने राष्ट्रिय दिशा निर्दिष्ट हुनुपर्छ । अराजक बजार अवस्थालाई हस्तक्षेप गरेर कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप नियमन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । यसमा सरकारी संस्थान र कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सुशासन भनेको विधिको शासन हो, पारदर्शिता, निष्पक्षता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग गठन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई परिभाषित गर्न र छानबिन गर्न सबल कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । नीतिगत निर्णयलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने कानुन बन्नु एकदमै जरुरी छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अनियन्त्रित रूपमा दण्डहीनताको स्रोत बनिरहेको छ । यत्रो परिवर्तनको वाचा बोकेर आएको जनअपेक्षाको सरकारले विदेशमा थुपारिएको अवैध सम्पत्ति छानबिन गर्ने आँट देखाउन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । कानुनको शासन (रुल अफ ल) भनेको आफ्नो स्वार्थअनुकूलको कानुन बनाएर शासन (रुल बाई ल) होइन । बजेटले बोकेको सुन्दर शब्दावली र प्राञ्जल शैली ‘जो हो नबर्सिने मेघ उही गर्जन्छ घर्घर....’ भनेजस्तो नहोस् ।

‘समानान्तर अर्थतन्त्र’का रूपमा सशक्त पहुँच र पकड बनाएको आर्थिक अराजकता, अपराध, विचौलिया प्रथामाथि कठोर नियन्त्रण गर्ने भरोसा बढाउने रणनीतिविपरीत उनीहरूको चलखेल बढ्दै गएको सुन्न थालिएको छ । विदेशी बैंकमा थुपारिएको अवैध सम्पत्ति फिर्ता गर्ने साहसिक कदम चलाउने कहिले ? आवश्यकता परे एक हजार र पाँच सयका नोट खारेज (डिमोनिटाइजेसन) गर्न सरकारसँग तत्परता र इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । आर्थिक अराजकता, बेथिति र भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत, राजस्व अनुसन्धान, नेपाल प्रहरीको सिआइबी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायको दक्षता वृद्धि र परिचालनलाई अझ गतिशील बनाउनु जरुरी छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरता दिने प्रचुर सम्भाव्यताका चार आधारस्तम्भ हुन्– कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र सेवा उद्योग (बैंकिङ, अस्पताल, शिक्षण संस्था आदि) । उद्योग, वैदेशिक रोजगारी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई लगानीयोग्य पुँजीका रूपमा परिचालन गर्ने ठोस नीति बजेट वक्तव्यले लिन सकेको देखिँदैन । आयात–निर्यात व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढिरहेको र चेतावनीको तहमा पुगेको छ । पराश्रित आर्थिक अवस्थालाई काबुमा ल्याएर व्यापार गतिविधिलाई नेपालको पक्षमा पार्ने भरपर्दो व्यावहारिक रणनीति र इच्छाशक्ति बजेटले देखाउन सकेको छैन ।

(कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य केसी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)