- भौतिक विकाससँगै उच्च प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिए मात्र कोशी प्रदेशले दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न सक्छ
कोशी प्रदेश सरकारले ०७६ मा प्रदेश सभाबाट कानुन बनाएर स्थापना गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटी (एमटियू) प्रदेशकै गौरवको आयोजना हो । ०७८ देखि औपचारिक स्नातक तहदेखि प्राविधिक विषयको पढाइ सुरु गरेको एमटियू देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालय हो । एमटियू केवल शैक्षिक केन्द्र मात्र नभई दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको आधारशिला पनि बन्दै गएको छ । तर, एमटियूले आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार अझै गति लिन सकेको छैन । र, यसको मुख्य चुनौती भनेकै बजेटको सीमितता हो ।
आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदेशलाई प्रदान गर्ने अनुदान रकम बढाएको छ । कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारमातहतका संस्थामा पर्ने पक्का छ । अब कोशी प्रदेशको एक मात्र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्च स्वतः बढ्छ । अहिले प्राप्त बजेटले सामान्य प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत कठिन भइरहेको अवस्थामा तलब वृद्धिपश्चात् चालू खर्चको भार झनै बढ्ने निश्चित छ ।
विश्वविद्यालयले अहिले पनि विगतका पुँजीगत दायित्व बोकिरहनुपरको छ । भवन निर्माण अझै अधुरै छ । बाँकी संरचना निर्माण पनि जरुरी छ । अधुरा संरचना निर्माण, उपकरण खरिद, पूर्वाधार विकास तथा अन्य वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै छ । यसैले कोशी प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्ने हो भने अझै दायित्व बर्सेनि बढ्दै जानेछ । जसले विश्वविद्यालयको वित्तीय स्वास्थ्यसँगै शैक्षिक गतिलाई थप कमजोर बनाउनेछ ।
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ, फार्मेसी, अस्पताल, व्यवस्थापन र कानुनलगायत विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । भविष्यमा थप विभिन्न विषयमा पिएचडीसम्मका कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । तर, त्यसका लागि अत्याधुनिक ल्याब, अनुसन्धानशाला, कार्यशाला तथा पर्याप्त प्रशासनिक भवन, विज्ञ मानव जनशक्ति अनि मापदण्डअनुसारका भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्छन् । तर, यस्ता संरचना निर्माण र विस्तार गर्न अहिले प्राप्त भइरहेको सीमित बजेटले सम्भव छैन ।
कोशी सरकारले अझै पनि बजेटको प्राथमिकता सडक, पुल, भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधारलाई दिइरहेको छ । भौतिक विकास आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार दक्ष जनशक्ति हो भन्ने तथ्यलाई प्रदेश सरकारले कि बुझिरहेको छैन, कि त बुझेर पनि बुझपचाइरहेको छ । दक्ष इन्जिनियर, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, अनुसन्धानकर्ता र नवप्रवर्तक उत्पादन नगरी कुनै पनि प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन । त्यसैले, अब कोशी प्रदेश सरकारले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि बजेटको प्राथमिकता उच्च प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धानतर्फ केन्द्रित गराउन आवश्यक छ ।
सार्वजनिक रणनीतिअनुसार कोशी प्रदेश सरकारले गौरवका रूपमा स्थापना गरेको एमटियूले दक्षिण एसियामै परिचित प्राविधिक विश्वविद्यालय बन्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, लक्ष्य समुद्रजस्तो विशाल भए पनि स्रोत पोखरीजति मात्र हुँदा यो विश्वविद्यालयले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले पनि कोशी प्रदेश सरकारले अब एमटियूलाई सामान्य कार्यालय वा विभागसरह नभई रणनीतिक महत्वको शैक्षिक संस्थाका रूपमा कम्तीमा आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो भए मात्र कोशी प्रदेशले दिगो विकासका लागि दक्ष जनशक्तिसँगै ‘राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्राविधिक विश्वविद्यालय हामीले पनि निर्माण गरेका छौँ’ भनेर गर्व गर्न पाउनेछ ।
अर्थ विज्ञहरूका अनुसार आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड प्राविधिक ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन नै हो । यदि कोशी प्रदेशले उद्योग, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न देखेको सपना साकार गर्न पनि उच्च प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनैपर्ने हुन्छ । किनकि, प्राविधिक शिक्षामा भएको खर्च भविष्यको सुरक्षित लगानी हो । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्राविधिक विश्वविद्याल बनाउनु बनेको अध्यनरत स्वदेशी–विदेशी सयौँ विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु हो ।
प्रदेश सरकारले एमटियूलाई मन्त्रालयसरह प्राथमिकतामा राखेर कम्तीमा आगामी पाँच वर्षका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सके यो विश्वविद्यालय केवल प्रदेशको मात्र नभई दक्षिण एसियाकै प्रतिष्ठित प्राविधिक शिक्षालय बन्न सक्नेछ । जसले स्वदेशी मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीसमेत आकर्षित गरी अनुसन्धानको केन्द्र बन्न सक्छ । कोशी प्रदेशलाई उच्च प्राविधिक शिक्षाको हबका रूपमा चिनाउन सक्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले शिक्षालाई महत्व दिएर कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्याएको छ । तर, कोशी प्रदेशले उच्च शिक्षामा हालसम्म करिब एक प्रतिशत बजेट मात्र विनियोजन गर्दै आएको छ । अन्य प्रदेश मधेश, बागमती र कर्णालीले पनि आफ्ना प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गराउँदै आएका छन् । यसैले पनि नीति–निर्माण तहमा बस्नेले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले बजेट माग्नु भनेको सरकारलाई बोझ थप्नु होइन, बरु प्रदेशको विकास दृष्टिकोण परिवर्तन गराउनु हो । भौतिक विकाससँगै उच्च प्राविधिक शिक्षा र अनुसन्धानलाई बजेटको केन्द्रमा राख्न सकियो भने मात्र कोशी प्रदेशले दीर्घकालीन समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छ । त्यसैले, आगामी बजेटमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई कोशी प्रदेश सरकारले भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरी प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
