सीमाको संवेदनशीलता, नेतृत्व र अन्धसमर्थनको संकट

• नेताले गल्ती गरेपछि समर्थकको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नेताको गल्ती ढाकछोप गर्नु होइन, त्यसलाई सच्याउन दबाब दिनु हो

त्यसै भनिएको होइन ‘आलोचकहरू सचेतक हुन् भने अन्ध प्रशंसकहरू बर्बादीका कारक हुन् । लोकतन्त्रमा आलोचना विरोध होइन, त्यो नेतृत्वलाई मर्यादामा राख्ने चेतावनी हो । विशेषतः राष्ट्रिय सीमा, स्वाधीनता र कूटनीतिक सम्बन्धजस्ता संवेदनशील विषयमा आलोचना झन् आवश्यक हुन्छ । तर, जब कुनै नेता वा नेतृत्वको लोकप्रियतालाई तर्कभन्दा माथि राखिन्छ, जब कार्यकर्ता र समर्थकको भिडले हरेक गल्तीलाई उपलब्धि घोषणा गर्छ, तब नेतृत्व क्रमशः वास्तविकता र यथार्थको धरातलबाट टाढिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि देखिएको बहसले यही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रियताको विषयभन्दा बालेनलाई सही साबित गर्न समर्थक भारतको जमिन नेपालबाट मिचिएको प्रमाण खोज्दै हिँड्नुभन्दा लज्जास्पद अरू के हुन सक्ला र ?

नेपाल–भारत सीमा विवाद केवल आजको राजनीतिक उत्तेजना होइन । यसको ऐतिहासिक जरा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म पुग्छ । सो सन्धिले कालीनदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानेको थियो । तर, कालीनदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्ने व्याख्यामा नेपाल र भारतबिच फरक मत रहँदै आएको छ । नेपालले लिम्पियाधुरालाई कालीनदीको मुहान मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । भारतले भने फरक व्याख्या प्रस्तुत गर्दै आएको छ । त्यसैले, यो विषय केवल नक्साको रेखा होइन, इतिहास, भूगोल, नदी, पुराना अभिलेख, सुरक्षा रणनीति र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

यस्तो जटिल विषयमा राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले बोल्ने भाषा सामान्य नागरिकको भावुक अभिव्यक्तिजस्तो हुनुहुँदैन र हुन सक्दैन पनि । प्रधानमन्त्रीको बोली राज्यको संकेत हो । संसद्मा बोलिएको वाक्य सडकको नारा होइन, त्यो छिमेकी देशको विदेश मन्त्रालय, दूतावास, वार्ता टेबल र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभिलेखसम्म पुग्ने औपचारिक सन्देश हो । त्यसैले, ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति, यदि प्राविधिक सन्दर्भमै भनिएको भए पनि गम्भीर सावधानी माग्ने विषय हो । सीमा व्यवस्थापनमा दशगजा, हराएका सीमा स्तम्भ, नदीको धार परिवर्तन, स्थानीय बस्ती र खेतीयोग्य जमिनका कारण केही प्राविधिक जटिलता हुन सक्छन् । तर, यस्ता विषयलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्मा ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ स्वीकारोक्तिजस्तो सुनिने गरी प्रस्तुत गर्नु कूटनीतिक परिपक्वता होइन । यो त राजनीति र कूटनीतिको कमजोर उपस्थिति हो ।

यहाँ समस्या केवल प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मात्र होइन, त्यसपछि देखिएको अन्ध समर्थनको मनोविज्ञान पनि हो । नेताले गल्ती गरेपछि समर्थकको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नेताको गल्ती ढाकछोप गर्नु होइन, त्यसलाई सच्याउन दबाब दिनु हो । तर, हामीकहाँ उल्टो दृश्य देखिन्छ । कुनै नेताले असावधानीपूर्वक बोले भने समर्थकहरू तुरुन्त इतिहास खोतल्न थाल्छन्, आधा–अधुरा कागज, पुराना टिप्पणी, अप्रमाणित लेखोट, सामाजिक सञ्जालका पोस्ट र चिया पसलका तर्कलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न थाल्छन् । गल्ती स्विकारेर सुधार्नुपर्ने ठाउँमा गल्तीलाई महान् दूरदर्शिता बनाउने प्रयास हुन्छ । यही प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक छ ।

सन् २०२० को उदाहरणले देखाउँछ, सीमा प्रश्नमा राष्ट्रिय एकता कति आवश्यक हुन्छ । भारतले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा व्यापक असन्तुष्टि देखियो । त्यसपछि केपी ओली सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो र संसद्बाट संविधान संशोधनमार्फत त्यसलाई राष्ट्रिय प्रतीकमा समावेश गर्यो । त्यतिखेर दलहरू फरकफरक विचार र सिद्धान्तका भए पनि राष्ट्रहितमा साझा अडान देखियो । तर, नक्सा जारी गर्नु मात्र अन्तिम समाधान थिएन, नक्सा दाबी नै गरिएको थियो, जसका लागि निरन्तर प्रमाण संकलन, उच्चस्तरीय वार्ता, संयुक्त प्राविधिक अध्ययन, कूटनीतिक दृढता र राष्ट्रिय एकताजस्ता कुरा समेटिएका थिए ।

यहीँनेर नेतृत्वको असली परीक्षा हुने हो । राष्ट्रवाद चर्को आवाज होइन, संयमित शक्ति हो । भारतविरोधी भाषण गरेर मात्र नेपाल बलियो हुँदैन, तर भारतसँगको मित्रताका नाममा आफ्नै दाबी कमजोर बनाउने भाषा प्रयोग गरेर पनि नेपाल सुरक्षित हुँदैन । नेपालले भारतसँग संवाद गर्नुपर्छ, तर संवादमा जाने राज्यले आफ्नो तथ्य, अभिलेख र भाषा स्पष्ट राख्नुपर्छ । कूटनीति भनेको नझुक्ने कला मात्र होइन, नचिप्लिने कला पनि हो । नेतृत्वले भावनालाई नीति, आक्रोशलाई प्रमाण र लोकप्रियतालाई संस्थागत उत्तरदायित्वमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध अत्यन्त बहुआयामिक छ । खुला सीमा, रोजगारी, व्यापार, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, नदी, ऊर्जा, सुरक्षा र जनस्तरको सम्बन्धले दुवै देशलाई दैनिक रूपमा जोडेको छ । त्यसैले, सीमा विवाद समाधान गर्न युद्धको भाषा होइन, गम्भीर कूटनीतिक भाषा चाहिन्छ । तर, कूटनीतिक भाषा कमजोर, अस्पष्ट वा आत्मघाती हुन मिल्दैन । सानो राष्ट्रको शक्ति हतियारमा मात्र हुँदैन, उसको शक्ति ऐतिहासिक वैधता, कानुनी स्पष्टता, जनएकता र नेतृत्वको सावधानीमा हुन्छ ।

अहिले देखिएको अर्को समस्या बौद्धिक वर्गको मौनता वा सुविधाजनक तर्क हो । समाजका लेखक, अभियन्ता, विश्लेषक र विचारकको दायित्व सत्ताको भाषा दोहोर्याउनु होइन, गल्ती भए सचेत गराएर सच्याउन दबाब दिनु हो । यदि सीमासम्बन्धी नेतृत्वको असावधानीलाई पनि ‘नयाँ सोच’, ‘साहसी स्वीकारोक्ति’ वा ‘प्राविधिक यथार्थ’ भनेर बचाउ गर्न थालियो भने बौद्धिकताको अर्थ नै कमजोर हुन्छ । गलतलाई गलत भन्न किन्तु, परन्तु, यद्यपि आवश्यक पर्दैन । देशको सीमा र स्वाधीनताको सवालमा अस्पष्टता देखिँदा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । यो अभिव्यक्ति गलत थियो, यसलाई सच्याउनुपर्छ र राज्यले भविष्यमा यस्तो विषयमा संस्थागत भाषा मात्र बोल्नुपर्छ ।

उदाहरणका लागि सुस्ता विवादलाई नै हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ नारायणी नदीको बहाव परिवर्तन, स्थानीय बसोवास, खेतीयोग्य जमिन र सीमास्तम्भसम्बन्धी जटिलता विद्यमान छन् । यस्ता विषयलाई ‘नेपालले भारतको भूमि मिच्यो’ वा ‘भारतले मात्र सबै मिच्यो’ भन्ने सरल नारा बनाएर बुझ्न सकिँदैन । प्राविधिक समस्या प्राविधिक भाषामै समाधान गर्नुपर्छ । तर, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराजस्तो ऐतिहासिक–सन्धिगत विवादमा नेपालले राख्दै आएको राष्ट्रिय दाबीलाई कमजोर पार्ने गरी कुनै पनि सरकारी अभिव्यक्ति आउनुहुँदैन ।

भविष्यका लागि नेपालले केही स्पष्ट कदम चाल्नुपर्छ । पहिलो, सीमासम्बन्धी सबै ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि, अभिलेख, मालपोत कागजात, जनगणना र स्थानीय प्रमाणलाई एकीकृत राष्ट्रिय दस्ताबेज बनाउनुपर्छ । दोस्रो, सीमाविज्ञ, इतिहासकार, नापीविद्, कूटनीतिज्ञ, सुरक्षा विज्ञ र स्थानीय प्रतिनिधि सम्मिलित स्थायी सीमा आयोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । तेस्रो, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको व्यक्तिगत भाषणभन्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र आधिकारिक संयन्त्रबाट मात्र संवेदनशील सीमासम्बन्धी भाषा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । चौथो, भारतसँग निरन्तर द्विपक्षीय वार्ता र चीनसँग स्पष्ट कूटनीतिक सन्देश राख्नुपर्छ, किनकि लिपुलेकको विषय नेपाल र भारतले मात्र होइन, भारत–चीन समझदारीले पनि प्रभावित गरेको प्रश्न हो । पाँचौँ, सामाजिक सञ्जालको भिडलाई राष्ट्रनीतिको विकल्प बन्न दिनुहुँदैन ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उदयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आकांक्षा, पुराना दलप्रतिको वितृष्णा र परिवर्तनको अपेक्षा बोकेको पक्का हो । तर, नयाँ हुनु आफैँमा पर्याप्त छैन । नयाँ नेतृत्व पुरानोभन्दा झन् परिपक्व, झन् अध्ययनशील र झन् उत्तरदायी हुनुपर्छ । पुराना नेताले पनि त गल्ती गरेका थिए नि भनेर नयाँ नेताको गल्ती माफीयोग्य हुँदैन । राष्ट्रको सीमा कुनै नेताको प्रयोगशाला होइन, न त समर्थकको भावनात्मक अभ्यास गर्ने मैदान हो ।

यो बहस बालेनको पक्ष वा विपक्षको होइन, नेपाल पक्षको हो । आलोचकलाई गाली गरेर, प्रश्न गर्नेलाई देशविरोधी बनाएर र समर्थकको तालीलाई सत्य मानेर राष्ट्र चल्दैन । राष्ट्र चलाउन प्रमाण चाहिन्छ, संयम चाहिन्छ, संस्थागत स्मृति चाहिन्छ र गल्ती स्विकार्ने साहस चाहिन्छ । नेता लोकप्रिय हुन सक्छ, तर राष्ट्र लोकप्रियताभन्दा माथि हुन्छ । सरकार बदलिन्छ, अनुहार बदलिन्छ, नारा बदलिन्छ तर सीमा, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता बदलिने विषय होइनन् ।

त्यसैले, आजको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ– आलोचकलाई सुन्ने नेतृत्व राष्ट्रका लागि वरदान हो, अन्ध प्रशंसकबाट घेरिएको नेतृत्व राष्ट्रका लागि खतरा हो । सीमा विवादमा नेपाललाई आक्रोशभन्दा विवेक, नाराभन्दा प्रमाण र व्यक्तिपूजाभन्दा राष्ट्रपूजा आवश्यक छ । गलतलाई गलत भन्न सक्ने समाजले मात्र सही नेतृत्व निर्माण गर्न सक्छ ।