तराईका दलितको सिप र संस्कृतिको सम्मान कहिले ?

नेपालमा दलित समुदायबारे लेखिने अधिकांश लेख, अध्ययन र नीति दस्तावेजमा एउटा साझा प्रवृत्ति देखिन्छ, त्यो हो दलितलाई मुख्यतः पीडा, विभेद, गरिबी र बहिष्करणको दृष्टिले हेर्ने । निःसन्देह, जातीय विभेद र छुवाछुत नेपाली समाजका गम्भीर ऐतिहासिक अन्याय हुन् र तिनको अन्त्य अपरिहार्य छ । तर, प्रश्न उठ्छ– के दलित समुदायको सम्पूर्ण इतिहास केवल पीडाको मात्र हो ? के उनीहरूसँग ज्ञान छैन, सिप छैन, संस्कृति छैन वा प्रकृतिसँगको सम्बन्ध छैन ? विशेषगरी तराई–मधेशका दलित समुदायलाई नजिकबाट हेर्दा यी प्रश्न अझ गहिरो रूपमा उठ्छन् । 

डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, तत्मा, खत्वेलगायत समुदाय केवल विभेदका सिकार मात्र होइनन्, उनीहरू ज्ञानका वाहक, संस्कृति निर्माणकर्ता, सिपका धनी र प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा बाँच्ने समुदाय पनि हुन् । उनीहरूले समुदाय र सिंगो राष्ट्रलाई नै ठुलो योगदान दिएका छन् । दुर्भाग्यवश, राज्य, राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय, संस्था र विभिन्न आन्दोलनले उनीहरूको यही पक्षलाई लामो समयसम्म उपेक्षा गर्दै आएका छन् ।

दलित विमर्शमा एउटा गम्भीर विडम्बना देखिन्छ । हामी उनीहरूमाथि भएको अन्यायको चर्चा गर्छौँ, तर उनीहरूले समाजलाई दिएको योगदानको चर्चा कम गर्छौँ । उनीहरूको योगदानबारे कहीँकतै बोल्दैनौँ । खासमा यसको इतिहास पनि कम लेखिएको छ र लेखिए पनि योगदानलाई केन्द्रीय विषय बनाएको पाइँदैन । अधिकारको बहस गर्छौँ, तर ज्ञानको मूल्यांकन गर्न बिर्सिन्छौँ । समानताको कुरा गर्छौँ, तर सांस्कृतिक सम्पदालाई सार्वजनिक स्मृतिमा स्थान दिँदैनौँ । अधिकारको कुरा गर्छौँ, तर अधिकार स्थापना गराउन दबाब दिँदैनौँ ।

उदाहरणका लागि, डोम समुदायलाई हेरौँ, तराईका धेरै गाउँमा विवाह, उत्सव र सामाजिक समारोहमा बज्ने नरसिंगा, ढोल र अन्य बाजासँग उनीहरूको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ । नरसिंगा केवल बाजा होइन, यो सांस्कृतिक इतिहास पनि हो । बाँस र निगालोबाट टोकरी, डालो र अन्य सामग्री बनाउने सिप केवल जीविकोपार्जन होइन, पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको प्राविधिक ज्ञान हो । तर, आधुनिक समाजले यसलाई सम्मानित ज्ञान वा कला होइन, तल्लोस्तरको पेसाका रूपमा हेर्यो ।

मुसहर समुदायलाई प्रायः गरिबी र भूमिहीन मात्र ठानिन्छ । भलै तराईका अधिकांश दलित भूमिहीन छन् । घरवासका लागि जग्गा माग्दै लामो संघर्ष गरिरहेका छन् । उनीहरूकै बसोबास असुरक्षित छ । कतिपय परिवार पुस्तौँपुस्तादेखि नागरिकताबाट समेत वञ्चित छन् । मुसहरहरू माटो, जमिन, पानी, मौसम र स्थानीय पारिस्थितिकीका गहिरा जानकार हुन् भन्ने कोणबाट कहिल्यै हेरिन्न । खेतीयोग्य जमिनको प्रकृति, पानीको बहाव र स्थानीय वनस्पति तथा खाद्य स्रोतबारे उनीहरूको व्यावहारिक ज्ञान अमूल्य छ । तर, यस्तो ज्ञानलाई कहिल्यै औपचारिक मान्यता दिइएन । हालको आर्थिक प्रणाली, विशेष गरी नवउदारवाद र बजारकेन्द्रित विकास मोडेलले दलित समुदायलाई मुख्यतः सस्तो श्रमशक्तिमा सीमित गरेको छ । श्रमको कम विकल्पको कारण उनीहरू सस्तो र न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् । यसले उनीहरूको ज्ञान, सिप र उत्पादनशीलतालाई पूर्ण रूपमा मान्यता दिन सकेको छैन । 

दलित समुदाय, विशेष गरी तराईका दलित, बजारमा ‘कामदार’को भूमिकामा मात्र सीमित गरिएका छन् । उनीहरूका परम्परागत सिप र स्थानीय ज्ञान प्रणालीलाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने अवसर कमजोर बनाइएको छ । उदाहरणका लागि, मुसहर समुदायलाई केवल भूमिहीन श्रमिकका रूपमा मात्र होइन, उनीहरूलाई भूमि–स्वामित्वबाट संरचनात्मक रूपमा वञ्चित गरी ‘स्थायी कामदार वर्ग’ बनाएको देखिन्छ । जहाँ उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक गतिशिलता सीमित छ । यसले उनीहरूको श्रमलाई बजारमा निर्भर बनाएको छ, तर उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच कमजोर बनाएको छ ।

दलित समुदायको समस्या केवल ‘गरिबी’ वा ‘विभेद’ मात्र होइन, यो त राज्यको नीति कार्यान्वयन, आर्थिक संरचना, शिक्षाप्रणाली र सामाजिक दृष्टिकोणबिचको समग्र असन्तुलनको परिणाम पनि हो 

यस सन्दर्भमा, तराईको कुल जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत दलितमध्ये झन्डै ४५ प्रतिशतसँग जमिनको स्वामित्व र पहुँच नरहेको तथ्य बिर्सिनु हुँदैन । यो केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, संरचनात्मक सामाजिक न्यायको गम्भीर प्रश्न पनि हो । जो ऐतिहासिक रूपमै जमिनको भोगाधिकारबाट वञ्चित बनाइएका समुदाय हुन्, जसको अहिले पनि जमिनमा पहुँच र स्वामित्व दुवै छैन । चमार समुदायका महिलाको ज्ञान पनि ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण छ ।

सुत्केरी स्याहार, नवजात शिशुको हेरचाह, घरेलु उपचार र सामुदायिक स्वास्थ्य अभ्यासमा उनीहरूको भूमिका लामो समयसम्म आधारभूत रहिआएको छ । आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीको विस्तार सकारात्मक भए पनि स्थानीय ज्ञान प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नु उचित होइन । ज्ञानलाई परिष्कृत गर्न सकिन्छ, तर अदृश्य बनाउन सकिँदैन ।
खानपानको संस्कृति पनि यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । बगिया, दुध, पुवा, ठेकुवा, पेडकीलगायत परिकार केवल स्वादका विषय होइनन्, ती स्थानीय कृषि प्रणाली, श्रम र सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएका सांस्कृतिक पहिचान हुन्, जो अझै अभ्यासमा छन् । तर, हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोणले यस्ता परिकारलाई ‘सांस्कृतिक सम्पदा’भन्दा बढी गरिबीको संकेतका रूपमा व्याख्या गरी उल्टै उनीहरूमाथि विभेद लादिएको छ ।

उपयुक्त नीति, अवसर र प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गरिएको हुन्थ्यो भने दलित समुदाय, विशेष गरी तराईका दलित युवा र बालबालिका, उत्पादनशील श्रमशक्ति मात्र होइन, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासका महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्थे । उदाहरणका लागि, सिप र प्रविधिमा दलित बालबालिका तथा युवालाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्न सकिने हो भने उनीहरूको क्षमताबाट स्थानीय उत्पादन, साना उद्यम र सेवा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार सम्भव थियो ।

त्यस्तै, चमार समुदायका महिलामा विद्यमान सुत्केरी स्याहार, नवजात शिशु हेरचाह तथा घरेलु स्वास्थ्य ज्ञान प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण र पेसागत संरचनासँग जोडिएको हुन्थ्यो भने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर दुवै सुधार गर्न सकिन्थ्यो । तर, यस्तो स्थानीय ज्ञानलाई ‘अनौपचारिक’ भन्दै राज्य प्रणालीबाट अलग राखिँदा यसको सामाजिक उपयोग सीमित भएको छ ।

तराईका दलित युवामा बढ्दो बेरोजगारी एक गम्भीर संरचनात्मक समस्या बनेको छ । रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा उनीहरू वैदेशिक श्रम, अस्थिर श्रमबजार वा जोखिमपूर्ण आर्थिक गतिविधितर्फ धकेलिने अवस्था छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक असुरक्षा र आर्थिक निर्भरता बढाइरहेको छ । परिणामस्वरूप विद्यालय छोड्ने दर, बालविवाहजस्ता सामाजिक समस्या बढ्दै छन् । शिक्षा र रोजगारीबिचको सम्बन्ध कमजोर हुँदा युवाहरू भविष्यप्रति निराश हुने, वैकल्पिक जोखिमपूर्ण बाटो रोज्ने र गरिबीको चक्रमा पुनः फस्ने अवस्था देखिन्छ ।

दलित समुदायको समस्या केवल ‘गरिबी’ वा ‘विभेद’ मात्र होइन, यो राज्यको नीति कार्यान्वयन, आर्थिक संरचना, शिक्षा प्रणाली र सामाजिक दृष्टिकोणबिचको समग्र असन्तुलनको परिणाम पनि हो । यी सबै पक्षलाई समेटेर समाधानमुखी, समावेशी र उत्पादनमुखी नीति–निर्माण गरिएन भने दलित समुदायको सम्भावना मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको विकास क्षमता पनि अपूर्ण नै रहनेछ ।

दलित महिलामा देखिने गहिरो धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक अभ्यासलाई लामो समयदेखि अन्धविश्वास, अशिक्षा वा चेतनाको कमीका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै, उनीहरूको भाषा, अभिव्यक्ति शैली र सांस्कृतिक प्रतीकलाई पनि ‘कमजोरी’ ठान्ने गरिन्छ । तर, तराई क्षेत्रको समुदाय भ्रमणको अनुभव र अवलोकनबाट यो व्याख्या अपूर्ण देखिन्छ । दलित महिलामा रहेको धार्मिक आस्था केवल अन्धविश्वास होइन, यो उनीहरूको सामाजिक अस्तित्व, मानसिक सन्तुलन, सामूहिक एकता र सांस्कृतिक निरन्तरतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको अभ्यास हो । उनीहरूमा सांस्कृतिक मूल्यलाई संरक्षण गर्ने र पुस्तान्तरण गर्ने अद्भूत क्षमता पाइन्छ ।

प्रकृतिसँगको सम्बन्धलाई उनीहरूले जीवनको अभिन्न अंगका रूपमा अभ्यास गरेका छन् । माटो, पानी, वनस्पति, बीउ र ऋतुचक्रसँगको उनीहरूको व्यावहारिक सम्बन्ध केवल आर्थिक आवश्यकतामा सीमित छैन, यो जीवनदर्शनसँग जोडिएको ज्ञान प्रणाली पनि हो । यसलाई ‘कमजोरी’का रूपमा होइन, बरु वैकल्पिक पर्यावरणीय र सांस्कृतिक ज्ञानका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । यस्ता अभ्यास आफैँमा न त नकारात्मक हुन्, न त हीनताको संकेत । समस्या त हाम्रो व्याख्या प्रणालीमा छ । हामीले यी अभ्यासलाई कसरी बुझ्छौँ, कसरी अर्थ लगाउँछौँ र कसरी सार्वजनिक भाष्य निर्माण गर्छौँ भन्नेले समाजको दृष्टिकोण निर्धारण गर्छ ।

हामीले यी अनुभव र अभ्यासलाई सही अर्थमा बुझ्ने प्रयास गर्यौँ भने दलित महिला केवल ‘पीडित’ होइनन्, बरु सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक सम्बन्ध र प्रकृतिसँगको सहअस्तित्वलाई जोगाउने ज्ञान–निर्माता समुदायका रूपमा देखिन्छन् । यो समस्या राज्यको मात्र होइन, प्रगतिशील भनिएका राजनीतिक आन्दोलनहरू पनि यसबाट पूर्ण रूपमा मुक्त छैनन् । वाम आन्दोलनले सामाजिक न्यायको बहसलाई अगाडि बढाएको भए पनि दलित समुदायलाई प्रायः ‘शोषित वर्ग’का रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोणले उनीहरूको विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान, ज्ञान प्रणाली र ऐतिहासिक अनुभवलाई पर्याप्त स्थान दिन सकेको छैन ।

यहाँ वर्गीय विश्लेषण आवश्यक छ, तर जातीय उत्पीडनसँगै ज्ञानको अवमूल्यन र सांस्कृतिक अदृश्यकरणको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । दलित समुदायलाई केवल पीडितका रूपमा चित्रण गर्नु अन्ततः अपूर्ण दृष्टिकोण हो । यसले समुदायको आत्मविश्वास कमजोर बनाउँछ र समाजलाई पनि उनीहरूको योगदान बुझ्नबाट रोक्छ । कुनै पनि समुदायको मुक्ति केवल अधिकारप्राप्तिमा सीमित हुँदैन, त्यसमा सम्मान, पहिचान र ज्ञानको मान्यता पनि समावेश हुनुपर्छ ।

आजको आवश्यकता दलित समुदायका ज्ञान, सिप, खाद्य संस्कृति, लोक परम्परा, महिला ज्ञान प्रणाली, कृषि अभ्यास र सांस्कृतिक सम्पदामाथि व्यवस्थित अध्ययन र दस्तावेजीकरण गर्नु हो । विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ, विद्यालयका पाठ्यक्रमले स्थान दिनुपर्छ र सांस्कृतिक नीतिले संरक्षण र प्रवद्र्धनको विषय बनाउनुपर्छ ।

सामाजिक न्यायको बहस त्यतिवेला मात्र पूर्ण हुन्छ जब दलित समुदायलाई केवल विभेदका सिकारका रूपमा होइन, ज्ञानका स्रोत, संस्कृतिका निर्माता र समाजका सहनिर्माताका रूपमा पनि स्वीकार गरिन्छ । तराईका दलित समुदायको इतिहास केवल अपमानको इतिहास होइन, यो त ज्ञान, श्रम, सिर्जना, प्रतिरोध र सांस्कृतिक समृद्धिको इतिहास पनि हो ।

यो लेखले संरचनागत विभेदभन्दा बढी दलित समुदायसँग रहेका क्षमता, सिप र अभ्यासलाई उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिन खोजेको छ । तर, यसले संरचनागत समस्या नै समाधान भइसकेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दैन । बरु, यी दुवै पक्ष संरचनागत अन्याय र समुदायको आन्तरिक ज्ञान क्षमतालाई एकसाथ बुझ्न सक्दा मात्र सामाजिक न्यायको बहस पूर्ण हुन सक्छ ।यसरी, दलित समुदायलाई केवल पीडितका रूपमा होइन, समाज निर्माणका सक्रिय सहभागी र ज्ञानका स्रोतका रूपमा पनि स्वीकार गर्ने दृष्टिकोणविना, समावेशी र न्यायपूर्ण समाजको कल्पना अधुरो नै रहन्छ ।

गत २१ फागुनको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो दल बन्यो । झन्डै दुईतिहाइ सिटसहित रास्वापाले यतिवेला सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को पहिलो बैठकमा सम्पूर्ण दलित समुदायसँग माफि मागेका थिए । यद्यपि, अझै पनि दलित समुदायले खोजेजस्तो परिवर्तन महसुस गर्न सकेको छैन । अबका दिनमा दतिल समुदायलाई मानवीय व्यवहार, सम्मान, काम पेसा र उनीहरूले समुदायलाई गर्ने श्रम र योगदानको सम्मान गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । 
(भट्टराई पर्यावरणीय अध्येता, महरा दलित अभियन्ता र नेपाली भूमि अभियन्ता हुन्)