- अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संवैधानिक व्यवस्था तथा राष्ट्रिय कानुन र अदालतका फैसलाले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकका हक सुनिश्चित गरेका छन्
५ जुनमा विश्व समुदायले प्रत्येक वर्ष विश्व वातावरण दिवस मनाउँदै आएको छ । सन् १९७२ जुन ५ देखि १६ सम्म स्विडेनको स्टकहोममा आयोजित ‘डिक्लेरेसन अफ द युनाइटेड नेसन्स कन्फरेन्स अन हुमन इन्भाएरमेन्ट’ १९७२ को हस्ताक्षरका क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै ५ जुनका दिन विश्व वातावरण दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसैको निरन्तरतामा ५ जुन २०२६ मा ‘प्रकृतिबाट प्रेरित जलवायु हाम्रो भविष्यका लागि’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै विभिन्न प्रतीकात्मक कार्यक्रमसहित विश्व वातावरण दिवस मनाउँदै छ ।
पृथ्वीले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, प्रदूषणलगायत अनेक वातावरणीय समस्या सामना गरिरहेको छ । विश्वमा बढ्दै गएको अत्यधिक तापक्रमका कारण जीव, वनस्पति र मानवको प्रत्यक्ष बाँच्न पाउने अधिकारको उपहास भइरहेको छ । सन् १९९० को दशकयता उच्च तापक्रमका कारण २३ प्रतिशत मृत्युदर बढेको छ । ‘लान्सेट काउन्टडाउन’का अनुसार अहिले तापक्रमकै कारण प्रतिवर्ष पाँच लाख ४६ हजार मानिसको मृत्य भइरहेको छ । विश्वका धेरै सहरले ५० डिग्री तापक्रमको सामना गरिरहेका छन् । विश्वका ५० सहर ‘बिट द हिट’को सामनाका लागि सहकार्यको यात्रामा दौडिरहेका छन् । हामीले नाटकीय रूपमा भारी मात्रामा हरितगृह ग्यास कटौती गर्न सकेनौँ भने यसै शताब्दीभित्र विश्वको तापक्रम २.९ डिग्री सल्सियसले बढ्नु विभिन्न अध्ययनले बताएका छन् । विश्वको कुल जनसंख्याको ९१ प्रतिशत मानिसले त्यस्तो हावामा सास फेरिरहेका छन्, जसको गुणस्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको २.५ पिएम निर्देशिकाविपरीत छ । जसमा सबैभन्दा बढी २० देखि ३९ वर्षका मानिस प्रभावित भएका छन् । छोटो भौगर्भिक अवधिभित्र विश्वका कुल प्रजातिमध्ये ७५ प्रतिशत प्रजाति लोप हुने यात्रामा छन, जसलाई प्राविधिक भाषामा ‘आमविनाशको बाटो’ भनिन्छ । जहाँ सन् १९७० यता मानव निगरानीमा रहेका मेरुदण्डीय वन्यजन्तुका प्रजातिको संख्यामा औसत ७३ प्रतिशतले गिरावट आएको अध्ययनले देखाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवर्ष वायु प्रदूषणबाट ७० देखि ८१ लाख, जीवाश्म इन्धनबाट २५ देखि ८७ लाख र सिसा तथा रसायन स्रोतबाट ६ लाख मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । डढेलोबाट निस्केको सूक्ष्म कणका कारण वार्षिक एक लाख ५४ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । युनेपका अनुसार खानेपानी र सरसफाइ अभावका कारण वार्षिक आठ लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण डेंगुजस्ता नयाँ–नयाँ रोगको संक्रमण क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
आइपिबिइएसको प्रतिवेदनअनुसार अहिले करिब १० लाख जीवजन्तु र वनस्पतिका प्रजाति लोप हुने खतरामा रहेका छन् । प्रतिवर्ष ३० हजार प्रजाति प्राकृतिक दरभन्दा हजार गुणा छिटो लोप भइरहेको देखिन्छ । ‘आयुसिएन रेड लिस्ट’मा रहेका ५८ प्रतिशतभन्दा बढी फूल फुल्ने बिरुवा र ३८ प्रतिशत प्रजाति लोप हुने उच्च जोखिममा छन् ।
वातावरण संरक्षणमा राष्ट्रिय कानुन : वातावरण र हामी बसिरहेको समाजलाई अलग्याएर हेर्न मिल्दैन । यी दुवै एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । तसर्थ, नेपाली समाज र कानुनी इतिहासलाई हेर्ने हो भन्ने वातावरण कानुनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको छ । तत्कालीन समाजमा धर्मग्रन्ध, रीतिरिवाज र परम्पराअनुसार वातावरण र प्रकृतिको संरक्षण गर्ने कार्य प्राचीन कालदेखि भइआएको थियो । यद्यपि, मुलुकी ऐन १९१० मा रुख काट्नेको महलको व्यवस्था गर्दै यसले लिखित कानुनी मान्यता ग्रहण गर्यो । त्यसैगरी, मुलुकी ऐन, २०२० अदालती बन्दोबस्तको १० नम्बरले अदालतको अनुमतिमा कुनै पनि नागरिकले वातावरणसम्बन्धी मुद्दा लिएर अदालत प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै वातावरण संरक्षणलाई कानुनी अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । यसैगरी, नेपालको वैधानिक कानुन, २००४ ले गाउँसहरको सरसफाइजस्ता वातावरणीय व्यवस्था गर्दै नेपालको संवैधानिक इतिहास कोरेको देखिन्छ । आजका दिनमा विश्वका लिखित–अलिखित संविधानले वातावरण संरक्षणलाई नागरिकको हक–अधिकारका रूपमा संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा वातावरणीय प्रदूषण सम्बन्धमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उपधारा ३ मा वातावरण र विकासबिच समुचित सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ समग्र वातावरणीय क्षेत्रको मूल कानुन हो । यसले बढ्दै गएको विकास निर्माणबाट पर्न जाने प्रतिकूल वातावरणीय असरलाई न्यूनीकरण गर्ने हेतुले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले कुन आयोजनाका लागि कुन अध्ययन विधि अपनाउने भन्ने विषयलाई अनुसूचीमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संघीयता कार्यान्वयन गर्ने एक महत्वपूर्ण कानुनी दस्ताबेजका रूपमा रहेको छ । यसले स्थानीय सरकारलाई वातावरण, जैविक संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्दै त्यसको कार्यान्वयन मात्र नभई फोहरमैला व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, विपत् व्यवस्थापन, कृषि, साना जलविद्युत्लगायत कार्यलाई स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्दै वातावरण संरक्षणमा भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन र दिगो व्यवस्थापन गर्दै वातावरण संरक्षणका लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । साथै निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र गैरकानुनी हर्कत गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । वन ऐन, २०७६ ले वातावरण संरक्षणमा अहं भूमिका खेल्दै आएको छ । यसले वन संरक्षण, संवर्द्धन र दिगो व्यवस्थापन गर्ने र वन पैदावरको संकलन, ओसारपसार र बिक्री वितरणलगायत गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि दण्ड सजायसमेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । वन नियमावली, २०७९ ले वनका स्रोतको दीर्घकालीन उपयोग र व्यवस्थापनको विधि उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, जलस्रोत ऐन, २०४९, फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ लगायत दर्जनौँ ऐनले वातावरण क्षेत्रको संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ ।
वातावरण संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन : विश्वमा पहिलोपटक सन् १९७२ को ‘स्टकहोम डिकलेरेसन अफ द युनाइटेड नेसन कन्फेरेन्स अन हुमन इन्भारमेन्ट’ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र सन् १९८६ ले विकासलाई मानव अधिकारसँग जोड्दै विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्ने औँल्याएको छ । यसैगरी सन् १९९० मा भएको भियना सम्मेलन र सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा आयोजित पृथ्वी सम्मेलनले वातावरण र विकासलाई व्यक्तिको मानव अधिकारसँग प्रत्येक्ष जोडेको छ । मानवको स्वच्छ वातावरणसँग बाँच्न पाउने अधिकार हनन हुने गरी विकासलाई अगाडि बढाउन नहुने औँल्याइएको छ । जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौता, २०१८ को प्रस्तावनामै जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समावेश गरिएको छ । नेपालले जैविक विविधतासम्बन्धी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा विभिन्न अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा संघीय संसद्बाट कानुन पारित गरी लागू गरिरहेको देखिन्छ । जैविक विविधता महासन्धि, १९९२, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण महासन्धि, १९७३, रामसार महासन्धि, १९७१, कार्टेगना अभिसन्धि, नागोया अभिसन्धि, २०१० लगायत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा विभिन्न अभिसन्धिसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ ।
वातावरणीय न्याय र संरक्षणमा नेपालको न्यायालय : नेपालमा वातावरणीय संरक्षणले संवैधानिक तथा कानुनी हक–अधिकार मात्र स्थापित गरेको छैन, अपितु, वातावरणीय संरक्षणमा नेपालको सर्वोच्च अदालत सशक्त उभिएको देखिन्छ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको वा कानुनमा छिद्र रहेको अवस्थामा मात्र नभई कतिपय अवस्थामा वातावरण संरक्षणका खातिर न्यायालय स्वयं सक्रिय भएको इतिहाससमेत छ । वातावरण संरक्षणमा भएका महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय त्यसका जीवित उदाहरण हुन् ।
गोदावरी मार्बल उद्योगविरुद्ध सूर्यप्रसाद ढुंगेलको मुद्दा वातावरणीय कानुनको इतिहासमा कोसेढुंगा साबित भयो । यसले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई जीवनको हकसँग जोडेर ऐतिहासिक व्याख्या गरेको थियो । यसै फैसलाको जगमा सरकार वातावरण ऐन, २०५३ तर्जुमा गर्न उत्प्रेरित भएको देखिन्छ । शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत रहेको मुद्दामा चुरे क्षेत्रबाट गैरकानुनी तवरले नदीजन्य पदार्थको निकासीमा रोक लगाउँदै सो कार्यलाई पर्यावरणीय नरसंहारसरह व्याख्या गरिएको थियो । बाराको विषादी प्रकरण (२०६६) मुद्दामा स्टकहोम महासन्धिलाई उद्धृत गर्दै विकसित मुलुकले आफ्नो दायित्व गरिब राष्ट्रमाथि थोपर्नु खेदपूर्ण व्यवहार भएको उल्लेख गरेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रकरण (२०७९) मुद्दामा बाराको निजगढमा आठ हजार हेक्टर वन फँडानी गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयले सावधानी सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन गरेको ठहर गरेको थियो । गोदावरी फुल्चोकी प्रकरण (०७२) मुद्दा फुल्चोकी गोदावरी जैविक विविधताले भरिपूर्ण क्षेत्रलाई वर्तमान पुस्ता मात्र नभएर भविष्यका पुस्ताका लागि फुल्चोकी डाँडामा सुन वा हिरा नै भए पनि उत्खननमाथि सदाका लागि प्रतिबन्ध लगाउने फैसला भएको थियो । रानीपोखरी प्रकरण (२०६३) राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण सबैको कर्तव्य भएको ठहर गर्दै ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा रानीपोखरीमा भएको अतिक्रमण हटाउने आदेश गरेको थियो । लगानी सहजीकरण ऐन संशोधन बदर, २०८१ मुद्दामा संवैधानिक इजलासले विकासको रापतापमा निकुञ्जभित्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई असंवैधानिक घोषित गरी बदर गरेको थियो । यसैगरी, फेवा ताल संरक्षण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुलाकी सडक, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पदमबहादुर श्रेष्ठको मुद्दा, बागमती र उपत्यकाका नदीहरूको बफर जोनलगायत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जिम्माको सिद्धान्त, पूर्वसावधानीको सिद्धान्त, भविष्यको पुस्तालाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकासको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।
कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने तर सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, अदालतले क्रान्तिकारी आदेश गर्ने तर कार्यान्वयन अधुरो हुने समस्या नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । दक्ष जनशक्ति अभाव, फितलो कार्यान्वयन, संघीय संरचनाबिच समन्वयको अभाव, चेतनाको अभाव, वातावरणीय समस्याको पहिचानमा अस्पष्टतालगायत चुनौती देखिन्छन् । यी चुनौती पहिचान गर्दै वातावरणीय न्यायको अवधारणालाई मूल प्रवाहमा ल्याएर वातावरणीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । यसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रिय कानुन र अदालतका फैसलाले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक–अधिकारको प्रत्याभूत गरेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी प्रकृति र प्राकृतिक स्रोत भावी पुस्तासमेतको अधिकारको विषय भएको हुँदा सबै मिलेर पृथ्वी बचाऔँ ।
(पाण्डे अधिवक्ता हुन्)
