- सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुरूप दण्डहीनता अन्त्य गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र कार्की आयोग दुवैका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ
गत २३ र २४ भदौको नरसंहारलाई लिएर बनेको कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका दुई अलग–अलग प्रतिवेदन सरकारमा विचाराधीन छन् । निःशस्त्र युवा मारिएको घटना मानवताविरुद्धकै अपराध हो, जसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गम्भीर अपराध मान्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको अधिकार क्षेत्र जगाउन सक्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अवस्था फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति डुतेर्तेको जस्तो हुन सक्छ । तर, त्यसतर्फ नसोची दुवै आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर दण्डहीनता अन्त्य गर्नुपर्छ ।
नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी दर्जनौँ महासन्धिको पक्षराष्ट्र हो । सन्धिको मामिलामा नेपालले ‘मोनिजम’ अपनाएर सन्धि ऐन २०४७ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग बाझेमा नेपालको कानुन निलम्बन हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता स्वतः लागू हुन्छ । तसर्थ, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुरूप दण्डहीनता अन्त्य गर्न आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
मानव अधिकार आयोग र कार्की आयोग दुवैले ७६ युवाको नरसंहार र अर्बौंको सम्पत्तिको क्षतिमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दोषी देखाए । तत्कालीन अवस्थामा बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गरिदिएको भए र सुरक्षा निकायको सल्लाह मानेर सरकारले राजीनामा गरेको भए नरसंहार नहुन पनि सक्थ्यो ।
मानव अधिकार आयोग सर्वोच्च अदालतजस्तै संविधानअनुसार गठित निष्पक्ष र स्वतन्त्र आयोग हो । आयोगलाई परमादेश दिने र अवहेलानामा कारबाही गर्ने अधिकारबाहेक मानव अधिकारको संवर्द्धन, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सर्वोच्च अदालतसरह अधिकार छ । आयोग पनि संविधानकै ‘क्रिएचर’ भएकाले आयोगको सिफारिसमा ‘एपरेन्ट एरर अन द फेस अफ द रेकर्ड’ भएमा बाहेक अदालतले ‘लिमिटेड जुडिसियल रिभ्यु’ मात्र गर्छ, हस्तक्षेप गरिहाल्दैन ।
अदालतको फैसलामा एक तह पुनरावेदन मानव अधिकार मानिन्छ, तर आयोगको निर्णयमा पुनरावेदन हुँदैन । आयोगका पदाधिकारी ‘पेरिस प्रिन्सिपल’अनुसार नियुक्त भएका हुन्छन् । आयोग मानव अधिकारप्रति समर्पित हुन्छ । हाम्रा आयोगमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गरेका हुन्छन् । ‘जुडिसियल रिभ्यु’ कार्यकारी/प्रशासकीय अधिकारीको निर्णयविरुद्ध न्यायिक मनले जाच्नका लागि गरिने हो । तर, आयोग ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार’ मानव अधिकार र घरेलु कानुनअनुसार ‘मौलिक हक’ रक्षाका लागि गठन भएको हो । आयोग मानव अधिकारका लागि विशिष्टीकृत अदालतसरह हुने भएकाले ‘स्ट्याचुटरी फाइनलिटी क्लज’अन्तर्गत आयोगको सिफारिसमा पुनरावेदन र जुडिसियल रिभ्यु नगरिने परम्परा र प्रचलन हो । आयोगको प्रशासकीय काममा बाहेक मानव अधिकारको संवर्द्धन, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने काममा न्यायपालिकाले ‘भोलिन्टरी सेल्फ रेस्टेन्ट’ गर्छ ।
२३ र २४ भदौको आन्दोलन राजनीतिक थिएन । शासन ‘ज्येष्ठ नागरिक’ पुस्ताबाट ‘युवा’ पुस्तामा हस्तान्तरण गराउनका लागि थियो । ज्येष्ठ नागरिक पुस्तामा भिजन थिएन । तिनले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छन् भन्ने आरोप थियो । केही ठुला दलका शीर्ष नेताले ०८४ सम्म पालैपालो सत्ता चलाउने सम्झौता गरेका थिए । सत्ता एउटा ‘ज्येष्ठ नागरिक’ पुस्ताबाट अर्को ‘ज्येष्ठ नागरिक’ पुस्तामा मात्र जान सक्ने षड्यन्त्र थियो । संसद्को भूमिका सत्ता हस्तान्तरणलाई ‘लिगलाइज’ गर्न सीमित गरियो । देशमा चरम भ्रष्टाचार व्याप्त थियो । ज्येष्ठ नागरिक पुस्ताले पद पनि नछाड्ने र भ्रष्टाचार पनि नदेखेजस्तै गरिदिन्थे । २३ र २४ को विद्रोह यसैका विरुद्ध लक्षित थियो ।
मानव अधिकारसरहको मौलिक हक अर्थात् संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३३ को रोजगारीको हक, धारा ३५ को स्वास्थ्यको हक, धारा ३६ को खाद्यसम्बन्धी हक, धारा ३७ को आवासको हक, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक ‘कोर ह्युमन राइट’ अर्थात् न्यूनतम मौलिक हक हुन् । यी हकको उपभोगमा आमनागरिकको पहुँच थिएन । शासकले मात्र ती हक उपभोग गर्थे । शासकले यी कुरा वास्ता गरेनन् । ‘कोर ह्युमन राइट्स’ शासकले जनतालाई झुक्याउन निर्वाचनअगाडि ‘घोषणापत्र’मा राखे तर लागू गरेनन् ।
युवा पुस्ता सतर्क, सचेत, सुसूचित, शिक्षित, सभ्य, चेतनशील, अनुशासित र देशभक्त थिए । युवाको यो समूह ज्येष्ठ नागरिक पुस्ताको ‘भोलि भोलि’ भन्ने किस्ताबन्दीको आश्वासनले झुक्किँदैनथे । यो पुस्ताले ‘टाइम बाउन्ड’ नतिजा चाहन्थ्यो । पुरानो पुस्ताले सत्ता पनि नछाड्ने र ‘डेलिभरी’ पनि नगर्ने आफ्नो शैलीलाई निरन्तरता दियो । २३ र २४ भदौमा युवा आक्रोश ‘विस्फोट’ हुनुको कारण पनि यही हो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी नरसंहारमा माफी मागेर राजीनामा गरिदिएको भए त्यसरी २४ भदौमा युवा आक्रोश विस्फोट हुने थिएन । राजीनामा गरेर कलिला युवाको थप नरसंहार हुन रोक्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक कर्तव्य थियो । प्रधानमन्त्री बनेपछि धारा ७५(२) अनुसार सुरक्षा निकायको कुरा सुन्ने, सल्लाह मान्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन हो । धारा ७५(२) को कर्तव्यमा प्रधानमन्त्री चुकेकाले ७६ युवाको ज्यान गयो । यसको जिम्मा प्रहरीका हवल्दार या असइमा सार्न पाइँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नै लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले अवस्था ‘डिफ्युज’ गर्थ्यो । ‘डिफ्युज’ले ७६ युवाको ज्यान जोगाउँथ्यो । अर्बौंको सम्पत्तिको क्षति र ७६ युवा मारिनु तत्कालीन शासकको शासन सञ्चालनमा असफलता हो । राज्य सञ्चालन गर्न नसक्नु भनेको सरकारले बेलैमा आवश्यक निर्देशन दिन नसक्नु हो । समयमै निर्देशन दिन नसकेकाले अवस्था नियन्त्रणमा आउन नसकेको हो । नियन्त्रण र निर्देशन दुवैले काम नगरेपछि स्वतः सरकार सञ्चालनमा असफल भएको मानिन्छ ।
आयोगको प्रतिवदनको स्रोत संविधानको धारा २४९(२) (क) हो । जस्तो, सर्वोच्च अदालतको फैसला निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ, आयोगको प्रतिवेदन पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ । प्रतिवेदनले तात्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई ६ महिनासम्म कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना हुने गरी पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर सजाय गर्न सुझाव दिएको छ । सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई कुनै सरकारी जिम्मेवारी नदिन सुझाव गरेको छ भने अन्य १७ सांसद र ५२ जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनको सुझाव सबै कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १७(१) मा आयोगको आदेश कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने र उपदफा २ मा कार्यान्वयन गरेर आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । नरसंहारलगायत मानव अधिकार हननमा पश्चात्दर्शी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुकूल हुन्छ । घरेलु कानुनअन्तर्गत फौजदारी अपराधका लागि हो भने संविधानको धारा २०(४) ले पश्चात्दर्शी कानुन बनाउन दिँदैन । तर, नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १४ को दोस्रो उपधाराअनुसार पश्चात्दर्शी कानुन बनाउन रोकिँदैन । मानव अधिकार सरकारविरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुन्छ । मानव अधिकारको उल्लंघन सरकारबाटै हुन्छ । सरकार तानाशाही बन्छ, उसले मानव अधिकार उल्लंघन गर्छ । तानाशाही सरकारको विशेषता हुन्छ । ऊ अलोकप्रिय हुन्छ तर सत्ता छाड्दैन । आफ्नो विरोधीको जुलुस र प्रदर्शनलाई सत्ता हल्लिने शक्ति ठान्छ । तानाशाहले आफ्नो सत्ता हल्लाउनेलाई ‘इनकाउन्टर’ गर्न पनि बेर लगाउँदैन । ७६ जनाको नरसंहार पनि एक प्रकारले ‘इनकाउन्टर’ नै थियो । तानाशाही सरकारले मानव अधिकारको मतलब गर्दैन । मानव अधिकारविरुद्धको कानुन बनायो भने आफैँ फसिने सम्भावना भएको हुनाले मानव अधिकार हननमा दण्डहीनता बढ्छ । कानुन नभएको भन्ने आधारमा त्यसै छाड्ने हो भने दण्डहीनता फस्टाउँछ भनेर मानव अधिकार उल्लंघनमा सीमित रहेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुसार पश्चात्दर्शी कानुन बनाउन सकिन्छ । त्यसैले, सरकारले यही अधिवेशनमा विधयेक पेस गरेर आयोगको सुझावअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा आयोग बन्छ । आयोगले प्रतिवेदन दिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने गरिन्छ । यो देश सिंहदरबारमा बस्नेलाई कानुन नलाग्ने तर घर नभएका ‘सिंह सत्तल’मा बस्नेलाई कानुन लाग्ने भनेर चिनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यो देशको छवि भ्रष्ट र ‘फेल्ड स्टेट’को बन्दै गएको छ । ०६२–६३ ताकाको आन्दोलनले १७ हजार नेपालीको ज्यान लियो । सजाय कसैलाई भएन । दण्डहीनता फैलियो । २३ २४ भदौको घटनामा ‘इनकाउन्टर’ शैलीमा ७६ युवाको नरसंहार भयो । ७६ युवा मारिनु मानवताविरुद्धकै गम्भीर अपराध हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र सर्वोच्च अदालतलको फैसलाले पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा पश्चात्दर्शी कानुन बनाउन मिल्छ भन्ने व्याख्या भएकै छ । तसर्थ आयोगको सिफारिसअनुसार बढीमा ६ महिना कैद वा जरिवानाको सजाय होइन, ६ महिना कैद र जरिवाना हुने कानुन बनाएर सुझावअनुसार दण्ड दिनुपर्छ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
