उपचारका लागि जाने बिरामीलाई तीन प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था कस्तो छ ?
सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारमा जाने बिरामीलाई थप तीन प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेर सकभर बिरामी निजीमा होइन, सरकारीमा जाऊन् भन्न खोजेको हो । तर, यसका लागि सरकारले गाउँगाउँका प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीदेखि जिल्ला र प्रदेशस्तरका प्रत्येक सरकारी अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ । अत्यावश्यक उपकरणदेखि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा छिटो, छरितो र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अन्यथा, सरकारीमा सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित नभए बिरामी गम्भीर मर्कामा पर्छन् । बिरामीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा गएर सेवा लिनै सकस पर्न सक्छ । त्यसैले, सरकारको यो ‘पोलिसी’ ठिक हुँदाहुँदै पनि ‘टाइमिङ’ चाहिँ गलत भयो ।
यसले बिरामीको उपचारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
सबै बिरामी रहरले निजी स्वास्थ्य संस्थामा गएका हुँदैनन् । आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था नभएकाले, भएकामा पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा उपलब्ध नभएकाले बाध्यताले गर्दा मानिस निजी स्वास्थ्य संस्थामा गएका पनि हुन सक्छन् । यस्तोमा हुनेखानेलाई खासै मर्का नपरे पनि विपन्न नागरिकलाई भने ठुलै समस्या सिर्जना हुन सक्छ । फेरि, यसरी उठाइएको रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च गर्ने हो भने त्यसको केही सकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ । तर, विगतमा जस्तो यस्ता विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको रकम अन्यत्रै पठाइयो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।
स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी नभइरहेको अवस्थामा थपिएको करले नागरिकको मौलिक हकमै असर पर्दैन र ?
पक्कै पर्छ । यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने सरकारले सबैभन्दा पहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बिमा सेवालाई सहज बनाउनुपर्छ । अन्यथा, नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हकमै असर पर्न सक्छ ।
