- बजेटले नेपालको कुल जनसंख्याको ठुलो हिस्सा बसोबास गर्ने मधेशका विशिष्ट समस्या, सम्भावना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन
आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि नेपालको कुल जनसंख्याको ठुलो हिस्सा बसोवास गर्ने मधेशका विशिष्ट समस्या, सम्भावना र अपेक्षालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । शिक्षामा पछाडि परेको अवस्था, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, कृषि क्षेत्रको जर्जर अवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भरता, चुरे दोहनबाट उत्पन्न वातावरणीय संकट तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अपर्याप्त उपयोगजस्ता मुद्दा अझै पनि मधेशमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा कायमै छन् । बजेटलाई क्षेत्रीय न्याय, समावेशी विकास र संघीयताको मर्मको दृष्टिकोणबाट हेर्दा मधेशका अपेक्षा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको अनुभूति बलियो रूपमा हुन्छ ।
मधेश : सम्भावना धेरै, अवसर कम
मधेश नेपालको सबैभन्दा उर्वर भूमि भएको क्षेत्र हो । देशको कृषि उत्पादनको ठुलो हिस्सा यही क्षेत्रबाट आउँछ । तर, विडम्बना कृषि सम्भावनाको केन्द्र मानिने यही मधेश भूभागका किसानले आज पनि सिँचाइ, उन्नत गुणस्तरका बिउबिजन, गुणस्तरीय मलखाद, कृषि बिमा, भण्डारण सुविधा तथा प्राविधिक परामर्शको अभाव निरन्तर झेलिरहेका छन् । बजेटले कृषि क्षेत्रका समस्यालाई सामान्य राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा मात्र हेरेको देखिन्छ, जसले मधेशको विशिष्ट आवश्यकता ओझेलमा परेको अनुभूति गराउँछ ।
शिक्षामा सबैभन्दा पछाडि मधेश
नेपालका विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक सूचकांक हेर्दा मधेश प्रदेश अझै पनि शिक्षा क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ । विद्यालय छाड्ने दर, महिला साक्षरता, उच्च शिक्षामा पहुँच तथा प्राविधिक शिक्षाको उपलब्धताजस्ता सूचकमा मधेश राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहेको अवस्थामा बजेटले मधेशकेन्द्रित शैक्षिक रूपान्तरण कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । जसलाई बजेटमा मधेशका शैक्षिक चुनौतीलाई लक्षित गरी छुट्टै दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको पाइएन । परिणामतः शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान असमानता घटाउनेभन्दा पनि यथास्थिति कायम रहने खतरा देखिन्छ ।
मानव पुँजी विकासविना कुनै पनि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास सम्भव हुँदैन । शिक्षामा पछाडि परेको समुदाय आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि पछि पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, मधेशका लागि शिक्षा केवल विकासको एउटा क्षेत्र मात्र होइन, सामाजिक न्यायको आधार पनि हो, जसलाई बजेटले हृदयंगम गर्न सकेको छैन ।
प्रतिव्यक्ति आयमा पछाडि, रेमिट्यान्समा अगाडि
मधेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ । रोजगारीका पर्याप्त अवसर नहुँदा लाखौँ युवा बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । विशेषगरी खाडी मुलुक, मलेसियालगायत देशमा मधेशी युवा जोखिमपूर्ण र न्यून पारिश्रमिक भएका श्रम क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनीहरूले आफ्नो पसिना र श्रम बेचेर नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाइरहेको अवस्था छ । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मजबुत बनाउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उनीहरूको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर, जेन–जी विद्रोहपछिको निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमत लिएर आएको सरकारले ल्याएको बजेटमा भने वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर प्रदेशका लागि विशेष पुनर्स्थापना कार्यक्रम, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने रणनीति पर्याप्त रूपमा देखिँदैन ।
यदि मधेशमा उद्योग, कृषि प्रशोधन, व्यापारिक केन्द्र तथा रोजगारमूलक परियोजना विस्तारको प्राथमिकता बजेटमा पर्थ्यो भने हजारौँ युवाले बिदेसिनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा मधेशले गरेको थियो ।
चुरे दोहन र वातावरणीय अन्याय
मधेशले भोगिरहेको अर्को गम्भीर समस्या वातावरणीय अन्याय हो । चुरे क्षेत्रको अव्यवस्थित दोहन, वन विनाश, ढुंगा–गिट्टी–बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको दुरुपयोगले मधेश नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । चुरे पर्वतमाला मधेशको जलस्रोत र पर्यावरणीय सुरक्षाको आधार हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मधेशका किसान, श्रमिक र स्थानीय समुदायले भोगिरहेका छन् । तर, वातावरणीय क्षतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रलाई संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको देखिँदैन । यो वातावरणीय न्यायको प्रश्न हो । प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट लाभ अन्यत्र पुग्ने तर त्यसको नकारात्मक असर मधेशले मात्र भोग्ने अवस्था संघीय लोकतन्त्रको भावनाअनुरूप हुन सक्दैन ।
सांस्कृतिक सम्पदाको उपेक्षा
मधेश केवल कृषि वा जनसंख्याको दृष्टिले मात्र महत्वपूर्ण छैन, यो नेपालको सांस्कृतिक विविधताको जीवित केन्द्र पनि हो । मिथिला सभ्यता, जनकपुर क्षेत्र, मैथिली भाषा–साहित्य, लोककला, धार्मिक पर्यटन, सामुदायिक संस्कृति तथा भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धले मधेशलाई दक्षिण एसियाकै महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
मधेशसँग धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनमार्फत विश्वलाई जोड्ने ठुलो सम्भावना छ । जनकपुर, सिम्रौनगढ, गढीमाई, प्राचीन सांस्कृतिक स्थलहरू तथा विभिन्न जातीय समुदायका मौलिक परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनसँग जोड्न सकिने अथाह सम्भावना छ, तर बजेटमा सांस्कृतिक अर्थतन्त्रलाई विकासको आधार बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, पर्यटन पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार–प्रसार तथा सांस्कृतिक उद्योग प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त प्राथमिकता नदिइनु मधेशको अपेक्षा भर्सेस उपेक्षाको अर्को उदाहरण हो ।
संघीयता र क्षेत्रीय न्यायको प्रश्न
संघीयताको मूल उद्देश्य नै विकास र राज्यको पहुँचलाई विकेन्द्रित गर्नु, क्षेत्रीय असमानता कम गर्नु तथा स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्नु हो । तर, बजेटको संरचना हेर्दा अझै पनि केन्द्रमुखी सोच हाबी भइरहेको छ भनेर आलोचना गर्दा अत्युक्ति नहुने अवस्था छ ।
मधेशका लागि आवश्यक ठुला सिँचाइ आयोजना, औद्योगिक करिडोर, कृषि बजार सञ्जाल, स्वास्थ्य पूर्वाधार, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रको विकासमा पर्याप्त प्राथमिकता नदेखिँदा फेरि एकपटक मधेशको अपेक्षा भर्सेस उपेक्षा भएको आममधेशी नागरिकले महसुस गरेका छन् । विकास केवल सडक र भवन निर्माणबाट मात्र मापन हुन सक्दैन । विकासको अर्थ अवसरको समान वितरण, सामाजिक न्याय तथा क्षेत्रीय सन्तुलन पनि हो । यदि देशको कुनै भूभाग निरन्तर पछाडि परिरहन्छ भने राष्ट्रिय विकासको दाबी अधुरो रहन्छ । मधेशले देशलाई खाद्यान्न दिएको छ, श्रम दिएको छ, रेमिट्यान्स दिएको छ, सांस्कृतिक विविधता दिएको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिएको छ, तर विकासको प्रतिफल वितरणमा मधेशले अपेक्षित न्याय पाउन नसकेको अनुभूति आज पनि व्यापक रूपमा कायम छ ।
कृषिमा ४० प्रतिशत पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ तर दुई करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने किसानले मात्र त्यसको लाभ लिन सक्छ भने मधेशको सानो किसान कसरी लाभान्वित हुन्छ ? यहाँ एउटा वर्गीय प्रश्न पनि उठ्छ– कृषि अनुदान किसानका लागि हो कि कृषिमा लगानी गर्न सक्ने सम्पन्न वर्गका लागि ?
बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु र सरकारी कर्मचारीको तलब तथा सुविधा वृद्धि हो । यसले सहरी मध्यमवर्गलाई राहत दिन सक्छ, तर मधेशका अधिकांश नागरिकको वास्तविकता फरक छ । सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, बारा, पर्साजस्ता जिल्लाको ठुलो जनसंख्या अझै कृषि, असंगठित श्रम तथा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । त्यसैले कर छुटको प्रत्यक्ष लाभ उनीहरूसम्म पुग्न सक्दैन ।
यस वर्षको बजेटमा कर छुट, सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, प्रशासनिक पुनर्संरचना, एआई केन्द्र, डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा विस्तार र ठुला रणनीतिक परियोजनालाई विशेष महत्व दिइएको छ । मधेशका लागि मुख्य प्रश्न ‘एआई कम्प्युट सेन्टर’ होइन, धेरै ठाउँमा अझै सिँचाइ, कृषि बजार, कृषि प्रशोधन, बाढी नियन्त्रण, गुणस्तरीय विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय उद्योग हो । काठमाडौंको डिजिटल अर्थतन्त्र र मधेशको कृषि अर्थतन्त्रबिचको दूरी बजेटले कम गर्न सकेको देखिँदैन ।
मधेशका महिलाले दोहोरो विभेद भोगिरहेका छन्– एकातिर गरिबी र अर्कातिर पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना । अशिक्षा, बालविवाह, दाइजो प्रथा, घरेलु हिंसा, लैंगिक विभेद, सम्पत्तिमाथिको सीमित अधिकार तथा निर्णय प्रक्रियामा कमजोर सहभागिताजस्ता समस्या अझै पनि गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा मधेशमा विद्यमान छन् । तर, बजेटले मधेशका महिलालाई लक्षित गरी सीप विकास, उद्यमशीलता, सहुलियतपूर्ण ऋण, डिजिटल साक्षरता, कृषि–आधारित उद्योग तथा बजार पहुँच विस्तार गर्ने विशेष कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।
मधेशका हजारौँ युवा रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य छन् भने विदेश जान नसक्ने ठुलो समूह गाउँ र सहरमा बेरोजगारीको चपेटामा छ । यही अवस्थाले निराश भई केही युवा लागुऔषधको दुश्चक्रतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ । त्यसैले, लागुऔषध नियन्त्रण केवल प्रहरी कारबाहीबाट सम्भव हुँदैन, यसका लागि शिक्षा, रोजगारी, खेलकुद, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक पुनर्स्थापनालाई एकसाथ अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ, तर मधेशमा बढ्दो लागुऔषध समस्यालाई सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक विकासको विशेष मुद्दाका रूपमा बजेटले सम्बोधन गरेको देखिँदैन । अहिलेको बजेटले मधेशको अपेक्षा भर्सेस उपेक्षाको तस्बिर देखाएको छ, जसले मधेशले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एउटा मुख्य प्रश्न– राज्यले हामीमाथि शासन गर्छ कि हामीलाई शासनमा सहभागी गराउँछ ? लाई स्थापित गरेको छ ।
(समाजशास्त्री झा अधिवक्ता हुन्)
