मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्षअघि दिएको परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेश पालना भएको छैन । कानुन, बजेट तथा अन्य संरचनाहरू गठनसमेतका आदेश भएकोमा सरकारले चासो नलिएका कारण मानसिक स्वास्थ्यको विषय ओझेलमा परेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ ।
हरिप्रसाद फुँयाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस रिटमाथि १७ मंसिर ०८१ मा फैसला गरेको थियो । जसमा १२ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशका साथै परमादेश जारी भएको थियो । राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ लाई परिमार्जन गर्न वा नयाँ नीति जारी गर्न, मानसिक स्वास्थ्यका लागि पनि शारीरिक स्वास्थ्यझैँ समान बजेट, संरचना तथा मानवीय स्रोतको व्यवस्था गर्न र मानसिक समस्याबाट पीडितलाई आवश्यकताअनुसार औषधि उपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो ।
फैसलामा भनिएको थियो, ‘..मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा राज्यको तर्फबाट हुने सम्पूर्ण कार्यहरूको सहजीकरण, संयोजन तथा नियमन गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा संविधानको धारा ३५ र ५१(ज) अनुसारको राज्यको दायित्व र नागरिकका हकको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, २०५३ लाई परिमार्जनसमेत गरी वर्तमान संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघस्तरमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय-स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य महाशाखा र प्रदेशस्तरमा स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना तथा स्थानीयस्तरमा जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ईकाई÷सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्यसञ्चालन गर्नू, गराउनू भनी परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’
अधिवक्ता शर्मिला पराजुलीसमेतले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । यसमाथि फैसला भए पनि कार्यान्वयन नभएको विषयमा सर्वोच्चका रजिस्टार मानबहादुर कार्कीले भने, ‘राज्यले सर्वोच्चको फैसला मान्न नसकिने भएन पुनरावलोकनमा जाने ठाउँ छ । होइन, कार्यान्वयन गर्न सकिने भए कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।’
सर्वोच्चकै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्दप्रसाद घिमिरे बजेटको कारणले मानसिक स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय रोकिन नहुने बताउँछन् । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट बेवास्ता हुने गरेको गुनासो गर्दै उनले फैसला कार्यान्वयन नगर्नु अवहेलनाजन्य कार्य भएको घिमिरेले बताए। उनले भने, ‘हामीले पत्र लेखेपछि अर्थले नै एउटा शाखाबाट अर्को शाखालाई पठायो । अर्थमै अल्झिने रहेछ, अब यस्तो नहोस् ।’ मानसिक समस्या थुप्रा अपराधको जरा भएको भन्दै घिमिरेले समाजलाई अपराधमुक्त गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको निकायबाट मानसिक स्वास्थ्य बेवास्तमा परेको बताए ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई बिमासँग आबद्ध गर्न, मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग र बाहिरंग सेवा सुरु गर्न तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई यातनारहित तुल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्न फैसलामा भनिएको छ । ‘शारीरिक स्वास्थ्य सरह मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समानस्तरको संरचना, बजेट, मानवीय स्रोतको व्यवस्था गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार औषधि उपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नू, गराउनू,’ फैसलामा छ।
अर्थ मन्त्रालयकी अधिकृत क्रिस्टिना यादवले भनिन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्यको विषय पनि परेको छ। बजेट पनि छुट्याइएको छ । केही नभएको वा नगरिएको होइन।’ सातवटै प्रदेशमा मनोसामाजिक परामर्श तालिम केन्द्रका लागि १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको उनले जानकारी दिइन्।
यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुरेश चौलागाईंले कानुन संशोधन अगाडि बढिरहेको बताए। साथै, मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विज्ञ जनशक्ति नै कम रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीसँग मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा मान्छे नै एकदम कम छन्,’ मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘निकट भविष्यमै महाशाखा स्थापना हुनेछ । कानुन संशोधन पनि अगाडि बढदै छ ।’
