- उच्च चालू खर्च, न्यून पुँजीगत लगानी र ऋणमाथिको उच्च निर्भरताले बजेटको सफल कार्यान्वयनमाथि ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ
बजेट केवल अहंको जोड–घटाउ मात्र नभई सरकारको राजनीतिक दर्शन र आर्थिक दिशाको ऐना पनि हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटले परम्परागत आर्थिक ढर्रालाई तोड्दै ‘डिजिटल रूपान्तरण’ र ‘एआई युग’को एउटा महत्वाकांक्षी सपना देखाएको छ । ७५ वर्षअघि सुवर्णशमशेरले सुरु गरेको बजेट प्रणालीको जगमा उभिएर ल्याइएको यस दस्ताबेजले एकातिर मध्यम वर्गलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ भने अर्कातिर मुलुकको जर्जर आर्थिक संरचना र बढ्दो ऋणको बोझलाई पनि उजागर गरेको छ ।
सर्वसाधारणलाई राहत र आशाका किरण : यो बजेटले मध्यमवर्गीय र निम्न आय भएका नागरिकका लागि केही लोकप्रिय र राहतमुखी कार्यक्रम समेटेको छ । सबैभन्दा ठुलो राहत आयकरको सीमामा वृद्धिमार्फत दिइएको छ । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमालाई दोब्बर बनाउँदै १० लाख पुर्याइनु र अधिकतम करको दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरिनुले निश्चित आय भएका कर्मचारी र साना व्यवसायीको हातमा बचत बढ्ने निश्चित छ ।
यस्तै, उपभोक्ताका लागि डिजिटल भुक्तानी गर्दा वीजक जारी भएकै बखत १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्था अर्को आकर्षक पक्ष हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गर्ने र देशभरका दलित बालबालिकाको पोषणभत्ता दोब्बर गर्ने निर्णयले सामाजिक न्यायको मर्मलाई छुन खोजेको देखिन्छ । राष्ट्रसेवकका लागि पनि औसत २१ प्रतिशतको तलब वृद्धिले महँगीको चापमा परेका कर्मचारीलाई केही राहत महसुस गराउनेछ ।
संरचनागत सुधार र ‘मिसन मोड’को सोच : बजेटले सरकारी संयन्त्रको ‘बोझिलो’ संरचना हटाउन ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने, ६ वटालाई गाभ्ने र १८ वटाको पुनर्संरचना गर्ने साहसिक प्रस्ताव अघि सारेको छ । ‘लगानी एक्सप्रेस’को अवधारणा र आयोजनालाई ‘मिसन मोड’मा कार्यान्वयन गर्ने सोचले पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाललाई एआई युगमा प्रवेश गराउन स्युचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा विकास गर्न ५० प्रतिशत कर छुट दिनेजस्ता प्रावधान दीर्घकालीन समृद्धिका लागि नवीन मानिएका छन् ।
खर्चको संरचना र न्यून पुँजीगत बजेट : बजेटका सुन्दर पक्षका बाबजुद यसको खर्च संरचना भने पुरानै समस्याबाट ग्रस्त छ । कुल २१२४ अर्ब ३४ करोडको बजेटमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत अर्थात् १२७० अर्ब ५८ करोड (५९.८ प्रतिशत) हिस्सा चालू खर्चका लागि मात्र छुट्याइएको छ । विकास निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत बजेट केवल २०.३ प्रतिशत (४३१ अर्ब १० करोड) मात्र रहनुले राज्यको ठुलो स्रोत अझै पनि प्रशासनिक र अनुत्पादक क्षेत्रमै सकिने जोखिम देखाउँछ । राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न धौधौ पर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाइरहेको छ ।
ऋणभारको गम्भीर चुनौती : बजेट वक्तव्यमा स्रोत व्यवस्थापनको पाटो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कुल विनियोजनको करिब ३१ प्रतिशत अर्थात् ६५७ अर्ब २९ करोड ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसमा ४१० अर्ब आन्तरिक र २४७ अर्ब वैदेशिक ऋणको भार छ । सरकारले आन्तरिक बजारबाट ठुलो ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रले पाउने तरलतामा चाप पर्न सक्ने र ब्याजदर बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष के छ भने आगामी वर्षमै आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको सावाँ फिर्ताका लागि मात्र ३१८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुनेछ । यसरी ऋण लिएर ऋण तिर्ने यो चक्रले नेपाललाई ‘डेब्ट ट्र्याप’तर्फ धकेलिरहेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । राजस्व संकलनको लक्ष्य ( १४०५ अर्ब) पनि वर्तमान आर्थिक शिथिलताबिच निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।
ओझेलमा परेका पक्ष र कार्यान्वयनको संशय : बजेटले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको सपना देखाए पनि वर्तमानको युवा पलायन रोक्ने र स्वदेशमै ठुलो औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस आधार पर्याप्त छैनन् । ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने घोषणा सुन्दा जति आकर्षक छ, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा यसको कार्यान्वयन त्यत्तिकै जटिल छ । त्यस्तै, बजारमा बढ्दो महँगी नियन्त्रण र बिचौलियाको अन्त्यका लागि बजेटले कुनै अल्पकालीन राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन ।
समग्रमा, आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटले डिजिटल अर्थतन्त्र र संरचनागत सुधारको एउटा नयाँ प्रस्थान बिन्दु समात्न खोजेको छ । आयकरमा छुट र स्वास्थ्य सेवामा विस्तारजस्ता कदमले सर्वसाधारणको मन जित्न सक्छ । तर, उच्च चालू खर्च, न्यून पुँजीगत लगानी र ऋणमाथिको उच्च निर्भरताले यसको सफल कार्यान्वयनमाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । बजेटमा भनिएका संरचनागत सुधार र उत्पादनमूलक आयोजना कागजमा मात्र सीमित रहे भने सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि केवल एउटा सुन्दर अंकको मृगतृष्णा मात्र साबित हुनेछ । सरकारले यो बजेटलाई केवल अर्थ–राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा मात्र नभई जनताको भरोसाको नक्साका रूपमा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
