- ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको हुनाले यसलाई ऊर्जा क्षेत्रमैत्री बजेट भन्न सकिन्छ
नेपालको अर्थतन्त्रमा जलविद्युत् तथा नविकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनलाई विकासको प्रमुख संवाहकका रूपमा हेरिँदै आएको छ । जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धता र सम्भावना, स्वच्छ ऊर्जाको विश्वव्यापी माग, बढ्दो क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार तथा हरित अर्थतन्त्रतर्फको विश्वव्यापी संक्रमणले नेपाललाई नविकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रीय बजारमा मजबुत उपस्थिति जनाउने अवसर दिएको छ । यद्यपि यो सम्भावनालाई र उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको विगतको अनुभवले देखाएको छ । यसमा अनेक नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय चुनौती विद्यमान छन् । यस्ता चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबिच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुधार, संरचनागत रूपान्तरण, लगानीमा नवीनतम वित्तीय उपकरणको विकास, निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानीलाई प्रोत्साहन, ऊर्जा उपभोग विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा विकास भएका पछिल्ला प्रविधि र सम्भावना उपयोगजस्ता ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि अत्यावश्यक तर महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
समग्रमा, बजेट ऊर्जा क्षेत्रमा केवल नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने परम्परागत शैलीभन्दा केही फरक देखिन्छ । बजेटले आयोजनाको प्राथमिकतामा भन्दा बढी नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा जोड दिएको छ । तसर्थ, यो बजेटलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि अवसर र अपेक्षाको दस्ताबेजका रूपमा हेर्न सकिन्छ । बजेटको सबैभन्दा दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनासम्बन्धी घोषणा हो । सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण एवं व्यापारलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
यो विषय नयाँ भने होइन । विद्युत् प्राधिकरण पुनर्संरचनाको विषयमा विगत तीन दशकदेखि नै बहस हुँदै आएको छ । सरकारका नीतिगत दस्ताबेज, दातृ निकायका अध्ययन प्रतिवेदन, ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञको सुझाव तथा ऊर्जासम्बन्धी सार्वजनिक मञ्चमा विगत तीन दशकदेखि प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’को चर्चा हुँदै आएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारका लागि तीन विशिष्टीकृत कम्पनी स्थापना गरेको थियो । तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, संस्थागत प्रतिरोध र व्यवस्थापकीय जटिलताका कारण यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । ऊर्जा क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई अलग–अलग संस्थागत संरचनामा सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता, लागत प्रभावकारिता, कार्यकुशलता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने देखिएको छ । भारत, बेलायतलगायत मुलुकले विद्युत् प्रणालीमा यस्तै ढाँचा अवलम्बन गरेका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको विद्युत् प्राधिकरणको विभक्तीकरण योजना रणनीतिक महत्वको छ । यसको कार्यान्वयन हुन सके नेपालको ऊर्जाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण संरचनागत रूपान्तरण हुने निश्चित छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यति सहज र सरल भने छैन । विद्युत् प्राधिकरण केवल ऊर्जा कम्पनी मात्र होइन, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको मेरुदण्ड हो । तसर्थ, पुनर्संरचना प्रक्रियामा पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कानुनी आधार, व्यापक छलफल तथा राजनीतिक सहमतिसाथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, रूपान्तरण र सुधारको लक्ष्य पूरा हुनेभन्दा बढी संस्थागत अन्योल सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ ।
बजेटको अर्को उल्लेखनीय पक्ष निजी ऊर्जा उद्यमीका अधिकांश माग र स्वाभाविक अपेक्षालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नु हो । निर्माण प्रारम्भ नभएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी पुनः विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने, दश मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने, जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरण हुँदा वन जग्गाको भोगाधिकार तथा रुख कटान शुल्क समायोजन गरिने विषयले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने, निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्न पाउने, जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिइने, ऊर्जा, वन, वातावरण र पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनबिचको असंगति हटाउने विषय विगतदेखि नै ऊर्जा उद्यमीले उठाउँदै आएका थिए । यस्ता नीतिगत सुधारका विषय कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने निश्चित छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै चर्चा र कम प्रगति भएको आयोजना सम्भवतः एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवं आवधिक योजनामा यस आयोजनाले प्राथमिकता पाएको भए पनि पटकपटक परिवर्तन हुने सरकारका फरकफरक निर्णय, निर्माण तथा वित्तीय ढाँचामा अस्पष्टता, आयोजनाको प्राविधिक पक्षमा विज्ञको फरक–फरक धारणालगायत अन्योलबिच यो आयोजना चार दशकदेखि अल्झिरहेको थियो । तीन वर्षअघि कम्पनी ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्ने गरी नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा अलग्गै कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारबाट यस आयोजनाको वित्तीय ढाँचा स्वीकृत भएपश्चात् आयोजनाले गति लिने अपेक्षा बढेको छ । यसैबिच, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले यस आयोजनालाई साविकको कम्पनी ढाँचाको सट्टा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण ढाँचामा अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
आयोजनाको आकार र प्रकृति, आयोजनाको बहुआयामिक पक्ष तथा आयोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभलाई दृष्टिगत गर्दा दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट सरकारको यस निर्णयलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसले वर्तमान सरकार यो आयोजनाप्रति सकारात्मक रहेको र आयोजना निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको संकेत गर्छ । तर, सरकारको निर्णयले आयोजना अर्को उल्झनमा फस्ने र निर्माणको क्रमबाट पछि धकेलिने जोखिम रहन्छ । तसर्थ, आयोजनाको वर्तमान गति र पूर्वनिर्माण चरणका कार्य अवरुद्ध हुन नदिन त्यस्ता कार्य हाललाई वर्तमान कम्पनीबाटै गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ सजग हुन आवश्यक छ ।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) लाई समान प्रकृतिको वित्तीय संस्थासँग गाभेर पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत निकाय बनाउने घोषणा बजेटको अर्को महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय हो । बजेटमा संस्थाको नाम उल्लेख नभए पनि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) सँगको सम्भावित एकीकरणका रूपमा बुझिएको छ । यो विषय तीन वर्षअघि राष्ट्र बैंकबाट जारी मौद्रिक नीतिमा समेत समावेश गरिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन अघि बढेको थिएन । यसपटक सरकारको वित्तनीतिमै समावेश भएकाले कार्यान्वयनको सम्भावना बढी देखिन्छ ।
विभिन्न वित्तीय उपकरणका माध्यमबाट दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गरी नेपालमा ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने ठुलो पुँजी आधारसहितको विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्ने सोचअनुरूप जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडिसिएल) र निफ्रा स्थापना गरिएको हो । यी दुई निकायको प्रकृति, स्वरूप र कार्यादेशमा केही विभिन्नता भए पनि एउटै अवधारणा र सोचअनुरूप स्थापना गरिएका हुन् । तर, यी दुवैले अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रस्ट छ । यसमा नीतिगत, व्यवस्थापकीय र नियामकीय पक्ष एवं स्रोत परिचालन तथा लगानीको समग्र वातावरण जिम्मेवार छन् ।
दुई निकायलाई एक–आपसमा गाभेर एउटै बनाउँदैमा त्यसपछि बन्ने संरचना प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक हुन्छ भन्न कठिन छ । तसर्थ, एकीकरणपछि बन्ने नयाँ निकायको स्वामित्व संरचना तथा शासकीय ढाँचा, कार्यक्षेत्र र अधिकार, नियामकीय पक्ष, संस्थागत संस्कृतिको समायोजन आदि विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरी प्रस्ट दृष्टिकोणको विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, यो निर्णय प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यसका साथै सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावित वैकल्पिक विकास वित्त परिचानल ऐनबमोजिम स्थापना हुने वैकल्पिक विकास वित्त कोष र यी दुई कम्पनीको एकीकरणपछि कायम हुने कार्य क्षेत्र र भूमिकामा पनि दोहोरोपना नहुने गरी प्रस्ट हुन आवश्यक छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई भविष्यको प्रविधिसँग जोड्ने दृष्टिले पनि यो बजेट उल्लेखनीय छ । हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली सुरु गर्ने कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा नीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ । विश्वभर नविकरणीय ऊर्जाको बढ्दो प्रयोगसँगै ऊर्जा भण्डारण र हरित हाइड्रोजनलाई भविष्यको ऊर्जा समाधानका रूपमा हेरिएको छ । नेपालको ऊर्जा सम्मिश्रण अत्यन्त कमजोर छ । वर्षायाममा विद्युत् अधिक हुने र सुक्खायाममा अभाव हुने संरचनात्मक समस्या विद्यमान छ । ब्याट्री भण्डारण प्रणालीले यस समस्यालाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ । त्यस्तै, ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनले भविष्यमा यातायात, मल उद्योग तथा निर्यातमुखी औद्योगिक विकासका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।
नेपाल अहिले विद्युत् उत्पादनभन्दा बजार अभावको चुनौतीतर्फ उन्मुख हुँदै छ । आगामी केही वर्षभित्र हजारौँ मेगावाट विद्युत् थपिने अवस्थामा घरेलु बजार विस्तार अपरिहार्य छ । यस यथार्थलाई बुझ्दै सरकारले घरायसी विद्युतीय उपकरणलाई हायर पर्चेज प्रणालीमार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्रका लागि डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन तथा महसुल छुटजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले विद्युतीकरण, औद्योगिकीकरण तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ । तथापि, विद्युत् खपत बढाउन यो प्रयास पर्याप्त हुँदैन । बजेटका सकारात्मक पक्षबिच केही नीतिगत विरोधाभास पनि देखिन्छन् । सरकारले एकातिर विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य राखेको छ भने अर्कातर्फ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा संक्रमणको चरणमा विद्युत्लाई विलासिताको वस्तु होइन, हरित अर्थतन्त्र विकासको साधनका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधन तथा खाना पकाउने विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन खोजिएको वर्तमान अवस्थामा थप करको व्यवस्थाले केही हदसम्म नकारात्मक सन्देश र परिणाम दिन सक्छ । यस विषयमा सरकारले भविष्यमा थप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुक्खायाममा घटाघटमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुन सक्छ ।
ठुला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न प्रवर्द्धकले शतप्रतिशत लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ । जलाशययुक्त आयोजनामा प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले यस्तो लगानी जोखिमपूर्ण र लगानीकर्तामैत्री नहुन सक्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा समावेश गरिएका संरचनागत तथा नीतिगत सुधारका योजना एक दशकपश्चात् विद्युत्जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्न पर्याप्त दैखिँदैन । तसर्थ, बजेटमा समावेश भएकाबाहेक सुधारका अन्य विषय पहिचान गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने हुन सक्छ ।
समग्रमा, आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटले ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल उत्पादन वृद्धि मात्र होइन, संरचनात्मक रूपान्तरणको दिशातर्फ अघि बढाउने प्रयास गरेको छ । प्राधिकरण पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार, बुढीगण्डकी आयोजना नयाँ ढाँचामा निर्माण, एचआइडिसिएलको पुनर्गठन, ग्रिन हाइड्रोजन, ब्याट्री भण्डारण तथा विद्युत् व्यापारका नीतिले ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराउने सम्भावना बोकेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रका अधिकांश सरोकारवालाले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका विषयलाई यस बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले, यसलाई ऊर्जा क्षेत्रमैत्री बजेट भन्न सकिन्छ । तर, घोषणाभन्दा कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण हुने विगतको अनुभवले देखाएको छ । यदि सरकारले प्रस्तुत सुधार कार्यक्रमलाई दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थागत क्षमता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अघि बढाउन सक्यो भने यो बजेट नेपालको ऊर्जा इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड साबित हुनेछ । अन्यथा, विगतको जस्तै महत्वाकांक्षी घोषणापत्रको सूचीमा सीमित रहनेछ । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटबाट ऊर्जा क्षेत्रले धेरै कुरा पाएको छ । अब हेर्न बाँकी छ, सरकारले ती वाचा कति पूरा गर्छ ?
(गौतम हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
