प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गत २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । आयोगको सिफारिसबारे सरकारले जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ ।
‘आयोगको सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो जवाफदेहितालाई अंगीकार गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । २३ र २४ भदौमा राज्यको तर्फबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग र सबै हिंसात्मक घटनामा आयोगले किटान गरेका सांसद, व्यक्ति वा निकायउपर विधिसम्मत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहोदाको भए पनि कानुनको दृष्टिमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहोस् । यसमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक रूपमा दबाबमुक्त गराइयोस्,’ कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने वा लुटपाट गर्ने जुनसुकै ओहोदामा भए पनि कुनै राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पहुँचविना कडा कारबाही गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ । सरकारले यसका लागि सर्वस्वीकार्य विधि चयन गरी निष्पक्ष व्यवहार गर्दै मुलुकको अपराध संहिताअनुसार कारबाही हुने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।
‘प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रको असफलता र सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको अत्यधिक बल प्रयोगलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन भनेकाले दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक परिधिभित्र रही कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘हामी स्पष्ट छौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग देशको संवैधानिक निकाय भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत आयोगका सिफारिसहरू सरकारका लागि बन्धनकारी हुने नजिर स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा राज्यका सम्बद्ध अंगहरूले आयोगको सिफारिसहरूलाई संवैधानिक दायराभित्र रही कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।’
अत्यधिक बल प्रयोगबाट ज्यान गुमाएका तथा घाइते नागरिकका परिवारलाई न्याय, उचित राहत र पुनर्स्थापनाको समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा पुर्याइएको हानि–नोक्सानीलाई राज्यले अभिभावकत्व देखाई बिमा भए बिमा वा सो नभए राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध गरिनुपर्नेसमेत कांग्रेसले बताएको छ । सुरक्षा निकायलाई आधुनिक, प्रभावकारी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक पुनरावलोकन र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि कांग्रेसले औँल्याएको छ ।
