- सरकारले ल्याउँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ
सरकारले आगामी आवका लागि आय–व्ययको अनुमानसहितको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । बजेट प्रस्तुत गर्दा संविधानले दिशाबोध गरेका आधारमा आर्थिक–सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । संविधानले समाजवादउन्मुख दिशामा अगाडि बढाउन आर्थिक–सामाजिक आर्थिक नीतिले मुलुकको विकास गर्न निर्देश गरेको छ । विगतदेखि अवलम्बन गरेको नवउदारवादी अर्थनीतिले देशमा उत्पादन बढाएर रोजगारी विस्तार नभएका कारण देशमा उत्पादन, रोजगारी र वितरण क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेन । परिणामस्वरूप मुलुकमा जनसंख्या वृद्धिसँगै गरिबी र बेरोजगारी बढेर गयो । यसैको परिणास्वरूप झन्डै ७० लाख मानिस रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट फेरि वस्तु आयात गरेर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । यसले गर्दा गरिबी र बेरोजगारीले आक्रान्त जनताले साँचो अर्थमा राहत र परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको यथार्थ मुलुकसामु रहेको छ ।
देशका श्रमजीवी, भूमिहीन, गरिब र सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न भूमिसुधार लागू गर्नुपर्ने थियो, तर यो हुन सकेको छैन । यस्तै कृषि क्रान्ति गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने थियो, तर यसो हुन सकेको छैन । मुलुकमा व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न मुलुकलाई कृषिको आधुनिकीकरण र राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणको दिशामा अघि बढाउनुपर्ने थियो, यो काम पनि हुन सकेको छैन । यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन गरेर सर्वसुलभ र निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने थियो, यो पनि हुन सकेको छैन । महँगी र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारलाई माथिदेखि तलैसम्म निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्नुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।
जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिन कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरण आवश्यक छ । मुलुकको राष्ट्रियता संरक्षण र संवर्द्धनको दिशामा सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । भूपरिवेष्ठित हुनुको नाताले छिमेकी देशबाट निर्बाध पारबहन सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने, सिमानाको दृढतापूर्वक रक्षा गर्नुपर्नेजस्ता चुनौतीपूर्ण अभिभारा मुलुकसामु छन् । जनतालाई तत्काल राहतको अनुभूति हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, सुरक्षित आवास, स्वच्छ खाद्यान्न, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाका हक र अधिकार कार्यान्वयन गरी सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा आगामी बजेटले ठोस नीति र कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ ।
राष्ट्रियताको संरक्षण र असंलग्न विदेश नीति : नेपालले राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएका सन्दर्भमा युद्ध र सामरिक विषयसँग सम्बन्धित अमेरिकाले अगाडि सारेको सैनिक मामिलासम्बन्धी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) नेपालमा लागू गर्न अनेक चलखेल भइरहेकामा सर्वत्र चासो र चिन्ता छ । नेपाल सरकारले अविलम्ब आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेर नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा संलग्न हुनेछैन भन्ने स्पष्टोक्ति जनसमक्ष सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । छिमेकी देश चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरेर नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेका सन्दर्भमा चीनसँग भएको बिआरआई सम्झौताअनुसार नेपालमा खासगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न, ऊर्जा, रेलजस्ता क्षेत्रमा आर्थिक विकास गर्न साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । यस्तै, नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमण, सीमा अतिक्रमण, सीमा सुरक्षाका विषयमा कूटनीतिक एवं राजनीतिकस्तरबाट पहल गरेर समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ ।
जनतालाई रोजगारी : यतिवेला पश्चिम एसियामा चर्किएको युद्ध र द्वन्द्वले खासगरी खाडीमा कार्यरत झन्डै २५ लाख आप्रवासी नेपाली श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । खाडी मुलुकमा कार्यरत श्रमिक त्यहाँको युद्ध र द्वन्द्वका कारण नेपाल फर्कन चाहने लाखौँ नेपालीलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल फर्किएपछि तिनलाई स्वरोजगारीमा जोड्ने दायित्व सरकारकै हो । गरिबी र बेरोजगारी न्यून गर्न सरकारले हरेक पालिकाबाट बेरोजगारी र गरिबी पहिचान गरी तिनलाई घुम्ती सीप विकास तालिम शिविर प्रदान गर्ने, सीप तालिम हासिल गरेकालाई इलममा जोड्न सस्तो, सुलभ ऋण उपलब्ध गराउन पालिकाको सिफारिसमा वितरण र यसका लागि दातृ संस्था, एनआरएन, बैंकिङ क्षेत्र, विभिन्न कोष, विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट स्रोत परिचालन गरी सुरुवातमा एक बृहत् उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि कोष स्थापना गर्नुपर्छ । यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न वाणिज्य बैंकले आगामी चार–पाँच वर्षसम्म कुल कर्जाको ३५–४० प्रतिशत रकम कृषि र उद्योगमा लगानी गर्ने मौद्रिक कर्जा नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । झन्डै १५ लाख हेक्टर बाँझो खेतीयोग्य जमिनमा किसानको समूह बनाएर सहकारीमा आधारित खेती प्रणाली आरम्भ गर्ने र आवश्यकताअनुसार सरकारी पर्ती जग्गा पनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने परियोजनाका लागि लिजमा उपयोग गर्न दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
श्रमजीवी वर्गलाई राहत : न्यून आय भएका गरिब, बेरोजगार र श्रमिकलाई रासन कार्ड वितरण गर्ने र रासन कार्डका आधारमा उपभोग्य वस्तु प्राप्त गर्न ७५३ वटै पालिकामा स्थानीय सरकारको व्यवस्थापनमा सहकारीमा आधारित सुपथ मूल्यका पसल आवश्यकताअनुसार वडा तहमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहस्तरमा रोजगारी गर्नेहरूको पञ्जीकरण गरेर राष्ट्रिय रूपमा श्रमिक तथ्यांक अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्ने, अनिवार्य रूपमा रोजगारी गर्नेहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, श्रम क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न, श्रमिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न, सामूहिक सौदाबाजीलाई प्रवर्द्धन गर्न, न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्न र सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न अधिकार सम्पन्न ‘राष्ट्रिय श्रम आयोग’ गठन गरिनुपर्छ ।
प्रशासनिक व्यवस्थापन : मुलुक संघीयतामा गएको १० वर्ष भइसक्यो । तर, संघीयताको प्रशासनिक व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, सरोकारवालासँगको परामर्शमा कर्मचारी तथा शिक्षकको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी संसद्को यसै अधिवेशनबाट जारी गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति करारबाट नियुक्ति गरेर कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकास कुण्ठित गर्ने काम गरिनुहुँदैन । स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । विगतमा स्थानीय निकायमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई स्थानीय निजामती सेवा ऐनअनुसार समायोजित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
जनसेवाका लागि सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना : संविधानको लक्ष्य र संघीय शासन प्रणालीको अवधारणाअनुरूप सार्वजनिक संस्थानको सेवा स्थानीय तहमा जनतालाई सर्वसुलभ ढंगबाट प्रदान गर्न कृषिजन्य, खाद्यजन्य, दुग्धजन्य, औषधिजन्य, साझा यातायातजन्य सार्वजनिक संस्थानलाई संघ, प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहका सरकारको समेत लगानी, स्वामित्व र व्यवस्थापनमा सहभागितासमेत रहने गरी पुनर्संरचना गरेर ७५३ पालिकासम्म यिनको संरचना विस्तार गरी जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।
संस्थानको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न स्वायत्त ‘संस्थान नियमन अनुगमन आयोग’ गठन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा ‘मेरिटोक्रेसी’ स्थापित गर्ने गरी व्यावसायिक, विज्ञ सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हरेक प्रदेशमा सरकारी लगानीमा एक–एकवटा मेघा उद्योगका रूपमा चिनी, कपडा, कृषि औजार, रासायनिक मल, कपास, कागजजस्ता उद्योगको स्थापना गर्नुपर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा : संविधानबमोजिम शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ निःशुल्क बनाउन सरकारले हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनालाई आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्तै हरेक जिल्लामा त्रिविको एक उच्च शिक्षा क्याम्पस सञ्चालन हुने गरी नीति अवलम्बन गरी सामुदायिक क्याम्पसको सञ्चालनमा सरकारको कम्तीमा ५० प्रतिशत लगानी हुने गरी सामुदायिक क्याम्पसको व्यवस्थापनमा त्रिविविको सहभागिता रहने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधा त्रिविसरह हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्रिविका अस्थायी, करारमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीका सम्बन्धमा दरबन्दी निर्धारण गरी खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरेर समस्या समाधान गरिनुपर्छ । अब उप्रान्त अस्थायी करारमा नियुक्ति गर्ने नीति अन्त्य गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । १२ कक्षासम्म सञ्चालित माविको भौतिक सुधारका साथै शिक्षक दरबन्दी निर्धारण गरी स्थायी प्रक्रियाबाट शिक्षक पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा सरकारी लगानीमा कृषि विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने क्याम्पस स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न हरेक जिल्लामा सिटिभिटीका शिक्षालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
सुशासनको आधारशिला निर्माण : सुशासनका मूल्य–मान्यता स्थापित गर्न अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कठोर कारबाही र अकुत धन–सम्पत्ति कमाउनेको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती, मन्त्रालय विषयगत आधारमा एक–अर्कोमा गाभ्ने र एकद्वारबाट सेवा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । हरेक मन्त्रालयका काममा मन्त्री र कर्मचारी प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने जवाफदेहीपूर्ण व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य र आपूर्ति क्षेत्रमा जनतालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थाको स्पष्ट मापदण्ड तयार गरेर लागू गर्न र त्यसको अनुगमन गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
पर्यटन र कूटनीतिक क्षेत्र : देशभित्र लगानी वृद्धि गर्न, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न, देशको संस्कृति, सम्पदा, उत्पादित वस्तुको विश्वव्यापी रूपमा प्रचारप्रसार गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न र श्रम गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि योगदान पुग्ने गरी कूटनीतिक नियोगलाई परिचालन गर्न जरुरी छ । कूटनीतिक नियोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन भौतिक एवं आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिका साथ कूटनीतिक नियोगका लागि अनुभवी एवं विज्ञहरूको सूची तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट छनोट गरेर टिओआरका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
अन्त्यमा, मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको वेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्दै छ । बजेटले मुलुकको राष्ट्रियता संरक्षण र संवर्द्धन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । साथै, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने, जनतालाई राहत प्रदान गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
