नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन दबाब बढेपछि सरकारले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउन थालेको छ । कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि पाँच वर्षअघि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको विभागले अब फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित मुद्दाको विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले हालै भ्रष्टाचार मुद्दामा केही सम्पत्ति जफत गरी आफ्नो नाममा ल्याएको छ । विभागले नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय रामाज्ञा चतुर्वेदीको जग्गा हालै जफत गरेको छ । पर्साको रामगढवा र बहुअर्वाभाडास्थित एक हजार सात सय वर्गमिटर जग्गा विभागले जफत गरेको हो । उनको पेप्सीकोलास्थित दुई रोपनी ११ आना जग्गा भने गत वर्ष नै जफत भइसकेको छ । सो जग्गालाई विभागकै काममा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक न्यौपाने बताउँछन् । चतुर्वेदीले भ्रष्टाचारबाट ती सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्षसहित २१ भदौ ०६८ मा सर्वोच्चले जफत गर्न भनेको थियो ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारमा संलग्न पूर्वकर्मचारी केशरजंग खड्काको महोत्तरीको बहादुरगन्जस्थित दुई कट्ठा १० धुर जग्गा पनि विभागले आफ्नो नाममा ल्याएको छ । खड्काको नाममा रहेको कोटेश्वरस्थित दुई रोपनी तीन आना जग्गा गत वर्ष नै जफत भइसकेको थियो । सर्वोच्चले २२ जेठ ०७४ मा ती सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो ।
पूर्वनासु केदारनाथ ढुंगानाकी श्रीमती सरस्वती ढुंगानाको नाममा चितवनको भरतपुर– ६ स्थित एक कट्ठा जग्गा र त्यसमा बनेको घर पनि विभागको नाममा आएको छ । ढुंगानाको परिवारको नाममा ललितपुरमा रहेको एक रोपनी जग्गा गत वर्ष भदौमा नै विभागले जफत गरेर आफ्नो नाममा ल्याइसकेको थियो । सर्वोच्चले २२ जेठ ०७४ मा सो जग्गा जफतको फैसला गरेको थियो ।
पूर्वउपसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको सिनामंगलस्थित १० आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पनि जफतको निर्णय भएकोमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण प्रक्रिया रोकिएको छ । कार्कीले सो सम्पत्तिबराबर मूल्यांकनको समयको दररेटअनुसार पैसा दिएर सम्पत्ति फिर्ता पाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । त्यसविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेपछि अझै सुनुवाइ हुन नसकेको सर्वोच्चका अधिकारी बताउँछन् । उनले सो घरजग्गा भाडामा लगाएर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् ।
पूर्वसहसचिव आमोदानन्द मिश्रको लाजिम्पाटस्थित घरजग्गा पनि विभागले जफत गर्न सकेको छैन । आठ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर जफत हुनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले २ फागुन ०७७ मा गरेको थियो । उनको जग्गा जफत पनि सर्वोच्चले रोकेको छ । सो घर पनि मिश्रका परिवारले भाडामा लगाएर आम्दानी गरिरहेका छन् ।
दिवंगत कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको डेढ रोपनी जग्गा फैसलाको १४ वर्षपछि गत वैशाखमा जफत भएको थियो । फैसलाअनुसार पूरै सम्पत्ति भने जफत हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले थप जग्गाबाट २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत गर्न भनेकोमा कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने विवाद हुँदा जफत हुन नसकेको हो । हाल विभागले चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मूल्यांकन गरेर जफत गर्ने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
विभागले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ११ रोपनी नौ आना जग्गा सरकारको नाममा ल्याइसकेको छ । विभाग स्थापना भएदेखि गत वर्षसम्म नौ रोपनी सात आना जग्गा जफत भएको थियो ।
