कहिलेसम्म ढाकछोप गर्ने गहिरिँदो आर्थिक संकटलाई ?

• भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आममानिसलाई सुन नकिन्न भनिरहनुभन्दा नीतिगत परिवर्तनमा ध्यान दिएको भए बढी प्रभाव देखिने थियो

मनमोहन सिंह नेतृत्वको ‘युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स (युपिए)’ सरकारको अन्तिम दिनतिर घट्दो भारुको मूल्यबारे टिप्पणी गर्नु फेसनजस्तै बनेको थियो । अभिनेता रितेश देशमुखदेखि सुपरस्टार अमिताभ बच्चनसम्मका सेलिब्रेटीले समाजिक सञ्जालमार्फत यस विषयमाथि व्यंग्य गरेका थिए । तर, अहिले भारुको गिरावट त्यो समयको भन्दा तीव्र हुँदा कुनै पनि सेलिब्रेटीले यसमाथि ट्विट गरेका छैनन् । 

केहीअघि हैदराबादमा दिएको आफ्नो भाषणमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आमनागरिकलाई मितव्ययिता अपनाउन अपिल गरे । उनले आमभारतीयलाई सुन नकिन्न, विदेशमा गरिने विवाह बन्द गर्न अझ विदेश यात्रासमेत घटाउन आग्रह गरे । ‘आर्थिक देशभक्ति’का नाममा मोदीले देशवासीलाई जेजति काम गर्न वा नगर्न आग्रह गरेका छन्, तीमध्ये धेरै हिस्सा सुझबुझपूर्ण देखिन्छन् । तर, उनको हैदराबाद भाषणबाट जनताले भने अर्को एक सन्देश पनि ग्रहण गरेको हुनुपर्छ । धेरै भारतीयले प्रधानमन्त्री मोदीको पछिल्लो चेतावनीबाट स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको हुनुपर्छ, ‘यस्ता भाषण अर्थतन्त्र राम्रो भएको समयमा त पक्कै आउँदैन, त्यसैले पक्कै पनि कुनै खालको संकट आउँदै होला ।’

डलरको तुलनामा निरन्तर रूपमा घट्दो भारुले गम्भीर समस्या सिर्जना गर्छ । भारतमा लगानी गर्न चाहने कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले द्रुत रूपमा अवमूल्यन भइरहेको भारुका कारण भोलिका दिनमा डलरमा कम प्रतिफल पाउनेछ । यही कारण भारतमा ‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई)’ पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि महŒवपूर्ण मानिने एफडिआई अहिले नकारात्मक बनेको छ, अर्थात् भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा भारतको केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो । तर, विदेशी लगानीलाई देशभित्र आकर्षित गराउन सरकारले खासै काम गरेको छैन । सरकारले ध्यान नदिँदा बजार कमजोर बनेको छ । खासमा आममानिसलाई विदेश गएर विवाह नगर्न भनिरहनुभन्दा नीतिगत परिवर्तन बढी प्रभावकारी हुन्छ । तर, अहिलेसम्म धेरै अर्थशास्त्रीले सिफारिस गरेका कुनै पनि महŒवपूर्ण नीतिगत परिवर्तन लागू गरिएका छैनन् । र, यो केवल विदेशी लगानीको विषयमा मात्र होइन । भारतको अर्थतन्त्र जति छिटो गतिमा बढ्न सक्थ्यो, त्यो नबढ्नुमा भारतीयले लगानीमा देखाइरहेको अनिच्छाको मुख्य भूमिका छ । वर्तमान अवस्था निकै भयावह छ, किनकि उत्पादक सम्पत्ति र स्टकमा विदेशी र घरेलु लगानी दुवै घट्दै गएको छ ।

आर्थिक निराशाको समयमा आममानिस सामान्यतया सरकार र सत्तारुढ दलसँग रुष्ट हुन्छन् । तर, भारतमा भने यसविपरीतको प्रवृत्ति देखिन्छ । हालै सम्पन्न विधानसभा चुनावमा केन्द्रमा शासन गरिरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले असममा पहिलेभन्दा बढी सिट जितेको छ । पश्चिम बंगाल राज्यमा सो पार्टीले पहिलोपटक ऐतिहासिक जित निकालेको छ । यी जित केही विज्ञले औँल्याएजस्तो पूर्ण रूपमा निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको गडबडीका कारण मात्र हासिल भएको होइन । दुवै राज्यमा प्रधानमन्त्रीप्रति आकर्षण देखियो ।

तैपनि, पछिल्लो समय मध्यम वर्ग र विशेषगरी व्यापारिक समुदायभित्र असन्तुष्टिको आवाज उठिरहेको छ । मध्यम वर्ग नै भाजपाको समर्थनको सबैभन्दा बलियो आधार हो । यस वर्गका सदस्यले भारत चीनजस्तै आर्थिक महाशक्ति बन्ने तयारीमा रहेको, आम्दानी निरन्तर बढ्दै जाने, सेयर बजार उकालो लाग्ने, भ्रष्टाचार घट्दै जाने विश्वास गरेका थिए । यो भावना उद्योगपति र व्यवसायीमा पनि देखिन्थ्यो, जो आर्थिक उछालबाट फाइदा उठाउन चाहन्थे । उत्साह यति धेरै थियो कि गरिबलाई सीधा पैसा हस्तान्तरण गर्न नहुने विश्वास गर्ने मध्यम वर्गले मोदी सरकारको उस्तै कदमको विरोध गरेन । मध्यम वर्गमाझ मूलतः विकासलाई दिगो बनाइराख्न विपन्नलाई लाभ दिनु आवश्यक परे यो एक स्वीकार्य त्याग हुने आमधारणा बनेको थियो । अब, यी सबै विश्वास बिस्तारै क्षय हुँदै गएका छन् । अहिले थोरै मानिसले मात्र ‘अच्छे’ (राम्रा) दिन आइसकेको वा आउँदै छ भन्ने विश्वास गर्छन् होला । भविष्यप्रतिको आशावाद कमजोर बनेको छ ।

तर, यसको अर्थ भाजपाप्रतिको मध्यमवर्गीय समर्थन घट्दै गइरहेको छ भन्ने होइन । सम्पन्न मतदाता अझै पनि भाजपाको विकल्प नभएको विश्वास गर्छन् । कंग्रेस आफ्नो पुरानो उदारवादी पहिचानबाट टाढिएको छ । अहिले यस पार्टीको छवि वामपन्थी पार्टीका रूपमा बदलिएको छ, जसले मध्यम वर्ग वा व्यापारिक समूहभन्दा गरिब र अल्पसंख्यकमाथि बढी ध्यान केन्द्रित गर्छ । धेरै शिक्षित व्यक्तिले व्यक्तिगतस्तरमा राहुल गान्धीलाई मन पराउन सक्छन्, तर उनको पार्टीप्रति अन्योल तिनमा देखिन्छन् । तिनको विचारमा राहुलको पार्टीले कहिल्यै पनि उनीहरूको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेको छैन ।

चुनावी विजयसँगै सत्तारुढ पार्टी पहिलेभन्दा बढी आत्मविश्वासी हुने र उसले भारतीय अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक सुधारका कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस नगर्न सक्छ । राजनीतिक उछालले आर्थिक निराशालाई छायामा पारिदिन सक्छ । जतिवेला ‘वर्क फ्रम होम’ तथा मिडियामा मन्त्रीहरूले गर्ने मितव्ययिताको नाटक मात्रै पर्याप्त छैनन् भन्ने महसुस हुन्छ, त्यतिवेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुन सक्छ ।

(संघवी छापा तथा टेलिभिजन पत्रकार हुन्)
द प्रिन्टबाट