सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको छ। गैरकानुनी रूपले पक्राउ गरी थुनामा राखेको प्रसाईंको दाबीलाई न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो।
‘अनुसन्धानको सिलसिलामा साधिकार निकायबाट यी निवेदकलाई पक्राउ गरी अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति एवं म्याद थप अनुमतिसमेत प्राप्त गरी न्यायिक हिरासतमा राखेको कार्यलाई गैरकानुनी थुना भन्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
यद्यपि, दुईपटक गरी सात दिन म्याद थप भइसकेकाले प्रसाईंलाई थप अवधि थुनामा राख्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै सर्वोच्चले तेस्रोपटक म्याद थप नगर्न परमादेश जारी गरेको छ। प्रसाईं घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित रहेको तथा भाग्ने वा वा प्रमाण लोप गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘दोस्रोपटक म्याद थप भएको अवधिभित्र अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने–नचल्ने निर्णय भएमा सोहीबमोजिम र सोबमोजिम हुन नसकेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी थुनाबाट छोडी जो जे गर्नुपर्ने गर्नू–गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ।’
