जैविक विविधता संरक्षणमा कानुनी चुनौती

• मौजुदा संविधान तथा कानुनले जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि यससम्बन्धी छुट्टै कानुनको खाँचो छ

मे २२ सन् १९९२ का दिन राष्ट्रसंघीय महासभाले जैविक विविधता महासन्धिको मस्यौदा पारित गर्यो । तसर्थ, प्रत्येक वर्ष २२ मेमा विश्व जैविक विविधता दिवस मनाइँदै आएको छ । ५ जुन १९९२ मा रियो पृथ्वी सम्मेलनले महासन्धिमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरेको थियो, जसमा १५० राष्ट्रले हस्ताक्षर गरे । २९ डिसेम्बर १९९३ मा महासन्धि लागू गरिँदासम्म १६८ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । आजका दिनसम्म १९२ सार्वभौम राष्ट्र र एक क्षेत्रीय संगठन युरोपियन युनियन गरी जम्मा १९३ महासन्धि पक्ष राष्ट्र रहेका छन् । त्यसैगरी, महासन्धिसँग सम्बन्धित कार्टेगना प्रोटोकलमा १७३ राष्ट्र र नागोया प्रोटोकलमा १४२ राष्ट्रले हस्ताक्षर गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जैविक विविधताका मुद्दामा गम्भीर रहेको देखिन्छ ।

जैविक विविधता मानव जीवनको र अस्तित्वको आधार हो । अमेरिकी जीवविज्ञ पिटर राभेनका अनुसार जैविक विविधताका कारण पृथ्वी बस्नयोग्य ग्रह भएको हो जैविक विविधता भन्नाले पृथ्वीमा रहेका वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्मजीव र तिनीहरूबिचका विविधताका साथै जीवजन्तुको वासस्थानमा भइरहने पर्यावरणीय फरकलाई बुझिन्छ । मानव जातिको जैविक विविधतासँगको सामिप्य प्राचीनकालदेखि नै भए पनि आधुनिक कालमा जैविक विविधता शब्दको प्रयोग सन् १९८० को दशकको अन्तिमतिरबाट प्रचलनमा आएको देखिन्छ । जैविक विविधता महासन्धि १९९२ ले जैविक विविधतालाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ– आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली विविधता । 

नेपालको जैविक विविधताको ‘रिचनेस’ प्रचुर मात्रामा रहेको छ । नेपालमा सात हजारभन्दा बढी प्रजाति पाइन्छन्, जसमा ८६० भन्दा बढी प्रजातिका चरा पाइन्छन् । वैज्ञानिकका अनुसार संसारभर प्राणी, वनस्पति र सूक्ष्म जीवसमेत गरी लगभग २० लाखजति प्रजातिको पहिचान भएर तिनको व्याख्यासमेत भइसकेको छ । तर, यो संख्या ३० लाखदेखि एक करोडसम्म हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

पृथ्वीले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षयीकरण र प्रदूषणजस्ता घातक त्रिसंकटको सामना गरिरहेको छ । जुन भयानक संकटबाट हिमालयको देश नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि जैविक विविधतामा अत्यन्त धनी रहेको छ । नेपाल जैविक विविधतामा अत्यन्त धनी हुनुको कारण समुद्री सतहबाट ५८ मिटरमा अवस्थित केचनालनदेखि ८,८४८.८६ मिटरमा अवस्थित सगरमाथासम्मको भौगोलिक बनोट पनि हो । 

नेपालको भौगालिक आकार सानो भए पनि यहाँ विश्वकै कुल वनस्पति प्रजातिको ३.२ प्रतिशत प्रजाति र प्राणी प्रजातिको १.१ प्रतिशतसहित ११८ पारिस्थितिक प्रणाली, २४२ सिमसार क्षेत्र र २० प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र रहेका छन् । यद्यपि, वासस्थान विनाश, अतिक्रमण र अवैध सिकारका कारण नेपालको जैविक विविधतामाथि चुनौती थपिएको मात्र होइन, जैविक विविधता चरम संकटमा रहेको देखिन्छ । जसका लागि राज्यका तीन तहले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र राज्यका कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना र समुदायको सहभागितामा जैविक विविधताका क्षेत्रमा आएको संकटलाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

जैविक महासन्धि, १९९२ को धारा २ बमोजिम जातीय, प्रजातीय र पारिस्थितिक प्रणालीको विविधता भन्ने बुझाउँछ । खासगरी, जैविक विविधता भन्नाले पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्मजीव र तिनीहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध र तिनको वासस्थानमा हुने पर्यावरणीय भिन्नता हो । नेपालमा ११८ वटा इकोसिस्टम डाइभर्सिटी पहिचान भएको र तीमध्ये ८० वटा संरक्षण क्षेत्रमा समावेश छन् । त्यसैगरी २४२ सिमसार क्षेत्रमध्ये १० वटा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएको देखिन्छ । नेपालको प्रजातिगत विविधतालाई नियालेर हेर्दा ११ हजार ९७१ वनस्पति र ११ हजार ८६१ प्राणी प्रजाति रहेकामा ७३ प्रजातिका स्तनधारी, ११३ प्रजातिका चरा, २९ प्रजातिका सरिसृप, दुई प्रजातिका उभयचर, तीन प्रजातिका पुतली र ४१७ प्रजातिका वनस्पति, वन्यजन्तु र वनस्पतिका संकटापन्न प्रजातिलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धिको अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ । नेपाल आनुवंशिक विविधता अनाज, बाली, फलफूल, तरकारी, जडीबुटी र जीव जनावरमा सम्पन्न रहेको छ । 

जैविक विविधता संरक्षणमा कानुनी व्यवस्था : नेपालले प्राचीनकालीन धार्मिक ग्रन्थदेखि आधुनिक कानुनी व्यवस्थामा समेत जैविक विविधता संरक्षणका मुद्दा समावेश गरिरहेको देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्नुका साथै संविधानले राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धारा ५१ ले राज्यलाई वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न र विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिनका लागि निर्देशित गरेको देखिन्छ । नेपालको कानुनी इतिहासमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ जैविक विविधता संरक्षणको आधारशिलाका रूपमा देखिन्छ । जसले निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने मात्र नभई जैविक विविधता प्रतिकूल कार्य गरेमा दण्ड तथा सजायको व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ । 

यसैगरी, वन ऐन, २०७६ ले वन वर्गीकरण, व्यवस्थापन, वन पैदावरको संकलन, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा नियन्त्रणका साथै दण्ड सजायसमेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संरक्षित वन घोषणा र सोको व्यवस्थापनले ऐन जैविक विविधता संरक्षणको प्रमुख भूमिकामा देखिएको छ । त्यसैगरी, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ ले प्रजातिको आयात निर्यात र प्रजातिको अवैध व्यापार नियन्त्रण र दण्ड सजायको व्यवस्था गर्दै जैविक विविधता संरक्षणमा ठुलो टेवा पुर्याएको छ । 

नेपालमा पर्यावरणीय तथा वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिले वातावरण ऐन, २०७६ लाई छाता कानुनका रूपमा हेरिन्छ । ऐनले पर्यावरण तथा वातावरण क्षति हुनबाट रोक्ने र प्राकृतिक स्रोत भावी पुस्ताको समेत भएको हुँदा सोहीबमोजिम प्रयोग गर्नका लागि प्रेरित गर्छ । वातावरण ऐनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन र जैविक विविधता संरक्षणका लागि निकै ठुलो योगदान पुर्याएको छ । यद्यपि, नेपालको पर्यावरणीय तथा वातावरणीय मुद्दालाई यस ऐनले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएको हुँदा जलवायु परिवर्तनलगायत विशिष्ट कानुनको आवश्यकता रहेको विषय चर्को रूपमा उठिरहेको छ ।

जैविक विविधता संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालना : नेपालले जैविक विविधतासम्बन्धी महŒवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा विभिन्न अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्रका हैसियतमा संघीय संसद्बाट कानुन पारित गरी लागू गरिरहेको देखिन्छ ।

जैविक विविधता महासन्धि, १९९२, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण महासन्धि, १९७३, रामसार महासन्धि, १९७१, कार्टेगना अभिसन्धि, नागोया अभिसन्धि, २०१० लगायत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा विभिन्न अभिसन्धिसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।

जैविक विविधता संरक्षणमा अदालती अभ्यास : नेपाल जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कानुनको अभाव र रिक्तताको अवस्थामा समेत नेपालको सर्वोच्च अदालत सशक्त उभिएको देखिन्छ । शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत रहेको मुद्दामा चुरे क्षेत्रबाट गैरकानुनी तवरले नदीजन्य पदार्थको निकासीमा रोक लगाउँदै सो कार्यलाई पर्यावरणीय नरसंहारसरह व्याख्या गरिएको थियो । त्यसैगरी, नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अवधिमा १५७ भन्दा बढी गैँडा मारिएपछि गैँडा संरक्षण मुद्दा, २०६३ ले मौजुदा कानुन राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको दफा ४, ५ र ११ प्रभावकारी लागू गर्नुका साथै न्यायिक हस्तक्षेप गर्दै चोरी सिकार नियन्त्रणका लागि तत्काल निरोधात्मक उपाय अपनाउन निर्देशन गरेको देखिन्छ । यसैगरी, लगानी सहजीकरण ऐन संशोधन बदर, २०८१ मुद्दामा संवैधानिक इजलासले विकासको रापतापमा निकुञ्जभित्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई असंवैधानिक घोषित गरी बदर गरेको थियो ।

जैविक विविधता संरक्षण, एक चुनौती : राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अदालती निर्णय र समुदायको व्यापक सहभागिता हुँदाहुँदै पनि जलवायु संकट, जैविक विविधतामा ह्रास र प्रदूषणका कारण जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौती चुलिँदै छन् । वन डढेलो, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरीलगायतले गर्दा प्रजातीहरूको वासस्थान विनाश भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षणमा चराको संख्या २१३ बाट घटेर १८४ मा पुगेको देखिन्छ । 

सन् २०२२ मा मोन्ट्रियलमा सम्पन्न जैविक विविधतासम्बन्धी कोप १५औँ सम्मेलनले कुन्मिङ मोन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता खाका पारित गरेको छ । कोप १५औँको सन् २०३० सम्म विश्वको ३० प्रतिशत भूभाग संरक्षण गर्ने लक्ष्य (३०ह३०) रहेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न अन्य प्रभावकारी क्षेत्रमा आधारित संरक्षण उपाय अपनाइनेछ । नेपालसँग सात प्रतिशत भूभाग संरक्षण गर्न बाँकी रहेको र सो भूभागमा अन्य प्रभावकारी क्षेत्रमा आधारित संरक्षण उपाय अपनाउन सकिनेछ । जसमा सामुदायिक वन, धार्मिक वन, जलाधार क्षेत्र, नदी तटीय क्षेत्रलगायत सम्भावित क्षेत्र हुन । खासगरी, विश्वव्यापी रूपमा जैविक विविधताको ह्रास रोक्नुका साथै प्रकृतिको पुनर्ताजगीका लागि कुन्मिङ मोन्ट्रियल विश्वव्यापी खाका ल्याइएको हो । साथै, (३०ह३०) को लक्ष्य पृथ्वीको ३० प्रतिशत भूभागलाई संरक्षणको दायारामा ल्याउने महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । 

अन्त्यमा, नेपाल विकासको क्रममा रहेको हुँदा यहाँ ठुला परियोजना राजमार्ग, रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, पुल, सपिङ कम्पलेक्सलगायत भौतिक विकासको चाप वढ्दै जानेछ । त्यससँगै जलवायु परिवर्तन, वन्यजन्तुको अवैध सिकार, तस्करीजस्ता समस्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । जसका कारण जैविक विविधता संकटमा पर्ने निश्चित छ । तसर्थ, देशमा कानुनी राज्य, न्यायिक मनको आवश्यकतासँगै जनताको सहभागितासहित राज्यका तीनै तहका सरकार परिचालित हुनुपर्ने अवस्था छ । मौजुदा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, अदालती नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि नेपालमा यससम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको छ ।

(अधिवक्ता पाण्डे ग्लोबल एलायन्स अफ युनिभर्सिटिजको क्लाइमेट एक्स युथ पायनियर हुन्)