- अव्यवस्थित सहरीकरण, जनसंख्याको तीव्र चाप र दिशाहीन पूर्वाधार विकासले काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूलाई मृतप्रायः बनाएको छ
काठमाडौं उपत्यकाको भौगोलिक स्वरूप र यसको सांस्कृतिक पहिचान यहाँका नदीहरूसँग अभिन्न रूपले जोडिएको छ । बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्तेजस्ता नदीहरू केवल जलका स्रोत मात्र होइनन्, यी त उपत्यकाका आध्यात्मिक धमनी र ऐतिहासिक धरोहर हुन् । तर, विगत केही दशकको अव्यवस्थित सहरीकरण, जनसंख्याको तीव्र चाप र दिशाहीन पूर्वाधार विकासले यी नदीलाई ‘मृत’प्रायः बनाएको छ ।
आज बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा कञ्चन जल होइन, उपत्यकाको विषाक्त फोहोर र प्रशोधन नगरिएको ढल बगिरहेको छ । यो केवल वातावरणीय प्रदूषण मात्र होइन, हाम्रो आधुनिक सभ्यता र राज्य संयन्त्रमाथि लागेको एउटा कलंक पनि हो जुन बागमती प्रदेश सरकारले यसलाई एउटा सामान्य परियोजनाका रूपमा मात्र नहेरी ‘प्रदेशको गौरवको आयोजना’का रूपमा स्विकार्दै १८१ किलोमिटरको जलसञ्जाललाई पुनर्जीवन दिने आँट गर्नुपर्छ । यो यात्रा कठिन छ, तर प्राविधिक स्पष्टता र राजनीतिक दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने पूर्णतः सम्भव छ ।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र विभिन्न जलविज्ञानसम्बन्धी अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र तत्काल ढल व्यवस्थापन र करिडोर सुधार गर्नुपर्ने मुख्य नदी तथा खोलाहरूको कुल लम्बाइ १८१ किलोमिटर रहेको तथ्य स्थापित गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको जलाधार क्षेत्रलाई मुख्य नौवटा नदी र अन्य सहायक खोलाहरू गरी कुल १७ वटा जलप्रणालीले सिञ्चित गरेका छन् । यस गुरुयोजनाले समेट्ने सबैभन्दा लामो खण्ड बागमती नदीको हो, जसले ४४ किलोमिटरको दूरी तय गर्छ । यसैगरी, मनोहरा र हनुमन्ते दुवैको लम्बाइ २८–२८ किलोमिटर रहेको छ । धोबीखोलाले १८.४० किलोमिटर, विष्णुमतीले १७.६० किलोमिटर, बल्खु खोलाले १६.२० किलोमिटर, कर्मनाशा (कोड्कु)ले १४.४० किलोमिटर र नक्खु खोलाले १०.५० किलोमिटर क्षेत्र ओगटेका छन् । तुलनात्मक रूपमा छोटो साङ्ला (महादेव) खोलाको लम्बाइ ३.९० किलोमिटर छ ।
यी नौवटा मुख्य नदीका अतिरिक्त उपत्यकाका अन्य सहायक खोलाहरू जस्तै– टुकुचा (इक्षुमती), गोदावरी, सामाखुसी, स्यालमती, नागमती, मनमती, भचाखुसी र इन्द्रमती गरी १७ वटै सानाठुला जलाधारको एकीकृत पुनरुत्थान नै यस गुरुयोजनाको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ । यी १७ वटै नदीको १८१ किलोमिटर क्षेत्रमा नदीको दुवै किनारमा इन्टरसेप्टर ढल बिच्छ्याउँदा कुल ३६२ किलोमिटर लामो ‘सेबरेज पाइपलाइन’ निर्माण गरिनुपर्छ । यो सञ्जाललाई ढलमुक्त बनाउनु नै उपत्यकाको वातावरणीय सुधार र सभ्यता पुनर्स्थापनाको पहिलो सर्त हो ।
जलवायु परिवर्तनको वर्तमान विश्वव्यापी संकटले बागमतीको पुनरुत्थानलाई झन् चुनौतीपूर्ण र अनिवार्य बनाएको छ । वर्षाको अनिश्चित ढाँचाका कारण मनसुनको समयमा आउने आकस्मिक बाढीले नदी किनारका अव्यवस्थित ढल प्रणालीलाई ध्वस्त पारिरहेको छ । अर्कातर्फ, हिउँदमा नदीको प्राकृतिक बहाव अत्यन्तै न्यून हुने हुँदा सिधै मिसाइने ढलको सघनताले नदीको जैविक अक्सिजन मागलाई घातकस्तरमा पुर्याएको छ ।
नदीमा सिधै ढल मिसाउँदा त्यसबाट ‘मिथेन’जस्ता हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन हुन्छ, जसले स्थानीय तापमान वृद्धिमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । १८१ किलोमिटर क्षेत्रलाई सफा राख्नु भनेको केवल पानीको रङ बदल्नु मात्र होइन, यो कार्बन उत्सर्जन घटाउनु र बढ्दो ‘अर्बन हिट आइल्यान्ड’ प्रभावलाई कम गर्नु पनि हो । यसले उपत्यकाको पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता र जलीय जीवनलाई पुनर्जीवित गराई सहरलाई ‘बस्नयोग्य’ बनाउँछ ।
विगत दुई दशकमा बागमती सफाइका नाममा राज्य र दातृ निकायको करिब २१–२२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सयौँ हप्ताका सार्वजनिक सफाइ अभियानले जनचेतना त जगाए, तर नदीको पानीको गुणस्तरमा तात्विक परिवर्तन आउन सकेन । यसका मुख्य दुई कारणलाई यो गौरवको आयोजनाले सम्बोधन गर्नुपर्छ:
१. विगतका प्रयास नदीमा थुप्रिएको फोहोर निकाल्नेमा मात्र सीमित रहे । तर, जबसम्म १८१ किलोमिटरको क्षेत्रमा ढललाई पूर्ण रूपमा इन्टरसेप्ट गरी ‘प्रणालीगत’ रूपमा प्रशोधन गरिँदैन, तबसम्म बाहिरी सफाइले मात्र नदी सफा हुँदैन । यो आयोजनाले ‘मुहानमै ढल रोक्ने’ दिगो प्रविधि अनानाउनुपर्छ ।
२. विगतमा गुह्येश्वरी वा चोभारजस्ता केन्द्रीकृत ठुला प्लान्टमा मात्र भर पर्दा ढल संकलन प्रभावकारी हुन सकेन । यो नयाँ गुरुयोजनाले ‘विकेन्द्रीकृत प्रशोधन केन्द्र’को अवधारणामार्फत प्रत्येक पाँच–सात किलोमिटरमा फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने हुँदा लगानी खेर जाने जोखिम हुँदैन ।
यस विशाल आयोजनालाई सफल बनाउन परम्परागत केन्द्रीकृत प्रणालीभन्दा विकेन्द्रीकृत ढल प्रशोधन प्रणाली र अत्याधुनिक इन्जिनियरिङ मोडल बढी व्यावहारिक र दिगो हुन्छ । यसका मुख्य तीन प्राविधिक खम्बाहरू निम्न छन्:
क) नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रबाहिर दुवै किनारमा उच्च क्षमताका ठुला आरसिसी पाइप बिच्छ्याएर बस्तीको ढल संकलन गरिनुपर्छ । यी पाइपलाइनहरूमा प्रत्येक १०–१० मिटरको अन्तरालमा म्यानहोल (प्रवेश द्वार) निर्माण गरिनुपर्छ । यसले ढल अवरुद्ध भएमा मेसिन वा प्राविधिकद्वारा सजिलै सफा गर्न सकिने सुनिश्चितता प्रदान गर्छ । यस प्रणालीले गर्दा ढल र नदीको पानी आपसमा मिसिन पाउँदैन ।
ख) १८१ किलोमिटरको क्षेत्रमा रणनीतिक रूपमा १५ देखि २० वटा विकेन्द्रीकृत प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गरिनुपर्छ । नदीमा ढलको सिधै प्रवेशलाई पूर्ण निषेध गरी संकलन गरिएको ढललाई प्रशोधन केन्द्रमा पठाएर त्यहाँबाट पूर्ण रूपमा शुद्धीकरण गरिएको पानीलाई मात्र पुनः नदीमा मिसाइनुपर्छ । यसका साथै नदीलाई थप कञ्चन बनाउन निश्चित २०–३० मिटरका खण्ड बनाएर पानीलाई वैज्ञानिक तवरले जमाउने र थिग्र्याउने विधि प्रयोग गरी शुद्धीकरण प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाइनुपर्छ ।
ग) नदी करिडोरभरि सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी २४सै घण्टा निगरानी गरिनुपर्छ । नदीमा फोहोर फाल्ने वा ढल मिसाउने जोकोहीलाई प्रविधिको माध्यमबाट पहिचान गरी कडा आर्थिक जरिवाना र कानुनी कारबाही गर्ने ‘डिजिटल सेल’ स्थापना गरिनुपर्छ ।
घ) नदीमा पानीको प्राकृतिक बहाव कायम राख्न र उपत्यकाको घट्दो भूमिगत जलस्तरलाई सुधार्न ‘वर्षात्को पानी पुनर्भरण’लाई आयोजनाको अभिन्न हिस्सा बनाइनुपर्छ । उपत्यकाका प्रत्येक घरले आफ्नो घरको छानाबाट आउने वर्षात्को पानीलाई सिधै ढलमा नमिसाई जमिनमुनि पठाउने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नीति लिइनुपर्छ । यसका लागि घरनक्सा पास गर्दा वा विशेष अनुदान/कर छुटको माध्यमबाट नागरिकलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।
सरकारले सार्वजनिक जग्गा, उद्यान र करिडोरका खुला क्षेत्रमा ठुला ‘रिचार्ज सफ्ट’ र पोखरीहरू निर्माण गर्नुपर्छ । यसले वर्षाको समयमा हुने बाढीलाई नियन्त्रण गर्नेछ भने हिउँदमा नदीहरूलाई पुनः रसाउने शक्ति प्रदान गर्नेछ ।
यति विशाल र बहुआयामिक परियोजना सञ्चालन गर्न करिब ४०० देखि ५०० जना प्रत्यक्ष प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् । यसमा वरिष्ठ सिभिल इन्जिनियर, वातावरणीयविज्ञ, हाइड्रोलोजिस्ट, ल्याब टेक्निसियन, इलेक्ट्रो–मेकानिकल इन्जिनियर र आइटीविज्ञहरू रहनेछन् । यस आयोजनाले नेपालका युवा इन्जिनियरलाई स्वदेशमै बसेर गौरवपूर्ण काम गर्ने र आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गर्नेछ । वैदेशिक पलायन रोक्न र आन्तरिक प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्न यो आयोजना कोशेढुंगे साबित हुनेछ ।
नेपालका चालू ढल आयोजनाको लागत विश्लेषण गर्दा एक किलोमिटर क्षेत्रमा इन्टरसेप्टर ढल र आवश्यक प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न औसत १५ देखि २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यस आधारमा १८१ किलोमिटरको यो बृहत् परियोजनाका लागि करिब ३६ अर्बदेखि ४५ अर्ब कुल लागत अनुमान गर्न सकिन्छ । यो आयोजनालाई पाँच देखि सात वर्षको आवधिक गुरुयोजनाभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
क) परियोजनालाई दिगो बनाउन र कर्मचारीको तलबभत्ता व्यवस्थापन गर्न एक वैज्ञानिक ‘ढल व्यवस्थापन कर’को अवधारणा लागू गरिनुपर्छ । उपत्यकाका प्रत्येक घर, जसले यो ढल प्रणाली प्रयोग गर्छन्, उनीहरूबाट मासिक वा वार्षिक रूपमा निश्चित न्यूनतम शुल्क संकलन गरिनुपर्छ । यसरी संकलित रकमलाई सोझै प्रशोधन केन्द्रहरूको सञ्चालन र मर्मतमा खर्च गर्नुपर्छ, जसले आयोजनालाई सरकारी अनुदानविनै ‘आत्मनिर्भर’ बनाउन सक्छ ।
ख) यो ४५ अर्बको लगानीले उपत्यकाको जग्गाको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नेछ । सफा नदी–किनारमा पर्यटकीय पूर्वाधार, साइकल लेन र हरियाली प्रवर्द्धन हुँदा यसले वार्षिक अर्बौँको राजस्व सिर्जना गर्नेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, वातावरणीय सुधारका साथै जलजन्य रोगहरूमा आउने कमीले गर्दा नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा खर्च हुने अर्बौँको बचत नै यो आयोजनाको सबैभन्दा ठुलो प्रतिफल हुनेछ ।
धेरैले यसलाई ‘असम्भव’ र ‘महँगो’ आयोजना भन्न सक्छन् । तर, विश्वका धेरै देशले मरेका नदीलाई पुनर्जीवन दिएका उदाहरण छन् । लन्डनको टेम्स नदी र दक्षिण कोरियाको चियोङेचोन खोला यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जुन कुनै समय ढलकै रूपमा रहेका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकारले यसलाई आफ्नो ‘गौरवको आयोजना’ घोषणा गरेर एकीकृत कमान्ड, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता र डिजिटल अनुगमनको संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यो आयोजना सफल हुँदा प्रदेश सरकारको छवि केवल एउटा प्रशासनिक निकायबाट ‘सभ्यता संरक्षक’मा रूपान्तरण हुनेछ ।
१८१ किलोमिटरको बागमती र यसका सहायक नदीको सञ्जाललाई ढलमुक्त बनाउनु आजको पुस्ताको अनिवार्य दायित्व हो । विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै र नयाँ प्रविधिलाई अंगीकार गर्दै यो गुरुयोजना अघि बढाउनुपर्छ । यो केवल ढल व्यवस्थापन या बागमती प्रदेशको मात्र आयोजना होइन, नेपालकै सांस्कृतिक पहिचान र गौरवको पुनर्स्थापना पनि हो । पैसा र प्रविधि जुट्न सक्छन्, तर त्यसका लागि नेतृत्वमा ‘हामी गरेरै छाड्छौँ’ भन्ने दृढ इच्छाशक्ति र नागरिकको सक्रिय साथ रहनु आवश्यक छ । बागमती प्रदेशको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा यो गुरुयोजनालाई समावेश गरिनु नै समृद्ध र स्वच्छ उपत्यकाको प्रस्थानविन्दु हुनेछ । आउने पुस्तालाई एउटा स्वच्छ, सुन्दर र बस्नयोग्य उपत्यका उपहार दिनका लागि यो साहसिक निर्णय लिने समय यही हो । बागमतीलगायत उपत्यकाका सबै नदी कञ्चन बग्न सक्छन्, मात्र हाम्रो एउटा दृढ संकल्पको खाँचो छ ।
(गोतामे बागमती प्रदेश सभाका सदस्य हुन्)
