राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलका नेता चुनेर धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाएपछि उहाँमा देशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मा आइलाग्यो । उहाँ संविधानका रक्षक र जनताका अभिभावक बन्नुभयो । संविधान र कानुनको मात्र होइन, संसदीय परम्परा, मान्यता तथा देशको परम्परा, धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्ने जिम्मा पनि उहाँमा आयो ।
यसअघि उहाँ चर्चित मेयर हुनुहुन्थ्यो । उहाँ र्यापर, गायक बन्नुभयो । अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिन्टन ‘स्याक्सोफोनिस्ट’ हुनुहुन्थ्यो । जापानका हालका प्रधानमन्त्री चर्चित ‘ड्रमर’ हुनुहुन्छ । उहाँहरू दुवैले राजनीतिमा पसेपछि राजनीतिको न्यूनतम मर्यादा र परम्परा पालना गर्नुभयो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि अब औपचारिक समारोहमा ‘ड्रेसकोड’ र मर्यादाको पालना गर्दा उहाँ झनै महान् बन्नुहुन्छ ।
राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको ड्रेसकोड शोभनीय देखिएन । राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भैरहँदा बिचमै उठेर जानु पनि शोभनीय विषय होइन । अमेरिकामा जनवरी २० मा राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन हुँदा पुरुषले सुट र टाई तथा महिलाले ‘स्कर्ट’ लगाउँछन् । प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यो आवश्यक छ । उता सांसदहरूले धैर्यपूर्वक सुनेर बस्छन्, उठेर जाँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री रास्वपाका नेता हुनुहुन्छ । रास्वपाले २७५ मा १८२ सिट जितेको छ । उसले जनताको विश्वास जितेरै मत पाएको हो । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीबाट सानो त्रुटि भयो भने पनि बहुसंख्यक जनता निराश हुन्छन् । विपक्षीलाई आलोचना गर्ने, संसद्को मेचटेबल भाँच्ने मसला हुन्छ । उहाँ संसदीय व्यवस्थाको संसद्प्रति उत्तरदायी हुने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।
अमेरिकाजस्तो संसद्प्रति उत्तरदायी हुन नपर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होइन । त्यसैले, उहाँले संसद् र विपक्षीलाई ‘माइनस’ गर्नु राम्रो होइन । संसद्मा उहाँको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । यहाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित सांसद मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । माथिल्लो सभाको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्दा संसद्मा विपक्षी दलले प्रश्नोत्तरलगायत अन्य विषयमा प्रश्न सोध्न र रचनात्मक विरोध सक्दैन भनेर यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री आफैँ उपस्थित भएर तार्किक जवाफ दिएर विपक्षीलाई गलत साबित गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक कर्तव्य हो, प्रधानमन्त्रीले यसबाट भाग्न मिल्दैन
विपक्षीको धर्म नै सरकारको कमजोरी देखाउनु हो । लोकतन्त्रमा विपक्षी पनि त्यत्तिकै सशक्त हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाको सामना प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न सक्ने हुनाले संसद्मा उसको विशेष महत्व हुन्छ । त्यसैले प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री नगएर आफ्ना सांसदलाई टुहुरो पार्नुहुँदैन ।
राष्ट्रपतिबाट पढिएको नीति तथा कार्यक्रम बालेन सरकारले नै तयार गरेको हो । संसदीय परम्पराअनुसार राष्ट्रप्रमुखको मर्यादा राख्न राष्ट्रपतिबाट पढाइएको मात्र हो । यही कागजातका आधारमा अर्थमन्त्रीले १५ जेठमा बजेट माग्ने हो । नीति तथा कार्यक्रम फेल गराउन खोज्नु विपक्षी दलको धर्म नै हो । कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले बुँदाबुँदामा विपक्षीको कडा प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ । खारिएको तल्लो सदनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विपक्षीका सबै प्रश्नको सशक्त जवाफ दिएर उनीहरूलाई शान्त पार्न सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री धारा ७६(१)को सरकार गठन गर्न सक्ने गरी बहुमत प्राप्त गरेको दलको नेता हुनुहुन्छ । राष्ट्रप्रमुखसमक्ष शपथ खाँदा संविधान र कानुनको पालना गर्छु भन्नुभएको छ । संविधानको पालना गर्ने शपथले धारा ७४ को संसदीय व्यवस्था संसदीय मान्यता, मर्यादा र संसदीय परम्परा प्रधानमन्त्रीले पालना गर्नुपर्छ भन्ने शपथ हो ।
सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले गरेका हर निर्णय र कामलाई विपक्षीले हेरिरहेका हुन्छन् । जारी गरेको अध्यादेशलगायत हालैको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलगायत प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले गरेका सबै कामको विपक्षीले निगरानी गरिरहेको हुन्छ । संसदीय व्यवस्था भनेको सरकारको कमजोरी भेटेर सरकारलाई ढाल्ने र पाए आफ्नै दलको सरकार बनाउने व्यवस्था हो । संसद्मा प्रधानमन्त्री आफैँ उपस्थित भएर तार्किक जवाफ दिएर विपक्षीलाई गलत साबित गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक कर्तव्य हो । प्रधानमन्त्रीले यसबाट भाग्न मिल्दैन ।
बेलायतमा ‘वेस्ट मिन्स्टर’ भनिने आजको संसद् भवन नबन्दा संसद् राजा बस्ने दरबारमै बस्थ्यो । प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिलले ‘हामीले पहिले भवन बनाऊँ, त्यसपछि भवनले नै हामीलाई बनाउँछ’ भनेका थिए । यसको मतलब संसदीय प्रजातन्त्रमा सशक्त विपक्षी आवश्यक हुन्छ र प्रधानमन्त्री पनि त्यत्तिकै सशक्त हुनुपर्छ भनेको हो । १९८९ मा ग्रिफितले आफ्नो पुस्तकमा बेलायतमा कसरी सरकार र विपक्षीको सुरुवात भयो भन्ने लेखेका छन् ।
आजको हाउस अफ कमन्सको भवन ‘वेस्ट मिन्स्टर’ हलमा सत्ताधारी र विपक्षी दल आमनेसामने बसेर सवाल–जवाफ गर्ने सुविधासम्पन्न संसद् भवन पुस्तकमा ‘स्केच’ गरिएको छ । सरकारले पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रमलगायत महत्वपूर्ण विषयमा बेलायतमा फरक–फरक साइडमा बसेर प्रधानमन्त्रीले भाषण शैलीमा जवाफ दिइँदैन । लाम्चो चौकोण आकारको संसद् हल छ, जसमा टेबलको एकापट्टि सत्तापक्ष र अर्कापट्टि विपक्षी बस्छन् र उठेर विपक्षीले प्रश्न सोध्छन्, सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रिले उठेर जवाफ दिन्छन् । विशेष परिस्थिति र अवस्थामा बाहेक प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिस्थापन गरेर अरूले जवाफ दिने परम्परा बेलायतमा छैन । प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकार ढालेर विपक्षी दलले सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नु गलत होइन । विपक्षी दलको धर्म नै मौका कुरेर बस्ने, सरकारले काम गर्न सकेन, अक्षम भयो, चुक्यो, घोटालाहरू भए भने त्यही मौकामा संसद्मा अनेक प्रस्ताव पेस गरिन्छन् । त्यसको प्रतिरक्षा प्रधानमन्त्री स्वयंले उपस्थिति भएर गर्नुपर्छ । महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीविहीनको संसद्को कार्यविधि कल्पनै गरिन्न । अमेरिकी प्रणालीमा राष्ट्रपति संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदैन । राष्ट्रपतिले गर्ने काम उपराष्ट्रपतिले गर्न सक्दैन । कायममुकाय भन्ने चलन नै छैन । यतिसम्म कि राष्ट्रपति काम गर्न असमर्थ भयो वा प्राकृतिक कारणले पद रिक्त भयो भने एक वर्षभित्र आमचुनाव गरेर नयाँ राष्ट्रपति छनोट गर्नैपर्छ । उपराष्ट्रपतिले चुनाव सम्पन्न नहुन्जेल मात्र राष्ट्रपतिको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकारको विरोध भनेको सडकको मुठभेड होइन, संसद्भित्रको सवालजवाफ हो । प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबिचको वाक्युद्ध हो । संसदीय व्यवस्थाको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री सांसद, संसद् र विपक्षी दलबाट टाढिन मिल्दैमिल्दैन । २७५ सांसद मिलेर बनेको क्लब संसद् हो । सरकार चलाउने दलले प्रत्येक ‘इस्यु’मा विपक्षीबाट विरोध हुन्छ भन्ने ठान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री जवाफका लागि तयार हुनुपर्छ ।
संसद्मा उपस्थित भएर विपक्षीले गरेका प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो । हाम्रो व्यवस्था बेलायतको जस्तो हो, अमेरिकाको जस्तो होइन । प्रधानमन्त्री संसद्बाट ‘आइसोलेटेड’ हुनुहुँदैन । प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतामा सौहार्दता हुनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलले सरकारका कमजोरी र त्रुटि हेरिरहेको हुन्छ । विपक्षी दल र सत्तामा पुग्ने दलको नमुना बेलायत हो । हेरोल्ड म्याकमिलन र हेरोल्ड विल्सन कन्जरभेटिभ क्रमशः प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेता थिए । उनीहरू संसद्मा कडा सवालजवाफ गर्थे । श्रोताले ती दुई शत्रु रहेछन् भन्ने ठान्थे । तर, ती दुई संसद्भित्रको क्याफ्टेरियामा सँगै बसेर खाजा खान्थे । भारतमा डा. मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री थिए । सिंहले बजेट पेस गरे ।
बजेट नौलो र राम्रो थियो । विपक्षी दलमा अटल बिहारी बाजपेयी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ राम्रो वक्ता र खारिएका भलाद्मी नेता मानिनुहुन्थ्यो । डा. सिंहले ल्याएको राम्रो बजेटलाई केलाएर बाजपेयीले धज्जी उडाउनुभयो । सिंहले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा गर्छु भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावले मान्नुभएन । अर्थमन्त्रीसमेतलाई लगेर प्रधानमन्त्रीले बाजपेयीसँग भेटेर कुरा गर्नुभयो । बाजपेयीले भन्नुभयो— अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट हामी पनि राम्रो मान्छौँ । तर, यो राजनीति हो ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विराध गर्नु प्रतिपक्षीको धर्म हो । राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ । तपाईंको बजेट राम्रो छ, राजीनामा गर्नुपर्दैन भन्नुभयो । डा. सिंहले राजीनामा गर्नुभएन । त्यसैगरी, २००८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस (जुनियर) हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भारतसँग परमाणु सन्धि गरेर भारतमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने भन्नुभयो । तर, भारतमा अमेरिकासँगको सन्धिको विरोध भयो । संसद्मा मनमोहन सिंहको मिलिजुली सरकार थियो । प्रधानमन्त्री र अन्य सदस्यले सन्धिले देशको हित गर्ने कुरा देखाएर विपक्षीलाई कन्भिन्स गरेर पारित गराए ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँग संवाद र सहकार्य नगरे सफल भइँदैन । संसद्कै ‘प्रोडक्ट’ भएकाले प्रधानमन्त्री आइसोलेटेड हुनुभएन । अमेरिकामा राष्ट्रपति संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने भए पनि कुनै विधेयक अथवा संसदीय सुनुवाइमा अनुमोदन चाहियो र आफ्नो मात्रै संख्याले नपुग्ने भयो भने विपक्षीलाइ भेटेर ‘कन्भिन्स’ गर्ने चलन छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले धेरै राम्रा कामको सुरुवात गर्नुभएको छ । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न बाँकी नै छ । दसकौँदेखि यो देशमा जमेर बसेको भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनको पर्खाल भत्काउनु छ । भर्खर काम सुरु गर्नुभएको छ, पूरा कार्यकालमा नयाँ नेपालको लक्षण देखिने गरी धेरै काम गर्नु छ । त्यसका लागि संसद्मा विपक्षी दलको सहयोग अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैले, संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीविनाको संसद्को कल्पना गरिँदैन । हालै राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दागर्दै{ तपाईं संसद्बाट बाहिरिनु नै अहिले ‘इस्यु’ भएको छ । हाम्रो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भनिन्छ । प्रधानमन्त्री संसद्को अभिन्न अंग हो ।
संसद्को अधिवेशन चलेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायत देशका समसामयिक विषयमा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिएर विपक्षीलाई चुप लगाउनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक कर्तव्य हो । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं लोकप्रिय हुनुहुन्छ । बहुसंख्यक नेपालीले तपाईंबाट नेपालमा प्रचलित सबै विकृति र विसंगति क्रमशः कम हुँदै जाने आस गरेका छन् । तपाईंको सानो त्रुटि पनि विपक्षीका लागि मसला बन्न सक्छ । तसर्थ, कृपया महत्वपूर्ण विषयमा संसद्मा डटेर विपक्षीको सामना गर्नुहोस्, संसद्बाट नभाग्नुहोस् ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
