लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी अघि बढाइएको बताएका छन्। प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए।
असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालयमातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ। प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन्। उनका अनुसार चालू खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यो कमलाई अघि बढाएको हो।
यसैगरी यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज, चुस्त र सबैको पहुँचमा पुर्याउन जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिए। विकट जिल्लाका नागरिकहरूलाई यातायातको सेवा लिन समस्या रहेको बताउँदै उनले घरेलु कार्यालयबाट उक्त सेवाहरू प्रदान गर्ने गरी प्रक्रिया थाल्न भनेका हुन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ २० गतेभित्र इन्ट्री गरिसक्नसमेत निर्देशन दिँदै बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनमुखी र गल्ती शून्य हुने गरी तयार गर्न आग्रह गरे। उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश निषेध गरिएको स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुसी पार्ने वा मन राख्ने नाममा योजना नराख्न निर्देशन दिए। ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना राखेर बजेट बन्दैन। वास्तविक अवस्थाभन्दा एक रुपैयाँ पनि बजेट बढ्दैन,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘यो कुरालाई मनन गरेर अघि बढ्न निर्देशित गर्दछु।’
उनले पुराना दायित्व भुक्तानी, अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न तथा सम्पन्न हुन लागेका योजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिए। अधुरा कामले सरकारलाई गिज्याउने अवस्था आउन नदिन काम गर्ने तौरतरिका परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सन्तुलित र समानुपातिक विकासलाई अझै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
