सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीको बचत रकम फिर्ता गर्न कर्जा सूचना प्राधिकरण स्थापना, आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध, दोहोरो करमुक्त सम्झौता, उद्यमी र मध्यम वर्गमाथि करको बोझ घटाउनेलगायतका विषय समेटिएका छन्।
यसैगरी, भूमिहीन सुकुमवासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने, कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने सरकारको नीति छ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पमा परिणत गर्न ‘राष्ट्रिय प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गर्ने, प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न लगानी मोडालिटी अध्ययन गर्ने बताए।
हेर्नुस् पूर्णपाठ :
