पश्चिम बंगालमा भाजपाको जित र लोकतन्त्रको क्षय

• भाजपाको भारी जितले भारतको राजनीतिक नक्सालाई परिवर्तन गरिदिएको छ, तथापि यो नतिजाले निर्वाचन प्रक्रियामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ  

भारतमा हालै विभिन्न राज्यमा विधानसभा चुनाव भए । तीमध्ये पश्चिम बंगालको निर्वाचन परिणामलाई समकालीन इतिहासको सबैभन्दा परिणाममुखी फैसलामध्ये एकका रूपमा व्याख्या गरिँदै छ । सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगालमा १० करोडभन्दा बढी मानिस बसोवास गर्छन् । राज्यमा हालसम्म प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले लामो समयसम्म जित्न सकेको थिएन । अहिले इतिहासमा पहिलोपटक भाजपाले बंगालमा बहुमत हासिल गरेको छ । कुल २९४ विधान सभामा भाजपाले २०७ जितेको छ । यसअघि सत्तारुढ दल तृणमूल कंग्रेस (टिएमसी)को सिटसंख्या ८० मा खुम्चिएको छ । एउटा सिटमा भने पुनः मतदान हुनेछ ।

भाजपाको भारी जितले भारतको राजनीतिक नक्सालाई परिवर्तन गरिदिएको छ । तथापि, यस फैसलाले निर्वाचन प्रक्रियाको अखण्डतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसपटक पश्चिम बंगालको निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग (इसिआई)ले मतदाता सूचीको संशोधनपछि भएको थियो । ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआइआर)’ नाममा भएको संशोधनमा मृतक वा ‘अयोग्य’ मतदाताको नाममा सूचीबाट हटाउन चालिएको कदम निकै विवादमा तानियो । एसआइआरले पश्चिम बंगालभरि ९० लाखभन्दा बढी मतदाताको नाम सूचीबाट हटायो, जुन कुल मतदाताको लगभग १२ प्रतिशत हो ।

यो अभ्यासका क्रममा विगतमा भाजपाले चुनावी जित कहिल्यै हासिल गर्न नसकेका क्षेत्रका मुस्लिम, आप्रवासी श्रमिक र विपन्न मतदातालाई विशेष रूपमा लक्षित गरेको थियो । यीमध्ये धेरै क्षेत्रमा यसपटक भाजपाले जित निकालेको छ । र, कठिन क्षेत्रमा भाजपाले विगतमा हार्दा पहिलो दलसँग भएको भिन्नताभन्दा बढी संख्यामा मतदाताको संख्या हटाइएको थियो । यसको प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ । यसपटक भारतका चुनावमा देखिने विकृति अब सामूहिक रूपमा मताधिकारबाट वञ्चितिमा परिणत भएको हुन सक्छ ।

बंगाल सामान्य भारतीय राज्य होइन । सन् १९४७ मा भएको धार्मिक दंगापछि विभाजन भोगेको पश्चिम बंगलाले बंगलादेशसँग दुई हजार २०० किलोमिटरभन्दा लामो सिमाना जोडिएको छ । राज्यले लामो समयदेखि भारतको राजनीतिक कल्पनामा केन्द्रीय स्थान ओगट्ने गरेको छ । मुस्लिमहरू राज्यको जनसंख्याको लगभग २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यो समुदायले ऐतिहासिक रूपमा भाजपाको उदयलाई रोक्न रणनीतिक रूपमा मतदान गर्ने गरेको इतिहास छ ।

त्यही कारणले बंगाल मोदीका लागि यति धेरै महत्वपूर्ण थियो । तथापि, भाजपाले विगत एक दशकको अवधिमा राज्यमा द्रुत गतिमा विस्तार गर्दा पनि सन् २०२१ मा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीलाई पदच्युत गर्न असफल भयो । त्यसैले, यसपटक (सन् २०२६)को विधानसभा चुनावलाई बनर्जीको सरकारप्रतिको जनमतसंग्रह र भारतीय चुनावले पहिले उपभोग गरेको संस्थागत विश्वसनीयता अझै कत्तिको कायम छ भन्ने कुराको परीक्षणको रूपमा हेरिएको थियो ।

विवाद एसआइआर प्रक्रियामा केन्द्रित थियो, जुन पहिलोपटक जुन २०२५ मा विहारमा लागू भएको थियो । त्यसपछि यसलाई पश्चिम बंगालसहित देशका अन्य नौ राज्य र तीन केन्द्र शासित प्रदेशमा विस्तार गरियो । यस अभ्यासअन्तर्गत, ‘बुथ लेभल अफिसर’ भनिने स्थानीय निर्वाचन अधिकारीलाई मतदाता नामावलीमा रहेका मृत तथा अयोग्य मतदाताको नाम रुजु गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तिनले मतदाताको घर–घर गएर प्रमाणीकरण गरे । अयोग्य ठहरिएका नागरिकलाई अत्यन्तै कम समयसीमाभित्र कागजात प्रमाणमार्फत आफ्नो योग्यता पुनः स्थापित गर्न भनियो । त्यसो गर्न असफल व्यक्तिलाई मतदानबाट वञ्चित गरियो ।

सन् १९५१–५२ को पहिलोपटक आमचुनावमा सबै वयस्कले मत गर्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भारतले एसआइआरमार्फत पहिलोपटक आफू मतदान गर्न योग्य भएको प्रमाणित गर्ने भार प्रभावकारी रूपमा नागरिकको काँधमा सारिदियो । यसले लोकतान्त्रिक सम्झौतामा खतरनाक विच्छेदको प्रतिनिधित्व गर्छ । प्रक्रियाले विशेषगरी फरक राज्यमा श्रम गर्न गएका आप्रवासी कामदारलाई ठुलो असर गर्यो । विहार र पश्चिम बंगाल भारतका आन्तरिक आप्रवासी श्रमका सबैभन्दा ठुला स्रोत हुन् । दसौँ लाख बंगाली मतदाता प्रमाणीकरण गर्न दिइएको छोटो समयभित्र घर फर्कन सकेनन् । अझ धेरैको नाम बोली र लेखाइबिचको स्पेलिङ नमिलेको, कुनै कागजात हराएको, विवाहपछि भएको थर परिवर्तन वा आधिकारिक रेकर्डबिचको भिन्नताकै आधारमा हटाइए । यी समस्या विशेषगरी मुस्लिम र गरिब महिलामा बढी थियो । तथापि, एसआइआरले नाम नदोहोरियोस् भन्नका लागि यस्तो अभ्यासलाई कडाइ गरेको भन्ने कुरामा जोड दियो । भाजपाले यसलाई ‘अवैध घुसपैठिया’ वा विशेषगरी छिमेकी बंगलादेशबाट आएका गैरकानुनी मुस्लिम आप्रवासीको नाम मतदाता सूचीबाट हटाउने प्रयासको रूपमा सही ठहर्याउने प्रयास गर्यो ।

तर, बंगालमा यो अभ्यास कुनै एक दललाई फाइदा हुने गरी सञ्चालन भएको धेरै चर्चा छ । ठुलो मुस्लिम जनसंख्या भएका जिल्लामा सबैभन्दा उच्च संख्यामा मतदाताको नाम मेटाइएको छ । त्यस्तै एआई सफ्टवेयरले उर्दू, बंगाली र अंग्रेजी हिज्जेबिच असंगति देखिँदा धेरैको नाम अयोग्य घोषित गर्यो, जसमा धेरै नाम मुस्लिम नाममा गरिएको थियो ।

ममता बनर्जी नेतृत्वको टिएमसी पार्टीले बारम्बार निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायभन्दा केन्द्रको सत्तारुढ दलको राजनीतिक संयन्त्रको विस्तारको रूपमा काम गरिरहेको आरोप लगायो । भारतको सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा रहेको कमजोरी स्विकारे पनि यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन अनुमति दियो । लाखौँले आफ्नो नाम सूचीबाट गायब भएको पत्ता लगाएपछि पुनरावेदन दायर गरे । तैपनि, मतदानअघि ३४ लाखभन्दा बढी पुनरावेदन विचाराधीन नै थिए । त्यस अवधिमा जम्मा दुई हजारभन्दा केही बढी पुनरावेदनमा निर्णय भएको थियो । र, पुनरावेदनको निर्णय पर्खिरहेकाहरूले चुनावमा मतदान दिन नसक्ने निर्णय सुनाउँदै उनीहरूको नाम सैद्धान्तिक रूपमा पछि पुनर्स्थापित गर्न सकिने बतायो ।

त्यो फैसलाले ठुलो संख्यामा जनता मताधिकारबाट वञ्चित भए । व्यक्तिगत रूपमा विगतमा पश्चिम राज्यको मतदाताको रूपमा म आफैँले एसआइआर प्रक्रियाको जटिलता अनुभव गरेँ । मेरो परिवारले उत्तर प्रदेशको मतदाता सूचीमा रहनका लागि आफ्नो योग्यता पुनर्स्थापित गर्नुपर्यो । बंगालको तुलनामा त्यहाँ मतदाता पुष्टि गर्नुपर्ने समयसीमा लामो थियो । साथै छानबिन पनि पश्चिम बंगालमा जस्तो कठोर थिएन । तैपनि, प्रक्रिया निकै पीडादायी र बहिष्करणीय चरित्रको थियो । वृद्धवृद्धा, आप्रवासी, आवश्यक कागजात नभएका महिला तथा विपन्न नागरिकमध्ये धेरैले नोकरशाही भुलभुलैया पार गर्न सकेनन् । कैयौँ अधिकारीले व्यक्तिगत कुराकानीमा मुस्लिम मतदाताको तुलनामा हिन्दु मतदाताको नाम मेटिन सम्भावना कम भएको बताए ।

पश्चिम बंगालमा मृतकबाहेक लगभग २७ लाख मतदातालाई अयोग्य ठहर गरियो । अर्थात्, तिनको नाम आधिकारिक रूपमा सूचीबाट हटाइयो । भाजपाले यसपटकको निर्वाचनमा दुई करोड ९२ लाख २४ हजार ८०४ मत प्राप्त गर्यो, जुन तृणमूल कंग्रेसको दुई करोड ६० लाख १३ हजार ३७७ भन्दा ३२ लाख ११ हजार ४२७ बढी हो । निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय तथ्यांक जाँच गर्ने विश्लेषकहरूका अनुसार भाजपाले जितेका धेरै सिटमा मेटाइएका वा विवादित मतदाताको संख्या विजयको मार्जिनभन्दा बढी देखिएको छ ।

त्यसैले, यसपटकको चुनावी फैसलालाई निर्वाचन आयोगसहित राज्य संयन्त्रको सहयोगमा एक दलले ‘चोरी’ गरेको शंका गर्ने आधार छन् । भाजपाको जितलाई हिन्दु बहुमतवादी अभियानले पनि सहयोग गरेको थियो, जसले तृणमूल कंग्रेसको कथित ‘मुस्लिम समर्थक’ अडानलाई अति बढाइचढाइ गर्यो र हिन्दु असुरक्षा बढायो । सन् २०२४ को संसदीय चुनावमा भाजपाले बहुमत गुमाएपछि मोदी केन्द्रमा सरकार चलाउन गठबन्धन साझेदारमा निर्भर भएका छन् । त्यसपछि भाजपाले आफ्नो चुनावी रणनीति बदलेको छ । यसै रणनीतिको एउटा पक्ष प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन थियो । यसअन्तर्गत भाजपाको मताधार बढी भएको देशको उत्तरी र हिन्दुबहुल क्षेत्रमा सिटसंख्या बढाउने प्रयास गरियो । असममा कार्यान्वयनमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आएको सीमांकन अभ्यासले मुस्लिमबहुल क्षेत्रलाई जोडेर हिन्दुबहुल क्षेत्र बढाएको थियो । पहिले भाजपा शासन रहेको सो राज्यमा यसपटक पार्टीले आरामले जित हासिल गरेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रको पुनः सीमांकनपछि भाजपाको दोस्रो पहल भारतभर एसआइआर प्रक्रियाको विस्तार रह्यो । यसैको राजनीतिक परिणाम बंगालमा सबैभन्दा नाटकीय रूपमा देखा परेको छ । तेस्रो ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’माथि जोड हो, जुन सबै राज्य र राष्ट्रिय चुनाव एकैपटक गर्ने परियोजनाको हिस्सा हो । प्रशासनिक सुधारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको यस प्रस्तावले मोदीवरिपरि राजनीतिक शक्तिलाई थप केन्द्रीकृत गर्नेछ ।

 मुखोपाध्याय दिल्ली बसेर लेखन र पत्रकारिता गर्छन्

अलजजिराबाट