न्याय र विधिको शासनको ऐतिहासिक यात्रा

• समाजका सबै व्यक्तिले आफू सुरक्षित र न्याय पाउने कुरामा ढुक्क हुन नसकेसम्म लोकतन्त्रको फल प्राप्त हुन सक्दैन

नेपालमा हरेक वर्ष वैशाख २६ लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यो दिवस केवल कानुनी क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार, न्याय र विधिको शासनसँग जोडिएको एउटा ऐतिहासिक पर्व हो ।

न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक् राख्ने उद्देश्यले १ साउन १९९७ मा श्री ३ जुद्धशमशेरका पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको थियो । सो सनदबमोजिम निर्वाचन हुँदा बहादुरशमशेर जबरा न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भए ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भई २६ वैशाख, २००९ मा सो ऐनमा लालमोहर लगाएर सोही ऐनबमोजिम नेपालमा पहिलोपटक न्यायालयलाई कार्यपालिकाबाट छुट्टै र स्वतन्त्र अस्तित्वका रूपमा स्थापना गरेको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । यस ऐतिहासिक दिनले नेपालमा विधिको शासनको जग बसाल्न र न्यायपालिकाको स्वायत्तता सुनिश्चित गर्न कोसेढुंगाको काम गरेको थियो, जसले निरंकुश राणा शासनको अन्त्यपछि प्रजातान्त्रिक अभ्यासको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढायो । २००७ सालको क्रान्तिअघिसम्म नेपालको न्याय प्रणाली पूर्णतः कार्यपालिका र शासकको मुठीमा सीमित थियो । राणा शासनकालमा ‘हुकुम’ नै कानुन हुन्थ्यो र न्याय दिने अधिकार पनि शासकहरूमै निहित थियो ।

शक्ति पृथकीकरणको कुनै सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको थिएन । तर, २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि आधुनिक राज्य व्यवस्थाको आवश्यकता महसुस गरियो र न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट अलग राख्ने प्रयासस्वरूप प्रधान न्यायालय ऐन ल्याइयो । यसै ऐनले प्रधान न्यायालयलाई अभिलेख अदालतको मान्यता दियो, जसले आफ्ना फैसला आफैँ सुरक्षित राख्ने, नजिर स्थापना गर्ने र सर्वोच्च अदालत स्थापना भएपश्चात्का फैसला ०१५ देखि नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित हुने गरेको थियो ।

कानुन दिवसको मुख्य उद्देश्य भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमतालाई अक्षुण्ण राख्दै जनतामा न्यायको प्रत्याभूति गराउनु हो । यस दिन सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्छन् । सर्वोच्च अदालतमा विशेष चियापान र शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ, जहाँ राज्यका प्रमुख अंगका प्रतिनिधि उपस्थित भई न्याय प्रणालीको सुधारबारे छलफल गर्छन् । यसले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिचको समन्वयलाई मजबुत बनाउनुका साथै संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनः ताजा बनाउँछ ।

नेपालको वर्तमान संविधान, २०७२ ले नेपाललाई एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्दै शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तलाई दृढतासाथ अगाडि सारेको छ ।

संविधानले प्रदान गरेका नागरिक अधिकार रक्षा गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयको हो । कानुनको नजरमा सबै समान छन् भन्ने ‘कानुनी शासन’को मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न यो दिवसले सबैलाई प्रेरित गर्छ । विशेषगरी, विपन्न, असहाय र पछाडि पारिएका वर्गसम्म न्यायको पहुँच पुर्याउनु नै यस दिवसको वास्तविक सान्दर्भिकता हुन जान्छ ।

यद्यपि, कानुन दिवस मनाइरहँदा नेपालको न्याय क्षेत्रका चुनौतीलाई पनि बिर्सन सकिँदैन । न्यायालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, फैसला कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाको उदासीनता, कार्यपालिकाबाट मुद्दा दायर गरिएपछि आफ्नो भूमिका सकियो भन्ने मानसिकता, न्यायपालिकालाई राज्यको कुल बजेटको एक प्रतिशत पनि छुट्याउन नसक्ने सरकारको उदासीनता र भाषा तथा भौगोलिक असहजताका कारण सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच पुग्न नसक्नुजस्ता समस्या विद्यमान छन् ।

‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुबराबर हो’ भन्ने मान्यताबिच हजारौँ मुद्दा वर्षौंसम्म विचाराधीन रहनुले न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरिरहेको हुन्छ । यद्यपि, मुख्य जिम्मेवार भने सरकार नै हो । जोसँग सुरक्षा निकाय तथा अन्य संयन्त्र छन्, उसैले फैसला कार्यान्वयनमा राजनीति गरिरहन्छ । अदालतको काम मुख्यतः न्याय सम्पादन नै हो । अन्य मुलुकका अभ्यास हेर्ने हो भने पनि अदालती फैसला कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाकै भूमिका हुन्छ । हामी कहाँ मात्र फैसला कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाको उदासीनताका कारण दोषको भार अदालतले खेप्नु परिरहेको तितो यथार्थ छ । कानुन दिवस केवल औपचारिकतामा सीमित नभई यस्ता विकृतिविरुद्ध संकल्प गर्ने दिन पनि हुनुपर्छ । न्यायालयलाई जनआस्थाको केन्द्र बनाउन न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो ।

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यस दिनलाई आफ्नो पेसागत मर्यादा र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झने दिनका रूपमा लिन्छ । कानुनी सहायताका माध्यमबाट गरिब र असहायलाई न्याय दिलाउनु वकिलहरूको धर्म हो । आमनागरिकलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी नभएसम्म कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छैन । कानुनी ज्ञानलाई विद्यालयदेखि नै सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, कानुन दिवसले हामीलाई समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था र न्यायको महत्व बुझाउँछ । कानुन कसैलाई सजाय दिन मात्र नभई समाजलाई सभ्य र मर्यादित बनाउन निर्माण गरिएको हुन्छ । जबसम्म समाजका सबै व्यक्तिले आफू सुरक्षित र न्याय पाउने कुरामा ढुक्क हुन सक्दैनन्, तबसम्म लोकतन्त्रको फल प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैले, २६ वैशाखको यस गरिमामय दिनले न्यायमूर्ति, सम्पूर्ण न्यायकर्मी, कानुन व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी र आमनागरिक सबैलाई कानुनको पालना गर्न र विधिको शासन कायम राख्न थप जिम्मेवार बनाओस् । न्यायको ज्योति सबैको घरदैलोमा पुगोस् र नेपालको न्याय प्रणाली विश्वकै लागि उदाहरणीय बन्न सकोस् ।

(लेखकद्वय नेपाल सरकारका कानुन अधिकृत हुन्)