कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। शुक्रबार बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएका अध्यादेश तथा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसप्रति असहमति प्रकट गरेको हो।
‘विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषदमार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायका साथ परम्परालाई लत्याई गरिएको सिफारिस अनपेक्षित रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेशबाट शासन प्रशासन चलाउने कार्यलाई कानुनको शासनको उल्लंघन भनिएको छ।
बारले थप भनेको छ, ‘यसरी संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको संविधान प्रतिकूलको अध्यादेश जारी गर्ने एवं सोको आधारमा शासन गर्ने अप्राकृतिक चाहना र गैरसंवैधानिक कार्यले नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालित हुने हुँदा संवैधानिक मूल्य, मान्यता र परम्पराविरुद्धका यस्ता कार्य न्यायपालिकाको हकमा शोभनीय देखिँदैन, यो विषय राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत रहेको कुरामा नेबाए स्पष्ट छ।’
बारले संवैधानिक मर्मविपरीत गई ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश कलुषित मनसायले संसद् छली ल्याइएको आरोप लगाएकाे छ। अध्यादेशको आडमा संविधानलाई संशोधन गर्न नमिल्ने भन्दै बारले अपवादका रूपमा दुर्लभ प्रयोग हुनुपर्ने अध्यादेशले स्वेच्छाचारिता बढाउने टिप्पणी गरेको छ। बारले उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायपालिकालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्न खोजेको भन्दै विरोध प्रकट गरेको छ।
‘जारी अध्यादेश र सोमार्फत गरिएको विभक्त रायसहितको सिफारिसले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाउने सरकारको चाहना कतैबाट छिपेको छैन,’ विज्ञप्तिमा छ।
स्वतन्त्र रूपले कार्य गर्नुपर्नेमा प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलगायतमा कार्यरत सदस्यलाई राजीनामा दिन सरकारले दबाब दिनु न्यायपालिकाको हुर्मत लिने कार्य रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। न्यायपालिकाको रक्षार्थ आफूहरू अडिग रहेको भन्दै बारले संविधान र संविधानवाद प्रतिकूल कार्य रोकी मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गरेको छ।
‘अविचलित रूपमा उच्च मनोबलका साथ न्याय सम्पादनको कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्न सर्वोच्च अदालतलगायतका सबै अदालतका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरूमा नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
