सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने गरी नेपाल सरकारले विभेदकारी निर्णय गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे)ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न आइएफजेको विश्व सम्मेलनले सरकारी खर्च कटौती गर्ने बहानामा नेपाल सरकारले चैत १८ गते गरेको विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
‘नेपाल पत्रकार महासंघको कडा विरोधलाई आत्मसात् गर्दै यो निर्देशनले सम्पादकीय स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र समग्र पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पार्ने कुरालाई यो सम्मेलन स्वीकार गर्दछ,’ सम्मेलनबाट पारित संकल्पमा भनिएको छ।
राज्यको विज्ञापन विनियोजनले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सके पनि सूचना प्रवाहमा एकाधिकार कायम गर्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने भन्दै महासंघले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
धेरै सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको प्राथमिक स्रोत विज्ञापन नै रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सरकारको निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना, पत्रकारहरूको जीविकोपार्जन र सुलभ समाचार तथा सूचनामा जनताको पहुँचको अधिकारमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ।
युनेस्को मिडिया विकास सूचकांक (२००८)प्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गराउँदै महासंघले भनेको छ, ‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप कुण्ठित पार्न सक्ने कानुनी र संवैधानिक सुधारका मस्यौदाहरू, सरकारी स्रोतहरूमा विभेदकारी पहुँच र यस्ता कदमहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र सञ्चार क्षेत्रको विविधतामा पार्न सक्ने व्यापक असरप्रति यो सम्मेलन गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ।’
