सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमालाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ । नेपालमा हाल ठेकेदार कम्पनीले नै ‘कन्ट्र्याक्टर अल रिस्क इन्स्योरेन्स’ पोलिसीअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणको बिमा गर्दै आएका छन् ।
ठेक्का प्रक्रियामै पूर्वाधार निर्माणको बिमा गर्ने प्रतिबद्धतासहित वित्तीय प्रस्ताव गरिन्छ । तर, पूर्वाधार निर्माणको बिमा सम्बन्धमा सरकारबाट स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएको कारण बिमा ऐन नै संशोधन गर्न खोजेको हो ।
सरकारले हालै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत बिमा ऐन, २०७९ संशोधन गरेको हो । त्यसमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमा गर्ने व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बिमासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ बिमा ऐनमा दफा ७२ क थप गर्दै भनिएको छ ।
योअनुसार सरकारले अब बिमा नियमावलीलाई संशोधन गरेर यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले पूर्वाधार निर्माणको बिमालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए ।
अहिले बाढी–पहिरोलगायतका कारण सडक, पुलजस्ता पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुग्ने गरेको छ । त्यसले राज्यलाई ठुलो आर्थिक भारसमेत परेको छ । तसर्थ, परियोजना निर्माण अवधिको मात्रै नभएर सञ्चालन अवधिको पनि बिमा नीति ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
