कांग्रेसमा ‘साँघुरिँदै’ विवाद

आन्तरिक एकता कायम गर्न दुवै पक्ष लचिलो, खड्कासँग गगन र विश्वको एक घण्टा संवाद

बिहिबार, २४ बैशाख, २०८३
डिजिटल संस्करण

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानउन्मुख भएको छ । संस्थापन पक्ष र १४औँ महाधिवेशन पक्षधर दुवै पक्ष आन्तरिक एकता कायम गरेर जान सहमत भएका छन् । सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र निवर्तमान सभापति पूर्णबहादुर खड्काबिच बुधबार गोल्फुटारस्थित खड्कानिवासमा करिब डेढ घण्टा भएको छलफलमा आन्तरिक एकता कायम राखेर अगाडि बढ्ने समझदारी बनेको छ ।

विशेष महाधिवेशन आह्वान भएसँगै कांग्रेस विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । तत्कालीन इतर पक्षले पुस अन्तिममा विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि निर्वाचन आयोगले तत्कालै मान्यता दिएको थियो । तत्कालीन संस्थापन पक्ष आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिएपछि इतर पक्ष राजनीतिक रूपमा अघि बढेको छ । 

सभापति थापा र उपसभापति शर्माले सबैलाई समेटेर लैजाने नीतिअनुसार बुधबार खड्कालाई उनकै निवासमा पुगेर छलफल गरेका हुन् । खड्कालाई थापा र शर्माले आन्तरिक एकता कायम गरेर जाने भन्दै सुझाव मागेका छन् । ‘के कसरी अगाडि बढ्दा आन्तरिक एकता मजबुत हुन्छ, हामी सकारात्मक छौँ,’ थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । 

थापाले अघिल्लो भेटको छलफलअनुसार नै उपसभापतिलाई सँगै लिएर आएको बताएका थिए । खड्काले खादा ओढाएर शर्मालाई बधाई दिएका छन् । थापालाई भने खड्काले अघिल्लो भेटमै बधाई दिएका थिए । खड्काले आन्तरिक एकता वा विभाजन नेतृत्वकै हातमा रहेको बताएका छन् । ‘आधा कांग्रेस नेतृत्वको साथमा र आधा कांग्रेस बाहिर रहेको अवस्था छ । आन्तरिक एकता कायम राख्ने कि विभाजनतर्फ लैजाने भन्ने कुरा नेतृत्वमै भर पर्छ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तपाईंहरूमै भर पर्ने कुरा हो,’ खड्काले भनेका छन्, ‘कसरी अगाडि बढ्ने रोडम्याप तयार पार्नुस्, त्यसपछि बसेर कुरा गरौँ ।’ 

खड्काले आफूहरू आन्तरिक एकता कायम गर्नकै लागि धैर्य गरेर बसेको पनि बताएका छन् । ‘साथीहरूले पहिले नै नयाँ पार्टी बनाएर जाऔँ भन्नुभएको थियो । पार्टी मिलाएर जानुपर्छ भनेरै धैर्य गरेर बसेका छौँ । पार्टी विभाजित भएपछि गाह्रो हुन्छ । अब ढिलो नहोस्,’ खड्काले भनेका छन् । जवाफमा थापाले कार्यसमिति, विभाग, कार्यक्रम सबैमा मिलाएर जान तयार रहेको बताएका छन् । ‘हामी ओपन छौँ । कार्यसमिति, विभाग, कार्यक्रममा कसरी मिलाएर जाने भन्नुस् । साझा लक्ष्य प्राप्त गर्न लागौँ,’ थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । 

उपसभापति शर्माले कांग्रेस सबैको साझा भएको बताउँदै यो वा त्यो भनेर जान नहुनेमा जोड दिएका छन् । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेछ । यस्तो वेला हामी विभाजित भएर होइन, एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । सबैलाई आत्मसम्मान हुने गरी अगाडि बढौँ,’ शर्माले भनेका छन् । स्रोतका अनुसार बुधबार सतही कुरा भएको छ । अर्को बैठकमा एजेन्डागत छलफल हुनेछ । ‘पार्टीको आन्तरिक एकता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूबिच कुराकानी भएको छ । सकारात्मक छलफल भएको छ । तर, एजेन्डावाइज छलफल हुन बाँकी छ,’ खड्कानिकट नेता मीन विश्वकर्माले भने, ‘१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित, तर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको पक्षलाई १५औँ महाधिवेशनमा निर्वाध रूपमा भाग लिने वातावरण बनाउने, विधानमा गरिएका हेरफेरमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषय नै मुख्य हो ।’ कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले १५औँ महाधिवेशनलाई साझा बनाउने गरी वातावरण तयार पार्ने बताए । पार्टी, विचार, सिद्धान्त एउटै भएकाले सानातिना विवाद न्यूनीकरण हुँदै जाने उनले बताए । सभापति थापाले मंगलबार नेता डा. शेखर कोइरालासँग छलफल गरेका थिए । कोइरालाले पार्टी एकतामा गम्भीर भएर लाग्न थापालाई सुझाव दिएका थिए ।

विधायिकी अधिकारमाथि सरकारबाट गम्भीर प्रहार गरेको कांग्रेसको ठहर
कांग्रेसले सरकारले विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र संसदीय अभ्यासमाथि निर्मम प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

बैठकले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान, उनीहरूको स–सम्मान स्थानान्तरण र मर्यादित पुनर्स्थापनाका लागि संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन् । ‘सरकारले विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र संसदीय अभ्यासमाथि निर्मम प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छौँ । त्यसप्रति संसद्मा सशक्त आवाज उठाउनेछौँ,’ उनले भनिन् । बैठकले प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा सच्चाउन पनि माग गरेको छ । 

मस्यौदाका कतिपय प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले समेत गम्भीर रहेकाले सच्याउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको उनले बताइन् । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति गगन थापाले संविधानको मर्मविपरीतका विषयमा संसद्मा सशक्त भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन् । ‘राम्रो कामको समर्थन गर्नुस् । संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीतका क्रियाकलाप भए चुप लागेर नबस्नुस्,’ थापाको भने । उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सही नियतले नआएको दाबी गरेका छन् । ‘आह्वान भइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याइएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश गम्भीर छ । यसमा नियत राम्रो देखिँदैन,’ उनको भनाइ थियो ।

थापाले डोजर आतंक मच्चाउने सरकारको तरिका पनि सही नभएको र स्विकार्न नसकिने बताएका छन् । डोजर आतंक सिर्जना गरेर समस्याको समाधान नहुने उनले बताए । सरकारको अमानवीय कदमको सदनमा सशक्त रूपमा विरोध गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको अमानवीय व्यवहारलाई स्वीकार गर्‍यौँ भने भोलि योभन्दा ठुलो अमानवीय दमन दोहोरिन सक्छ । यस विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारको अमानवीय कदमको स्पष्ट रूपमा विरोध गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले विचारका आधारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि बताएका छन् । ‘संख्यामा थोरै होला, तर विचारका आधारमा हामी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छौँ । सरकारको राम्रो कामलाई समर्थन रहन्छ । तर, विधिविधानविपरीत, संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत सरकार हिँड्यो भने त्यसमा कांग्रेस चुप बस्दैन । सशक्त रूपमा खडा हुन्छ,’ उनले भने ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति गगन असन्तुष्ट
कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रधानन्यायाधीश खल्तीबाट झिकेर बनाउने तयारीमा सत्तारूढ रास्वपा रहेको दाबी गरेका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थापाले खल्तीबाट नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको दाबी गरेका हुन् । संवैधानिक परिषद्माथि नियन्त्रण गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको उनको दाबी छ ।  ‘प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्नेबारे रास्वपाले सोच बनाएको छ । पात्र प्रस्तुत गरेर, तर्क गरेर, परिषद्बाट निर्णय गरेर होइन । प्रस्ताव ल्याउने र पारित गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्रीसहित तीनजनाले पारित गरेको विषय बहुमत हुन्छ भनेर प्रधानन्यायाधीश खल्तीबाट झिकेर बनाउने तयारी छ,’ उनले भने । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरिएको छ । यसअघि यस्तै प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याए पनि आफूहरूले विरोध गरेर रोकेको, तर अहिले रोक्न नसकेको उनले बताए । ‘संवैधानिक परिषद्माथि नियन्त्रण राख्न संसद् आह्वान र बन्दको प्रपञ्च रचिएको छ । अगाडिका प्रधानमन्त्रीले ठ्याक्कै यही गर्नुभएको हो । हामीले त्यो वेला रोक्यौँ, अहिले रोक्न सकेनौँ,’ थापाले भने । आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले जालझेल गरेको पनि उनले दाबी गरे ।

सुझावित समाचार