‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’अनुसार सरकारले एकैसाथ १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको हो । विभागले श्रम ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरू मूल ऐनको व्यवस्था खारेज भएको जनाएको छ । विभागको पञ्जिकाधिकारीको निर्णयबाट ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरिएको छ ।
दर्ता खारेज भएका ट्रेड युनियनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनलगायत छन् । यी ट्रेड युनियनहरू क्रमशः एमाले, कांग्रेस र साबिक माओवादीनिकटका हुन् । त्यस्तै, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालको पनि दर्ता खारेज भएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम दर्ता राष्ट्रियस्तरका अरू चार ट्रेड युनियनको पनि दर्ता खारेज गरिएको छ । ती ट्रेड युनियनमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन छन् ।
अध्यादेशमार्फत ऐनको व्यवस्था संशोधन गरेर सरकारले अस्तित्व समाप्त पारिदिएपछि ट्रेड युनियनहरू कानुनी लडाइँमा जाने गृहकार्यमा छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले अध्यादेशको व्यवस्थाविरुद्ध अदालत जाने तयारी भइरहेको बताइन् । ‘यस विषयमा कानुनी परामर्शमा छौँ । कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्ने र कागजात जुटाउने काम भइरहेको छ । अध्यादेशको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ,’ उनले भनिन् । सोमबार मात्रै राष्ट्रियस्तरका ६ वटा ट्रेड युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकार पुनर्स्थापितका लागि कानुनी लडाइँ लड्ने तथा सरकारको कदमविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बताइसकेका छन् ।
कार्यालय बन्द गर्न र आबद्धलाई सुविधा फिर्तासहित काममा फर्किन सरकारको निर्देशन
सरकारले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न र आबद्ध कर्मचारीलाई सुविधा फिर्तासहित काममा फर्किन निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय र निकायहरूसमेत सबै सरकारी कार्यालयलाई एकमुस्ट पत्राचार गर्दै ट्रेड युनियनको नाममा गतिविधि रोक्न र काममा फर्किन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ ।
सबै मन्त्रालय र अधिकांश केन्द्रीय निकाय–संस्थानमा ट्रेड युनियनपिच्छेका विभागीय संरचना र समिति छन् । सबै निकायलाई एकमुस्ट सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालय बन्द गर्न भनेको हो । साथै सवारीसाधनलगायत अन्य सेवा सुविधा फिर्ता गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका विभिन्नस्तरका समितिमा आबद्ध कर्मचारीलाई काममा लगाउन भनिएको छ ।
वर्षौँदेखि शुल्क नबुझाई प्रयोग गरिएका सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन
सरकारलाई शुल्क नबुझाई वर्षौँदेखि प्रयोग गरिएका सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण कगरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई बुधबार निर्देशन दिएको हो ।
२१ जेठ ०७३ र २१ वैशाख ०७४ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै साबिकमा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो । तर, तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको हकमा भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार तिर्न बाँकी रकम बुझाउन र जग्गा तथा त्यसमा निर्माण संरचना खाली गर्न सूचनमा भनिएको छ ।
