शुल्क नबुझाई वर्षौँदेखि प्रयोगमा रहेका सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित)को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम साबिकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो। यसका लागि ०७३/०२/३१ र ०७४/०१/२१ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
तर, तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको हकमा भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
एकैसाथ १२ कर्मचारी ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज
सरकारले एकैसाथ १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिदिएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले बुधबार सूचना जारी गर्दै ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिदिएको हो।
दर्ता खारेज भएका ट्रेड युनियनहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनलगायत छन्। यी ट्रेड युनियनहरू क्रमशः एमाले, कांग्रेस र साबिक माओवादीनिकटका हुन्।
सरकारले गर्यो ११ सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)
सरकारले ११ सहसचिवको सरुवा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत सहसचिवहरूको सरुवा गरेको हो। सरकारले गरेको सरुवा सूचीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुकेश रेग्मीलाई विद्युतीय सुशासन आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका आदेश खड्कालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको म्याद पुनः थप
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)को अभियोगमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका व्यवसायीद्वय दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध पुनः म्याद थप भएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार थप १२ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको हो। भट्टको हकमा पाँचौँपटक र अग्रवालको हकमा छैटौँ पटक म्याद थप भएको हो।
प्रधानमन्त्रीले बोलाए संवैधानिक परिषद्को बैठक
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो।
बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलगायतका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। उक्त अध्यादेशअनुसार अब परिषद्को बैठक बस्नका लागि चार सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्नेछ।
पूर्वविशिष्टहरूले प्रयोग गरेको सवारीसाधनकाे विवरण आजै बुझाउन गृहलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला पारेपछि मंगलबार गृहसँग स्पष्ट विवरण माग गरेको थियो ।
पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रिय सभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बजेट तर्जुमाअगावै रास्वपाका मन्त्री र सांसदबिच छलफल हुने
०८३/८४ को बजेट तर्जुमाअगावै पूर्वबजेट छलफलका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दुई मन्त्रीले आफ्ना सांसदहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । बुधबार अपराह्न ४ बजे रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल हुन लागेको छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालको सहभागिता रहनेछ ।
क्रिकेटर आरिफ शेख सहायक हवल्दारमा बढुवा
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी आरिफ शेख प्रहरी जवानबाट सहायक हवल्दार पदमा विशेष बढुवा भएका छन्।
बढुवा भएका शेखलाई बुधबार दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनी नेपाल पुलिस क्लब क्रिकेट टिमका कप्तानसमेत हुन्।
‘लालीबजार’लाई प्रदर्शनको बाटो खुल्यो
चलचित्र ‘लालीबजार’लाई प्रदर्शनको बाटो खुलेको छ। बुधबार उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको भनेसँगै चलचित्र प्रदर्शनको बाटो खुलेको हो।
बादी समुदायलाई होच्याएर प्रयोग गरिएका शब्दहरू नसुनिने बनाउने केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको निर्णयलगायतका आधारमा न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गरेको हो।
चलचित्र प्रदर्शन हुँदा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको अवस्थामा सरकारले नियमन गरी चलचित्र प्रदर्शन रोक्न, काँटछाँट गर्न वा हेरफेर गर्न आदेश दिन सक्ने विषयलाई पनि अदालतले आदेशको आधार बनाएको छ।
‘उल्लिखित निर्णयमा उल्लेख भएको व्यहोरा र नियमन गर्ने निकायबाट नियमन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रही रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरेको विषयवस्तुमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले हाल यस अदालतबाट २०८३/०१/१५ मा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आादेशमा भनिएको छ।
धार्मिक पर्यटनको मुख्य गन्तव्य बन्दै मुक्तिनाथ क्षेत्र (फोटोफिचर)
पछिल्लो समय मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर धार्मिक पर्यटनको मुख्य गन्तव्य बन्दै गएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइ बनेको मुक्तिनाथमा दैनिक हजारौँको संख्यामा पर्यटकको आवतजावत हुने गरेको छ । सडक सञ्जाल सहज भनेसँगै पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको छ ।
तर, मुक्तिनाथ मन्दिरमा नुहाउनका लागि चेन्जिङ रुम व्यवस्थित र राम्रो नहुँदा नुहाउन जाने धार्मिक पर्यटकहरूलाई समस्या हुने गरेको छ । भएका चेन्जिङ रुम पनि सानो र फोहोर भएकाले भक्तजनहरूले बाहिर नै कपडा फेर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाहिर नै कपडा राख्न र फेर्नु पर्दा त्यहाँको वातावरण अस्तव्यस्त देखिएको थियो । व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण आफूहरूले समस्या झेल्नुपरेको एक पर्यटकले गुनासो गरे ।
