अवैध तथा अतिक्रमित संरचना भत्काउने अभियान थालेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबारसम्म दुई हजार ५६६ घरटहरा भत्काइएको छ । जसमा पक्की र कच्ची संरचना छन् । सरकारले ११ वैशाखदेखि अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार दुई हजार ५६६ घरटहरामा तीन हजार पाँच परिवारका १७ हजार मानिस बस्दै आएका थिए । उनीहरूमध्ये करिब आठ हजार सुकुमवासी सम्पर्कमा छन्, तर आधा संख्या सरकारको तथ्यांकबाहिर छ । ‘अभियान थालेदेखि हालसम्म दुई हजार ५६६ घरहटरा भत्किएको तथ्यांक छ, अब शनिबार र आइतबार भत्काउने योजना छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता पवन भट्टराईले भने, ‘हामीले सुरक्षाको पाटो हेरिरहेका छौँ, अन्य पाटो प्रशासन, सहरी विकास मन्त्रालय, महानगरपालिकालगायतले हेरेका छन् ।’
यसअघि सोमबार काठमाडौंको कपनस्थित साततले क्षेत्रमा बनेका १०७ भन्दा बढी अवैध संरचना भत्काइएको थियो । सरकारले सरकारी कागजात हेरेर खोलाकिनार तथा अतिक्रमित संरचना हटाइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार हालसम्म एक हजार ८३७ परिवारका सात हजार ९७८ जना मात्र सम्पर्कमा आएका छन् । विस्थापित भएपछि सुरक्षित बसोबासको खोजीमा रहेका अधिकांश मानिस सम्पर्कमा आएका छैनन् । हाल एक हजार ४६८ भन्दा बढी परिवारका करिब पाँच हजार ३१० जना आ–आफ्नै तरिकाले बसेका छन् ।
हाल विस्थापितलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवनमा १४७, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटेलहरूमा १८०, सुन्धारा क्षेत्रका होटेलमा २५ जना, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा ८१, बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा ३०, धापाखेलको सेल्टरमा १० जनालाई राखिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै, कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रममा बसेकाको सहजताका लागि त्रिपालसहितका अस्थायी टहरासमेत बनाइएको छ । खुला रूपमा राख्न असुरक्षा भएको भन्दै उनीहरूलाई टहरा निर्माण गरेर राखिएको हो ।
शनिबार र आइतबार रानीबारी, गोंगबु र टोखा क्षेत्रका संरचना भत्काइँदै
आगामी शनिबार र आइतबार रानीबारी, टोखा, गोंगबु क्षेत्रका अवैध संरचना हटाइने भएको छ । टोखा क्षेत्रमा २० हजार रोपनी, रानीबारी क्षेत्रमा तीन सय रोपनी, बुढानीलकण्ठ क्षेत्रमा आठ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरी विकास र भूमि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नक्सा र लालपुर्जा छानबिन गरिरहेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार उपत्यकाभित्र ठुलो संख्यामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । सबैभन्दा बढी कलंकी, गोंगबु, टोखा, शंखरापुर, मनोहरा क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला पूर्वआयुक्त सुवास बस्नेतले उपत्यकाभित्र अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउन थुप्रै स्थानमा डोजर चलाउनुपर्ने र रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । रावल आयोगले ०५२ मा सरकारलाई उपत्यकाभित्र अतिक्रमणमा परेको र सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, हालसम्म उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कलंकी मालपोत कार्यालयका अनुसार कलंकी क्षेत्रमा २९ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा छ । त्यसमध्ये २० हजार रोपनी अतिक्रमण भएको छ । कपन क्षेत्रमा सात हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।त्यस्तै, शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा क्षेत्रमा पनि हजारौँ रोपनी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । शंखरापुर क्षेत्रमा २५ हजार रोपनी र कागेश्वरी मनोहरा क्षेत्रमा २७ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
आश्रयस्थलका ५२ विद्यार्थी स्कुल जान थाले
काठमाडौं महानगरपालिकाले कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रममा रहेका बालबालिकामध्ये ५२ जना बालबालिकालाई मंगलबारदेखि विद्यालय जाने व्यवस्था गरेकोछ । महानगरको शिक्षा विभागले विद्यार्थी र अभिभावकसँग परामर्श गरेर उनीहरूको रुचि र आवश्यकता पहिचान गरेपछि वडा नम्बर १४ मा रहेको जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा पठाउन थालिएको हो । सो विद्यालय आश्रमबाट नजिकैको दूरीमा पर्छ । यहाँ थापाथली, गैरीगाउँ र सिनामंगलसहित विभिन्न स्थानबाट ल्याइएका ६६ परिवारका २०३ जना बसोवास गर्दै आइरहेका छन् ।
उनीहरूले यसअघि पढ्दै आएको कक्षाअनुसार नजिकैको विद्यालयमा राखिएको महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालले बताए । उनका अनुसार ३० जना छात्रछात्राका अभिभावकले छात्रावासमा राखेर पढाउने बताएका थिए । महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाका लागि संस्थागत विद्यालयमा आवास सुविधासहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेपछि प्याब्सन र एनप्याब्सनले सहयोग गरेका हुन् ।
सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने विषयमा सर्वोच्चमा दुवै पक्षबिच आज छलफल हुँदै
सरकारले धमाधम सुकुमवासी बस्ती खाली गराइरहेका बेला आज बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सरकारी पक्ष र रिट निवेदक पक्षबिच छलफल हुँदै छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन १६ वैशाखमा २४ घण्टाको समय दिँदै जारी गरेको सूचना कानुनको अख्तियारीविना जारी भएको भन्दै दायर भएका रिटमा सुनुवाइ भइरहेको हो । यसैमा अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने सम्बन्धमा आदेश गर्न दुवै पक्षको कुरा सुनी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने भन्दै बुधबारका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलबाट भएको आदेशमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुँदा विपक्षीहरूबाट विभिन्न तथ्य, तथ्यांक, कागजात र जानकारीसमेत लिई आउन भनिएको छ । ‘बस्तीबाट हटाइएका नागरिकको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्था के–कस्तो रहेको छ ? सोसम्बन्धी पछिल्लो विवरण,’ आदेशमा थप भनिएको छ, ‘खाली गराइएको बस्तीबाट भत्काइएका विद्यालय, मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिदलगायतको विवरण र तिनको व्यवस्थापनका लागि तत्काल गरिएको कार्यहरूको विवरण ।’
‘निवेदन दाबीबमोजिमको सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको सामूहिक बस्ती खाली गराउने, घरटहरा भत्काउने कार्य के कस्तो निर्णय वा कानुनी आधारमा गरिएको हो ? सो निर्णयसहितको कागजात,’ आदेशमा थप छ । अदालतले हाल खाली गराइएको बस्तीबाट बहिर्गमनमा परेका परिवारको पुनर्वाससम्बन्धमा पनि बुझ्न कागजात मगाएको छ । यसरी हटाइएकामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपांगता भएका व्यक्ति तथा उनीहरूको औषधिउपचार, दैनिक खानपिन, पुनर्वास, सरसफाइलगायत विषयमा विवरण माग भएको छ ।
