- लामो समयदेखि तेलसम्बन्धी नीति र क्षेत्रीय मुद्दामा साउदी अरबसँग बढ्दो तनावले अन्ततः युएईले साउदी नेतृत्वको समूह छाड्यो
पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशको संगठन ‘ओपेक’बाट बाहिरिने संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को निर्णयले यस समूहलाई निर्णायक समयमा कमजोर बनाउनेछ । साथै, यस प्रकरणले युएई र ओपेकको वास्तविक नेता साउदी अरबबिचको जारी तनावलाई पनि चित्रित गर्छ । युएईले अप्रिल २८, २०२६ मा मे १ देखि लागू हुने गरी ओपेक र ओपेक प्लस (जुन रुससमेत सहभागी ओपेकको विस्तारिक रूप हो)बाट बाहिरिने घोषणा गर्यो । युएई ओपेकको तेस्रो र ओपेक प्लसको चौथो ठुलो तेल उत्पादक देश थियो ।
२८ अप्रिलमा युएईले गरेको घोषणा धेरैलाई आकस्मिक लाग्न सक्छ । तर, युएई र खाडी देशबिचका सम्बन्धमाथि नजर राखिरहेका पर्यवेक्षकले भने लामो समयदेखि युएईको राजधानी अबुधाबीमा ओपेकका नीतिप्रति असन्तुष्टि देख्दै आएका थिए । अझ यो घोषणामा युएई र साउदी अरबले वर्षौंदेखि अपनाएका तेल नीतिको भिन्नताका साथै कैयौँ क्षेत्रीय मुद्दामा बढ्दो प्रतिद्वन्द्विता पनि झल्कन्छ । खाडीका दुई शक्तिशाली सुन्नी राष्ट्र साउदी र युएईबिचको यो दरार पछिल्लो समय डिसेम्बर २०२५ मा खुलेआम देखिएको थियो । त्यतिवेला युएई र साउदीले यमनमा समर्थन गरेका दुई समूहबिच ठुलो भिडन्त भएको थियो । साउदीको चेतावनीपछि र अबुधाबी पछि हट्यो, अनि मात्र तनाव कम भयो । त्यसवेलादेखिको कटुता इरानी आक्रमणको सामना गर्न तिनले देखाएको एकताले पनि पुर्न सकेन । यसैको पछिल्लो अभिव्यक्ति हुन सक्छ, युएईको ओपेक छाड्ने निर्णय ।
ओपेकको गठन सन् १९६० मा विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रबिच तेलको उत्पादनमा सीमा निर्धारण गर्ने र त्यसमार्फत विश्वमा कच्चा तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्ने माध्यमका रूपमा भएको थियो । सन् १९७१ मा सातवटा ससाना खाडी अधिराज्य मिलेर युएई स्थापना भएदेखि नै सो राज्य ओपेकको सदस्य छ । युएईका सात एकाइमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली अबुधाबी (जहाँ सो राज्यको कुल तेलको ९५ प्रतिशत तेल भण्डार छ) भने सन् १९६७ देखि नै समूहको सदस्य थियो ।
सन् १९७० को दशकको मध्य र अन्त्यमा समूहको प्रभाव सबैभन्दा शिखरमा रहेको समयमा ओपेक तेल उत्पादक देश र उपभोक्ताबिचको शक्ति सन्तुलनलाई आकार दिन सक्ने अवस्थामा थियो । साथै, समूहले भर्खरै स्वतन्त्र भएका देशलाई पश्चिमी प्रभुत्व तोड्दै आफ्ना स्रोत राष्ट्रियकरण गर्ने ‘प्लाटफर्म’ दियो । उसो त पछिल्लो समय ओपेकबाट अन्य सदस्य नबाहिरिएका होइनन् । यसअघि सन् २०१९ मा कतार र सन् २०२४ मा अंगोला समूहबाट बाहिरिए । तर, युएईको बहिर्गमनको प्रभाव विगतको भन्दा धेरै ठुलो हुनेछ । ओपेकको कुल तेल उत्पादनको लगभग १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको युएईको बहिर्गमनले कार्टेलको प्रभाव कमजोर हुन सक्छ । यस कदमले भविष्यमा तेल बजारमा परिवर्तन आउँदा द्रुत गतिमा प्रतिक्रिया दिने संस्थाको क्षमता कमजोर हुनेछ ।
नोभेम्बर २०२० मा सम्पन्न ओपेक–प्लस शिखर सम्मेलनअघि तेल नीतिको व्यवस्थापनबारे साउदी अरब र युएईबिच देखिएको मतभेदलाई ख्याल गर्ने हो भने कम्तीमा सम्भावित विभाजनको बिउ पाँच वर्ष पुरानो हो । त्यसपछि जुलाई २०२१ मा भएको ओपेक प्लसको अर्को बैठकमा दरार खुला रूपमा देखियो । युएई तेल उत्पादन बढाउन चाहन्थ्यो । तर, कोभिड–१९ महामारीपछि ओपेक सदस्यले तेल उत्पादन तीव्र रूपमा घटाए । साउदी तेल उत्पादन कम गरेर मूल्य उच्च राख्ने नीति अँगाल्न चाहन्थ्यो र भयो पनि त्यही ।
आंशिक रूपमा यस नीतिपछाडि यी दुई खाडी राष्ट्रका फरक परिस्थिति र आर्थिक नीति झल्किन्छ । साउदी सरकार आफ्नो ‘भिजन २०३० परियोजना’अन्तर्गतका विशाल पूर्वाधार परियोजनाका लागि आवश्यक राजस्वका लागि तेलको उच्च मूल्य राखिरहन चाहन्छ । अर्कातर्फ, युएईको अर्थतन्त्र तेलमा मात्र निर्भर नभई बढी विविध छ । ऊ खासमा बजारमा सकेसम्म धेरै तेल पठाउन चाहन्छ ।
अबुधाबीले इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायलले आक्रमण गर्नुअघि केही वर्षदेखि आफ्ना तेल पूर्वाधारमाथि उच्च लगानी गरिरहेको थियो । यी लगानीको उद्देश्य हाल युएईले प्रतिदिन ३४ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गरिरहेकोमा त्यसलाई सन् २०२७ सम्ममा ५० लाख ब्यारेलमा विस्तार गर्ने योजना छ । विश्वमा जीवाश्म इन्धन परित्याग गर्ने बहस चर्केकाले युएई भविष्यमा यसको माग घट्नुअघि नै आफ्नो स्रोत अधिकतम प्रयोग गर्न चाहन्छ । तर, यसमा अवरोध बनेको छ, ओपेक ।
युएई नेतृत्वले क्षेत्रीयभन्दा राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुन चाहेको कुरा स्पष्ट छ । यसैका लागि अबुधाबीले ओपेक समूहभित्रका सदस्यबाट टाढिने इच्छासमेत देखाएको छ । समूहलाई अबुधाबीले पुरानो विश्वको प्रतिनिधि मान्न थालेको छ । तिनलाई छाडेर ऊ अमेरिका र सम्भवतः इजरायलसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन जाँदै छ ।
(उल्रिचसन अमेरिकाको टेक्ससस्थित राइस युनिभर्सिटीको बेकर इन्स्टिच्युटका मध्यपूर्व विभागका फेलो हुन्)
कन्भर्सेसनबाट
