गृहमन्त्री सुदन गुरुङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको इतिहास बनाउनुभयो । राजीनामाले पद ठुलो होइन, इमानदारी र नैतिकता ठुलो भन्ने देखियो । मन्त्रीमा जनताको आस्था र विश्वास भइरहनुपर्छ । नैतिकवान्का लागि मन्त्री पद आउँछ, जान्छ । अनैतिकका लागि मात्र पद गयो भने आउँदैन भन्ने डर हुन्छ । आस्था र विश्वास गुमाएपछि इमानदारी र नैतिकता गुम्छ र मन्त्री पदप्रति नै जनताको आस्था हुँदैन भन्ने सन्देश गुरुङले दिनुभयो । पुराना नेताले गुरुङबाट सिक्नुपर्छ । नैतिकताले समाजको दिल जित्छ, अनैतिकले सक्दैन । नैतिकवान्लाई सबैले विश्वास गर्छन्, पत्याउँछन्, अनैतिकलाई विश्वास गर्दैनन्, पत्याउँदैनन् । नैतिकता नभएको नेता देशका लागि दायित्व हुन्छ भने भएको व्यक्ति सम्पत्ति हुन्छ ।
नैतिकताको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बिर्सिनुहुँदैन । उहाँ ‘यदि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु छ भने जनताको मन जित’ भन्नुहुन्थ्यो । मतलब प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने इमानदार र नैतिकवान् बन्नुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भनेको हो । गुरुङमा मोदीको ‘फर्मुला’ देखियो । राजीनामा गरेर गुरुङले उच्च नैतिकता देखाउनुभयो । उहाँको राजीनामाले सरकारको पनि उच्च नैतिकता देखियो । सरकार र मन्त्रीहरूमा नैतिकता हुनुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा हुन्छ । गणतन्त्रमा यसअघिको सरकारमा नैतिकताको खडेरी थियो । गुरुङको राजीनामा नैतिकताको प्रतीक मर्यादा र शपथप्रतिको इमानदारी हो । नेतामा नैतिकता नभएपछि भ्रष्टाचार, कुशासन फस्टाउँछ । नेपाल भ्रष्ट देशमा परेकै नेताले गर्दा हो । नेतामा नैतिकता नभएकाले जेन–जी आन्दोलन भएको हो ।
विगतमा पनि नेपालमा नैतिकवान् नेता हुँदै नभएका होइनन् । प्रजातन्त्रको दुरुपयोग गरी सत्तालाई कमाउधन्दामा परिणत गरिएपछि नैतिकता हराउँदै गएको हो । ०३० सालमा आगलागीबाट सिंहदरबार ध्वस्त भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिकता देखाएर राजीनामा गरे । ०४२ साल हावाहुरी आएर दशरथ रंगशालामा भागदौड हुँदा कैयौँको ज्यान गयो । शिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्ट थिए । उनले भोलिपल्टै राजीनामा गरे । ०३७ सालमा पञ्चायतबारे जनमतसंग्रह भयो । अनौपचारिक नतिजामा बहुदलको ५५ प्रतिशत र पञ्चायतको ४५ प्रतिशत थियो रे, तर औपचारिक नतिजा ४५ प्रतिशत बहुदलको र ५५ प्रतिशत पञ्चायतको भनियो । कंग्रेसको एक समूहले नतिजा स्विकार्न हुँदैन भन्दा बिपी कोइरालाले स्विकानुपर्छ भन्नुभयो । नैतिकता भनेको त्यो हो ।
०६२–६३ को आन्दोलनपछि व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतले राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने प्रस्ताव पास गर्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले गद्दी छाडे । त्यो पनि हो नैतिकता । भर्खरै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति निर्वाचित भए । थापाले सभापतिको हैसियतले खासै केही गरेका थिएनन् । चुनावमा दोस्रो दल बनेका काराण नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गरे । भलै त्यो स्वीकार्य भएन । विष्टबाट सुरु भएको नैतिकता थापासम्मले बचाए ।
यहाँनेर विदेशीको पनि नैतिकताको नमुना सम्झिनुपर्छ । बेलायतका तात्कालीन प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले बेलायत इयूमा रहने या नरहने भनेर जनमत गराए । नरहने पक्षले दुई प्रतिशतको जित हासिल गर्यो । क्यामरुनले राजीनामा गरे । थेरेसा मेले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँछु भनेर संसद् विघटन गरिन् । तर, भनेजस्तो बहुमत आउन सकेन । उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरिन् । हामीकहाँ भने विश्वासको मत नपाएपछि पनि राजीनामा नगरेको देखियो ।
नैतिकताको परिभाषा गरेको पाइँदैन । अब नैतिकताको परिभाषा र व्याख्या आवश्यक देखियो । नैतिकताविपरीत काम गरेर राजीनामा नगरे पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था आजको माग हो । नैतिकता भएको देशमा रेल, पानीजहाज, हवाईजहाज दुर्घटना भयो भने यातायातमन्त्रीले राजीनामा गर्छन् । अपार्टमेन्ट ढल्यो वा आगलागी भयो भने निर्माण कम्पनीका प्रमुखले राजीनामा गर्छन् । ‘रुलिङ पार्टी’ले चुनाव हार्यो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्छन् । कुनै मन्त्रालयबाट गोप्य कुरा बाहिरियो वा गलत मान्छे कुनै पदमा नियुक्ति दिइएछ भने मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामा अभाव देखियो, अलोकप्रिय भयो, महँगी बढ्यो वा बेरोजगारी बढ्यो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने परम्परा विश्वभर चलेको छ । तर, हामीकहाँ भने नैतिकताको खडेरी नै देखिँदै आयो ।
रास्वपा सरकार गठनअगाडिसम्म सिंहदरबार अनेकौँ काण्ड, घोटाला, भ्रष्टाचारलगायत ‘इपिसेन्टर’ बनेको थियो भन्दा फरक नपर्ला । सिंहदरबारमा नैतिकताको खडेरी परेको महसुस हुन्थ्यो । विगतमा सर्वोच्च अदालतले दुईपटकसम्म संसद् विघटन बदर गर्यो । तर, विघटन सिफारिसकर्ताले राजीनामा गरेनन् । आर्थिक तथा सामाजिक न्यायका लागि ल्याइएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को उद्देश्यविपरीत अध्यादेश जारी गरी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा भूमाफियासँग मिलेर प्लटिङ गरेर बेच्न सरकारले अध्यादेशबाट ऐन नै संशोधन गरिदियो । गिरिबन्धु काण्डको चर्चा अझै सेलाइसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले त्यस ऐनलाई पनि बदर गर्यो, तैपनि राजीनामा आएन । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दा सार्वजनिक भयो । तर, यस काण्डमा जिम्मेवार पदाधिकारीले राजीनामा गरेनन् । बरु एउटा अनैतिकता लुकाउन अर्को अनैतिक कार्य गरे । दुई ठुला दलले सातबुँदे सम्झौता गरेर आफैँ सरकार बनाएर ती काण्डलाई दबाए । प्रधानमन्त्री पदको भागबन्डा लगाइयो । यो कार्य ‘फ्रड–अन–द–कन्स्टिच्युसन’ थियो । ‘फ्रड–अन–द–कन्स्टिच्युसन’ पनि अनैतिक कार्य हो ।
रास्वपाको उदयले बालेन–रवि लामिछानेको ‘कोलिसन’ भएको छ । एक करोड उनानब्ने लाख मतदाताको रोजाइले ‘कोलिसन’ भएको हो । ती दुईले भोट मागेनन्, काम मागे । विज्ञापन गरेनन्, प्रचारप्रसार गरेनन् । झुक्याएर, ढाँटेर भाषण गरेनन् । जनता नैतिकवान्, इमानदार, कर्मठ, सत्यवादी, भ्रष्टाचारविरोधी, जवान नेता देख्न चाहन्थे । मतदाता नैतिकवान् नेताको खोजीमा थिए । त्यसैले तिनले १८२ नैतिकवान् व्यक्ति छनोट गरे । सिंहदरबारमा नैतिकता बहाल भयो । अमेरिकाको टाइम म्यागेजिनले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिभित्र ट्रम्पसँगै राख्नु नैतिकताको उपलब्धि हो ।
गुरुङको राजीनामालाई हतार भन्नुपर्छ । समिति गठन गरेर छानबिन गराएर प्रतिवेदन पर्खन सकिन्थ्यो । गुरुङले बिचौलिया समूहसमेतको सेयर भएको कम्पनीमा लगानी गरेको विषय सार्वजनिक भयो । धेरै प्रोमोटर भएर नै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी गठन हुन्छ । एउटा सेयर होल्डरले अर्को सेयर होल्डरबारे जानकारी राख्दैनन् । ‘कर्पोरेट कानुन’को मान्यता यही हो । कर्पोरेट कानुन, बैंकिङ, इनसाइडर ट्रेडिङ, सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सेबोन, फौजदारी अपराध र चार्टर एकाउन्टेन्टसमेतको निष्पक्ष, विज्ञको समिति बनाएर प्राप्त रिपोर्टका आधारमा राजीनामा गर्ने–नगर्ने निर्णमा पुग्न सकिन्थ्यो ।
संवैधानिक कानुनमा ‘प्राइभेट इन्ट्रेस्ट मस्ट इल्ड टु पब्लिक इन्ट्रेस्ट’ अर्थात् निजी स्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थका लागि स्थान दिनुपर्छ भनिन्छ । गुरुङलाई अनैतिक भनिएको होइन । गुरुङको राजीनामा नै नैतिकताको पालना हो । सरकारलाई कुनै आरोप नलागोस् भनेर पवित्र इच्छाले राजीनामा गर्नुभएको भन्नुपर्छ । राजीनामा दिएर उहाँले नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको मानक स्थापित गर्नुभयो । नैतिकता अवस्था र परिस्थितिअनुसार देखिन्छ । नैतिकता भनेको न्याय, मर्यादा, असल चालचलन, इमानदारी, सद्विवेक, बुद्धिमानीजस्ता सभ्य र कुशल नागरिकले समाज, आफ्नो संस्था, कार्यालय र पदको जवाफदेहिता बुझेर पदत्याग गर्ने कार्य हो ।
सरकार दुई प्रकारको हुन्छ । पहिलो– राजनीतिक व्यक्तिको समूह, जसलाई मन्त्रीपरिषद् भनिन्छ । दोस्रो– कर्मचारीतन्त्र । दुवै वर्ग सार्वजनिक पद धारणा गरेका राष्ट्रसेवक हुन् । यिनले ‘होल्ड’ गर्ने पदको दायित्व जनतालाई निष्पक्ष भएर तदारुकतासाथ सेवा प्रदान गर्नु हो । यिनको समाज र जनताप्रति महत्वपूर्ण जवाफदेहिता हुन्छ । यी वर्गमा पर्नेहरूको नैतिकता उच्चकोटिको हुनु अनिवार्य हुन्छ । जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिने यी दुई वर्गका सदस्यको चालचलन, चरित्र र व्यवहार समाज र आमजनताप्रति उच्चकोटिको हुनुपर्छ । यी वर्गका व्यक्तिलाई पदमा रहुन्जेल विवादित हुने काम गर्ने छुट हुँदैन । दुवै वर्गका व्यक्तिबाट विवादित काम भएमा सरकारप्रति जनताको आस्था रहँदैन । यिनका चरित्र र काम–कारबाही स्वच्छ हुनुपर्छ । आचारसंहिता, कानुन, संविधान र नैतिकता पालना गर्नुपर्छ । उल्लंघनको कल्पना गरिँदैन । उल्लंघन भएछ भने पदत्याग गर्नुपर्छ । नैतिकता भनेकै यही हो । यस्ता कुराको उल्लंघन स्वतः नैतिकताविपरीत काम हो । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनीत भएपछि नैतिकता जीवनको अभिन्न अंग बन्नुपर्छ । सार्वजनिक पदमा पुगेका राष्ट्रसेवक नैतिकवान् हुनैपर्छ ।
अन्त्यमा, सार्वजनिक पदमा बस्नेका लागि नैतिकता आवश्यक गुण हो । आफ्नो गल्ती, अक्षमता, बेइमानी, कमजोरी, पदअनुसारको आचरण पालना गर्न नसक्नु अनैतिक कार्य हो । शपथ र संविधानविपरीत काम गर्नु, आफूलाई फाइदा हुने तथा आफ्नो संस्था देश र जनतालाई हानि पुग्ने गरी गरिएको वा गरिने जुनसुकै कार्य अनैतिक कार्य हुन्छ । जानी–नजानी कमजोरी भएछ भने त्यसलाई स्विकारेर राजीनामा गरी स्वेच्छाले पदमुक्त हुनु नै नैतिकता हो । सभ्य देश नैतिकतामा चलेका हुन्छन् । गुरुङले सुरु गरेको रा–जी–ना–मा को चार अक्षरको सार्वजनिक पदधारण गरिरहेका र भविष्यमा गर्नेका लागि नैतिकता प्रेरणादायी बन्नुपर्छ । तब मात्र रवि लामिछने र बालेन सरकारले नेपाललाई शुद्धीकरण गर्न सुरु गरेको काम भविष्यमा पूरा हुनेछ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
