ट्रेड युनियन आन्दोलनको आगामी कार्यदिशा

• विभाजित ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र ध्रुवीकरण र एकीकरणलाई अगाडि बढाउन सके मात्रै यसले थप गति लिन सक्छ

हरेक वर्ष १ मेमा विश्वभर ‘मे दिवस’ मनाइन्छ । यो दिवसलाई श्रमिक वर्गको ‘एकता, वीरता र संघर्ष’को प्रतीक मानिन्छ । अमेरिकाको सिकागोका मजदूरले १ मे १८८६ मा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा विश्राम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग राखेर बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै १ मे १८९० देखि मे दिवस मनाउन थालिएको हो । १ मे १८८६ मा सिकागोका मजदुरले विभिन्न माग राखी आमहडताल गर्दै सडकमा उत्रिएर विशाल विरोध प्रदर्शन गरे । शासकवर्गले मजदुरको माग पूरा गर्नुको सट्टामा दमनकारी नीति अख्तियार गरे । मजदुर प्रदर्शनकारीको जुलुसमा हिंस्रक रूपमा गोली बर्साइयो । सिकागोमा रगतको खोलो बग्यो ।

शासकको हिंस्रक दमनका बाबजुद पनि मजदुरको विरोध प्रदर्शन निरन्तर जारी रह्यो । १४ मे १८८६ का दिन भएको विरोध प्रदर्शनमा ६ जना मजदुर नेताको बर्बर हत्या भयो । यसले गर्दा आन्दोलन झन् चर्कियो । झन्डै चार वर्षसम्मको लगातारको मजदुरको आन्दोलनपश्चात् अमेरिकी सरकार मजदुरलाई आठ घण्टा मात्र काममा लगाउने कानुन बनाउन र मजदुरले राखेका अन्य माग पूरा गर्न बाध्य भयो ।

यसरी मजदुरले आन्दोलनबाट विजय हासिल गरेको दिनको सम्झना गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्ने दिनका रूपमा मे दिवस मनाइन्छ । मे दिवस गौरवमय इतिहासले भरिपूर्ण छ । १ मेलाई दिवसका रूपमा मनाउन सन् १८८९ मा एंगेल्सको अगुवाइमा भएको दोस्रो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको सम्मेलनमा प्रस्ताव पेस भई निर्णय भएका आधारमा विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । 

देशमा पटकपटक भएका सामन्तवादविरोधी राजनीतिक आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन मुलुकको श्रम आन्दोलनबाट प्रारम्भदेखि नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको परिणामस्वरूप राजनीतिक रूपमा सामन्तवाद अन्त्य भएको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनासँगै नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुने गरी संविधान जारी भएको छ । संविधानले श्रमिकका आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, बेरोजगारी अन्त्य गरी रोजगारीको प्रत्याभूति, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानीको अधिकारलगायतलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । हाम्रो संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्यो, तर समावेशिताभित्र श्रमिकको राजनीतिक अधिकारलाई भने कुण्ठित गरेको छ । विधायिकालगायत नीति–निर्माणको तहमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने विषयलाई संविधानभित्र सम्बोधन गरिएको छैन । यसैगरी, श्रमिकलाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्न संवैधानिक अंगका रूपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनको माग पनि संविधानभित्र सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

यसैगरी, श्रमिकको हकहित संरक्षण र संवर्द्धनका लागि बनाइएका श्रमसम्बन्धी कानुन पनि श्रमिकपक्षीय बन्न सकेका छैनन् । यस्तै, श्रम ऐनमा ‘नो वर्क नो पे’, ‘हायर एन्ड फायर’जस्ता श्रमिकविरोधी प्रावधानलाई समावेश गरिएको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । वर्तमान सरकारले शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सक, श्रमिक र भूमिहीन किसानका समस्या समाधान गर्ने सर्वत्र अपेक्षा भइरहेको वेला सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा श्रमिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पनि ट्रेड युनियन नरहने विषय सार्वजनिक गरेको छ ।

समाजका नागरिकको संगठन स्वतन्त्रताको अधिकारझैँ श्रमिक कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार हो । यसअन्तर्गत श्रमिक कर्मचारीलाई आफूलाई मन परेको ट्रेड युनियन गठन गर्ने, ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउने, आफ्ना पिरमर्कालाई सरकार तथा व्यवस्थापनसमक्ष मागका रूपमा पेस गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र माग पूरा नभएमा दबाबमूलक हडताल गर्न पाउने अधिकार पर्छन् । यी अधिकार विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनबाट पारित भएका अभिसन्धि नं ८७, ९८, १५१ र १५४ तथा नेपालको श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनले प्रदान गरेका अधिकार सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारी, शिक्षकलगायत सम्पूर्ण श्रमिकले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । 

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको सदस्य राष्ट्र हो । आइएलओबाट पारित अभिसन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गरेर श्रमिकको मौलिक हक–अधिकारका रूपमा संविधानको धारा ३४ मा समेत ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित भएको छ । अतः आइएलओबाट पारित अभिसन्धि र संविधानको पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य भए पनि वर्तमान सरकारले श्रमिकका आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गर्ने हिसाबले ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा ट्रेड युनियन गठन गर्न नदिने कार्य भएमा यो लोकतन्त्रविरोधी कदम हुनेछ । यसबाट सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले नेपाल सरकारको यस्तो निर्णयविरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारको छवि धमिलिन सक्छ । 

यतिवेला विश्व ट्रेड युनियन आन्दोलनमा पनि अनेकन चुनौती खडा भएका छन् । विश्व साम्राज्यवादले युद्ध र द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । अमेरिका र इजरायलले प्यालेस्टाइनमा गरेको आक्रमणमा हजारौँ श्रमिकको हत्या भएको छ । हजारौँ श्रमिक आफ्नो मातृभूमि छोड्न बाध्य भएका छन् । यस्तै इरानमा गरेको आक्रमणले झनै भयावह अवस्था सिर्जना गरेको छ । भेनेजुएला र क्युबामा गरेको अमानवीय नाकाबन्दीले समस्या थपिएका छन् ।

विश्व साम्राज्यवाद र पुँजीवादले अहिले श्रमशोषण तीव्र रूपमा गरिरहेको छ । ट्रेड युनियनको विरोधलाई मत्थर बनाउन साम्राज्यवाद र पुँजीवादसँग वर्ग समन्वयको नीति अवलम्बन गर्ने ‘एल्लो ट्रेड युनियन केन्द्र’लाई करोडौँ डलर रकम अनेक परियोजनाका नाममा सञ्चालन गर्न दिएर श्रमिकपक्षीय ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बनाउन लागिरहेको छ । तर, आफूलाई प्रगतिशील भन्ने कतिपय ट्रेड युनियनले त्यसैको प्रलोभनमा साम्राज्यवादी पुँजीवादी पक्षधर केन्द्रसँग सम्पर्क सम्बन्ध बनाउँदै लगेका छन् । यति मात्र होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र समेत यही प्रवृत्तिले पकड र प्रभाव बढाउँदै जाने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बनपछि सबैभन्दा बढी श्रम क्षेत्र प्रभावित भएको छ । अस्थायी, करारमा काम लगाउने, न्यूनतम तलब पारिश्रमिक नदिने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा नबढाउने नीति कायमै छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा राज्यको लगानी वृद्धि नगर्नु, आयात व्यापार गरेर गुजारा चलाउनु, बर्सेनि लाखौँको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिनु तथा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले आयात व्यापार गर्नुले श्रम क्षेत्र प्रताडित छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढेको छ । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, स्वच्छ खानेपानी, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यतिखेर मे दिवस मनाइरहँदा नेपालको श्रम आन्दोलनले विशेषतः आगामी दिनमा निम्न भूमिकालाई आफ्नो कार्यदिशाका रूपमा आत्मसात् गर्न जरुरी छ:

पहिलो, संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकका रूपमा रहेको श्रमसम्बन्धी हक र यसअन्तर्गत ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजीको हक अधिकारलाई कुण्ठित हुन नदिन ट्रेड युनियनले खबरदारी गर्न आवश्यक छ । दोस्रो, जनताको आधारभूत हकअधिकारअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको हक कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । यी अधिकार कार्यान्वयन गर्न–गराउन ट्रेड युनियनले राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । तेस्रो, श्रमजीवी वर्गको हक अधिकारको संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने अभियानलाई पनि सँगसँगै अगाडि सार्न जरुरी छ । श्रगिक वर्गको विधायिकालगायत नीति–निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, चर्को श्रम शोषण अन्त्य गरी श्रमिक वर्गको सेवा सुरक्षा, वृत्तिविकास, जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने तलब, ज्याला पारिश्रमिक माग गर्दै श्रमिकको जीवनलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अबको काम र भूमिकालाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

चौथो, मुलुकको विकास नभई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्न । उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा र उत्पादकत्व अभिवृद्धि नगरी आर्थिक विकास सम्भव छैन । ट्रेड युनियनले अब आफ्ना सदस्यलाई आफू कार्यरत संस्थाको उत्पादन, गुणस्तरीय सेवा र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा परिचालन गर्नुपर्छ । हरेक कार्यस्थलमा असल कार्यसंस्कृति निर्माण गरी यसलाई ट्रेड युनियन संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न ट्रेड युनियनले ध्यान पुर्याउनुपर्छ । पाँचौँ, मुलुकको आर्थिक विकासमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र दलाल पुँजीवाद बाधक बन्दै गएको छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धि नगरी राजस्व छली गरेर, चर्को श्रमशोषण गरेर, ब्युरोक्रेसी र सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेतालाई हातमा लिएर रातारात धनी बन्नु दलाल पुँजीवादको विशेषता बनेको छ । अहिले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा देखा परेको समस्याले यही प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । अतः उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गर्ने, रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने र हरेक श्रम क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यूनतम श्रम मापदण्ड लागू गर्ने मागसाथ ट्रेड युनियनले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दा मात्र दलाल पुँजीवाद अन्त्य गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने आधार तयार हुन्छ ।

छैटौँ, यतिखेर ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र अवसरवाद, अर्थवाद र अराजकतावादका गम्भीर चुनौती खडÞा भएका छन् । यी चुनौतीविरुद्ध ट्रेड युनियनले सुस्पष्ट लक्ष्य, ध्येय र वैचारिक दृष्टिकोणको आलोकमा वैचारिक संघर्ष नगरी ट्रेड युनियन आन्दोलन जुझारु र अनुशासित हुन सक्दैन । अतः सबै क्षेत्र र तहमा घनीभूत ढंगबाट अवसरवाद, अर्थवाद र अराजकतावादविरुद्ध वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

सातौँ, यतिवेला एउटै विचार बोकेका प्रगतिशील एवं समाजवादी विचारका अनेक ट्रेड युनियन छन् । विचार एउटै भए पनि अनेक बहानामा बेग्लाबेग्लै युनियन सञ्चालित छन् । यसले श्रमिकको शक्तिलाई विभाजित गरेको छ । तसर्थ, यतिवेला वैचारिक आधारमा ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र ध्रुवीकरण र एकीकरणको कामलाई पनि अगाडि बढाउन सके मात्रै ट्रेड युनियन आन्दोलनले थप गति लिने देखिन्छ । आठौँ, भिन्न विचारका आधारमा निर्माण भएका भए पनि ट्रेड युनियनले श्रमिक र जनसरोकारका मुद्दामा संयुक्त रूपमा काम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि फराकिलो संयन्त्र बनाएर आआफ्नो अस्तित्व कायम राखेर पनि सबै युनियन एउटै प्लेटफर्ममा रहेर काम गर्न आवश्यक छ ।

(पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष खनाल विश्व ट्रेड युनियन महासंघका प्रेसिडेन्सियल काउन्सिल सदस्य हुन्)