रोल्पामा जिप दुर्घटना : २० तीर्थयात्रीको मृत्यु, एक घाइते
रोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या २० पुगेको छ । वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा बराह पूजामा सहभागी हुन जाँदै गरेका तीर्थयात्री बोकेको जिप दुर्घटना हुँदा २० जनाको मृत्यु भएको छ, एकजनाकाे घाइते अवस्थामा जीवितै उद्धार गरिएकाे छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका अनुसार बिहीबार दिउँसो रुकुम पूर्वबाट रोल्पाको जलजला जाँदै गरेको लु.१ ज ४१६७ नम्बरको जिप थबाङ गाउँपालिका– १, सल्याप क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको हो। जिपमा चालकसहित २१ जना सवार रहेकोमा २० जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनामा रुकुम पूर्व सिस्ने गाउँपालिका– ५, टाकुराका ३२ वर्षीय समीर कामी घाइते भएका छन्। उनको बायाँ खुट्टा, निधार र बायाँ आँखामा चोट लागेको छ। उनलाई थबाङस्थित आधारभूत अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ र अवस्था मध्यम रहेको बताइएको छ।
प्रहरीका अनुसार जिप सडकबाट करिब आठ सय मिटर तल भिरमा खसेको थियो। दुर्घटनापछि शवहरू भिरभरि छरिएको अवस्थामा भेटिएका छन्। मृतकहरूको पहिचान अझै खुल्न सकेको छैन।
सुकुमवासी बस्ती स्थानान्तरणको दोस्रो चरण शुक्रबारदेखि
सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा बागमती नदी तथा सहायक नदीकिनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूको स्थानान्तरणको दोस्रो चरण शुक्रबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ।
पहिलो चरणमा सिनामंगलको गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा र थापाथली क्षेत्रका बस्तीहरू स्थानान्तरण गरेको मन्त्रालयले दोस्रो चरणको काम शुक्रबारदेखि सुरु गर्ने जनाएको हो। यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बिहीबार मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको संयुक्त बैठक बसेको मन्त्री सुनील लम्सालको सचिवालयले जनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले दिए राजीनामा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। केहीबेर अघि प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा बुझाएका हुन्।
‘हामीले आजै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर राजीनामा गरेका छौँ,सरकारलाई सहज होस् भनेर राजीनामा बुझायौँ,’ टियूका रेक्टर खड्ग केसीले भने, ‘तीनैजना पुगेर कुलपतिसमक्ष राजीनामा बुझायौँ ।’
‘सय रुपैयाँ भन्सार’ कडाइ खारेज गर्न गगन थापाको माग
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको ‘एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने’ व्यवस्थाले स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको बताएका छन्। हालै संघीय सरकारले उक्त नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेपछि दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनको ठहर छ ।
देउवा पक्षको निष्कर्ष– तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वले एकताको महाधिवेशन गराउन सक्दैन
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले निष्पक्ष रूपमा पन्ध्रौँ महाधिवेशन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। एकपक्षीय ढंगले तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व चुनिएको भन्दै देउवा पक्षले आगामी महाधिवेशनको निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा हुन असम्भव रहेको ठहर गरेको हो।
‘कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनुहुँदैन’
प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार असिम शाहले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनुहुँदैन भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। अध्यादेशपछि चौतर्फी विरोध भएपछि शाहले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको उल्लेख गरे ।
भत्काउने हल्लाले गुठीको जग्गामा घर बनाएकाहरूले गरे विरोध प्रदर्शन
गुठी संस्थान जनकपुरधामको अतिक्रमण गरी घर बनाइएका घरहरू भत्काउने हल्ला चलेपछि गुठी–कुटी भूमिहीन घरजग्गा व्यवस्थापन समिति जनकपुरधामले विरोध प्रदर्शन गरेकाे छ ।आफूहरूले बस्ने जग्गाको लालपुर्जाको माग गर्दै उनीहरूले आज प्लेकार्डसहित जनकपुरधामका विभिन्न चौकमा परिक्रमा गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
राेल्पा दुर्घटनाको छानबिन गर्न एसपी ढकालकाे नेतृत्वमा समिति गठन
रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका– १, सल्यापस्थित कच्ची सडकखण्डमा आज दिउँसो भएको जिप दुर्घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आजै भएको सचिवस्तरीय निर्णयबाट उक्त समिति गठन गरिएको हो।
गाडीको साँचो, लाइसेन्स वा ब्लुबुक नखोस्न ट्राफिक प्रहरीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश
सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीलाई सवारीचालकको चाबीलगायतका सामग्री नियन्त्रणमा नलिन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । गत ६ पुसमा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा यस्तो कार्य स्वेच्छाचारिता भएको उल्लेख छ ।
‘ट्राफिक प्रहरीले निवेदक र अन्य व्यक्तिको सवारीचालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबीलगायतका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिन कानुनले अनुमति प्रदान नगरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिने गरेको भन्ने देखिएको हुँदा त्यस्तो स्वेच्छाचारी र कानुनविपरीत कार्य रोक्नुपर्ने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले गत ७ कात्तिकमा दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । निवेदकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेपछि प्रहरीले सवारी रोकेर जरिवाना गरी आफ्नो चालक अनुमतिपत्र नियन्त्रणमा लिएको र २४ घण्टापछि मात्र दिएको तथा अरूसँग पनि यस्तै व्यवहार गर्दै आएको निवेदकको जिकिर थियो ।
स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोत सेवा दिने तयारी, दुई सयभन्दा बढी पालिकाले दिए निवेदन
स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक देखिएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साताअघि नापी तथा मालपोत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहबाटै दिन इच्छुक पालिकाहरूलाई सहभागी हुन सूचना आह्वान गरेको थियो।
सोहीअनुसार बिहीबारसम्म धरान उपमहानगरपालिकासहित २०७ स्थानीय तहले सेवा दिन इच्छुक रहेको जानकारीसहित निवेदन पठाएका मन्त्रालयले जनाएको छ।मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनउपर अध्ययन थालेको छ।
मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा इच्छुक सबै पालिकालाई सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा केही पालिकाहरू छनोट गरी नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारीसमेत सुरु गरेको छ।
