निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार कर्मचारीको सरुवा अवधि दुई वर्ष तोकिएको छ । तर, व्यवहारमा भने यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, विशेषगरी पहुँचवाला कर्मचारीका हकमा ।
मुलुकको प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्रै एउटै वा विभिन्न मन्त्रालय घुम्दै लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार सिंहदरबारभित्र दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको संख्या एक हजार ९३५ छ ।
तीमध्ये अधिकांश कर्मचारी विगतदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दल, प्रभावशाली नेता तथा उच्च प्रशासकसँग निकट सम्बन्ध राख्दै आएका र सोही प्रभावका आधारमा आफूले रोजेको मन्त्रालय तथा कार्यालयमा निरन्तर कार्यरत रहेको पाइएको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र किला गाढेझैँ बस्ने कर्मचारीको संख्या अरू ठुलो छ । प्राप्त विवरणअनुसार यस्तो संख्या चार हजार ४७५ छ ।
राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच पुर्याएर सिंहदरबारको चौघेराभित्रै वा उपत्यकामै घुमी–घुमी जागिर खाने ‘रैथाने कर्मचारी’माथि भने अब कडाइ गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरूप कर्मचारी कहाँ–कति समय कार्यरत छन् भन्ने विवरण विश्लेषण गरिरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले कोही कर्मचारी पहुँचका आधारमा राजधानीमा मात्रै बसिरहने र कोही बर्षैदेखि दुर्गममा खटिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार लागिपरेको बताइन । ‘सरकारले दुई बर्षभन्दा लामो समयदेखि सिंहदरबार र उपत्यकाभित्र मात्रै कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको सबै विवरण विश्लेषण गरिरहेको छ । केही ‘अफिसर’हरूलाई स्थानीय तहहरूमा खटाइ पनि सकेका छौं । बाँकी रहेकाहरूलाई पनि प्रदेश र जिल्लामा खटाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘कोही कर्मचारी राजधानीमा मात्रै बसिरहने, कोही बर्षैदेखि दुर्गममा खटिनुपर्ने अवस्थाको हामी अन्त्य गर्छौ ।’
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरूको विवरण पनि माग गरेको थियो । जसमा सिंहदरबारमा एउटै कार्यालयमा दुई वर्षभन्दा बढी तथा काठमाडौं उपत्यकाभित्र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागेको थियो ।
मन्त्रालयले आफूमातहतको निजामती किताबखानाबाट झिकाएको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ । त्यसमा कर्मचारीको नामसहितको विवरण उल्लेख छ । ‘विवरण हेर्ने काम भइरहेको छ । कर्मचारीलाई न्याय हुने गरी सरुवाको प्रणाली बसाउने प्रयास भइरहेको छ । कानुनबमोजिम अवधि पुगेकालाई सरुवा गर्ने तयारी सरकारको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
मुलुकले अपनाएको संघीय व्यवस्थाले स्रोत र अधिकारको विनियोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्याएको छ । कर्मचारीमा भने सकेसम्म सिंहदरबार, काठमाडौं उपत्यका वा सहरी सुगम क्षेत्रका कार्यालयमै बस्न रुचाउने प्रवृत्ति छ । त्यसकै नतिजास्वरूप सिंहदरबारका मन्त्रालयमा काज र अतिरिक्तमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी छन् । दुर्गम क्षेत्र, पालिका र जिल्ला प्रशासनमा कर्मचारीको चरम अभाव छ ।
वर्षौँदेखि दुर्गम, ग्रामीण र बाहिरी जिल्लामा बसेका कर्मचारीको संख्या ठुलो छ । विधि र थिति नहुँदा पहुँच पुर्याउन नचाहने र नसक्ने उल्लेख्य संख्याका कर्मचारी पेलानमा छन् । उनीहरू अवसरबाट समेत वञ्चित छन् ।
कानुन कार्यान्वयन कमजोर
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले कर्मचारीलाई विविध भौगोलिक क्षेत्र र कार्यानुभव दिलाउन विभिन्न निकायमा पदस्थापन तथा सरुवाको व्यवस्था गरेका छन् । यी प्रावधानअनुसार संघीय निजामती सेवाका दरबन्दी भएका निकायमा सरुवा गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाउने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । सेवा–समूह सञ्चालन गर्ने निकायहरूले भने आफ्ना कर्मचारीको आन्तरिक सरुवा व्यवस्थापन गर्छन् ।
सचिव र सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ भने सहसचिवलाई अन्तरमहाशाखा वा निकायमा सरुवा गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय पर्याप्त हुन्छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले पनि मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवा गर्न थालेका छन् ।
ऐनको दफा १८ ले सरुवासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (३) अनुसार वर्षमा एकपटक समयतालिकाअनुसार भौगोलिक आधारमा डेढदेखि दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, काजमा खटाउँदा पनि एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधि राख्न नपाइने प्रावधान छ ।
नियमावलीको नियम ३६ देखि ४१ सम्म सरुवासम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । नियम ३६ ले सरुवाको समयतालिका, आधार र प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । तर, यी व्यवस्था मुख्यतः सहसचिव र सचिवबाहेकका कर्मचारीमा मात्र लागू हुने भएकाले उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा अझै अस्थिर र चुनौतीपूर्ण छ । ऐन र नियमावलीका अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्ने हरेकजसो मन्त्रालय तथा निकायले सरुवा मापदण्ड बनाएका छन् । तर, मापदण्ड बनाउने निकायबाट त्यसको पूर्ण पालान हुने गरेको छैन ।
सरुवा व्यवस्थापन गर्न विगतमा कार्यदल बनाइए, तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएनन्
निजामती कर्मचारीको सरुवालाई प्रणालीगत व्यवस्थित बनाउन विगतमा पनि पहल भएका थिए । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले २९ जेठ ०८० मा मन्त्रालयकै सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । ३१ असारमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले सरुवा व्यवस्थापनका चुनौतीसमेत औँल्याएर समाधानका लागि सुझावसमेत दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएन ।
कार्यदलले योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा सरुवा गर्न नसकिएको, आवधिक रूपमा कर्मचारीको सरुवा नभएको, सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसकिएको, कर्मचारीको जिम्मेवारीमा न्याय गर्न नसकिएको, भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा न्यायोचित सरुवा गर्न नसकिएको, काज सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन नसकिएकोलगायत समस्या औँल्याएको थियो । यस्तै, आफूअनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजान स्थानीय तहका प्रमुखहरू मन्त्रालयमा धाइरहने प्रवृत्ति, सरुवामा प्रशासनिक विवेक, विधि र पद्धतिभन्दा अन्य तत्वले प्रभाव पर्ने गरेको, तीनै तहमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने, सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई पुनः सरुवा हुन खोज्ने, सरुवा भएर पनि रमाना नलिने, सरुवा भएपछि कार्यालयमा हाजिर नै नभई कानुनविपरीत साबिककै कार्यालयबाट पुनः सरुवा माग्ने वा सरुवा रद्द वा सरुवा संशोधनमा लाग्नेलगायत समस्या पनि कार्यदलले औँल्याएको थियो ।
कार्यदलले सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको ठहर गर्दै समाधान गर्न मुख्य सात सुझाव दिएको थियो । त्यसमा तीन वर्षभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका कर्मचारीलाई कार्य–ज्येष्ठताका आधारमा बाहिर सरुवा गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव थियो ।
यस्तै, सरुवा व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाउन भन्दै गत वर्ष पनि मन्त्रालयले अर्को समिति गठन गरेको थियो । सरुवा मापदण्ड तयार गर्नका लागि मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव विष्णुप्रसाद ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले पुराना मापदण्ड खारेज गर्दै ‘सरुवा, काज तथा कामकाजसम्बन्धी मापदण्ड’ जारी गरेको थियो । अवधि नपुगी कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था मापदण्डमा थियो । यही मापदण्डले प्रदेश सचिवलाई एक वर्ष र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दुई वर्षका लागि खटाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यसको पनि पालना भएन ।
