प्रस्तावित चार राजदूतको कार्ययोजना : आर्थिक कूटनीति, व्यापार विस्तार, विदेशी लगानी र पूर्वाधार प्राथमिकतामा

नेपालका लागि प्रस्तावित चार राजदूतले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा आर्थिक कूटनीति, व्यापार विस्तार, विदेशी लगानी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन् । भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूले सम्बन्धित मुलुकसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल सुदृढ बनाउँदै नेपालका आर्थिक आकांक्षा पूरा गर्न सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको छलफलमा प्रस्तावित राजदूतहरूले जलविद्युत् निर्यात, पर्यटन प्रवर्द्धन, लगानी भिœयाउने, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिएका छन् । साथै उनीहरूले नागरिकको सुरक्षा, श्रमिक तथा विद्यार्थीका हित संरक्षण र उच्चस्तरीय भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउने योजनासमेत अघि सारेका छन् । 

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित, तत्कालीन तथा दीर्घकालीन आवश्यकता र राष्ट्रिय सम्मानलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । नेपाल सरकारको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आफ्नो भूमिका रहने तथा दुई देशबिचको कनेक्टिभिटी विस्तारमा जोड दिने उनले बताए ।

नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न क्षेत्र समेट्ने ४० वटा संयन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती संयन्त्रको क्यालेन्डर तयार गरी सबैलाई सक्रिय बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले सबै क्षेत्रको छलफल गर्ने द्धिपक्षीय संयन्त्र रहेको र सबै सक्रिय भएमा दुई देशका सबै समस्या समाधान हुने पनि बताए ।

लुम्बिनी हब अफ टुरिजम बन्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका गतिविधि विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि आफूले पनि प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल र भारतबीच थप सीमापार हवाई प्रवेश मार्गका विषयमा पुनः छलफल अघि बढाउन र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय वायुसेवा सञ्चालकमार्फत नियमित उडान सुरु गराउन थप मेहनत गर्नेछु,’ उनले भने, ‘लुम्बिनी–बोधगया–कुशीनगर–सारनाथको संयुक्त मार्केटिङ र जनकपुर–अयोध्या रेल लिंकको सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछु ।’

पाण्डेले चौथो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारतबाट फाइदा उठाउन रेल, सडक, हवाई, पेट्रोलियम पाइपलाइन, अप्टिकल फाइबर कनेक्टिभिटी बढाउन आफूलाई केन्द्रीत बनाउने उल्लेख गरे । उनले खुला सिमाना कायम राख्दै, यसलाई स्मार्ट सीमा प्रणाली बनाउनुपर्ने पनि बताए । ‘सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान संयुक्त कार्यसमूह र गृह सचिवस्तरीय छलफलहरू भइरहेका छन् तर जमिनको तहमा प्रभावकारी समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा जोड दिनुपर्छ’ उनले भने ।

भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई सबै क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई जोड्ने नेपाल–भारत लगानी फास्ट र्ट्याक प्रणाली स्थापना गर्न प्रयत्न गर्ने बताए । ‘नेपालमा करिब १५० वटा भारतीय उद्यम सञ्चालनमा छन् । हामी उनीहरूसँग लगातार जोडिनुपर्छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा उनीहरू भारतका अन्य लगानीकर्ताहरूले हेर्ने रोलमोडल र टेम्प्लेट बन्न सकून् ।’

जलविद्यूत र सूचना प्रविधिमा नेपाल–भारत सहकार्यमा उनले जोड दिए । भारतसँग व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय जलविद्यूत निर्यात नै रहेको उल्लेख गर्दै यसमा आफूले थप जोड दिने बताए । नेपालमा भारतबाहेकका बाह्य (चिनियाँ) लगानीकर्ता संलगन भएका जलविद्युत कम्पनीहरूबाट उत्पादित विजुली भारतमा बेच्न पहल गर्ने पनि उनले बताए ।

भारतीय शैक्षिक संस्थाभित्र नेपाल अध्ययनको अर्को केन्द्र स्थापना गर्न संयुक्त प्रयास गर्ने उनको भनाई थियो । नेपाली प्रकाशकहरूद्वारा प्रकाशित नेपाली उपन्यास र कृतिले पर्याप्त नेपाली भाषी जनसंख्या भएको भारतीय बजारमा सजिलो पहुँचका लागि प्रयास गर्ने पनि उनले बताए ।

दुई देशका चिकित्सा व्यवसायीहरूबीच सहकार्य अनुसन्धान र आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्ने, क्रिकेटको क्षेत्रमा व्यापक नेपाल–भारत खेलकुद कूटनीति विकास गर्दै यसलाई खेलकुद क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्न प्रयास गर्ने पनि उनको कार्ययोजनामा छ ।

चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. कल्याणराज शर्माले नेपाल र चीन हिमाल तथा नदीले जोडिएका र सात दशक लामो औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धका साझेदार मुलुक भएको रयस सम्बन्धबाट व्यावहारिक लाभ हासिल गर्दै राजनीतिक विश्वास कायम राख्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको सुनाए ।

शर्माले चिनियाँ विदेश मन्त्रालय, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थाहरू, राज्य परिषद्, राष्ट्रिय जनकांग्रेस, प्रान्तीय सरकार, विश्वविद्यालय तथा थिंक ट्यांकसँग नियमित सम्पर्क राख्ने बताए । साथै, नेपाल–चीन नीतिप्रति अडिग रहँदै नेपालको भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले नेपाल–चीन संसदीय मैत्री समूहलाई सार्थक आदानप्रदानको माध्यमका रूपमा उपयोग गर्ने पनि बताए । चीनका प्रान्तहरूसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्दा सान्दर्भिक बजार, विश्वविद्यालय र यातायात सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिने योजना उनले प्रस्तुत गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दै शर्माले रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन मितेरी पुल, स्याफ्रुबोसी–रसुवागढी सडक पुनर्निर्माण, अरनिको राजमार्ग, काठमाडौं चक्रपथ, केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे प्रसारण लाइन तथा किमाथांकाका सडक, पुल र एकीकृत जाँचचौकी निर्माणमा सुरुदेखि नै ध्यान दिने बताए । ‘नेपालबाट प्रशोधित राँगाको मासु, अमिला जातका फलफूल, घाँस तथा साइलेज, औद्योगिक पार्क र विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी प्रस्तावको प्रगतिबारे फलोअप गर्नेछु,’ उनले भने ।

विगतमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा पहल गर्ने योजना पनि उनले अघि सारे । ‘चीनले दिएको आठ हजारभन्दा बढी नेपाली उत्पादनको शून्य भन्सार पहुँचको उपयोग गर्न भन्सार मापदण्ड, उत्पत्तिको नियम, परीक्षण, दर्ता र लेबलिङ प्रक्रियासम्बन्धी पूर्वसर्त पालना गरिनेछ,’ उनले भने ।

शर्माले दुई देशबीच भएका सम्झौता तथा समझदारीको सुरक्षित अभिलेख राख्ने र तिनको कार्यान्वयनबारे नियमित अनुगमन गर्ने बताए । शर्माले बौद्ध तीर्थयात्री, साहसिक पदयात्री र पारिवारिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न लामो समय बस्ने तथा बढी खर्च गर्ने पर्यटकको संख्या बढाउने योजना पनि सुनाए ।

चीनबाट ऊर्जा तथा प्रसारण लाइन, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि प्रशोधन र हरित उद्योगका क्षेत्रमा लगानी तथा प्रविधि भिर्त्याउन पहल गर्ने उनले बताए । आयोजना व्यावसायिक सम्झौतामा आधारित हुनुपर्ने र अनावश्यक सार्वजनिक ऋणको भार पर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीका लागि पुनर्निर्माणलाई समेत समेटेर चीनमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न पहल गर्ने योजना उनले प्रस्तुत गरे ।

त्यसैगरी, उनले १४ वटा परम्परागत सीमा व्यापार नाकाको पूर्ण पुनःसञ्चालन र नियमित सञ्चालनलाई अघि बढाउने बताए । नेपाल–चीन पारवहन यातायात सम्झौताअन्तर्गत तियान्जिन, लान्झाउ, सेन्जेन, ल्हान्झाउअनग, ल्हासा र सिगात्सेजस्ता चिनियाँ बन्दरगाहको उपयोगका लागि पहल गर्ने उनको योजना छ । ‘केरुङतर्फ रेल कनेक्टिभिटी विस्तारका सम्भावनाबारे सन्तुलितसंवाद अघि बढाउनेछु,’ उनले भने । उनले कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि मार्ग, स्वास्थ्य, यात्रा सल्लाह, बीमा तथा उद्धार प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन पनि प्रयास गर्ने बताए ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरन जंग थापाले पहिलो दायित्व संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्ने वा भ्रमण गरिरहेका सबै नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र कल्याण हुने बताए । ‘मेरो कार्यक्षेत्र भित्रका सबै नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गर्न अनवरत रूपमा प्रयासरत रहनेछु’ उनले भने ।

अमेरिका अग्रणी सैन्य, आर्थिक, प्राविधिक र शैक्षिक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल सरकारका निर्देशनहरूको पालना गर्दै अमेरिकामा भइरहेका सबै सरोकारवाला विकासक्रमहरूबारे काठमाडौंलाई सुसूचित गराउने उल्लेख गरे ।

‘संयुक्त राज्य अमेरिका ५० वटा राज्यहरू र ५ वटा प्रमुख बसोबास भएका क्षेत्रहरूको एक संघ हो । ती प्रत्येक राज्य र क्षेत्रहरू आफैंमा स्रोत र क्षमताले सम्पन्न छन् । तसर्थ, नेपालको बृहत्तर राष्ट्रिय हितको खोजीमा यी व्यक्तिगत राज्यहरू र क्षेत्रहरूबाट जे जति सम्भव छ, ती सबैको सदुपयोग गर्ने मेरो लक्ष्य हुनेछ’ उनले भने ।

थापाले दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणहरूलाई सहजीकरण गर्ने बताए । ‘म छिट्टै नै हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको वाशिंगटन भ्रमणको सहजीकरणका लागि काम गरेर यसको सुरुवात गर्नेछु’ उनले भने., ‘ म वाशिंगटनबाट पनि उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको काठमाडौं भ्रमणको सहजीकरणका लागि प्रयास गर्नेछु । सन् २०२७ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउनु मेरो लक्ष्य हुनेछ ।’

उनले यो पनि थपेका छन्, ‘यी भ्रमणहरूलाई आधार बनाएर, मेरो अन्तिम उद्देश्य नेपालका प्रधानमन्त्रीको वाशिंटनमा राजकीय भ्रमणको सहजीकरण गर्नु हुनेछ । सन् १९८३ मा राजा वीरेन्द्रको राजकीय भ्रमण पछि यस्तो भ्रमण भएको छैन ।’

देशको आर्थिक आकांक्षासँग तालमेल मिलाउँदै, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र पुँजी तथा प्रविधि भित्रिने सम्भावनाहरूलाई बढाउन निजी क्षेत्रभित्रका सरोकारवालाहरूसँग पनि नजिकबाट गर्ने उनको कार्ययोजना छ । नेपाललाई एक अद्वितीय भ्रमण गन्तव्यको रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै अमेरिकी समाजका सबै तहका पर्यटकहरूका लागि नेपाललाई आकर्षक भ्रमण गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राखेको पनि उनले बताए ।

सुरक्षासम्बन्धी सहायताको क्षेत्रमा नेपालको एक ठूलो साझेदारको रूपमा अमेरिकी युद्ध मन्त्रालय र इन्डो–प्यासिफिक कमान्डमा रहेका पूर्वसम्पर्कहरूलाई नेपाली सेनाको संस्थागत हित पुरा गर्न प्रयोग गर्ने पनि उनलेब ताए । नेपाल सरकारको प्राथमिकताअनुरूप सैनिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाई छ ।

अमेरिकी संसदमा नेपाल ककसलाई पुनर्जीवित गर्न प्रयास गर्ने, अमेरिकाका अधिकांश कार्यक्रमहरूमा नेपाललाई आमन्त्रित गरिने र नेपालको उपस्थिति महसुस गराउने पनि उनले बचनबद्धता दिएका छन् । अमेरिकामा ठूलो नेपाली डायस्पोरा जनसंख्या आम्दानी, उपलब्धि र प्रभावको हिसाबले झन्झन् प्रमुख बन्दै उल्लेख गरेका छन् । 

‘करिब दुई लाख पचास हजार बलियो नेपाली डायस्पोरा समुदाय दिनप्रति दिन सम्पन्न हुँदै गएको छ र सम्भव भएसम्म सबै तरिकाले नेपालको हितमा डायस्पोरा समुदायको सम्भाव्यताको सदुपयोग गर्न सक्नु राजदूतको रूपमा अनिवार्य हुन्छ’ उनले भनेका छन्, ‘यस समुदायबाट स्रोत र प्रतिभा म्यापिङ गर्दै सहकार्य गर्नेछु । शैक्षिक डिग्री पूरा गरेपछि अमेरिकाबाट नेपाली विद्यार्थीलाई नेपाल फर्किनका लागि प्रोत्साहित गर्नेछु ।’

बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत गौरवशमशेर राणाले ४२ वर्षको सैनिक सेवाबाट हासिल गरेको सैन्य कूटनीतिक अनुभवलाई नेपाल सरकार र नेपाली जनताको प्रतिनिधिका रूपमा उपयोग गर्ने बताए । ‘नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने र कुनै एउटा विषयमा मात्र सीमित नभई नेपाल–बेलायत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनेछु,’ उनले भने ।

नेपाल र बेलायतबीचको सबैभन्दा विशिष्ट र दीर्घकालीन सम्बन्धमध्ये गोर्खा सैनिक सम्बन्ध पनि एक रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले आर्थिक कूटनीतिमा विशेष जोड दिने बताए । ‘नेपालले बेलायतसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । थप लगानी आकर्षित गर्न, निर्यात प्रवर्द्धन गर्न र पर्यटन विस्तार गर्न उपयोग गर्नुपर्छ । साथै, नेपाली उद्यमी तथा संस्थाहरूलाई बेलायती पुँजी, प्रविधि र विशेषज्ञतासँग जोड्ने यो महत्वपूर्ण अवसर पनि हो,’ उनले भने, ‘बेलायतको नेपालसँग लामो समयदेखि रहँदै आएको विकास सहयोग तथा लगानी सम्बन्धले अझ व्यापक आर्थिक साझेदारीका लागि बलियो आधार प्रदान गरेको छ ।’ 

उनले शिक्षा, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय संरक्षण तथा मानव विकासका क्षेत्रमा सहकार्य सुदृढ गर्ने पनि बताए । नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा तथा वातावरणीय सम्भावनालाई बेलायती लगानी, प्रविधि, अनुसन्धान र विशेषज्ञतासँग जोडेर हरित अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न ध्यान दिने उनको भनाइ थियो ।

राणाले बेलायतस्थित नेपाली समुदायलाई नेपाल र बेलायतबीचको महत्वपूर्ण सेतुका रूपमा लिने बताए । उनले संसदीय तथा सार्वजनिक कूटनीतिलाई पनि सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

गोर्खा सैनिकको विषयमा पनि उनले पहल गर्ने बताए । ‘म ब्रिटिस गोर्खासम्बन्धी विषयलाई विशेष गम्भीरताका साथ लिनेछु । मेरो सैनिक पृष्ठभूमिले ब्रिटिस सेनामा सेवा गरेका पुस्तौँ नेपाली पुरुष तथा महिलाले गरेको त्याग एवं योगदान बुझ्न मलाई मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत व्यावहारिक रूपमा दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान खोज्न प्रयत्नरत रहनेछु ।’

सर्वोच्चमा सिफारिस चार न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका चारैजनाविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले १० दिनको समय दिएर उनीहरूविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायपरिषद्ले २ असोजमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो ।