डोनाल्ड ट्रम्प आफूलाई ‘सम्झौता कला’का उस्ताद भएको दाबी गर्छन् । उनले यस विषयमा कुनै वेला (सन् १९८७ मा प्रकाशित) पुस्तक (आर्ट अफ डिल)समेत लेखेका छन् । तर पनि लामो र धैर्य गरेर गरिने वार्ता उनको शैली होइन । यो कुरा इरानसँग युद्धविराम गरेको एक साताभित्रै इरानमाथि नाकाबन्दीको घोषणा गरेर उनले पुनः प्रमाणित गरेका छन् । पछिल्लो यस रणनीतिले अमेरिकालाई घाटा हुने सम्भावना देखिन्छ ।
इजरायल–अमेरिका आक्रमणपछि इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेपछि विश्वभर तेलको मूल्य बढाएकै थियो । त्यसमाथि अमेरिकाले समेत सोही जलमार्गमा नाकाबन्दी लगाउँदा तेल र ग्यासको मूल्य थप बढाउन सघायो । यस्तो कदमले इरानलाई क्रुद्ध बनाएर खाडीमा ऊर्जा पूर्वाधारमा प्रहार गर्ने सधैँ उच्च जोखिम रहन्छ, जसले जारी युद्धविराममा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
इरानीलाई अहिले जारी तनावमा समय उनीहरूको पक्षमा रहेको बलियो विश्वास हुन्छ । र, यसमा तिनीहरू सम्भवतः सही छन् । स्ट्रेट अफ हर्मुज जति लामो समयसम्म बन्द हुन्छ, अमेरिका र यसका सहयोगीहरूमाथि आर्थिक र राजनीतिक दबाब त्यति नै बढ्नेछ । फलस्वरूप, युद्ध अन्त्य हुने शान्तिवार्तामा इरानको हात बलियो हुने सम्भावना छ ।
हर्मुज बन्द हुँदा विश्वको ऊर्जा आपूर्तिको झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा बजारमा पुग्न सकिरहेको छैन । यस अवरोधलाई इंगित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका प्रमुख फातिह बिरोलले ‘इतिहासको सबैभन्दा ठुलो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा’ भन्दै आजको उर्जा संकट सन् १९७० को दशकमा देखिएको तेल धक्का (ओयल सक)भन्दा चर्को हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यतिखेर इजरायललाई समर्थन गरेको भन्दै अरबी देशले अमेरिकालगायत पश्चिमी देशलाई इन्धन आपूर्ति बन्द गर्दा वर्षौँ लामो मुद्रास्फीति र मन्दी सिर्जना भएको थियो ।
यसपटक युद्धको आर्थिक प्रभाव खासमा अझै पूर्ण रूपमा महसुस भएन । यसको कारण थियो, अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ मा इरानमाथि आक्रमण गनुअघि नै खाडी देशहरूले ठुलो परिमाणमा तेल र ग्यास हर्मुजबाट बाहिर निकालिसकेका थिए । बल्ल अब स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्दको वास्तविक प्रभाव साँच्चै सुरु हुने विश्लेषकहरूले औँल्याएका छन् ।
पेट्रोलको मूल्यवृद्धि सुरुवात मात्र हो । हवाई इन्धनको अभाव हुन थालेपछि हवाई यात्रामा असर देखिन थाल्नेछ । यसले ठिक गर्मी मौसमअघि पर्यटनको आगमन बढ्ने समयमा त्यस क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउनेछ । विश्वमा हेलियमको उल्लेख्य उत्पादन कतारमा हुन्छ । हर्मुजको अवरोधले त्यसको पनि आपूर्ति प्रभावित भएकाले यसको प्रयोग गरिने सेमिकन्डक्टर उद्योग नै रोकिन सक्छ । मलको अभावले खाद्य उत्पादनमा क्षति पुग्नेछ जसले गर्दा थप मुद्रास्फीति बढाउनमा सहयोग गर्नेछ । एसियाली विकास बैंकले हालै गरेको एक अध्ययनले इरान युद्धपछि देखिएको ऊर्जा संकटले यो वर्ष विकासशील एसियाली देशको वृद्धि दर १ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्न सक्ने देखाएको छ ।
ट्रम्पले हर्मुजमाथि गरिने अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण इरानमाथि आर्थिक दबाब पर्ने र त्यहीकारण इस्लामिक गणतन्त्र पछि हट्न बाध्य हुने अनुमान गरेका छन् । तर, साधनसम्पन्न इरानी आफ्नो जीवनरक्षाको लडाइँमा भएकाले उसले कठिनाइ सहेर पनि विपक्षीमाथि क्षति पुर्याउन खोज्नेछ । त्यसमाथि बढेको इन्धन मूल्यका कारण इरानको आय हालै बढेको छ । उसले पाइपलाइनबाट गर्ने ग्यास निर्यातमार्फत केही राजस्व पाइनैरहेको छ ।
यदि ट्रम्पले चाहेजस्तो हर्मुजको नाकाबन्दीबाट इरान झुकेन भने अमेरिकाले कठिन विकल्पको सामना गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानी पूर्वाधार विनाश गर्नेसम्मको चेतावनी दिइसकेका छन् । त्यसबाहेक उनले हर्मुजको इरानी नाकाबन्दी खोल्न सैन्य कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिए । तर, सैन्य कारबाहीमार्फत सो जलमार्ग खोल्ने विकल्प व्यावहारिक हुन्थ्यो भने यो विकल्प तिनले पहिले नै कार्यान्वयन गर्ने थिए ।
अमेरिकाले हर्मुज क्षेत्रमा केही युद्धपोत पठाउन सफल भयो भने पनि त्यसले व्यावसायिक ढुवानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दैन । इरानले प्रत्येक तेल ट्यांकरमाथि आक्रमण गरिरहनु आवश्यक नै छैन । केही ड्रोन वा स्पिडबोटबाट छिटपुट आक्रमणले नै तेल ट्यांकरको आवागमनमाथि गरिने बिमाको मूल्य आकासिनेछ । त्यसमाथि सञ्चालक कम्पनी वाहन चलाउनुभन्दा नचलाउनु उपयुक्त भएको निष्कर्षमा पुग्नेछन् ।
यदि अमेरिकाले ट्रम्पको इरानका ऊर्जा संयन्त्र वा समुद्री पानीलाई पिउनयोग्य बनाउने ‘ डिसेलिनेसन’ संयन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने धम्कीलाई निरन्तरता दिँदै त्यस दिशामा अगाडि बढ्ने निर्णय गरे भने इरानले पनि खाडी देश उस्तै संयन्त्रलाई निसाना बनाउन सक्छन् । खासमा डिसेलिनेसन संयन्त्रको ताजा पानीमाथि इरानभन्दा पनि बढी युएई र साउदी अरब निर्भर छन् । ती संयन्त्रविना ती देशमा जीवन नै असम्भव हुनेछ ।
साउदी अरबसँग लालसागर पार गर्ने र हर्मुज जानै नपर्ने पाइपलाइन थिए । तर, निर्यातको यस वैकल्पिक मार्गलाई पहिले नै निसाना बनाइएको छ । भविष्यमा थप प्रहार हुन सक्छ । अझ फारस खाडीको तटमा रहेका साउदी अरबका तेल पम्पिङ स्टेसनसमेत निसानामा पर्न सक्छन् । यमनमा रहेका इरान समर्थित हुथीहरूले स्ट्रेट अफ बब–अल–मन्देबलाई निसाना बनायो भने लालसागर हुँदै हुने ऊर्जा निर्यात पनि रोकिनेछ । यस युद्धको घातक राजनीतिक र रणनीतिक प्रभाव मध्यपूर्वभन्दा बाहिर पनि फैलिएको छ । आयरल्यान्डमा इन्धन मूल्यको विरोधले केही अघि देशका कैयौँ ठाउँमा ठप्प पार्ने गरी विरोध उठ्यो । सरकारले राजमार्ग र बन्दरगाहहरू पुनः खोल्न सेना नै बोलाउनुपर्यो । चुलिँदो असन्तुष्टि साम्य पार्न आइरिस सरकार ५०.५ करोड युरोको इन्धन अनुदान घोषणा गर्न बाध्य भयो ।
आयरल्यान्ड यसप्रकारको अशान्ति अनुभव गर्ने पहिलो देश भए पनि अन्तिम हुनेछैन । एसिया र युरोपका कैयौँ न्यून स्रोत भएका सरकारहरूसँग यसरी प्रदर्शन उठ्यो भने अघि सार्न सक्ने कुनै वित्तीय शक्तिसमेत छैन । इन्धन मूल्य बढ्दा प्रायः आन्दोलन उठ्ने गरेको फ्रान्स भारी ऋणमा छ । त्यसैले सरकारले जुनसुकै वेला उठ्न सक्ने विरोधको सामना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसमाथि त्यहाँ अर्को वर्ष राष्ट्रपति चुनाव हुँदै छ । अहिलेको संकटले राजनीतिक प्रभाव पर्नेछ ।
अमेरिकी नाकाबन्दीको घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै तेल उद्योगहरूले चुपचाप इरानलाई हर्मुज पार गर्न दिएबापत टोल रकम तिर्न सहमति जनाएको देखिएको थियो । इरानले प्रतिब्यारेल तेलको १ डलर शुल्क उठाइरहेको थियो । तर, ट्रम्प प्रशासनले इरानको यस ‘टोलिङ प्रणाली’ अस्वीकार्य हुने कुरामा जोड दियो । सैद्धान्तिक रूपमा विश्वभर समुद्रमा जहाजहरूले स्वतन्त्रता बहाव गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा सही छ । तर, मध्यपूर्वको शक्तिसन्तुलनमा यसको प्रभाव गम्भीर हुनेछ ।
उपयुक्त अवस्थितिको फाइदा उठाएर इरान एक्लैले अहिले विश्वको तेल र ग्यास आपूर्तिमाथि नियन्त्रण कायम राखेको छ । यस शक्तिमार्फत इरानले तेल उत्पादक देशहरूको कार्टेल ओपेकको भन्दा ठुलो लाभ हासिल गरेको छ । यस लाभलाई तेहरानले मध्यपूर्वभरि छरिएका आफ्ना छद्म समूहको सञ्जाल र आणविक कार्यक्रम पुनर्निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सक्छ । फेब्रुअरी २८ मा इरान र अमेरिकाले सुरु गरेको युद्धको अन्त्य गर्न (र, त्यससँगै युद्धले निम्त्याउने ऊर्जा संकट अन्त्य गर्न) रणनीतिक दृष्टिकोण, धैर्य, लेनदेन र गठबन्धन निर्माण गर्ने क्षमता आवश्यक पर्नेछ । तर, दुर्भाग्यको कुरा ट्रम्पमा यी सबै गुणको अभाव छ ।
(र्याचम्यान एलएसई आइडियाज नामक थिंकट्यांकका फेलो हुन् ।)
फाइनान्सियल टाइम्सबाट
