- कानुन, स्रोत, पूर्वाधार र उपयुक्त वातावरण बनाउँदा पनि कर्मचारीले काम गरेन भने त्यस्तालाई बर्खास्त नै गर्नुपर्छ
भ्रष्टाचारलाई छाडेर बहुदलअघिको प्रशासनसँग तुलना गर्दा अहिलेको प्रशासन अब्बल हो । कर्मचारीको क्षमता र प्रविधिमा विकास भएको छ । सेवाप्रवाहमा पनि धेरै सुधार भएका छन्, तर भ्रष्टाचारचाहिँ मौलाउँदै गएको छ । व्यापकता र रकमको मात्रा दुवैका हिसाबले भ्रष्टाचार पहिलेभन्दा बढेको छ । सरकारी अड्डामा काम गराउन कि पैसा, कि आफ्नो मान्छे वा भनसुन चाहिन्छ । यस्तो प्रचलन पहिले थिएन । भए पनि ज्यादै कम थियो ।
विगतमा सेवा प्रवाहमा आजको जस्तो प्रविधि थिएन, ढिलासुस्ती थियो । त्यतिवेला राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार कम थियो, कर्मचारीलाई त पर्चा खडा गरेर निकालिदिने हुनाले डराउँथे । आचरणमा नबस्ने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरेर निकालिन्थ्यो । स्रोतको संकुचन र प्रविधिको अभावले कर्मचारीमा व्यावसायिकता विकास हुन नसके पनि भ्रष्टाचारचाहिँ एकदमै कम थियो । भ्रष्टाचार हुँदा पनि खुद्रे किसिमका हुन्थे ।
कर्मचारी राजनीतिबाट मुक्त थिए । राजनीतिक चेत भए पनि खुलेर राजनीतिक गतिविधि गर्दैनथे । कर्मचारी व्यवस्था र प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध थिए । बहुदलअघिसम्म राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबिच भ्रष्टाचारको ‘नेक्सस’ नगण्य थियो । बहुदलपछि राजनीतिक धारमा कर्मचारी पनि विभक्त भए । कर्मचारीको सरुवा–बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेर गयो । प्रशासनमा राजनीति हाबी भयो । भ्रष्टाचारमा पनि राजनीति र कर्मचारीबिच अपवित्र साँठगाँठ र सम्बन्ध विस्तार भयो । राजनीतिले दलगत कर्मचारीको संरक्षण गर्ने र दलमा आबद्ध कर्मचारीले पनि मन्त्रीलाई सिकाउने, अह्राउने काम गर्न थाले । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात त्यसपछि भयो । आजका समस्याको जरो खोज्दै जाँदा बहुदलको पूर्वार्द्धतिर पुग्न सकिन्छ । बहुदलपछि मिलीभगत प्रकृतिको भ्रष्टाचार मौलाएको हो ।
भ्रष्टाचारमा लालायित कर्मचारी : आजका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा लालायित गराउने काम हाम्रो परिवेशले पनि गराएको हो । लोकसेवा पास गरेर आउने कर्मचारीलाई सोधियो भने भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भन्छन् । तर, तिनै कर्मचारी लोकसेवा पास भएको भोलिपल्ट कहाँ कमाइ हुन्छ, त्यहाँ जान तँछाडमछाड गर्छन् । यो हाम्रो समाज र हाम्रो परिस्थितिले उब्जाएको हो । पहिला कर्मचारी जागिर खान विभिन्न जिल्ला जान्थे । परिवार उसको घरैमा हुन्थ्यो । त्यो परिवारले घरमा आफैँ उत्पादन गरेर जीविका चलाउँथ्यो । कर्मचारीले कमाएको पैसा जोगाउँथ्यो । अहिले फरक परिस्थिति बनेको छ । कर्मचारी भएपछि उसको परिवार सुगम ठाउँमा सर्न थाल्यो । काठमाडौं र सहरी क्षेत्रमा आउँदा खर्च बढ्ने नै भयो । शिक्षा, स्वास्थ्यको निजीकरणले पनि खर्च बढायो । बच्चाबच्चीलाई राम्रो स्कुल–कलेज पढाउने, मिठो खाने संस्कृतिको विकास भयो । यो परिवेशले पैसा नै ठुलो हो भन्ने मानसिकता बढायो । र, मैले यही वेला नगरे कहिले गर्ने ? वेलामा कमाइहाल्नुपर्छ भन्ने सोच पनि बढ्यो । कर्मचारीको तलबभत्ता न्यून छ । यसले कर्मचारीको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न पनि गाह्रो भयो । यस्ता विभिन्न पक्षले भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।
कर्मचारी जहिल्यै जनताबाट आलोचित : कर्मचारी जनताको प्रिय हुनै सकेनन् । पछिल्लो दिनमा जनताबाट बढी आलोचित छन् । कर्मचारी भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्, अल्छी छन्, काम गर्दैनन्, सेवा दिँदैनन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यद्यपि, सबै कर्मचारी त्यस्ता छैनन् । त्यसो हुन्थ्यो भने त मुलुक नै चल्दैनथ्यो । यस्तो भाष्य निर्माणमा सञ्चारमाध्यमको विकासले पनि भूमिका खेलेको छ । सञ्चारमाध्यमको विकासले जनतालाई सचेत बनाइदिएको छ भने कतिपय अवस्थामा नकारात्मक कुरा मात्रै थुपारिदिएको छ । यद्यपि, यो भाष्य चिर्ने काम कर्मचारीकै हो ।
प्रशासन र कर्मचारीको सम्बन्ध : खटाएको ठाउँमा गएन, अह्राएको कानुनसम्मत काम गरेन अथवा गलत गर्यो भने निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुन्छ । कर्मचारी लोकसेवा प्रतिस्पर्धा गरेरै सेवामा प्रवेश गरेको हुन्छ । उसले काम गरेन, अनुशासनहीन भयो भने कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई मार्गप्रशस्त गर भन्नुको साटो विभागीय कारबाहीतर्फ जानुपर्छ । कुनै कर्मचारीले ठुलो भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा मार्गप्रशस्त गर्ने होइन, विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ ।
नयाँ नेतृत्वले हामीले जितेर आयौँ, अब हामी नै कानुन हो भन्नु उचित हुँदैन । मौजुदा कानुनअनुसार कर्मचारीले काम गरेन भने त्यसलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ । हटाउने कुरा विवेकपूर्ण र जायज होइन । कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया कानुनमै छ ।
अख्तियारको त्रास : केही व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खारेज नै गर्नुपर्छ भनेको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । यस्तो संस्था संसारमा कहीँ पनि छैन भनेको पनि सुनिन्छ । त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनेले कति बुझेर भन्नुभयो । तर, नियन्त्रण गर्ने ठाउँ त चाहियो नि ! भविष्यमा संविधान संशोधन गरेर अख्तियार खारेज गरियो भने फरक कुरा भयो । तर, त्यसबारे विवेचना आवश्यक हुन्छ ।
मैले निजामती सेवामा ३४ वर्ष काम गरेँ । त्यत्रो अवधिमा अख्तियारको हाउगुजी मलाई भएन । कुनै पनि अख्तियारले मलाई हस्तक्षेप गरेन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव हुँदा अख्तियारबाट माग भएर आएका अधिकांश कर्मचारी मैले पठाइनँ । अख्तियारमा गएर प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्त र सचिवसँग छलफल गरेर संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनुपर्ने अवस्था र दबाबबारे जानकारी गराएँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी मागे भने त्यहाँको काममा बाधा पर्छ भन्ने विषय राखेर अख्तियारले मागेबमोजिमका कर्मचारी पठाउन नसक्ने बताएँ ।
कतिपय विषय र नीतिगत रूपमा गलत भएको छ भने अख्तियारले रोक्छ नै । गलत काम भइरहेको छ भने त्यसलाई रोक्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, अख्तियारलाई नै देखाएर निर्णयबाट पन्छिनुचाहिँ राम्रो होइन । अख्तियारले साँच्चै काममा अवरोध गरेको छ भने सचिवले गएर कुरा गर्न सक्नुपर्यो । अख्तियारको निर्देशनले यो काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्नुपर्यो । अख्तियारले पनि निकास दिन्छ । कानुनसम्मत काम गर्न अख्तियारले रोक्दैन ।
समाधानमुखी सेवाप्रवाह : कतिपय ठाउँमा कुनै काम गर्न समय लाग्छ । विदेशमा पनि भन्नेबित्तिकै हुँदैन । तर, फरक के छ भने त्यता काम ढिला हुँदा पनि अनुमानयोग्य हुन्छ । हामीकहाँ सेवा पाउने समयको टुंगो र अनुमान हुँदैन ।
अब चुस्त सेवाप्रवाहका लागि हामीले कानुन फेर्नु आवश्यक छ । सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ । सेवा पाउन के–के कागजात चाहिन्छ पनि भनिदिनुपर्छ । नागरिक बडापत्रमा लेखिएका हुन्छन्, तर त्यसको पालना भइरहेको छैन । सेवाप्रवाहको मामिलामा उठेका सवालमा सेवाग्राहीमा पनि समस्या छन् । यसो कर्मचारीलाई खुवाएर भए पनि काम अलि छिटो र लाइनमा नबसीकन लिने कुरा सेवाग्राहीको दिमागमा पनि छ ।
बदलिँदो राजनीति र प्रविधिको उपयोग : राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । कर्मचारीले पनि निष्ठापूर्वक राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाउनुपर्छ । राजनीतिले नीति बनाउँछ । दलसँग भिजन, घोषणापत्र र जनतासँग कबोल गरेर आएका विषय हुन्छन् । ती दलले बनाउने नीतिमा कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्छ । ती नीति कार्यान्वयनमा पनि कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ ।
अब कानुन नै ल्याएर समयबद्ध सेवाप्रवाहको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । समयमा काम नगर्ने र निर्णय पन्छाउने गर्न पाइँदैन । सचिव वा कार्यालय प्रमुखहरूले निर्णय गर्नैपर्छ । कि आधार र कारणसहित मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्नुपर्यो, नत्र निर्णयबाट पन्छिन र पन्छाउन पाइँदैन । अधिकार क्षेत्रभित्रको भूमिका कर्मचारीले निभाउनुपर्छ ।
हामीकहाँ सेवा दिने विषयमै आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । बैंकमा खाता खोल्न गयो भने खानेपानी र बिजुलीको बिल तिरेको समेतको कागज पेस गर्नुपर्छ । प्रविधिको यति ठुलो विकास भएको छ, हामीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि छ । परिचयपत्र भएपछि अर्को कागज या प्रमाण खोज्नु जरुरत छैन । परिचयपत्रले व्यक्तिको परिचय त दिएकै हुन्छ ।
पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक प्रमाण हेरेर नागरिकता जारी गर्थ्यो । त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा सजिलो थियो । अहिले स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन जानुपर्छ । यसले तह बढ्यो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले अब सकेसम्म त्यस्ता तह कम गर्नुपर्छ । डिजिटलाइज्ड गरेर अनलाइनमार्फत नै सेवाप्रवाहको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । नागरिकताका लागि वडामा पेस गरेको कागज वडाबाट फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान नपर्ने बनाउनुपर्छ । कर्मचारीले पनि अनावश्यक कागज माग्नु गलत हो । कानुन वा नागरिक बडापत्रमा यी कागजात चाहिन्छ भनिसकेपछि त्यसमा अनावश्यक कागजात थप मागेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिनुहुँदैन ।
प्रशासनका समस्या : सुशासन कायम गर्न र सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउन अहिलेको सरकारले सयबुँदे कार्ययोजना जारी गरेको छ । त्यसमा धेरै विषय छन् । त्यसको साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने हो भने सेवाप्रवाहमा आमूल परिवर्तन आउँछ । तर, हामीले सोचेको र सुधारका लागि बनाएको योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने पनि महत्वपूर्ण पाटो छ । पूर्वाधार तयार गर्न स्रोत र साधन चाहिन्छ । सोहीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन र तिनको क्षमता विकास जरुरी हुन्छ । यसर्थ, स्रोतसाधन, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता विकास नगरी योजना बनाएर मात्र हुँदैन । अबको सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा आवश्यक स्रोतसाधन र पूर्वाधार पनि पूरा गरिदिनुपर्छ । आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ । उपयुक्त वातावरण भएन भने पनि कर्मचारीले काम गर्दैन ।
राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध : राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई विश्वासमा लिएर काम लगाउनुपर्छ । प्रशासनिक नेतृत्व र समग्र कर्मचारीले पनि राजनीतिक नेतृत्वका एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । कानुन र नियमसंगत छ भने कर्मचारीले नगरी सुखै छैन । कानुन र क्षेत्राधिकारबमोजिम काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीले पनि सुधार या परिवर्तनलाई अवरोध गर्नभन्दा तिनलाई आत्मसात् गरेर आफ्ना कमजोरी सुधार्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि हाम्रो सरकार छ, अब हामी नै कानुन हौँ भन्यो भने राम्रो सन्देश जाँदैन । कानुन, स्रोत, पूर्वाधार र उपयुक्त वातावरण बनाउँदा पनि कर्मचारीले काम गरेन भने त्यस्तालाई बर्खास्त नै गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई मैले जे भन्यो कर्मचारीले मान्नुपर्छ भन्ने किसिमको अहं र दम्भ छ । कर्मचारीलाई पनि म पनि लोकसेवा भिडेर आएको, मैले पनि जाने–बुझेको छु भन्ने अहंकार छ । यी दुवै अहंकार राम्रो होइन । दुवैबिच सहकार्य हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई डोहोर्याउनैपर्छ । राजनीति जनताबाट चुनिएर आएको अभिभावक हो । निजामती सेवा वा कर्मचारी भनेको मेसिन हो । मेसिनलाई चलाउने इन्जिनियर र प्रणाली विकास गरिदिने राजनीतिक नेतृत्वले हो । यसर्थ, आगामी दिनमा कर्मचारीले मन, वचन र कर्मले निष्ठापूर्वक राजनीतिलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कर्मचारी जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ । अनुशासनमा पनि बस्नुपर्छ । खासगरी बहुदलपछि कर्मचारीमा जवाफदेही र उत्तरदायी नहुने रोग बढेको छ । जवाफदेहिताको विकास र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न व्यापक पुनर्संरचनाको आवश्यकता छ ।
(कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)
